आरोग्यसेवेत आपण अमेरिकेच्या मार्गाने गेल्यास अनर्थ ओढवेल, कारण..

ही व्यवस्था ज्या देशानं दिली, त्या अमेरिकेत काय चाललं आहे? ‘अमेरिकेचं सरासरी आयुर्मान सध्या ७७.२८ वर्षं, पण २०१४ पासून ते खालावतच गेलं आणि तेव्हाच्या ७८.८४ पासून २०१९ मध्ये ते ७८.७९ झालं. मात्र २०१४ ते १९ या काळातही, अमेरिकी अतिश्रीमंतांचं आयुर्मान महिलांमध्ये ८८.९, तर पुरुषांमध्ये ८७.३ असताना अतिगरीब अमेरिकनांमध्ये हेच आकडे महिला- ७८.८ तर पुरुष- ७२.७ असे होते. म्हणजे श्रमाची कामं करावी लागलेल्या पुरुषांचा मृत्यू श्रीमंत पुरुषांपेक्षा १५ वर्षं आधीच होतो, हे दिसत होतं. (अर्थात भारतीयांच्या ७०.१५ वर्षं या सध्याच्या सरासरीपेक्षा ते जास्तच आहे, हेही लक्षात ठेवूया). पण ‘नेटिव्ह अमेरिकन’ म्हणवणाऱ्या अमेरिकी आदिवासींमध्ये पुरुषांचं सरासरी आयुष्य ६१.५ वर्षं. एवढंच आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे, ‘धडधाकट आयुष्य’ जगणाऱ्या आणि मृत्यूच्या अगदी दोन-तीन वर्षं आधीपर्यंत हिंडतेफिरते असणाऱ्या अमेरिकनांचं प्रमाण फारच कमी आहे. फक्त ६६.१ वर्षं! याचा अर्थ असा की, अतिश्रीमंत आणि अतिगरीब यांच्या मधला वर्ग जास्त जगू शकतो आहे, पण औषधोपचार आणि विम्याच्या बळावर!

हेही वाचा – म्हादई व्याघ्रप्रकल्प व्हायलाच हवा, तो का?

अमेरिकेच्या ५० राज्यांपैकी ४० राज्यांनी सरकारी आरोग्यविम्याची सोय ठेवली आहे. पण १० राज्यांत ती नाही. ती नसलेल्या मिसिसिपीसारख्या राज्यात मात्र आयुर्मान ७१.९ वर्षं- म्हणजे भारतापेक्षा जास्तच, पण बांगलादेशपेक्षा (तिथली सरासरी ७२.४) कमीच. औषधोपचारांच्या उत्तमोत्तम सोयी अमेरिकेत आहेत, अगदी चौथ्या टप्प्यावरचा कर्करोगही बरा होऊ शकेल इतकं वैद्यकशास्त्र पुढे गेलं आहे. आपल्याला माहीतच आहे की, भारतातली अनेक चांगली डॉक्टरमंडळी तिथं स्थायिक झालेली आहेत. तरीही असं कसं? ‘मधुमेहासारख्या रोगाशी ११.३ टक्के अमेरिकन सामना करत आहेत, तर २८.५ जणांच्या मधुमेहाचं निदान झालं आहे’ असं अमेरिकेतली सरकारी आकडेवारी सांगते. ती फसवी आहे, कारण ११.३ टक्के लोक हे बऱ्या बोलानं मधुमेहावर उपचार घेणारे आहेत. हे उपचार केवळ डायलिसिसपुरते नाहीत. अमेरिकेत दरवर्षी एक लाख ५० हजार (होय, दीड लाख) पाय- अंगठे/ पावलं/ किंवा गुडघ्यापर्यंतचे पाय कापले जातात. म्हणजे एवढ्या लोकांनी मधुमेहाच्या उपचारांकडे दुर्लक्ष केलं होतं, त्यांना जखम झाली होती आणि डॉक्टरांकडे ते आले तेच थेट ‘अखेरच्या पर्याया’साठी! मधुमेहींचा आकडा भले भारतात अधिक (१० कोटी), पण नित्याच्या उपचारांमुळे मधुमेह आटोक्यात ठेवू शकणाऱ्या भारतीयांचं प्रमाण अमेरिकनांपेक्षा जास्त आहे. त्यातच, साधारणत: चाळिशीनंतर जडणारा ‘टाइप टू’ मधुमेह आता अमेरिकेतील लहान मुलांमध्येही दिसू लागला आहे. याचं कारण अर्थातच जीवनशैलीशी निगडित आहे. फास्टफूड आणि पॅकेज्ड फूड कंपन्या, सोडायुक्त शीतपेयांच्या कंपन्या यांच्या जाहिरातबाजीवर फारच कमी अमेरिकी राज्यांमध्ये थोडा तरी वचक असल्याचं दिसतं, त्यामुळे ही अनारोग्यकारक जीवनशैली अनिर्बंधपणे वाढतच राहाते.

अमेरिकेत आरोग्य सुविधा ‘आजारी’ नाहीत. त्या उत्तम आहेतच, पण त्या सुविधांपायी होणारा खर्च बराच असल्यानं उपचार टाळणाऱ्या किंवा वैद्यकीय सल्ल्याऐवजी स्वत:हूनच उपचार करणाऱ्या अमेरिकनांची संख्या गेल्या दशकभरात वाढते आहे. डॉक्टरांकडे जायचं ते कुठल्या तरी ‘प्रोसीजर’साठी, हा कल वाढतो आहे. ही परिस्थिती, अमेरिकेत सरकारी अथवा खासगी आरोग्यविम्याचा प्रसार पुरेसा असूनसुद्धा वाढते आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या ३३.१९ कोटी, त्यापैकी फक्त दोन कोटी ८० लाख नागरिकांकडे कोणत्याही प्रकारचा आरोग्यविमा नाही, तर सात कोटी ७० लाख अमेरिकनांकडे दंत-आरोग्याचा विमा नाही. म्हणजे दातांच्या अनारोग्यामुळे होणारे अन्य रोग त्यांना होऊ शकतात.

हेही वाचा – न्यायवृंदाने न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती का दिली नाही?

रुग्णसेवेच्या कॉर्पोरेटीकरणाचा, विम्यावरच भिस्त ठेवणाऱ्या आणि सरकारची जबाबदारी कमीच असल्याचं मानणाऱ्या महाग आरोग्यसेवेचा फटका एखाद्या देशाला बसतो तो कसा, याचा नमुना म्हणजे आजची अमेरिका. ही स्थिती अन्य प्रगत देशांमध्ये नाही. नॉर्वे, स्वीडन आदी स्कॅन्डेनेव्हियन देशांत तर सरकारी आरोग्यसेवा सर्वांपर्यंत पोहोचली आहेच, पण ब्रिटनच्या ‘नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस’ला देखील आदर्श मानले जाते- आणि साडेतीन दशकांपूर्वीच त्या देशात ‘थॅचरिझम’, ‘प्रायव्हेटायझेशन’ वगैरे राजकीय धोरणांची चलती सुरू होऊनसुद्धा आरोग्यसेवेला हात लागलेला नाही! जपान, फ्रान्स, जर्मनी इथली सरकारी आरोग्यसेवा किमान अमेरिकेपेक्षा व्यापक आहे.

भारतात आर्थिक विषमता वाढत असताना, आरोग्यसेवेबाबत आपण अमेरिकेच्या मार्गाने गेल्यास कोणता अनर्थ ओढवेल याचे उदाहरण जसे आपल्यापुढे आहे, तसाच ब्रिटनसारख्या देशाचा आदर्शही आहे. आर्थिक विषमतेचा रोगच अधिक बळी घेतो, हे अमेरिकन चित्र आपल्याकडे स्वतंत्रपणे- अमेरिकेपेक्षा निराळ्या स्वरूपात- दिसू लागलेलं आहेच, ते वाढू नये यासाठी धोरणांचा प्राधान्यक्रम गांभीर्यानं ठरवण्याची गरज आहे.