देशात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले असतानाच महाराष्ट्र सरकारने काही पावले उचलली आहेत. त्यानुसार राज्याच्या शिक्षण मंडळाने इयत्ता बारावीपर्यंतच्या अभ्यासप्रणालीत काही बदल केले असून नव्या आराखड्यासंदर्भात नागरिकांना काही आक्षेप असल्यास ते नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे प्रारूप बघितल्यास त्यात धर्मनिरपेक्षता व सर्वधर्मसमभाव याचा अभाव दिसून येतो तर दुसऱ्या बाजूने त्या त्या राज्यांतील मातृभाषा व स्थानिक भाषेला प्राधान्य देत असताना इंग्रजीला ऐच्छिक सदरात टाकण्यात आले. किमान पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा ठेवण्यात आले. परंतु नववी ते बारावीपर्यंत कोणते माध्यम असावे यावर संदिग्धता कायम आहे. इंग्रजीला निकडीची भाषा न करता ऐच्छिक करणे हे विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक स्तर व त्यांची क्षमता अधिक संकुचित करणारे ठरू शकते. शालेय अभ्यासक्रम हा रोजच्या जीवनाशी, मानवी संस्कृतीशी व रोजगाराशी सबंधित असला पाहिजे. वैज्ञानिक शोधांचा उपयोग मानवी जीवनाच्या कल्याणासाठी व्हावा यासाठी वैज्ञानिकांची धडपड सुरू असते. मात्र अभ्यासक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित असावा यासाठी आग्रही राहण्याऐवजी सरकार विद्यार्थ्यांच्या मनात भेदभाव पेरण्यास अधिक उत्सुक असल्याचे दिसते. अभ्यासक्रमातून द्वेषाचा प्रसार करण्याचे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहेत. असे दुभंग निर्माण करणारे विचार कोवळ्या मनांवर बिंबवून सत्ताधाऱ्यांना व त्यांच्याशी सबंधित संघटनांना काय साध्य करायचे आहे? धर्माच्या नावाने देश अस्थिर करण्याचा डाव असला तरी तो अधिक काळ टिकाव धरणार नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी आता तरी लक्षात घेतले पाहिजे. हेही वाचा - इथे दुकान मांडून चक्क अमली पदार्थ विकतात… अलीकडेच शिक्षण मंडळाने भाषा या विषयात मनाचे श्लोक आणि भगवद्गीतेतील काही अध्यायांचा समावेश केला. मूल्ये आणि स्वभाववृत्ती या घटकात तर थेट मनुस्मृतीमधील काही श्लोकांचा समावेश करण्यात आला. इतर धर्माच्या मूल्यांना मात्र कोणतेही स्थान देण्यात आलेले नाही. संस्कृतच्या उदात्तीकरणासाठी अनेक उपक्रम आहेत, परंतु विविध अभिलेख, शिलालेख व लेणींत अंकित असलेल्या ऐतिहासिक पाली प्राकृत भाषेचा विसर पडलेला दिसतो. याला विसराळूपणा म्हणायचे की धूर्तपणा! मनुस्मृतीचा उदाहरणापुरता तरी उदोउदो कशासाठी? देशात भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर विषमता व वर्णवादी प्राचीन जुलमी कायदे कालबाह्य झाले. मनुस्मृतीला बहुसंख्य समाजाचा विरोध आहे. कारण यात बहुसंख्याकाना सामाजिक व मानसिक गुलाम करण्याचे षङ्यंत्र रचलेले आहे. म्हणूनच भारताच्या संविधानकर्त्यांनी या पुस्तकाचे जाहीररीत्या दहन केले होते. आधुनिक भारतात मनुस्मृतीचे नाव घेणेसुद्धा अयोग्य मानले जात असतानाही पुरोगामी प्रतिमा असलेल्या महाराष्ट्रात विषमतावादी मनुस्मृतीचे धडे शालेय शिक्षणात समाविष्ट करण्याची हिंमत करणे हे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला कचराकुंडीत टाकण्यासारखेच आहे. खरे तर उदाहरणासाठीदेखील मनुस्मृतीचा उल्लेख करण्याची गरज नव्हती, परंतु वर्णवादी संस्कृतीचा गर्व बाळगून संधीची वाट पाहणाऱ्या घटकांना कोण रोखणार हा प्रश्न आहे. भारताचा इतिहास मग तो प्राचीन असो वा मध्ययुगीन तो पुराव्यांवर आधारित असला पाहिजे. वि. दा. सावरकर यांनीसुद्धा हे मान्य केले आहे. त्यांच्या ‘सहा सोनेरी पाने’ या पुस्तकात भारताच्या इतिहासाचा आरंभ हा गौतम बुद्धांच्या काळापासून होतो, असे म्हटले आहे. ‘सिंधूघाटी सभ्यता’सुद्धा प्रत्यक्ष पुराव्यांवर उभी आहे. म्हणून कोणताही ऐतिहासिक आधार नसलेल्या घटनांचा इतिहास म्हणून अभ्यासक्रमात समावेश करणे हे वास्तवाशी प्रतारणा करण्यासारखेच आहे. सरकारी व खासगी शाळांच्या अभ्यासक्रमाची भाषा समान का नाही? नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार केवळ राज्य शासनातर्फे चालणाऱ्या सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी भाषेला तिलांजली (तिसरी ऐच्छिक भाषा) देत राज्याच्या (मराठी) भाषेव्यतिरिक्त दुसरी एक देशी भाषा अनिवार्य करण्यात आली. तर सर्व विषय त्या राज्याच्या मुख्य भाषेत शिकविले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे हे बंधन खासगी संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या शाळेत नसून तिथे सर्व विषयांच्या भाषेचे माध्यम म्हणून इंग्रजीला मुभा देण्यात आली आहे. हा दुजाभाव कशासाठी? ग्रामीण व शहरी भागांत राहणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी शिक्षणात कच्चेच राहावे यासाठी ही तरतूद तर नाही ना, अशी शंका येते. खासगी शाळांचे महागडे शिक्षण गरिबांना परवडणारे नसल्यामुळे सरकारी शाळांशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. अशा स्थितीत भविष्यात भाषिक, सामाजिक व आर्थिक दरी वाढवून गरीब व श्रीमंत असे दोन भारत निर्माण करावयाचे आहेत का, असा प्रश्न पडतो. मातृभाषेचा अभिमान पण इंग्रजीला विरोध कशासाठी? प्रत्येकाला आपल्या मातृभाषेचा अभिमान असतो. परंतु मातृभाषेतील शिक्षणामुळे रोजगाराच्या संधीची उपलब्धता मर्यादित राहते, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. इंग्रजी भाषा ही जागतिक भाषा आहे. इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून सरकारी व खाजगी संस्थामध्ये अभियांत्रिकी, संगणक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व प्रबंधनाच्या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी देशात व विदेशात प्राप्त होत असतात. अशा परिस्थितीत इंग्रजीत संवाद साधता येत नसल्यामुळे व कुशल संभाषण कौशल्यांअभावी सरकारी शाळेतील विद्यार्थी रोजगाराच्या संधींना मुकतील याचे भान धोरणकर्त्यांकडे असायला हवे. हेही वाचा - घोषणांचा पाऊस, अंमलबजावणीचा दुष्काळ! अभ्यासक्रमात संविधानाचा समावेश का नाही नव्या अभ्यासक्रमात धार्मिक शिक्षणाच्या माध्यमातून पुराणे, गीता अध्याय, आत्मज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग हे शिकविण्यात येणार आहेत. खरेतर जबाबदार नागरिक बनविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये भारतीय संविधानाचे स्थान अधोरेखित करण्यात आले आहे. भारतीय संविधानाची ओळख विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्गापासूनच करून देणे गरजेचे आहे. आपले अधिकार व कायद्याच्या मूल्यांची जाणीव करून देत सुजाण व कर्त्यव्यतत्पर नागरिक घडविणे हे शिक्षण मंडळाचे कर्त्यव्य आहे. परंतु त्याबाबत नव्या अभ्यासक्रमात काहीही प्रयत्न दिसत नाहीत. संविधान अंमलबजावणीच्या ७० वर्षांनंतर लागू होत असलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील अभ्यासक्रमात धर्मनिरपेक्षतेचे कांगोरे गडद धुक्यामध्ये लपवून विषमतावादी पूर्वगौरववादाचे विचार शालेय विद्यार्थ्यावर बिंबविणे हे अनाकलनीय आहे. या बदलामुळे गरीब वर्गातील युवक स्पर्धेत टिकाव न धरता तो केवळ लेबर इंडस्ट्रीचा भाग होईल. त्यांनी शासकीय शिधा योजनांवर अवलंबून राहणारा परावलंबी वर्ग होऊ नये यासाठी नियोजनकर्त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. या शैक्षणिक धोरणातून असमानतेचे अनेक घटक व त्यातून होणाऱ्या परिणामांची फलश्रुती स्पष्ट दिसत असली तरी त्याला विरोध दर्शविणाऱ्या नागरी समाजाची क्षमता कमी झाली आहे. मतमतांतरे प्रगट करण्याऐवजी ते मूकदर्शकाच्या भूमिकेत अधिक दिसताहेत. भारतीय मानसिकतेत झालेला हा बदल कशामुळे होत आहे याचा संशोधनात्मक अभ्यास व्हावयास हवा.
