पद्माकर कांबळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘फक्त साडेसहाशे रुपये ब्रास दराने (वाहतूक खर्च वगळता) थेट जनतेच्या दारात वाळू पोहोचविण्या’च्या राज्य शासनाच्या ‘नवीन वाळू धोरणा’ची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत केली, त्यास दोन महिने होत आले आहेत. १ मे या महाराष्ट्र दिनापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार होती! परंतु जेथे नदीपात्रांतूनच वाळू काढली जाते अशा पश्चिम महाराष्ट्रातील परिस्थिती अशी की, आजपावेतो शासनास एक घमेलेही वाळू नदीपात्रातून उचलता आलेली नाही. कारण नाशिक, अहमदनगर, पुणे जिल्ह्यांतील नदीकाठच्या गावांनी संघटितपणे शासनाच्या ‘नवीन वाळू धोरणा’स विरोध सुरू केला आहे. ‘वाळूमाफियां’ना चाप लावण्यासाठी आणि नागरिकांना अतिशय सुलभ, सहज आणि मुळात स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वत: शासनाने पुढाकार घेत नदीपात्रातून वाळूउपसा करण्याचे ठरवले; तरीही हा विरोध कसा?
पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल तसेच नदीचे आणि पर्यायाने नदीकिनारील गावांचे आरोग्य धोक्यात येईल, ही कारणे पुढे करत नदीकाठच्या गावांनी जोरदारपणे शासनाच्या वाळू धोरणास विरोध सुरू केला आहे! ‘काळं सोनं’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वाळू व्यवसायाचे अर्थकारण नीट पाहिल्यास नेमके कोणते चित्र समोर येते? आज नाशिक, अहमदनगर, पुणे जिल्ह्यांतील जी गावे संघटितपणे शासनाच्या नवीन वाळू धोरणास विरोध करत आहेत, ती यापूर्वी नदीपात्रातून वाळूमाफिया बेसुमार वाळूउपसा करत असताना आजच्याइतक्याच संघटितपणे वाळूमाफियांना का विरोध करत नव्हती? त्या वेळी गप्प का बसली? वाळूमाफियांच्या गावठी कट्टय़ाच्या दहशतीला घाबरून जिवाच्या भीतीने की इतर काही कारणांमुळे?
प्रामाणिक शासकीय अधिकारी, तलाठी, तहसीलदार हे जर नदीपात्रात बेसुमार बेकायदा वाळूउपसा सुरू असताना, वाळूमाफियांवर कारवाई करण्यास गेले तर वाळूमाफिया बिनधास्तपणे त्यांच्या अंगावर ‘डम्पर’, ‘जेसीबी’ घालत असत! त्या वेळी नदीकाठची ही गावे, संघटितपणे प्रामाणिक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बाजूने का उभी राहिलेली दिसली नाहीत? आणि आता ज्या वेळी शासन स्वत: वाळूउपसा करण्यासाठी नदीपात्रात उतरत आहे, तर त्याला नदीकिनारील गावांचा संघटितपणे विरोध! म्हणजे ‘सरकार आहे.. जास्तीत जास्त काय करणार!’ हा विचार तर यामागे नाही?
लोकशाहीतील हा एक वेगळाच अंतर्विरोध यानिमित्ताने पाहायला मिळत आहे. राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे स्वत: नगर जिल्ह्यातील. त्यांच्याच जिल्ह्यातील कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे नदीपात्रातून वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई टाळण्यासाठी २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत पकडले गेले. या संदर्भात महसूलमंत्री, स्पष्टच बोलले : ‘वाळूच्या बाबतीत आमचेच तहसीलदार ‘हप्ते’ घेतात, याची आम्हाला लाज वाटते. सरकारी वाळू डेपोसाठी प्रशासनातील या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांशी – वाळूमाफियांशी संगनमत केले आहे. तेच अडथळे आणत आहेत. परंतु त्यांना आता ‘सरळ’ केले जाईल. सरकार ठाम आहे. थोडा वेळ लागेल.. परंतु हे होणारच आहे.. या मार्गात जे आडवे येतील त्यांना आम्ही सरळ करू.. धीर धरा, सगळे सरळ होईल!’ प्रशासन, प्रशासकीय अधिकारी आणि वाळू ठेकेदार-माफिया यांच्या युतीवर खुद्द महसूलमंत्र्यांचे हे भाष्य बरेच काही सांगून जाते!
कागदावर, राज्य सरकारचे नवे वाळू धोरण फार आकर्षक दिसते आहे. यात स्थानिक ग्रामपंचायतीला वाळू गटाच्या लिलावातील २५ टक्के रक्कम मिळणार आहे. तसेच ग्रामसभेने वाळू लिलावास मंजुरी न दिल्यास वाळू गटाचे लिलाव होणार नाहीत. या अटींचा समावेश आहे. अर्थात यापूर्वी वाळूउपशासाठी ठेकेदारी पद्धत अस्तित्वात असतानाही स्थानिक ग्रामपंचायत/ ग्रामसभा यांचा वाळूउपसा करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग होताच; पण त्याची अंमलबजावणी संबंधितांकडून किती ‘प्रभावी’ आणि ‘प्रामाणिक’ पद्धतीने होत होती? तरीही आज गावे नवीन वाळू धोरणास विरोध म्हणून उभी राहिली आहेत.
आजही राज्याच्या सीमावर्ती भागात शेजारील राज्यातून वाळू पुरवठा होत असतोच. कारण शेजारील इतर राज्यांत वाळूउपसा त्या-त्या राज्यातील धोरणांनुसार सुरू आहे. चोरटय़ा पद्धतीने वाळू वाहतूक होत आहे. साधारणत: चार ते पाच ब्रास वाळूचा एक ट्रक ३५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत मिळतो (एक ब्रास म्हणजे १०० घनफूट) आज प्रत्यक्षात नदीपात्रातून वाळू काढण्यासाठी परप्रांतीय मजुरांचा उपयोग केला जातो. त्यांना साधारण एका ट्रकमागे तीन ते चार हजार रुपये मिळतात. या काढलेल्या वाळूचे योग्य ठिकाणी ढीग (डेपो) करणे, मागणीनुसार ग्राहकांशी संपर्क साधणे, धाड पडल्यास शासकीय अधिकारी- पोलीस यांना ‘मॅनेज’ करणे, ग्राहकांपर्यंत वाळू पोहोचणे ही कामे (!) पाहणाऱ्यास एका ट्रकमागे सहा हजार रुपये मिळतात आणि ट्रकचालकास एका फेरीमागे साधारण दोन ते तीन हजार रुपये मिळतात. हा खर्च वजा करता, प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या दारात चार ते पाच ब्रास वाळूचा पूर्ण भरलेला ट्रक ३५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचतो. म्हणजे वाळू ठेकेदार- माफिया यांना प्रत्यक्ष खर्च वजा करता वाळूच्या प्रत्येक ट्रकमागे साधारणत: २० ते २५ हजार रुपये नफा मिळतो.. सगळा रोखीचा व्यवहार! अशी फक्त एका दिवसातील लाखो रुपयांची उलाढाल पाहता गेल्या वीस वर्षांत एकटय़ा पुणे जिल्ह्यातच बऱ्याच व्यक्ती वाळू व्यावसायात उतरल्या. वाळूचे ठेके घेऊ लागल्या आणि या आर्थिक उलाढालीतून ‘वाळूमाफिया’ उदयास आले. त्यांच्यासाठी नदीतील वाळू ही ‘काळं सोनं’ ठरलं. मुंबई-पुणे येथील वाढती बांधकामे आणि ग्रामीण भागातही पक्क्या घरांची वाढती संख्या यामुळे बांधकाम व्यवसाय तेजीत असल्याने वाळूची मागणी वाढत होती.
पुणे जिल्ह्यातील भीमा नदीकाठच्या पारगाव, नानगाव, केडगाव, शिरापूर, मलठन, वाटलूज येथे वाळू व्यवसाय तेजीत होता. यातूनच आप्पा लोंढे, भाऊ लोंढे, उत्तम होले, संतोष जगताप, गणेश सोनवणे वगैरे वाळूमाफिया उदयास आले आणि वाळूच्या धंद्यात मोठे झाले. राजकीय पक्षांनीसुद्धा त्यांचा वेळोवेळी हवा तसा वापर करून घेतला. शेवटी याच धंद्यातील अंतर्गत स्पर्धेतून शत्रुत्व निर्माण होऊन, त्यांनी परस्परांशी वैमनस्य वाढवत एकमेकांचा जीवही घेतला! आज वाळूची उघडपणे वाहतूक थांबली आहे. पण गुपचूप ‘संपर्क’ साधला असता गरजेनुसार वाळू उपलब्ध करून देण्यात येते. सामान्य लोकांना आज ‘ब्लॅक’ने वाळू परवडत नाही म्हणून, घराच्या बांधकामासाठी लोक ‘कच’ (स्टोन क्रिशग म्हणजे दगडाची भुकटी) वापरू लागले आहेत. दोन-तीन वर्षे अधिकृतरीत्या वाळूउपसा बंद, चोरटी वाळू परवडत नाही आणि वाळूच्या तुलनेत ‘कच’ फारच किफायतशीर दरात उपलब्ध, यामुळे आता हा ‘स्टोन क्रिशग’चा नवीन व्यवसाय ग्रामीण भागात जोर धरू लागला. पण यातून होणाऱ्या हवेच्या प्रदूषणामुळे गावांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यामुळे आमच्या गावाजवळ ‘स्टोन क्रिशग मशीन’चा धंदा नको म्हणून ग्रामपंचायती ठराव मंजूर करत आहेत.
आज नदीकिनारील गावे सरकारच्या नवीन वाळू धोरणास उघडपणे ‘विरोध’ करत आहेत. यामागे मात्र काही राजकीय लागेबांधेही आहेत का, याचा गांभीर्याने शोध घेणे गरजेचे आहे. कारण वाळू व्यवसायात वाळू ठेकेदार- प्रशासकीय अधिकारी- राजकारणी आणि स्थानिक पातळीवरील गावपुढारी यांचे हितसंबंध कधीही लपून राहिलेले नाहीत. याच वाळू व्यवसायाने गेल्या २०-२५ वर्षांत नदीकाठच्या गावांचे आरोग्य- नदीचे पर्यावरण धोक्यात आले तरी गावातील पुढाऱ्यांचे ‘अर्थकारण’ बळकट झाले होते! ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी ‘वाळू’ हा मुख्य आर्थिक स्रोत राहिला!
अजूनही शासनाचे स्वस्तातील वाळू डेपो सुरू झालेले नाहीत. महसूलमंत्र्यांनी तर उघडपणे प्रशासकीय अधिकारी आणि वाळूमाफियांच्या हितसंबंधांवर भाष्य केले आहे. पावसाळा तोंडावर आला आहे. नागरिकांच्या दारात स्वस्तातील वाळू केव्हा पडणार, हे आजही अनिश्चित आहे. प्रशासन- वाळूमाफिया- स्थानिक राजकारणी यांच्या साखळीला छेद देण्याचे काम शासनाच्या नवीन वाळू धोरणाने यशस्वी करावे हीच अपेक्षा असली तरी सध्या तिचा पाया भुसभुशीत आहे.
‘फक्त साडेसहाशे रुपये ब्रास दराने (वाहतूक खर्च वगळता) थेट जनतेच्या दारात वाळू पोहोचविण्या’च्या राज्य शासनाच्या ‘नवीन वाळू धोरणा’ची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत केली, त्यास दोन महिने होत आले आहेत. १ मे या महाराष्ट्र दिनापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार होती! परंतु जेथे नदीपात्रांतूनच वाळू काढली जाते अशा पश्चिम महाराष्ट्रातील परिस्थिती अशी की, आजपावेतो शासनास एक घमेलेही वाळू नदीपात्रातून उचलता आलेली नाही. कारण नाशिक, अहमदनगर, पुणे जिल्ह्यांतील नदीकाठच्या गावांनी संघटितपणे शासनाच्या ‘नवीन वाळू धोरणा’स विरोध सुरू केला आहे. ‘वाळूमाफियां’ना चाप लावण्यासाठी आणि नागरिकांना अतिशय सुलभ, सहज आणि मुळात स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वत: शासनाने पुढाकार घेत नदीपात्रातून वाळूउपसा करण्याचे ठरवले; तरीही हा विरोध कसा?
पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल तसेच नदीचे आणि पर्यायाने नदीकिनारील गावांचे आरोग्य धोक्यात येईल, ही कारणे पुढे करत नदीकाठच्या गावांनी जोरदारपणे शासनाच्या वाळू धोरणास विरोध सुरू केला आहे! ‘काळं सोनं’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वाळू व्यवसायाचे अर्थकारण नीट पाहिल्यास नेमके कोणते चित्र समोर येते? आज नाशिक, अहमदनगर, पुणे जिल्ह्यांतील जी गावे संघटितपणे शासनाच्या नवीन वाळू धोरणास विरोध करत आहेत, ती यापूर्वी नदीपात्रातून वाळूमाफिया बेसुमार वाळूउपसा करत असताना आजच्याइतक्याच संघटितपणे वाळूमाफियांना का विरोध करत नव्हती? त्या वेळी गप्प का बसली? वाळूमाफियांच्या गावठी कट्टय़ाच्या दहशतीला घाबरून जिवाच्या भीतीने की इतर काही कारणांमुळे?
प्रामाणिक शासकीय अधिकारी, तलाठी, तहसीलदार हे जर नदीपात्रात बेसुमार बेकायदा वाळूउपसा सुरू असताना, वाळूमाफियांवर कारवाई करण्यास गेले तर वाळूमाफिया बिनधास्तपणे त्यांच्या अंगावर ‘डम्पर’, ‘जेसीबी’ घालत असत! त्या वेळी नदीकाठची ही गावे, संघटितपणे प्रामाणिक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बाजूने का उभी राहिलेली दिसली नाहीत? आणि आता ज्या वेळी शासन स्वत: वाळूउपसा करण्यासाठी नदीपात्रात उतरत आहे, तर त्याला नदीकिनारील गावांचा संघटितपणे विरोध! म्हणजे ‘सरकार आहे.. जास्तीत जास्त काय करणार!’ हा विचार तर यामागे नाही?
लोकशाहीतील हा एक वेगळाच अंतर्विरोध यानिमित्ताने पाहायला मिळत आहे. राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे स्वत: नगर जिल्ह्यातील. त्यांच्याच जिल्ह्यातील कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे नदीपात्रातून वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई टाळण्यासाठी २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत पकडले गेले. या संदर्भात महसूलमंत्री, स्पष्टच बोलले : ‘वाळूच्या बाबतीत आमचेच तहसीलदार ‘हप्ते’ घेतात, याची आम्हाला लाज वाटते. सरकारी वाळू डेपोसाठी प्रशासनातील या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांशी – वाळूमाफियांशी संगनमत केले आहे. तेच अडथळे आणत आहेत. परंतु त्यांना आता ‘सरळ’ केले जाईल. सरकार ठाम आहे. थोडा वेळ लागेल.. परंतु हे होणारच आहे.. या मार्गात जे आडवे येतील त्यांना आम्ही सरळ करू.. धीर धरा, सगळे सरळ होईल!’ प्रशासन, प्रशासकीय अधिकारी आणि वाळू ठेकेदार-माफिया यांच्या युतीवर खुद्द महसूलमंत्र्यांचे हे भाष्य बरेच काही सांगून जाते!
कागदावर, राज्य सरकारचे नवे वाळू धोरण फार आकर्षक दिसते आहे. यात स्थानिक ग्रामपंचायतीला वाळू गटाच्या लिलावातील २५ टक्के रक्कम मिळणार आहे. तसेच ग्रामसभेने वाळू लिलावास मंजुरी न दिल्यास वाळू गटाचे लिलाव होणार नाहीत. या अटींचा समावेश आहे. अर्थात यापूर्वी वाळूउपशासाठी ठेकेदारी पद्धत अस्तित्वात असतानाही स्थानिक ग्रामपंचायत/ ग्रामसभा यांचा वाळूउपसा करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग होताच; पण त्याची अंमलबजावणी संबंधितांकडून किती ‘प्रभावी’ आणि ‘प्रामाणिक’ पद्धतीने होत होती? तरीही आज गावे नवीन वाळू धोरणास विरोध म्हणून उभी राहिली आहेत.
आजही राज्याच्या सीमावर्ती भागात शेजारील राज्यातून वाळू पुरवठा होत असतोच. कारण शेजारील इतर राज्यांत वाळूउपसा त्या-त्या राज्यातील धोरणांनुसार सुरू आहे. चोरटय़ा पद्धतीने वाळू वाहतूक होत आहे. साधारणत: चार ते पाच ब्रास वाळूचा एक ट्रक ३५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत मिळतो (एक ब्रास म्हणजे १०० घनफूट) आज प्रत्यक्षात नदीपात्रातून वाळू काढण्यासाठी परप्रांतीय मजुरांचा उपयोग केला जातो. त्यांना साधारण एका ट्रकमागे तीन ते चार हजार रुपये मिळतात. या काढलेल्या वाळूचे योग्य ठिकाणी ढीग (डेपो) करणे, मागणीनुसार ग्राहकांशी संपर्क साधणे, धाड पडल्यास शासकीय अधिकारी- पोलीस यांना ‘मॅनेज’ करणे, ग्राहकांपर्यंत वाळू पोहोचणे ही कामे (!) पाहणाऱ्यास एका ट्रकमागे सहा हजार रुपये मिळतात आणि ट्रकचालकास एका फेरीमागे साधारण दोन ते तीन हजार रुपये मिळतात. हा खर्च वजा करता, प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या दारात चार ते पाच ब्रास वाळूचा पूर्ण भरलेला ट्रक ३५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचतो. म्हणजे वाळू ठेकेदार- माफिया यांना प्रत्यक्ष खर्च वजा करता वाळूच्या प्रत्येक ट्रकमागे साधारणत: २० ते २५ हजार रुपये नफा मिळतो.. सगळा रोखीचा व्यवहार! अशी फक्त एका दिवसातील लाखो रुपयांची उलाढाल पाहता गेल्या वीस वर्षांत एकटय़ा पुणे जिल्ह्यातच बऱ्याच व्यक्ती वाळू व्यावसायात उतरल्या. वाळूचे ठेके घेऊ लागल्या आणि या आर्थिक उलाढालीतून ‘वाळूमाफिया’ उदयास आले. त्यांच्यासाठी नदीतील वाळू ही ‘काळं सोनं’ ठरलं. मुंबई-पुणे येथील वाढती बांधकामे आणि ग्रामीण भागातही पक्क्या घरांची वाढती संख्या यामुळे बांधकाम व्यवसाय तेजीत असल्याने वाळूची मागणी वाढत होती.
पुणे जिल्ह्यातील भीमा नदीकाठच्या पारगाव, नानगाव, केडगाव, शिरापूर, मलठन, वाटलूज येथे वाळू व्यवसाय तेजीत होता. यातूनच आप्पा लोंढे, भाऊ लोंढे, उत्तम होले, संतोष जगताप, गणेश सोनवणे वगैरे वाळूमाफिया उदयास आले आणि वाळूच्या धंद्यात मोठे झाले. राजकीय पक्षांनीसुद्धा त्यांचा वेळोवेळी हवा तसा वापर करून घेतला. शेवटी याच धंद्यातील अंतर्गत स्पर्धेतून शत्रुत्व निर्माण होऊन, त्यांनी परस्परांशी वैमनस्य वाढवत एकमेकांचा जीवही घेतला! आज वाळूची उघडपणे वाहतूक थांबली आहे. पण गुपचूप ‘संपर्क’ साधला असता गरजेनुसार वाळू उपलब्ध करून देण्यात येते. सामान्य लोकांना आज ‘ब्लॅक’ने वाळू परवडत नाही म्हणून, घराच्या बांधकामासाठी लोक ‘कच’ (स्टोन क्रिशग म्हणजे दगडाची भुकटी) वापरू लागले आहेत. दोन-तीन वर्षे अधिकृतरीत्या वाळूउपसा बंद, चोरटी वाळू परवडत नाही आणि वाळूच्या तुलनेत ‘कच’ फारच किफायतशीर दरात उपलब्ध, यामुळे आता हा ‘स्टोन क्रिशग’चा नवीन व्यवसाय ग्रामीण भागात जोर धरू लागला. पण यातून होणाऱ्या हवेच्या प्रदूषणामुळे गावांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यामुळे आमच्या गावाजवळ ‘स्टोन क्रिशग मशीन’चा धंदा नको म्हणून ग्रामपंचायती ठराव मंजूर करत आहेत.
आज नदीकिनारील गावे सरकारच्या नवीन वाळू धोरणास उघडपणे ‘विरोध’ करत आहेत. यामागे मात्र काही राजकीय लागेबांधेही आहेत का, याचा गांभीर्याने शोध घेणे गरजेचे आहे. कारण वाळू व्यवसायात वाळू ठेकेदार- प्रशासकीय अधिकारी- राजकारणी आणि स्थानिक पातळीवरील गावपुढारी यांचे हितसंबंध कधीही लपून राहिलेले नाहीत. याच वाळू व्यवसायाने गेल्या २०-२५ वर्षांत नदीकाठच्या गावांचे आरोग्य- नदीचे पर्यावरण धोक्यात आले तरी गावातील पुढाऱ्यांचे ‘अर्थकारण’ बळकट झाले होते! ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी ‘वाळू’ हा मुख्य आर्थिक स्रोत राहिला!
अजूनही शासनाचे स्वस्तातील वाळू डेपो सुरू झालेले नाहीत. महसूलमंत्र्यांनी तर उघडपणे प्रशासकीय अधिकारी आणि वाळूमाफियांच्या हितसंबंधांवर भाष्य केले आहे. पावसाळा तोंडावर आला आहे. नागरिकांच्या दारात स्वस्तातील वाळू केव्हा पडणार, हे आजही अनिश्चित आहे. प्रशासन- वाळूमाफिया- स्थानिक राजकारणी यांच्या साखळीला छेद देण्याचे काम शासनाच्या नवीन वाळू धोरणाने यशस्वी करावे हीच अपेक्षा असली तरी सध्या तिचा पाया भुसभुशीत आहे.
