-जी. एस. बाजपेई
देशात १ जुलैपासून ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’ हे नवे फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. ही नवी फौजदारी न्याय व्यवस्था प्रत्यक्ष राबवण्यास कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा, सरकारी अधिकारी तयार आहेत का, हा प्रश्न आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि विधि व न्याय क्षेत्राच्या अध्यापनात कार्यरत असणाऱ्या अनेकांनी अशा तयारीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच, या कायद्यांचा समावेश सरकारी यंत्रणांनी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सेवा-प्रशिक्षणात करावा, असा सल्ला राज्य सरकारांसह सर्व संबंधितांना दिलेला आहे.
भारतीय दंड संहितेत ५११ कलमे आहेत, त्याऐवजी आता ३५८ कलमे असलेली ‘भारतीय न्याय संहिता’ लागू होणार आहे. त्यात २० नव्या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश आणि ३३ गुन्ह्यांच्या शिक्षेत बदल करण्यात आलेला आहे. ‘महिला आणि बालके यांच्यासंबंधीचे गुन्हे’ असे नवे प्रकरण नव्या संहितेत समाविष्ट आहेच, शिवाय दहशतवाद, झुंडबळी, संघटित गुन्हेगारी, वंश/ जात वा सामाजिक शत्रुत्वातून केले जाणारे गुन्हे यांचाही स्पष्ट उल्लेख नव्याने झालेला आहे. ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ ही ‘फौजदारी प्रक्रिया कायदा’ (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) ऐवजी लागू होणार असून त्यातील कलमे मात्र पूर्वीच्या ४८४ ऐवजी आता ५३१ आहेत. यात दोन नवीन प्रकरणांची भर पडल्याने एकूण प्रकरणांची संख्या ३९ गेली असून यांपैकी एकंदर ३५ कलमांनुसार, गुन्हे-तपासाला कालमर्यादा घालण्यात आलेली आहे. दूरसंवादासारख्या (ऑडिओ/ व्हीडिओ) तंत्रज्ञानाचा उल्लेख यात आहे. ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’ मध्ये विद्यमान ‘पुरावा कायद्या’तील १६७ ऐवजी १७० कलमे आहेत. यापैकी २४ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
हेही वाचा…अविश्वासाच्या राजकारणातून परीक्षांचे केंद्रीकरण…
कोणत्याही कायद्याचा खरा कस लागतो तो त्याच्या अंमलबजावणीतच. मुळात आपली एकंदर फौजदारी न्याय व्यवस्था (पोलीस वा अन्य तपासयंत्रणा, न्यायदान यंत्रणा आणि तुरुंगयंत्रणा ) आधीच खूप ओढगस्तीत कार्यरत असताना, नवीन कायदे विकसित आणि परिपक्व होण्यासाठी काही वर्षे लागतील. भारतीय दंड संहिता आणि इतर कायद्यांच्या बाबतीतही असेच घडले होते; पण ते ब्रिटिशांच्या काळात! इथे ते कायदे रुजल्यानंतर, विकसित झाल्यानंतर नवे कायदे आणले जात आहेत आणि देशभर पुरेशी प्रशिक्षणसत्रे घेतल्याविना तसेच पुरेशा संख्येने मनुष्यबळ असल्याविनाच अमलातही येत आहेत. जेव्हा जिल्ह्याजिल्ह्यांतील न्यायालयांत हे कायदे अर्थ लावण्यासाठी (खटल्यांद्वारे) येतील तेव्हा खरी परीक्षा सुरू होईल. ही आव्हाने व्यापक प्रशिक्षणाची निकड आणि महत्त्व अधोरेखित करतात.
‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट- २०२२’ नुसार, भारताच्या पोलीस दलांतील एकंदर मनुष्यबळ २० लाख ९४ हजार आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी केवळ २११ प्रशिक्षण संस्था आहेत. राज्याराज्यांतील पोलीस दले आणि त्यांतील प्रशिक्षणसंस्था यांचे प्रमाण निरनिराळे असले तरी, देशभरात एकंदर पाहाता सरासरी प्रत्येक संस्थेने १२,७४४ व्यक्तींना प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे. पोलिसांसाठी जी काही आर्थिक तरतूद असते, तिच्या केवळ १.३ टक्के रक्कम प्रशिक्षणाला मिळते, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याही रकमेपैकी सरासरीने केवळ ८४ टक्केच रकमेचा वापर झाला आहे. पोलिस प्रशिक्षणासाठी तरतूद तुटपुंजी ठरतेच, शिवाय आणखी एक समस्या म्हणजे प्रशिक्षणासाठी एकावेळी किती कर्मचाऱ्यांना पाठवणार, हा राज्यांपुढला प्रश्न. तो थेटच मनुष्यबळ-संख्येशी निगडित आहे. याच अहवालात मंजूर पदे आणि वास्तविक संख्या यांच्यात तब्ब्ल २२.१ टक्के तफावत असल्याचा उल्लेख आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणातून हा प्रश्न सोडवता आला असता. तथापि, केवळ दोनच (तुलनेने लहान) राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशानेच (गुजरात, अरुणाचल प्रदेश आणि पुद्दुचेरी) पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे वापरली आहे.
हेही वाचा…विद्यापीठे बनत आहेत अविवेकाची कोठारे!
राज्यांच्या तुरुंग व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याच्या क्षमतेबाबतही प्रश्न आहेतच. देशभरात तुरुंग- कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की ‘दर २०० कैद्यांसाठी एक सुधारशिक्षण अधिकारी’ हे आदर्श प्रमाण साध्य करण्यासाठी २,७७० पदांची आवश्यकता असताना, देशभरात केवळ १,३९१ पदांना ‘मंजुरी देण्यात आली’ आहे आणि त्याहीपैकी केवळ ८८६ पदेच प्रत्यक्ष भरण्यात आली आहेत. समजा आपल्याकडे या सुधारशिक्षण अधिकाऱ्यांची आदर्श संख्या असती, तरीही प्रशिक्षणासाठी तुरुंगातील अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात धाडणे कठीणच ठरले असते. म्हणजेच, सध्याच्या परिस्थितीत हे प्रशिक्षणाचे काम अशक्यप्राय आहे.
न्यायाधीशांची कमतरता
न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत अहवालात असे नमूद केले आहे की मंजूर न्यायाधीशांची संख्या आपल्याकडे जिल्हा/सत्र न्यायालयांसाठी २४६३१, उच्च न्यायालयांसाठी ११०८, आणि सर्वोच्च न्यायालयासाठी ३४ अशी असताना, प्रत्यक्षात जिल्हा/सत्र न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची संख्या १९२८६, आहे, उच्च न्यायालयांत सध्या ७७८च न्यायाधीश आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात सध्या ३३ न्यायाधीश आहेत. २०२२ अखेरीस एकंदर न्यायालयांकडे ४.९ कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित होती. शिवाय, अहवालात असे म्हटले आहे की, प्रत्येक न्यायाधीशावर कामाचा ताण वाढताना दिसत असूनही मंजूर पदांची संख्या काही वाढत नाही.
नवीन कायद्यांमध्ये न्यायवैद्यकीय (फोरेन्सिक) तपासाच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे. दिल्लीतील ‘नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’च्या ‘प्रोजेक्ट ३९ ए’द्वारे भारतातील न्यायवैद्यक सुविधांचा स्थितीदर्शक अहवाल तयार करण्यात आला, त्यानुसार राज्य आणि केंद्रीय न्यायवैद्यक संस्थांमध्ये वैज्ञानिकांची २३५७ पदे मंजूर असताना त्यांपैकी ९०१ पदे रिक्त आहेत. अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की केवळ ही ९०० पदे भरून भागणार नाही. नियामक मंडळाचा अभाव आणि कमी वेतनश्रेणी यामुळे या वैज्ञानिक पदांकडे चांगले उमेदवार फिरकत नाहीत, हेही दुखणे आहे.
हेही वाचा…ऑडिटर आणि रिझर्व्ह बँक : कोण बरोबर कोण चूक?
यातून मार्ग काय?
नवीन फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी फौजदारी न्याय अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाच्या गरजा वाढविण्यासाठी सक्रिय दृष्टिकोन आवश्यक आहे. या टप्प्यावर दोन सूचना विचारात घेतल्या जाऊ शकतात : एक, न्यायवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची पथके उपलब्ध होईपर्यंत गुन्हेगारीचे ठिकाण जतन करणे आणि नमुने गोळा करणे तसेच त्यांचे काळजीपूर्वक पॅकिंग करणे या आवश्यक न्यायवैद्यकीय कामांना सामोरे जाण्यासाठी विद्यमान पोलिस अधिकाऱ्यांनाच प्रशिक्षित केले पाहिजे. दोन, तरुण न्यायवैद्यकीय संशोधक आणि पदव्युत्तर पदवीधरांना स्थानिक पोलिसांना मदत करण्यासाठी ‘पॅरा फॉरेन्सिक वर्कर्स’ म्हणून प्रशिक्षित केले जावे.
लेखक दिल्लीच्या ‘नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’चे कुलगुरू आहेत.
(समाप्त)
