जातीभेद मानू नका, सर्वधर्मसमभाव माना वगैरे कितीही गप्पा आपण मारल्या तरी जातीभेद आणि धर्मभेद नष्ट झालेले नाहीतच, उलटपक्षी जाती धर्मांचा अभिनिवेश अधिकच टोकदार झाला आहे, हे वास्तव आहे. मूळातच कठीण असलेले आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह अशा सामाजिक वास्तवात अधिकच कठीण ठरतात. सामाजिक उत्क्रांतीत विवाहाला लिव्ह-इनचा नवीन पर्याय उपलब्ध झाला. पर्याय आहे याचा अर्थ त्यास समाजमान्यता मिळाली असे मात्र नव्हे. लिव्ह-इनला आजही समाजमान्यता नाही, त्यातही आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय लिव्ह-इनला सामाजिक मान्यता मिळणे त्याहूनही दुरापास्त. लिव्ह-इन करता आपल्याकडे देशपातळीवर कोणताही स्वतंत्र कायदा नाही. मात्र उत्तराखंड राज्याने या नात्यालाही कायद्याच्या चौकटीत बसविले आहे. या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे आणि हा कायदा लागू करणारे ते पहिले राज्य ठरले आहे. याच समान नागरी कायद्यात लिव्ह-इन नात्यांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार एखादे आंतरधर्मीय जोडपे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असेल आणि त्याला कायदेशीर संरक्षण हवे असेल, तर त्यासाठी त्यांना आपल्या नात्याची समान नागरी कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे अपरिहार्य ठरणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
