जातीभेद मानू नका, सर्वधर्मसमभाव माना वगैरे कितीही गप्पा आपण मारल्या तरी जातीभेद आणि धर्मभेद नष्ट झालेले नाहीतच, उलटपक्षी जाती धर्मांचा अभिनिवेश अधिकच टोकदार झाला आहे, हे वास्तव आहे. मूळातच कठीण असलेले आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह अशा सामाजिक वास्तवात अधिकच कठीण ठरतात. सामाजिक उत्क्रांतीत विवाहाला लिव्ह-इनचा नवीन पर्याय उपलब्ध झाला. पर्याय आहे याचा अर्थ त्यास समाजमान्यता मिळाली असे मात्र नव्हे. लिव्ह-इनला आजही समाजमान्यता नाही, त्यातही आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय लिव्ह-इनला सामाजिक मान्यता मिळणे त्याहूनही दुरापास्त. लिव्ह-इन करता आपल्याकडे देशपातळीवर कोणताही स्वतंत्र कायदा नाही. मात्र उत्तराखंड राज्याने या नात्यालाही कायद्याच्या चौकटीत बसविले आहे. या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे आणि हा कायदा लागू करणारे ते पहिले राज्य ठरले आहे. याच समान नागरी कायद्यात लिव्ह-इन नात्यांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार एखादे आंतरधर्मीय जोडपे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असेल आणि त्याला कायदेशीर संरक्षण हवे असेल, तर त्यासाठी त्यांना आपल्या नात्याची समान नागरी कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे अपरिहार्य ठरणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

झाले असे की, उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर एका आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडप्याने पोलीस संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. आपल्या लिव्ह-इन जोडीदाराच्या जिवाला आपल्याच कुटुंबीयांकडून आणि नातेवाईकांकडून धोका असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. स्वत:च्या सुरक्षिततेकरता त्यांना पोलीस संरक्षण हवे होते. समान नागरी कायद्याच्या तरतुदी लक्षात घेता, अशा नात्याची रितसर नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि अशी नोंदणी न केल्यास संबंधित जोडप्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते, असे सरकारी पक्षाचे म्हणणे होते. लता सिंग विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल लक्षात घेता, याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या जिविताची भीती असल्याने, पुढील ४८ तासांत त्यांनी समान नागरी कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्यासाठी अर्ज करावा आणि तसे केल्यास त्यांना पुढील सहा आठवडे पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-गोमांस, लव्ह जिहादनंतर आता मुस्लिमांची उपजीविका हे लक्ष्य?

समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडिदारासाठी पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी करणारे म्हणून हे प्रकरण आणि यातील आदेश महत्वाचा ठरतो. या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने पोलीस संरक्षण दिले आहे, पण हे संरक्षण सशर्त आहे. असे पोलीस संरक्षण मिळण्यासाठी संबंधीत जोडिदारांनी समान नागरी कायद्यांतर्गत नोंदणी करून घेणे ही ती महत्वाची अट. याचा व्यत्यास असा की त्यांनी अशी नोंदणी न केल्यास त्यांना पोलीस संरक्षण मिळणार नाही, हे उघड आहे. न्यायालयांनी कायद्याच्या चौकटीतच काम करणे अपेक्षित असते. साहजिकच एखाद्या प्रकरणात दिलेला आदेश कायद्याच्या चौकटीशी बद्ध असताना, त्या चौकटीचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना कोणत्याही अटी शर्तीविना दिलासा देणे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचे असल्याने उच्च न्यायालयाने घातलेली अट योग्यच म्हणावी लागेल. पण संरक्षणासाठी अशा बंधनाची गरज खरोखरीच आहे का?
किमान उत्तराखंड राज्याबाबत बोलायचे झाल्यास, तिथे आता समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. तेथील लिव्ह-इन नात्यांना आता कायद्याच्या चौकटीत बसवावे लागेल. अर्थात त्या कायदेशीर तरतुदींचा फायदा मिळण्यासाठी संबंधीत तरतुदींची पूर्तता करणेसुद्धा आवश्यक ठरते. येत्या काही काळात उत्तराखंड राज्याच्या धर्तीवरच देशभरात समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यास, संपूर्ण देशभरात अशाच तरतुदी अस्तित्वात येतील.

आणखी वाचा-शेतीसाठी दिलाशाची आशा अर्थसंकल्पाने फोलच ठरवली, ती कशी?

विवाह, वैवाहिक नाते आणि त्यासंबंधीत इतर बाबींकरता कायद्याची चौकट आहे. विवाह केल्यास त्याची नोंदणी करावी लागते. वैवाहिक जीवनात वाद निर्माण झाल्यास आणि संबंधित जोडप्याने विभक्त होण्याचा, घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतल्यास तसे करतानाही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. आपल्या एकंदर न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप आणि कुर्मगतीने होणाऱ्या सुनावण्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही सारी अतिशय वेळखाऊ प्रक्रिया ठरते. अनेकदा कायद्याचा फायदा कमी आणि तोटाच अधिक असल्याची भावना संबंधितांच्या मनात निर्माण होते. या सर्व कायदेशीर जंजाळात अडकावे लागू नये म्हणून विवाह व्यवस्थेला पर्याय म्हणून लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा पर्याय समाजासमोर आला आणि तो काही प्रमाणात स्वीकारण्यातही आला. आजवर लिव्ह-इन नात्यांना कायदेशीर दर्जा आणि संरक्षण नव्हते. हा संरक्षणाचा अभाव स्वीकारून अनेक जोडपी हा मार्ग अवलंबतात. मात्र उत्तराखंडमध्ये आता या मुक्त नात्यावरही कायद्याचा चाप लावण्यात आला आहे. विवाहाच्या तुलनेत मुक्त असलेल्या या नात्यालाही जाती धर्मांच्या संकुचित संकल्पनांत बसविण्याचा प्रयत्न कशासाठी?

tanmayketkar@gmail.com

झाले असे की, उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर एका आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडप्याने पोलीस संरक्षणाची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. आपल्या लिव्ह-इन जोडीदाराच्या जिवाला आपल्याच कुटुंबीयांकडून आणि नातेवाईकांकडून धोका असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. स्वत:च्या सुरक्षिततेकरता त्यांना पोलीस संरक्षण हवे होते. समान नागरी कायद्याच्या तरतुदी लक्षात घेता, अशा नात्याची रितसर नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि अशी नोंदणी न केल्यास संबंधित जोडप्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते, असे सरकारी पक्षाचे म्हणणे होते. लता सिंग विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल लक्षात घेता, याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या जिविताची भीती असल्याने, पुढील ४८ तासांत त्यांनी समान नागरी कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्यासाठी अर्ज करावा आणि तसे केल्यास त्यांना पुढील सहा आठवडे पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-गोमांस, लव्ह जिहादनंतर आता मुस्लिमांची उपजीविका हे लक्ष्य?

समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडिदारासाठी पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी करणारे म्हणून हे प्रकरण आणि यातील आदेश महत्वाचा ठरतो. या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने पोलीस संरक्षण दिले आहे, पण हे संरक्षण सशर्त आहे. असे पोलीस संरक्षण मिळण्यासाठी संबंधीत जोडिदारांनी समान नागरी कायद्यांतर्गत नोंदणी करून घेणे ही ती महत्वाची अट. याचा व्यत्यास असा की त्यांनी अशी नोंदणी न केल्यास त्यांना पोलीस संरक्षण मिळणार नाही, हे उघड आहे. न्यायालयांनी कायद्याच्या चौकटीतच काम करणे अपेक्षित असते. साहजिकच एखाद्या प्रकरणात दिलेला आदेश कायद्याच्या चौकटीशी बद्ध असताना, त्या चौकटीचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना कोणत्याही अटी शर्तीविना दिलासा देणे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचे असल्याने उच्च न्यायालयाने घातलेली अट योग्यच म्हणावी लागेल. पण संरक्षणासाठी अशा बंधनाची गरज खरोखरीच आहे का?
किमान उत्तराखंड राज्याबाबत बोलायचे झाल्यास, तिथे आता समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. तेथील लिव्ह-इन नात्यांना आता कायद्याच्या चौकटीत बसवावे लागेल. अर्थात त्या कायदेशीर तरतुदींचा फायदा मिळण्यासाठी संबंधीत तरतुदींची पूर्तता करणेसुद्धा आवश्यक ठरते. येत्या काही काळात उत्तराखंड राज्याच्या धर्तीवरच देशभरात समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यास, संपूर्ण देशभरात अशाच तरतुदी अस्तित्वात येतील.

आणखी वाचा-शेतीसाठी दिलाशाची आशा अर्थसंकल्पाने फोलच ठरवली, ती कशी?

विवाह, वैवाहिक नाते आणि त्यासंबंधीत इतर बाबींकरता कायद्याची चौकट आहे. विवाह केल्यास त्याची नोंदणी करावी लागते. वैवाहिक जीवनात वाद निर्माण झाल्यास आणि संबंधित जोडप्याने विभक्त होण्याचा, घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतल्यास तसे करतानाही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. आपल्या एकंदर न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप आणि कुर्मगतीने होणाऱ्या सुनावण्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही सारी अतिशय वेळखाऊ प्रक्रिया ठरते. अनेकदा कायद्याचा फायदा कमी आणि तोटाच अधिक असल्याची भावना संबंधितांच्या मनात निर्माण होते. या सर्व कायदेशीर जंजाळात अडकावे लागू नये म्हणून विवाह व्यवस्थेला पर्याय म्हणून लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा पर्याय समाजासमोर आला आणि तो काही प्रमाणात स्वीकारण्यातही आला. आजवर लिव्ह-इन नात्यांना कायदेशीर दर्जा आणि संरक्षण नव्हते. हा संरक्षणाचा अभाव स्वीकारून अनेक जोडपी हा मार्ग अवलंबतात. मात्र उत्तराखंडमध्ये आता या मुक्त नात्यावरही कायद्याचा चाप लावण्यात आला आहे. विवाहाच्या तुलनेत मुक्त असलेल्या या नात्यालाही जाती धर्मांच्या संकुचित संकल्पनांत बसविण्याचा प्रयत्न कशासाठी?

tanmayketkar@gmail.com