अहवाल नेमका कशासाठी?

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था तीन महत्त्वाच्या आजारांनी ग्रासलेली आहे, ते म्हणजे किंमतवाढ, बेरोजगारी आणि उत्पन्न विषमता. त्यापैकी किंमतवाढ कदाचित तात्पुरती अडचण असू शकते. परंतु अन्य दोन आजार दीर्घकालीन आहेत. ते सध्याच्या उत्पादन संरचनेतून निर्माण झाले असल्यामुळे संरचनात्मक आहेत. त्यांचे सामाजिक व राजकीय परिणाम होतात म्हणून ते बहुआयामी प्रश्न आहेत. या प्रश्नांचे उपाय ठरवून २०२२ मध्ये त्यानुसार आवश्यक त्या कायद्यांची-नियमांची सर्व देशासाठी (केंद्र व राज्ये) निर्मिती करून २०२३ पासून अंमलबजावणी सुरू करतानाच (लोकसभा निवडणुकीचे) २०२४ साल उजाडेल, त्यामुळे सरकारला आता घाई झाली आहे, असे दिसते.

आणखी वाचा

MPSC मंत्र :  राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – मानवी हक्क विकासात्मक मुद्दे

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

‘पेट’ आणि ‘एलएलएम’ प्रवेशपूर्व परीक्षांचे प्रवेशपत्र विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध, विविध केंद्रावर १७ नोव्हेंबरला ऑनलाईन परीक्षा

जनगणना कशी होते? प्रगणकांना कोणते अनुभव येतात?

‘एसआयओ’तर्फे विद्यार्थ्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध; विविध शैक्षणिक, सामाजिक, रोजगार, पर्यावरण संवर्धनाशी संबंधित मागण्यांवर भर

MPSC मंत्र : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा- मानवी हक्क पारंपरिक अभ्यास

गुजरातशी संलग्न बागलाण, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी खर्चविषयक संवेदनशील मतदारसंघ

विषमता अहवाल

भारत सरकारला एप्रिल २०२२ मध्ये एक अहवाल सादर करण्यात आला. त्याचे नाव आहे ‘भारतातील विषमतेचा स्थितीदर्शक अहवाल’ (दि स्टेट ऑफ इनिक्वॉलिटी इन इंडिया रिपोर्ट) हा अहवाल गुरुग्राममधील (हरियाणा) ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्हनेस इंडिया’ या संस्थेने तयार केला आहे. दिलेल्या माहितीनुसार ही संस्था अमेरिकेतील हार्वर्ड बिझनेस स्कूलच्या ‘इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजी ॲण्ड कॉम्पिटीटिव्हनेस’ या आंतरराष्ट्रीय परिवाराचा एक भाग आहे. ही अमेरिकन संस्था स्पर्धेचे कंपन्यांची धोरणे; राष्ट्र, प्रदेश, शहरे यांच्यावर होणारे परिणाम या विषयावर अभ्यास करते. त्याआधारे उद्योजक, प्रशासक यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करते व त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांवर उपाय सुचविते. डॉ. अमित कपूर व रसिका दुग्गल हे या अहवालाचे लेखक आहेत. कपूर हे गुरुग्रामच्या संस्थेचे मानद संचालक व अमेरिकेतील स्टॅन्फोर्ड विद्यापीठात निमंत्रित विद्वान (व्हिजिटिंग स्कॉलर) अधिव्याख्याता आहेत.

अहवालाच्या १०१ पृष्ठांपैकी ९२ पृष्ठांचा अहवाल व नऊ पृष्ठे परिशिष्टाची आहेत, ज्यात एका पृष्ठात संदर्भ व इतर पृष्ठांत भारत सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचा एकेका अनुच्छेदात परिचय दिला आहे. ९२ पैकी १६ पृष्ठांवर झोपडपट्टी व गगनचुंबी इमारती, शेतकरी, कामगार, कारागीर महिला, शाळेत बसलेली मुले अशी छायाचित्रे आहेत. उरलेल्या ७६ पृष्ठांपैकी २८ पृष्ठांवर राज्यांच्या मानांकनाच्या आकृत्या, सुरुवातीला शीर्षक, कोरे पान, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. बिबेक देबरॉय यांची एक पानी प्रस्तावना अशी आठ पृष्ठे आहेत. अशा एकूण ३४ पृष्ठांनंतर उरलेल्या ४२ पृष्ठांत आकृत्यांचा मजकूर व लेखकांचे विश्लेषण आहे. त्यात कार्यकारी सारांश तीन पृष्ठे, एक पृष्ठ शेवटी उपाययोजना (वे फॉर्वर्ड) व उरलेल्या ३८ पृष्ठांत सहा प्रकरणे (म्हणजे प्रत्येक प्रकरण सरासरी सहा पृष्ठांचे) आहेत.

लेखक डॉ. कपूर यांचे मनोगत नाही; सरकारने त्यांना अहवाल लिहिण्याचे काम केव्हा दिले, उद्दिष्टे काय होती, अहवाल कधी पूर्ण केला या माहितीचा मागमूस नाही. डॉ. कपूर यांची स्वाक्षरी वा नामोल्लेख कुठेही नाही. बिबेक देबरॉय यांच्या हस्ताक्षरातील प्रस्तावनेनंतर एकदम कार्यकारी सारांशापासूनच (एक्झिक्युटिव्ह समरी) सुरुवात होते. अहवालात प्रास्ताविक, विषमतेचे आर्थिक आयाम, आरोग्य संवर्धन, शैक्षणिक दरी, कौटुंबिक वैशिष्ट्ये आणि निष्कर्ष व शिफारशी अशी सहा प्रकरणे आहेत.

ताजी तथ्ये व उपाययोजना

शासकीय धोरणांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर विषमता आर्थिक असते आणि वंचिततेमुळे बहुतांश नागरिकांचा आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य, रोजगार आणि उत्पन्नाचा स्तर घसरतो. पण बिबेक देबरॉयसारखे उच्च पदावर असलेले अर्थशास्त्रज्ञ आपल्या प्रस्तावनेचे पहिले वाक्यच असे लिहितात की विषमता हा भावनिक (इमोटिव्ह) विषय आहे! ते म्हणतात की मे २०१७ पासून केंद्र सरकारने दारिद्र्य कमी करण्यासाठी व रोजगार वाढविण्यासाठी मूलभूत गरजा भागविण्याला ‘समावेशक विकास’ मानून विविध योजना सुरू केल्या. त्यामुळे भारताला कोविडच्या धक्क्यातून सावरता आले. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान सल्लागार परिषदेने (केंद्र सरकारने नव्हे) ‘इन्स्टिट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्हनेस या संस्थेला भारताच्या विषमतेचा अहवाल तयार करण्याची विनंती केली. देबरॉय शेवटी म्हणतात की, अहवालात निष्कर्ष नाहीत. त्यात समावेशकता आणि वगळले जाण्याचा आढावा आहे.

विकासातून, उत्पन्नवाढीतून बहुतांश लोक वगळले जात असताना तयार झालेली (आणि गळ्यापर्यंत आलेली) विषमता हा विषय भावनिक आहे असे देबराॅय यांनी म्हणणे हे देशासाठी चिंताजनक आहे. कारण त्यातून भावनिक उपाययोजना सुचविल्या जाण्याचा धोका संभवतो. औपचारिकदृष्ट्या आपण म्हणतो की सरकारने/ सरकारी विभागांनी/ प्राधिकरणांनी कोणते अहवाल कोणाकडून तयार करून घ्यायचे, याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे. आपण असेही मानतो की बौद्धिकदृष्ट्या सर्व तज्ज्ञ सारखेच आहेत. अशा स्थितीत भारतातच असा आढावा घेणाऱ्या अक्षरशः शेकडो सक्षम आणि पात्र संस्था आहेत. मग ही विशिष्ट संस्था निवडण्याचे कारणही कळावयास हवे. कारण २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन वर्षांत या संस्थेने केंद्रीय अर्थसंकल्पाबरोबर तयार होणारे आर्थिक सर्वेक्षण, सांख्यिकी मंत्रालयाचे ‘कालबद्ध कामगार सहभाग अहवाल’, आरोग्यासाठी ‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण’ अहवाल वापरले आहेत. या प्रत्येक वर्षीच्या प्रत्येक अहवालाचा देशभर प्रादेशिक वृत्तपत्रांपासून सर्वांनीच वेळोवेळी आढावा घेतला आहे. प्रत्येक संबंधित मंत्रालयाकडून आढावा मागवून त्यांचे एकत्रीकरण करणे हे रोजच्या कामात होऊन गेले असते. प्रश्न उद्भवतो की, ही संस्था फक्त सद्य:स्थिती अहवालच करते का? असो!

विश्लेषण : रोखता न आलेले ‘बंदूक नियंत्रण’!

ही संस्था विषमतेचा उल्लेख उच्च उत्पन्न गटात शिरण्याच्या (अपवर्ड मोबिलिटी) गतिशीलतेच्या संदर्भात करते. पण सुमारे ५५-६० टक्के लोकसंख्या शेतीशी संलग्न असल्यामुळे (सरासरी आकडेवारीने नव्हे) विषमतेचा संरचनात्मक विचार करणे अधिक निकडीचे आहे, हे कोणीही मान्य करेल. अहवालात म्हटले आहे की भारतातील सध्याची विषमता ही स्वातंत्र्यापूर्वीच्या विषमतेपेक्षा अधिक आहे. स्वातंत्र्यापासून २०२० पर्यंतच्या उत्पन्न वितरणाच्या आकडेवारीनुसार (‘इंडियाज इनिक्वॉलिटी प्रॉब्लेम’ इंडिया सेंटर, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, २०२०) भारतातील उत्पन्न विषमता १९९१-९२ पर्यंत (अल्प उत्पन्नाचे ५० टक्के लोक आणि मध्यम उत्पन्नाचे ४० टक्के अशा ९० टक्के लोकांसाठी) मंदगतीने वाढत होती. पण १९९१-९२ मध्ये उदारीकरणानंतर आतापर्यंत सुमारे ९० टक्के लोकांचा एकूण उत्पन्नातील प्रतिशत वाटा कमी होत आहे, हा जागतिकीकरण काळातील बदल प्रस्तुतचा अहवाल विचारात घेताना दिसत नाही.

उत्पन्न वितरणाच्या उतरंडीच्या शिखरापाशी असणारे लोक आणि पायथ्याशी असणारे लोक यांच्यातील वाढते उत्पन्न-अंतर दर्शविते की उत्पन्न झिरपण्याचे प्रारूप अपयशी झाल्याचे, हा अहवाल मान्य करतो (पृष्ठ २५). २०१८-२० या काळात सर्वांत श्रीमंत लोकांच्या संख्येत एक टक्का वाढ झाली आहे. तसेच (पृष्ठ २७) याच काळात नियमित रोजगार असलेल्यांचे एकूण रोजगारातील प्रमाण घटले आहे. स्वयंरोजगार आणि तात्पुरता रोजगार करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. उच्च मजुरीचे व कमी मजुरीचे श्रमिक यांच्यातील अंतरही वाढले आहे.

या अहवालात ज्या शिफारशी केल्या गेल्या आहेत त्या अशा

१. दारिद्र्य रेषेखालील व वरील उत्पन्नानुसार लोकसंख्येचे वर्गीकरण नीट व्हावे म्हणजे गरिबीतून वर येणाऱ्यांचा नीट अभ्यास करता येईल.
२. किमान उत्पन्न (अहवाल ‘मजुरीचे दर’ म्हणत नाही) वाढवून सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) योजना लागू करावी म्हणजे उत्पन्नातील विषमता कमी होईल.

३. ग्रामीण भागात मनरेगा (महात्मा गांधी रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम), रोजगार हमी योजना आहे तशी योजना शहरी भागांसाठीही लागू करावी.
४. सामाजिक (शिक्षण, आरोग्य इत्यादी) सेवांवरील खर्च वाढवावा, म्हणजे लोक संकटकाळीसुद्धा सुरक्षित राहतील.

५. शिक्षणाचा समान हक्क देऊन अधिक रोजगार निर्माण करावा.
६. कल्याणाचे विविध निकष लावून राहणीमानातील सुलभता (ईझ ऑफ लिव्हिंग) वारंवार मोजत राहावी.

उपाययोजना लक्षणांनुसार की कारणांनुसार?

जगभरातील देशांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या वर्गवारीत भारत सध्या तरी अल्प उत्पन्नाच्या श्रेणीत आहे. बांग्लादेश, नेपाळसारखे देश महिला व बालआरोग्यावर जेवढा खर्च करतात त्या प्रमाणात भारत करत नाही. अशा देशांच्या धोरणांचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्यातील निष्कर्ष अहवालात मांडण्यात येतील, अशी अपेक्षा होती. भारतात आर्थिक विषमता जगात सर्वात जास्त का आहे, याचे विश्लेषण अपेक्षित होते. उच्च उत्पन्नावरचे कर उच्च उत्पन्न गट वाढवू देत नाहीत. इंधन, जीएसटी करांनी निम्न आणि मध्यमवर्ग होरपळला आहे आणि जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार सरकारी कर्जाची मर्यादा संपत आली आहे. त्यामुळे अशा अहवालांनी हा खर्च वाढवून द्या, तो खर्च वाढवून द्या, सगळ्यांना मूलभूत उत्पन्न द्या, शहरी रोजगार हमी योजना राबवा, असे सल्ले देताना त्यासाठी वाढीव उत्पन्न आणायचे कुठून हेही सांगावयास हवे होते.

अतिश्रीमंत भांडवलशाही अर्थव्यवस्थासुद्धा वारंवार मंदीत येऊन आपापल्या मजुरांना रोजगार पुरवू शकत नाहीत. म्हणून सर्वांत कमी मजुरीदराच्या दुष्काळी कामांच्या योजना राबवून आणि कुठले तरी निम्नस्तराचे उत्पन्न देऊन सरकारांनी आपली सुटका करून घ्यावी अशा प्रकारचे सल्ले आंतरराष्ट्रीय बाजारस्नेही संस्था देत असतात. ही पद्धती रोगाच्या मूळ कारणांवर उपचार न करता, दिसले लक्षण की दे औषध, असे करत आहे. अशा अहवालाने पंतप्रधान सल्लागार समितीला काही नवा प्रकाश दिसणार असेल तर त्यांच्या तज्ज्ञतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते! धोरणे आखताना आम्ही जागतिक स्तरावरील संस्थांची मते विचारात घेतली होती, असे सांगण्याचा हा प्रकार आहे का, याची शहानिशा केली जावी. कारण हा जनतेचा पैसा आहे! इतके करूनही व्यवस्था पुरेसा रोजगार का निर्माण करू शकत नाही व अनुदानाशिवाय जगण्याइतका मजुरीचा दर का देऊ शकत नाही, हे हा अहवाल सांगतच नाही, तर नुसताच आढावा सादर करतो!

लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत.