– आकाश जोशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘सध्या उन्हाळा आहे, तुम्ही जेव्हा मोबाइलवरून काही वस्तू किंवा खाद्यपदार्थ मागवता, तेव्हा त्या घेऊन येणाऱ्यांना पाणी तरी विचारा…’ – असा माणूसकी जागवणारा संदेश सध्या फॉरवर्ड होतो आहे. तो खरोखरच माणुसकीचा संदेश आहे, पण ॲमेझॉन, झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट… आदी ॲप्सवरून आपल्या ‘ऑर्डर’ आपल्यापर्यंत आणून पोहोचवणारे, किंवा त्यासाठी गोदामांमध्ये काम करणारे सर्वजण केवळ अशा माणूसकीने सुखावणार आहेत का? त्यांचे हाल थांबणार आहेत का? अगदी अलीकडे- चार दिवसांपूर्वी – ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने एक बातमी दिली. हरियाणात ॲमेझॉनच्या गोदामांमध्ये काम करणाऱ्यांना ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी शपथ घ्यावी लागते- “मी पाणीही न पिता, लघवीलाही न जाता आधी माझ्या हातातले काम पूर्ण करेन”!
या शपथेची माहिती गोदामातल्या कामगारांनीच इंडियन एक्स्प्रेसच्या पत्रकार ऐश्वर्या राज यांना दिली. माल उतरवण्याचे मोठे काम आले- एकाच वेळी २४ ट्रकचा ताफा गोदामात दाखल झाला, की ‘शपथेवर’ काम केले जाते. हे झाले माल उतरवणाऱ्या ‘इनबाउंड टीम’बद्दल. पण दररोज गोदामातला माल बाहेर पोहोचवणाऱ्यांना तर रोजच या प्रकारची शपथ घ्यावी लागते. मात्र याचा इन्कार संबंधित कंपन्या करतात. याविषयी ‘ॲमेझॉन’च्या अधिकाऱ्यांनी, ‘आमच्या नोकरवर्गाशी कोणी अशा प्रकारे वागत असेल तर त्याची चौकशी करून कारवाईदेखील करू अशी ग्वाही ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे. पण प्रश्न इतकाच आहे की, हरियाणाच्या गुडगावनजीक असो की महाराष्ट्रातल्या भिवंडीत- गोदामांमध्ये काम करणारे हे तरुण तांत्रिकदृष्ट्या ॲमेझॉन वा फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांचे ‘नोकर’ असतात का? हरियाणातील गोदामे या मजुरांना आणि मालवाहतूक करणाऱ्यांना ‘नोकर’ असा दर्जाच न देता ‘पार्टनर’ असे म्हणतात. हे ‘पार्टनर’ म्हणजे जणू, आपापली सेवा देण्यासाठी एकेका दिवशी आपखुशीने आलेले लोक! या पार्टनरांची पिळवणूक प्रत्यक्षात मजुरांहूनही जास्त होऊ शकते. ‘आम्ही गुलामासारखेच’ असे यापैकी अनेकजण बोलूनही दाखवतात. पण कामगार कायद्यांना आणि माणूसकीलाही बगल देणारा हा ‘पार्टनरां’च्या पिळवणुकीचा प्रकार कॉर्पोरेट विश्वातसुद्धा ‘एचआर इनोव्हेशन’ म्हणून (मनुष्यबळ व्यवस्थापनातला नवप्रयोग म्हणून) खपून जातो!
हेही वाचा – कोणी कोणाला मते दिली?
माल उतरवणाऱ्यांपैकी एका २४ वर्षांच्या तरुणानं त्याचे कामाचे तास दहा असल्याचे सांगितले. एवढे राबून त्याला पगार किती मिळतो? महिना १० हजार ८०० रुपये खिशात पडतात. तो नोकर नाही- कर्मचारी वा कामगार म्हणून कंपनीने त्याला नेमलेले नाही. तो ‘पार्टनर’ आहे!
ॲमेझॉनचे अमेरिकी मालक जेफ बेझोस हे २०० बिलियन डॉलरचे (साधारण १.७ लाख कोटी रुपयांचे) धनी. त्यांनी आता ‘ॲमेझॉन’मधून लक्ष काढून घेऊन, श्रीमंतांसाठी ‘अवकाश सहलीं’ची सेवा सुरू केलेली आहे. त्यांना या प्रकारांची कल्पना नसेलच, असे समजण्यात अर्थ नाही, कारण पाश्चात्त्य देशांमध्येही ‘ॲमेझॉन’च्या गोदामांत काम करणाऱ्यांची अवस्था ‘असुरक्षित’ असल्याबद्दल किमान सहा खटल्यांत या कंपनीला समज मिळालेली आहे.
गॅरंटीड डिलिव्हरी, त्वरीत वर्गीकरण अशी कामे पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात श्रमिकांचे संयोजन हवे. हरियाणासारख्या राज्यांतील वाढती ग्रामीण बेरोजगारी ही भारतात सुरू असलेल्या या कॉर्पोरेट ‘नवप्रयोगां’च्या पथ्यावरच पडते. डिलिव्हरी पार्टनरांना नोकरीची सुरक्षितता नसली तरी ते आला दिवस ढकलतातच. हे ‘भागीदारी’ मॉडेल जागतिक स्तरावर ‘उबर’द्वारे सर्वात जास्त वापरले गेले आहे. थोडक्यात, श्रमिकांसाठी खर्च कमीत कमी करायचा आणि त्याच वेळी या श्रमिकांना ‘पार्टनर’ म्हणून जास्तीत जास्त तास काम करायला भाग पाडायचे – किंवा ‘एमबीए’ लोकांच्या भाषेत, ‘प्रोत्साहित’ करायचे- असा हा मामला आहे. तो अर्थातच आता भारतात रुळतो आहे. आपल्याला कोणत्याही शहरांच्या नाक्यानाक्यांवर स्विगी/झोमॅटोचे टीशर्ट घातलेले ‘गिग वर्कर्स’ दिसू लागले आहेत. वाहने खरेदी करण्यासाठी ते खर्चात पडतात, मग तो खर्च भागवण्यासाठी ‘गिग वर्कर’ म्हणून आणखी-आणखी काम करतात.
भारतात मजूर कमी दराने मिळतात, म्हणूनच पिळवणुकीची शक्यता वाढते. पण अर्थशास्त्रज्ञांचा एक गट अजूनही या वास्तवाकडे पाहात नाही. ‘कामच नसण्यापेक्षा काही तरी काम बरे’ असा युक्तिवाद ते करतात आणि वर, समाजातल्या श्रीमंतांची संख्या वाढली तर उपभोगही वाढेल, तेवढीच वस्तू- सेवांची मागणीही वाढेल आणि तेवढेच चार पैसे या गरीब मजुरांच्याही खिशात जातील, अशा जुन्यापुराण्या ‘झिरपा सिद्धान्ता’चा (ट्रिकल डाउन थिअरी) आधार हे बाजारवादी आणि प्रस्थापितवादी अर्थशास्त्रज्ञ घेतात! पण एकतर हा झिरपा सिद्धान्त खरा ठरत नाही हेच विषमता वाढण्याचे कारण आहे आणि दुसरे म्हणजे, एकाेणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून जगभरात ‘कामगारांच्या हक्कां’साठी लढे सुरू झाले. त्यातून झालेल्या राजकीय क्रांत्या फसल्या आहेत, पण कामगारांना माणूसकी दाखवायला हवी हे मान्य करूनच आपल्या भांडवलशाहीची प्रगती झालेली आहे.
हेही वाचा – तरीही मोदी जिंकले कसे?
‘व्हॉट वेंट राँग विथ कॅपिटॅलिझम’ हे गुंतवणूकदार रुचिर शर्मा यांचे नवे पुस्तक अमेरिकेतल्या कॉर्पोरेट विश्वाची चिकित्सा करणारे आहे. कंपन्यांचे एकत्रीकरण आणि तोट्याचे सामाजिकीकरण (बेलआउट आणि मालकधार्जिण्या कायद्यांद्वारे) हे अखेर विषमता वाढवणारे ठरते आणि वाढती विषमता हे रोगट भांडवलशाहीचे महत्त्वाचे लक्षण आहे, असे प्रतिपादन ते करतात. यासंदर्भात ते एके ठिकाणी हेन्री फोर्डचे उदाहरण देतात. जेफ बेझोस किंवा ‘झोमॅटो’चे संस्थापक दीपिंदर गोयल यांच्याप्रमाणेच, फोर्डनेही विद्यमान तंत्रज्ञान घेतले आणि प्रक्रियेत नवप्रयोग केले – पण फोर्डने नवप्रयोगातून साकार केलेली असेंबली लाइन आजही कायम आहे. याउलट, बेझोस किंवा गोयल या दोघांनी काही जीपीएस किंवा मूलभूत प्रोग्रामिंग भाषांचा ‘शोध’ लावलेला नाही… त्यांनी फक्त वितरणासाठी सुविधांची चौकट उभारली. फोर्डचा आग्रह असा होता की त्याच्या कारखान्यातील कामगारांना ते तयार करत असलेले उत्पादन हप्त्याने तरी खरेदी करता येणे परवडेल, इतका मोबदला मिळावा. आजही तेच म्हणता येईल का? ११ हजार ते १३ हजार महिना दराने, ‘शपथ’ घेतलेल्यांना काय परवडणार आहे? उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या क्रयशक्तीमधील एवढी मोठी तफावत राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही दीर्घकाळ टिकत नाही.
ज्या अमेरिकेत भांडवलशाहीचे हे ‘फोर्ड मॉडेल’ उभे राहिले, त्याच देशात १८६५ पर्यंत गुलामीच्या प्रथेला कायदेशीर मान्यता होती. या गुलामांची खरेदीविक्रीही व्हायची. माणूसकीच नाकारणारा हा प्रकार १९ जून १८६५ या दिवशी कायद्याने बंद झाला, म्हणून अमेरिकेत आजही हा दिवस ‘जूनटीन्थ’ म्हणून सणासारखा साजरा केला जातो. पण आज अशा ‘जूनटीन्थ’ची गरज भारताला अधिक आहे. मग ते हरियाणातले मानेसर असो की महाराष्ट्रातली भिवंडी!
