कवितेमुळे वैर वाढावे, एवढे प्रजासत्ताक डळमळीत

काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी ‘ए खून के प्यासे बात सुनो’ ही कविता पार्श्वभूमीला असलेला व्हिडीओ इंस्टाग्राम वर पोस्ट केला होता. ही पोस्ट द्वेष पसरवणारी असल्याचा आरोप करीत गुजरात पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. भाजप सरकारच्या हुकमावरून पोलिसांनी केलेल्या बेकायदा कारवाईवर प्रतापगढी यांनी तीव्र आक्षेप घेत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या १७ जानेवारीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांची ही याचिका खंडपीठाने मंजूर केली आणि प्रतापगढी यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला. तसेच हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुजरात पोलिसांवर ताशेरेही ओढले.

साडेसहा वर्षांपूर्वी सरन्यायाधीशपदी निवड होताच न्या. शरद बोबडे यांनी माध्यमांना बुधवार ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिलेल्या मुलाखतीत सर्वाधिक महत्वाचा ठरलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच प्रश्न अधोरेखित केला होता. कारण कलम १९ अंतर्गत येणारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच आज संकुचित होताना दिसते आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेणारे न्या. शरद बोबडे तेव्हा म्हणाले होते ‘देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आज दोन टोके दिसत आहेत. अनेकजण समाजमाध्यमांपासून जाहीर सभांमधून मनमानी पद्धतीने व्यक्त होत आहेत. तर अनेकांना आपली मते मांडल्याची किंमत मोजावी लागत आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो आहे.’

न्या. शरद बोबडे यांच्या त्या मताला पुष्टी देणारी उदाहरणे आपण अनुभवत आहोत. कारण एकीकडे कोणी राज्यघटना जाळत आहे, कोणी लोकप्रतिनिधीच आम्ही घटना बदलणार म्हणत आहे, कोणी हिंदूंनी भरपूर मुले जन्माला घालावित असे आवाहन करत आहे, कोणी गांधीजींच्या प्रतिमेवर गोळ्या झाडून असुरी आनंद मिळवत आहे, सत्य बोलणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल केले जात आहेत, कोणी काय खावे यावरून खून केले जात आहेत, असे काहीही बोलायला, करायला काही वाचाळवीर मोकाट आहेत. दुसरीकडे सत्य बोलणाऱ्यावर गोळ्या झाडल्या जात आहेत, कोणाची सामूहिक हत्या केली जात आहे, कोण सत्तेविरुद्ध बोलू लागला की त्याला पाकिस्तानी ठरविले जात आहे, त्यामुळे अनेकजण दबले जात आहेत, हे वास्तव आहे.

सर्वसामान्यांचा विचार करणारी आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या सॉक्रेटिस पासून गौरी लंकेशपर्यंतच्या शेकडो व्यक्ती आजवर अमानुष पद्धतीने मारल्या गेल्या. हा अर्थातच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नैसर्गिक व घटनादत्त अधिकारावरील हल्ला होता. लिहिणाऱ्या व बोलणाऱ्या प्रत्येकाला आता ‘खरे’ ऐवजी ‘बरे’ बोलावे, लिहावे लागेल अशा दहशतीच्या वर्तमानात आपण वावरत आहोत. ‘भावना’ नावाची तरल बाब आणि ‘सद्भावना’ नावाची मानवी प्रवृत्ती आता अविवेकी झुंडशाहीच्या हातात गेली आहे. काश्मीरमध्ये काय चाललंय याचा गेले तीन महिने पत्ताच देशातील लोकांना लागत नाही हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोचच म्हणावा लागेल. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पुस्तकांपासून चित्रपटांपर्यंत आणि चित्रकलेपासून नाटकांपर्यंत सर्व कलांनी कोणता संदेश द्यायचा व घ्यायचा हे निर्माते, दिग्दर्शक, रसिक ठरवत नाहीत तर ‘रक्षक’ असल्याचा आव आणणारे ‘भक्षक’ ठरवत आहेत. आपल्या विरोधी मत मंडणाऱ्यांना सर्वार्थाने संपविण्याचे कुटील कारस्थान रचून संपविले जाऊ लागले आहे.

काही विचारधारांचा भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाशी, त्या परंपरेशी, विचारधारेशी दुरान्वयानेही संबंध नव्हता आणि असलाच तर तो ब्रिटिश धार्जिणा होता. ज्यांनी स्वातंत्र्यदिनालाच काळा दिन संबोधले, १५ ऑगस्टला दशकानुदशके तिरंगा फडकवला नाही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या खुनाचा दिवस शौर्यदिन म्हणून साजरा करण्यास मूक संमती दिली, त्यांच्या बगलबच्चांनी ‘देशप्रेमी’ आणि ‘देशद्रोही’ अशी प्रमाणपत्रे सोयीनुसार वाटण्याची केंद्रे उघडली आहेत. हा प्रकारही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हल्लाच आहे. न्या. शरद बोबडे यांनी हेच वास्तव कायद्याच्या भाषेत अधोरेखित केले आहे. हे अनेक अर्थानी महत्वाचे.

जुलै २०१६ मध्ये चेन्नई उच्च न्यायालयाने तामिळ लेखक पी. मुरुगन प्रकरणी दिलेला निकालही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत महत्वाचा होता. या लेखकाला राज्यघटनेनेच जिवंत केले होते. गोरक्षणाच्या प्रेमापासून ते परधर्म द्वेषापर्यंतच्या अनेक उदाहरणांतून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनीही बहुमताच्या जोरावर अभिव्यक्तीची गळचेपी करता येणार नाही हे बजावले आहे. २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोरक्षकांवर कारवाई करताना कोणीही हात झटकू शकत नाही’ असे राज्यांना सुनावले होते. २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ‘खासगीपणा’ हा माणसाचा मूलभूत हक्कच आहे. जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ मध्ये खासगीपणाचा समावेश होतो’ असा नि:संदिग्ध निकाल दिला होता. गोपनीयता, खासगीपणाच्या या हक्कांबाबतच्या निकालाचे महत्व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतही मोठे आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९ मध्ये नमूद केलेले अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) भाषण करणे, विचार व्यक्त करणे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य. (२) कोणतेही शस्त्र न बाळगता शांततेने एकत्र जमण्याचे, सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य, (३) संघटना स्वातंत्र्य (४) भारतीय संघराज्यात कोठेही मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य (५) भारतीय संघराज्यात कोठेही निवास करण्याचे स्वातंत्र्य (६) कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य, शिवाय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात विचार, श्रद्धा, उच्चार, उपासना यांचे स्वातंत्र्य स्पष्ट केले आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य घटनादत्त आहे. आपले विचार, संवेदनाआणि भावना व्यक्त करणारे हे स्वातंत्र्य नैसर्गिकही आहे. माणूस, प्राणी याबरोबरच वनस्पतीही अभिव्यक्ती जोपासतात हे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. भारतीय संस्कृती व तत्वज्ञानातही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्व अधोरेखित केलेले आहे. त्यामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, लोकशाही मूल्य अभिप्रेत आहेत. आपल्याला न पटणारे विचार ऐकून घेण्याचा समंजसपणा, विवेकवादही त्यात गृहीत आहे, पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले करणाऱ्यांचे विवेकवादाशीच वाकडे असते. त्यामुळे मग अशा वैचारिक विरोधकांचे खून करणे, भ्याड हल्ले करणे, खोटी बदनामी करणे, देशद्रोही ठरविणे, गप्प बसण्यास भाग पाडणे, भीती दाखविणे, बदनामी करणे असे प्रकार घडत असतात. खरेतर कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या अंत:प्रत्ययाची प्रामाणिक मांडणी करण्याचे स्वातंत्र्य हे अभिव्यक्तीचे मूळ आहे. त्यातूनच ‘अभिव्यक्तीवाद’ अर्थात ‘एक्सप्रेशनिझम’ ही संज्ञा उदयाला आली. फ्रेंच चित्रकार झ्यूले एर्व्हे याने १९०१ मध्ये ही संज्ञा वापरली, पण यातील उत्कटतेच्या मूल्यालाच विरोध करण्याचे प्रकार अलीकडे वाढत आहेत. विवेकवादाशी फारकत हे त्याचे मुख्य कारण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निकाल फार महत्त्वाचा आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)

prasad.kulkarni65@gmail.com