रमा बारू
भारताच्या ‘लोकसंख्या लाभांशा’ची चर्चा भरपूर वेळा होते. भारत हा तरुणांचा देश आहे असे अभिमानाच्या सुरात सांगितले जाते. शिवाय बऱ्याचदा, तरुणाईचा योग्य वापर न केल्यास ‘लोकसंख्या लाभांश’ मिळणार कसा, अशी चिंताही व्यक्त होत असते. याच्या पलीकडे जाऊन आपण एकंदर लोकसंख्येचा विचार करणार आहोत की नाही? तो केला, तर असे दिसेल की येत्या काही वर्षांत वृद्धांची- ज्येष्ठ नागरिकांची- संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे आणि धोरणकर्त्यांना- सरकारला या वाढत्या वयस्कर लोकांसाठी निर्वाहवेतन (पेन्शन) किंवा अन्य सुविधांचा विचार करावाच लागणार आहे. हे प्रमाण वाढेल म्हणजे किती? २०११ च्या जनगणनेनुसार, देशाच्या एकंदर लोकसंख्येत ज्येष्ठ नागरिक अवघे ८.६ टक्के होते; तर २०५० मध्ये एकंदर लोकसंख्येत ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण २०.८ टक्क्यांवर गेलेले दिसू शकते. यात राज्यवार फरक असतीलच, ते आजही आहेत. पण आयुर्मान वाढते आहे आणि त्यामुळे ज्येष्ठांची संख्या वाढणारच आहे, एवढे नक्की. मुद्दा आहे तो याबद्दल आपण काय करणार आहोत, हा!
हा केवळ भारतापुढलाच प्रश्न आहे असे नाही. एकंदर दक्षिण आशियाई आणि पूर्व आशियाई देशांच्या लोकसंख्येतील वृद्धांचे प्रमाण गेल्या २० ते ३० वर्षांत जेवढे वाढत गेले, तेवढी वाढ त्याआधीच्या १०० वर्षांत कधीही झालेली नव्हती. नेमके हेच सारे देश ‘विकसनशील’ आहेत; इथे अल्प उत्पन्न किंवा मध्यम उत्पन्न गटातील लोकसंख्याच अधिक असल्याने वृद्धदेखील याच उत्पन्नगटांपैकी अधिक आहेत आणि असणार आहेत; त्यामुळे आरोग्यसेवा, सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन यांसारख्या सुविधा पुरवण्याचा दबाव या सर्वच देशांतल्या धोरणकर्त्यांवर वाढत जाणार आहे.
हेही वाचा : ‘क्रांतिकारक’ निकालाचे आव्हानात्मक वास्तव
यावर द. कोरिया, सिंगापूर यांसारख्या तुलनेने पुढारलेल्या देशांबरोबरच मलेशियासारख्या देशांनी ‘सार्वजनिक आणि सर्वव्यापी पेन्शन योजना’ राबवलेली आहे. थायलंड, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम याही देशांमध्ये सर्वव्यापी पेन्शन योजना आहेत. या देशांनी विमा योजना, आरोग्यसेवा यांची सांगड या पेन्शन योजनांशी घालून वृद्धांचे जीवन सुकर करण्याच्या प्रयत्नांत आघाडी घेतलेली आहे. हे सारेच देश भारतापेक्षा लहान आकाराचे असल्यामुळेही असेल, पण यापैकी प्रत्येक देशाने संस्थात्मक व्यवस्था मजबूत करून मग भक्कमपणे सर्वांपर्यंत हे लाभ पोहोचवण्यात प्रगती साधलेली आहे.
भारतात अशी पेन्शन योजना नाही. ती असावी, यासाठी जोरदार मागणीदेखील नाही. वृद्धांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचे काम झाल्यास त्यातून सर्वच समाजाला दिलासा मिळणार आहे, ही समजदेखील तुलनेने कमी दिसते. वास्तविक आपल्याकडे आजघडीला यंत्रणा बऱ्यापैकी मजबूत असल्याने नेमकी विदा किंवा माहिती मिळवली जाऊ शकते, त्यातून ज्येष्ठ नागरिकांच्या नेमक्या गरजा काय हे योग्यरीत्या समजू शकते, अशा परिस्थितीत आपण आज आहोत. असे काही अभ्यास झालेलेही आहेत. त्याआधारे असे म्हणता येते की, भारतीय वृद्धांना अनेक सेवा आज उपलब्ध नाहीत, असल्या तर त्या बऱ्याच दूर आहेत किंवा महाग आहेत, आणि काही सेवांची एकंदर स्वीकारार्हताच कमी आहे.
‘लाँगिट्यूडिनल एजिंग सर्व्हे ऑफ इंडिया (लासी)’ हा भारतीय लोकसंख्याशास्त्र संस्थेचा एक उपक्रम आहे. त्यातील आरोग्यविषयक अभ्यासातून असा निष्कर्ष निघाला आहे की, ६० वर्षांवरील (आणि कोणताही संसर्गजन्य रोग नसलेल्या) व्यक्तींना आज सतावरणारे आरोग्याचे प्रश्न हे मधुमेह, रक्तदाब आणि हृदयविकार यांच्याशी निगडित आहेत. यापैकी कोणताही विकार आता ‘श्रीमंतांचा’ उरलेला नाही… पण त्याच्याशी सामना कसा करता येईल किंवा असा विकास सांभाळूनही कितपत चांगले जगता येईल हे मात्र भौगोलिक स्थान, आर्थिक स्तर, जात आणि लिंग यावरच आजही अवलंबून आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असे जे वृद्ध आहेत, त्यांचे प्रमाण शहरांत जास्त दिसते; पण ग्रामीण भागांत वृद्धांची संख्या वाढत असूनसुद्धा, त्यांना कुटुंबावर/ मुलांवर किंवा गावातल्या कोणाच्यातरी दयेवर अवलंबून राहावे लागते.
हेही वाचा : आमच्या जलमय झालेल्या वायनाडची गोष्ट हेच सांगते की…
ज्येष्ठ नागरिकांबाबतचा ‘हेल्पएज इंडिया अहवाल-२०२४’ हा खासकरून, वृद्धांना कोण सांभाळणार आणि कसे, यावर भर देणारा आहे. १० राज्यांमधल्या २० लहानमोठ्या शहरांतून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाच्या आधारे सिद्ध झालेला हा अहवालदेखील, ‘आम्ही कुटुंबीयांच्या मेहेरबानीवरच जगतो’ अशा स्थितीतल्या वृद्धांचे प्रमाण मोठे असल्याचे सांगतो आणि पेन्शन योजनेची गरज अधोरेखित करतो.
‘गरीब वृद्धांसाठी आधीपासूनच अनेक योजना आहेत!’ हा युक्तिवाद कितपत खरा ठरतो, हेही पाहू. आयुष्मान भारत हा उपक्रम दारिद्र्यरेषेखालील सर्वांना आरोग्यसेवांची हमी देतो, शिवाय सरकारी नोकरीतून निवृत्त झालेल्यांना ‘कामगार राज्य विमा योजना’ किंवा केंद्रीय आरोग्य योजना लागू आहेतच. पण विशेषत: एकाकी वृद्धांना या योजनांचा लाभ मिळवण्यातच अडचणी येतात. हे लाभ कसे मिळतील याची माहिती कमी असते किंवा दावा नामंजूर होऊ नये यासाठी धावाधाव करण्याचे त्राणही नसते.
मुलेही आता मध्यमवयात, ती त्यांच्या-त्यांच्या संसारात, अनेकांनी व्यवसायानिमित्त स्थलांतर केलेले… अशा कौटुंबिक पार्श्वभूमीमुळे अनेक वृद्धांना एकाकीच राहावे लागते. त्यातही पुरुष वृद्धांच्या जेवणखाणासाठी तरी नोकर ठेवले जातात किंवा अन्य काही व्यवस्था केली जाते. अनेक एकाकी वृद्ध महिलांसाठी तेवढेही केले जात नाही , अशी स्थितीदेखील या अहवालांतून उघड होते. मध्यमवर्गाचीच ही कथा तर अल्प उत्पन गटातल्या कुटुंबातील वृद्धांची आणखीच आबाळ. यावर उपाय हवा असेल तर सामाजिक संस्थांच्या जाळ्याची गरज आपल्या देशाला आहे.
हेही वाचा : लेख: निवडणुकीपुढे शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न नगण्य?
पण सरकारकडून धोरणात्मक प्रतिसाद अत्यंत निकडीचा आहे. महिन्याला थोडेफार पैसे मिळत राहण्याची नितांत गरज आज जर कुठल्या एका समाजघटकाला असेल तर तरी वृद्धांना आहे. त्यासाठी सर्वव्यापी पेन्शन योजना हाच उपाय असू शकतो, हे अभ्यास-अहवालांतून अधाेरेखित झालेले आहेच आणि आपल्या काही शेजारी देशांच्या वाटचालीतूनही पेन्शनचे महत्त्व सिद्ध झालेले आहे. वृद्धांसाठी कल्याणाच्या योजना म्हणून नाना-नानी पार्क उभारण्यासारख्या दिखाऊ सुधारणा करणे, म्हणजे धोरण नव्हे. वृद्धांना आपल्या देशात मानाने आणि न्यायाने वागवले जाते आहे, हे सुनिश्चित करण्याचा पेन्शनसारखा उपाय धोरण म्हणून अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
लेखिका दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन ॲण्ड कम्युनिटी हेल्थ’ (जेएनयू) येथे अध्यापक होत्या.
हा केवळ भारतापुढलाच प्रश्न आहे असे नाही. एकंदर दक्षिण आशियाई आणि पूर्व आशियाई देशांच्या लोकसंख्येतील वृद्धांचे प्रमाण गेल्या २० ते ३० वर्षांत जेवढे वाढत गेले, तेवढी वाढ त्याआधीच्या १०० वर्षांत कधीही झालेली नव्हती. नेमके हेच सारे देश ‘विकसनशील’ आहेत; इथे अल्प उत्पन्न किंवा मध्यम उत्पन्न गटातील लोकसंख्याच अधिक असल्याने वृद्धदेखील याच उत्पन्नगटांपैकी अधिक आहेत आणि असणार आहेत; त्यामुळे आरोग्यसेवा, सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन यांसारख्या सुविधा पुरवण्याचा दबाव या सर्वच देशांतल्या धोरणकर्त्यांवर वाढत जाणार आहे.
हेही वाचा : ‘क्रांतिकारक’ निकालाचे आव्हानात्मक वास्तव
यावर द. कोरिया, सिंगापूर यांसारख्या तुलनेने पुढारलेल्या देशांबरोबरच मलेशियासारख्या देशांनी ‘सार्वजनिक आणि सर्वव्यापी पेन्शन योजना’ राबवलेली आहे. थायलंड, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम याही देशांमध्ये सर्वव्यापी पेन्शन योजना आहेत. या देशांनी विमा योजना, आरोग्यसेवा यांची सांगड या पेन्शन योजनांशी घालून वृद्धांचे जीवन सुकर करण्याच्या प्रयत्नांत आघाडी घेतलेली आहे. हे सारेच देश भारतापेक्षा लहान आकाराचे असल्यामुळेही असेल, पण यापैकी प्रत्येक देशाने संस्थात्मक व्यवस्था मजबूत करून मग भक्कमपणे सर्वांपर्यंत हे लाभ पोहोचवण्यात प्रगती साधलेली आहे.
भारतात अशी पेन्शन योजना नाही. ती असावी, यासाठी जोरदार मागणीदेखील नाही. वृद्धांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचे काम झाल्यास त्यातून सर्वच समाजाला दिलासा मिळणार आहे, ही समजदेखील तुलनेने कमी दिसते. वास्तविक आपल्याकडे आजघडीला यंत्रणा बऱ्यापैकी मजबूत असल्याने नेमकी विदा किंवा माहिती मिळवली जाऊ शकते, त्यातून ज्येष्ठ नागरिकांच्या नेमक्या गरजा काय हे योग्यरीत्या समजू शकते, अशा परिस्थितीत आपण आज आहोत. असे काही अभ्यास झालेलेही आहेत. त्याआधारे असे म्हणता येते की, भारतीय वृद्धांना अनेक सेवा आज उपलब्ध नाहीत, असल्या तर त्या बऱ्याच दूर आहेत किंवा महाग आहेत, आणि काही सेवांची एकंदर स्वीकारार्हताच कमी आहे.
‘लाँगिट्यूडिनल एजिंग सर्व्हे ऑफ इंडिया (लासी)’ हा भारतीय लोकसंख्याशास्त्र संस्थेचा एक उपक्रम आहे. त्यातील आरोग्यविषयक अभ्यासातून असा निष्कर्ष निघाला आहे की, ६० वर्षांवरील (आणि कोणताही संसर्गजन्य रोग नसलेल्या) व्यक्तींना आज सतावरणारे आरोग्याचे प्रश्न हे मधुमेह, रक्तदाब आणि हृदयविकार यांच्याशी निगडित आहेत. यापैकी कोणताही विकार आता ‘श्रीमंतांचा’ उरलेला नाही… पण त्याच्याशी सामना कसा करता येईल किंवा असा विकास सांभाळूनही कितपत चांगले जगता येईल हे मात्र भौगोलिक स्थान, आर्थिक स्तर, जात आणि लिंग यावरच आजही अवलंबून आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असे जे वृद्ध आहेत, त्यांचे प्रमाण शहरांत जास्त दिसते; पण ग्रामीण भागांत वृद्धांची संख्या वाढत असूनसुद्धा, त्यांना कुटुंबावर/ मुलांवर किंवा गावातल्या कोणाच्यातरी दयेवर अवलंबून राहावे लागते.
हेही वाचा : आमच्या जलमय झालेल्या वायनाडची गोष्ट हेच सांगते की…
ज्येष्ठ नागरिकांबाबतचा ‘हेल्पएज इंडिया अहवाल-२०२४’ हा खासकरून, वृद्धांना कोण सांभाळणार आणि कसे, यावर भर देणारा आहे. १० राज्यांमधल्या २० लहानमोठ्या शहरांतून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाच्या आधारे सिद्ध झालेला हा अहवालदेखील, ‘आम्ही कुटुंबीयांच्या मेहेरबानीवरच जगतो’ अशा स्थितीतल्या वृद्धांचे प्रमाण मोठे असल्याचे सांगतो आणि पेन्शन योजनेची गरज अधोरेखित करतो.
‘गरीब वृद्धांसाठी आधीपासूनच अनेक योजना आहेत!’ हा युक्तिवाद कितपत खरा ठरतो, हेही पाहू. आयुष्मान भारत हा उपक्रम दारिद्र्यरेषेखालील सर्वांना आरोग्यसेवांची हमी देतो, शिवाय सरकारी नोकरीतून निवृत्त झालेल्यांना ‘कामगार राज्य विमा योजना’ किंवा केंद्रीय आरोग्य योजना लागू आहेतच. पण विशेषत: एकाकी वृद्धांना या योजनांचा लाभ मिळवण्यातच अडचणी येतात. हे लाभ कसे मिळतील याची माहिती कमी असते किंवा दावा नामंजूर होऊ नये यासाठी धावाधाव करण्याचे त्राणही नसते.
मुलेही आता मध्यमवयात, ती त्यांच्या-त्यांच्या संसारात, अनेकांनी व्यवसायानिमित्त स्थलांतर केलेले… अशा कौटुंबिक पार्श्वभूमीमुळे अनेक वृद्धांना एकाकीच राहावे लागते. त्यातही पुरुष वृद्धांच्या जेवणखाणासाठी तरी नोकर ठेवले जातात किंवा अन्य काही व्यवस्था केली जाते. अनेक एकाकी वृद्ध महिलांसाठी तेवढेही केले जात नाही , अशी स्थितीदेखील या अहवालांतून उघड होते. मध्यमवर्गाचीच ही कथा तर अल्प उत्पन गटातल्या कुटुंबातील वृद्धांची आणखीच आबाळ. यावर उपाय हवा असेल तर सामाजिक संस्थांच्या जाळ्याची गरज आपल्या देशाला आहे.
हेही वाचा : लेख: निवडणुकीपुढे शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न नगण्य?
पण सरकारकडून धोरणात्मक प्रतिसाद अत्यंत निकडीचा आहे. महिन्याला थोडेफार पैसे मिळत राहण्याची नितांत गरज आज जर कुठल्या एका समाजघटकाला असेल तर तरी वृद्धांना आहे. त्यासाठी सर्वव्यापी पेन्शन योजना हाच उपाय असू शकतो, हे अभ्यास-अहवालांतून अधाेरेखित झालेले आहेच आणि आपल्या काही शेजारी देशांच्या वाटचालीतूनही पेन्शनचे महत्त्व सिद्ध झालेले आहे. वृद्धांसाठी कल्याणाच्या योजना म्हणून नाना-नानी पार्क उभारण्यासारख्या दिखाऊ सुधारणा करणे, म्हणजे धोरण नव्हे. वृद्धांना आपल्या देशात मानाने आणि न्यायाने वागवले जाते आहे, हे सुनिश्चित करण्याचा पेन्शनसारखा उपाय धोरण म्हणून अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
लेखिका दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन ॲण्ड कम्युनिटी हेल्थ’ (जेएनयू) येथे अध्यापक होत्या.
