जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या दहा वर्षांत न झालेल्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या ताज्या केंद्रशासित प्रदेशातील राजकीय पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक एकाचवेळी घेण्याची आग्रही मागणी केली आहे. ऑगस्ट २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करणारे भाजपेतर राजकीय पक्ष आता निवडणुकांना प्राधान्य देऊ लागले आहेत. जागतिक स्तरावर भाजप आणि मोदी सरकारकरिता अनुकूल वातावरणनिर्मिती करण्यासाठीही जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेणे फायद्याचे ठरणार आहे. तेथील सर्वच राजकीय पक्षांना निवडणुका हाच कोंडी फोडण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे वाटू लागले आहे. निवडणुका ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता होऊन बसली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली होती, मेहबुबा मुफ्ती यांची ‘पीडीपी’ आणि भाजप या दोन्ही कडव्या विरोधकांनी एकमेकांशी जळवून घेत चार वर्षे कसेबसे सरकार चालवले होते. त्यावेळी संघाचे अभ्यासू राम माधव यांच्याकडे भाजपने जम्मू-काश्मीरची जबाबदारी दिली होती. त्यांनी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना विश्वासात न घेता २०१८ मध्ये दिल्लीतील भाजपच्या मुख्यालयात ‘पीडीपी’शी काडीमोड घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला. ही जम्मू-काश्मीरमधील दशकभरातील अखेरची राजकीय घडामोड होती.
हेही वाचा : विखुरलेले समाजवादी एक होतील ?
जम्मू-काश्मीरमध्ये त्यावेळी अनुच्छेद ३७० मधील विशेषाधिकार होता, तो काढून टाकण्याला काँग्रेस, पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि तेथील छोटे पक्ष या सर्वांचाच विरोध होता. लोक रस्त्यावर येत होते, दगडफेक होत होती, लष्कर कारवाई करत होते. मग, २०१९ मध्ये विशेषाधिकार काढून टाकताना केंद्र सरकारने इतकी जबरदस्त धरपकड केली की, तेथील राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचे कंबरडे मोडले. तिथले रहिवासी अप्रत्यक्षपणे सुरक्षायंत्रणांच्या नजरकैदेत होते. आता केंद्र सरकारच्या पोलादी पकडीमुळे काश्मीर खोऱ्यात शांतता आहे. त्याविरोधात उघडपणे लढण्याची ताकद तिथल्या लोकांमध्ये वा राजकीय नेत्यांमध्ये राहिलेली नाही. कदाचित आतमध्ये लाव्हा असेल, त्याची धग जाणवतही असेल पण, ज्वालामुखी निदान फुटण्याची शक्यता आता तरी दिसत नाही. अशा परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरमधील विद्यमान राजकीय-सामाजिक परिस्थितीतून पुढे जाण्याचा मार्ग फक्त निवडणुका हाच उरतो. त्यामुळे भाजपपासून ‘माकप’पर्यंत सगळेच राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्यास तयार झाले आहेत.
काश्मीरच्या विशेषाधिकारावर ‘पीडीपी’ आणि नॅशनल कॉन्फरन्स वगळता कोणीही बोलत नाही. काँग्रेसने विशेषाधिकार परत बहाल करण्याची मागणी जवळपास सोडून दिलेली आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करा हीच आता काँग्रेसची प्रमुख मागणी आहे. इथे २०१८ मध्ये ग्रमापंचायतीच्या निवडणुका झाल्या, त्यावर ‘पीडीपी’ आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन्ही पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. २०२० मध्ये केंद्र सरकारने जिल्हा विकास परिषदा आणि ब्लॉक विकास परिषदा स्थापन केल्या. त्यालाही विरोध केला गेला. इथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊनही सहा वर्षे झाली. जम्मू आणि श्रीनगर या दोन महापालिका असून ७८ नगरपालिका आहेत. गेल्या सहा वर्षांत विविध स्तरांवर राजकीय प्रक्रियेला विरोध झाला असला तरी, आता तो मावळला आहे. ‘पीडीपी’ आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्या केंद्र सरकार व भाजप विरोधाचा रोख विशेषाधिकाराकडून ‘दहा वर्षांत इथे निवडणुका झाल्या नाहीत’, असा वळू लागला आहे. विशेषाधिकार काढण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारे सनदी अधिकारी शहा फैजल आणि सामाजिक कार्यकर्त्या शेहला रशीद यांचाही नूर बदलला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका त्यांनी मागे घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकार तात्पुरता होता असा निकाल दिला आहे. फैजल यांनी राजकारणाचा नाद सोडून देऊन पुन्हा प्रशासनात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेहला रशीद यांच्या भूमिकेत तर १८० अंशांमध्ये बदल झाला आहे. भाजप व केंद्र सरकारच्या कडव्या विरोधक आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गुणगान गाताना दिसू लागल्या आहेत. हा सगळा राजकीय बदल जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार आणि भाजपने पूर्णपणे कब्जा मिळवल्याचे द्योतक आहे. मोदी सरकाने काश्मिरी लोकांसाठी आणि तिथल्या राजकीय पक्षांसाठी मोठा परीघ आखून दिला आहे. त्या परिघात राहिलात तर तुम्ही नजरकैदेतून वाचाल, असा एकप्रकारे संदेश देण्यात आला आहे. मोदी सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन होत राहिले तर काश्मीरमध्ये विकासाची धारा वाहू लागेल, असाही अर्थ त्यातून निघू शकतो.
हेही वाचा : कोण म्हणतं भारत हुकूमशाहीच्या वाटेवर आहे? यात तथ्य आहे का?
गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मीरला भेट दिली. विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच मोदी काश्मीरमध्ये गेले होते. तिथे त्यांनी विकासाचा मुद्दा मांडला. काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण झाली आहे. २०२३ मध्ये काश्मीर खोऱ्यात दोन कोटी पर्यटकांनी निसर्ग सौंदर्याचा आनंद लुटला, असेही मोदींनी सांगितले. तिथे ‘जी-२०’च्या बैठका झाल्या, विविध प्रकल्प सुरू होत आहेत. आता काश्मीर विकसित होईल अशी ग्वाही देऊन मोदी परतले. तिथे लोकसभेची निवडणूक घेतली जाणार असल्यामुळे मोदींचा काश्मीर दौरा अपेक्षित होता. पण, विशेषाधिकार गेला आहे, त्याची भाषा करू नका, आमच्या नियंत्रणाला आव्हान देऊ नका, आम्ही योजना आणतो, विकास प्रकल्प आणतो, त्याचा लाभ घ्या, असे मोदींनी अप्रत्यक्षपणे काश्मिरी जनतेला सांगून टाकले आहे. इथे मतदारसंघांची फेररचनाही झालेली आहे. भाजपसाठी काश्मीर खोऱ्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक घेण्याला प्राधान्य असेल. केंद्राने आखून दिलेल्या परीघामध्ये निवडणुकांचाही समावेश असल्यामुळे तेथील राजकीय पक्षही निवडणुकांच्या तयारीला लागले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व स्तरांवरील निवडणुका घेणे हा सर्व राजकीय पक्षांसाठी तडजोडी म्हणून विजयाचा मार्ग ठरला आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
