निशा शिवुरकर
राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारकडून ‘लाडकी बहीण योजने’ची जोरदार जाहिरात सुरू आहे. अडीच कोटी महिला मतदारांच्या खात्यात निवडणुकीच्या आधी चार महिन्यांचे पैसे जमा झालेले आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना नेमके काय हवे आहे, याची चर्चा न होता, महिलांची अशी मागणी नसताना सरकारी तिजोरीतून हे पैशांचे वाटप झाले आहे. ‘तिन्ही भाऊ’ श्रेयाचे हिस्सेदार होण्यासाठी धडपडत आहेत. दुसरीकडे अशा अनुत्पादक योजनांवर अतिरेकी खर्च केल्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोसळली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वास्तविक राज्यातील सर्वच महिलांना सुरक्षितता हवी आहे. महाराष्ट्रात दररोज महिला अत्याचारांच्या १२१ आणि लहान बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या ५५ तक्रारी दाखल होतात. यात गंभीर स्वरूपाच्या अत्याचारांचे प्रमाण मोठे आहे. २०२१ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या महिन्याभरात अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाच्या ८९ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. गेल्या आठ महिन्यांत राज्यातून २६ हजार महिला, तरुणी बेपत्ता झाल्या आहेत. जानेवारी २०२३ ते जुलै २०२४ या काळात ८० लहान मुले गायब आहेत. बेपत्ता झालेल्या १८ वर्षाखालील मुलींची संख्या सहा हजारांपेक्षा अधिक आहे. राज्यात महिला असुरक्षित आहेत याचा ही आकडेवारी म्हणजे आरसाच आहे.
हेही वाचा : मला अखेरपर्यंत याच घरात रहायचे आहे…
u
मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात गेल्या पाच महिन्यांत महिलांवरील अत्याचाराचे १४६ गुन्हे दाखल झाले आहेत. विनयभंगाची २५३ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. जुलै महिन्यामध्ये ठाण्याजवळील शिळफाटा येथील मंदिरातील तीन पुजाऱ्यांनी एका महिलेवर मंदिर परिसरात लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केली होती. उरणमध्ये देखील एका तरुणीची अशीच अत्याचार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. मे २०२४ च्या अखेरपर्यंत मुंबई पोलिसांनी पोक्सो बाललैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अंतर्गत कायद्याप्रमाणे ५०९ गुन्हे नोंदवले आहेत. गेल्या वर्षी या काळात ४६५ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. मुंबईत विद्यार्थ्यांवर लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.
१३ ऑगस्ट २०२४ रोजी बदलापूर येथील शाळेतील दोन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटले. त्यानंतर २२ ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या पुणे, अकोला, मुंबई, लातूर, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांमध्ये दहा घटना घडल्या. हा लेख लिहित असताना २५ ऑक्टोबरला चिचोंडी पाटील, ता. नगरच्या अंगणवाडी सेविकेची अंगणवाडीत विनयभंग करून निर्घृण हत्या झाली. निवडणूक प्रचारात विरोधकांच्या कुटुंबातील स्त्रियांविषयी बोलताना काही पुढाऱ्यांचे भान सुटलेले आहे. राज्यात लाडक्या बहिणींच्या, स्त्रियांच्या व अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
बदलापूर घटनेतील आरोपीला तळोजा तुरुंगातून बदलापूरला नेत असताना पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत तो ठार झाला. या घटनेनंतर महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांचे पिस्तूल हातात घेऊन ‘बदला पूरा’ असा मजकूर असलेले पोस्टर्स लागले होते. हे सत्ताधाऱ्यांनी झुंडशाहीचे केलेले उघडउघड समर्थन आहे. वास्तविक कायद्याच्या चौकटीत गुन्ह्यांचा संवेदनशीलतेने तपास करणे, योग्य साक्षी पुरावे गोळा करणे आणि न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून गुन्हेगाराला शिक्षा होईल असे काम करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. पोलीस न्यायाधीश होऊन लोकांना मारायला लागले तर न्याययंत्रणा व लोकशाही धोक्यात येते. बलात्कारासारखे अत्याचार घडतात तेव्हा जनतेतून आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली जाते. फाशीची मागणी करणे न्याययंत्रणेच्या अधिकारावरचे अतिक्रमण आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी ज्या पद्धतीने फाशी आणि चकमकीचे समर्थन केले ते म्हणजे संसदीय पदाच्या मर्यादांचा भंग होता.
हेही वाचा : मावळत्या विधानसभेने विकासवंचित जिल्ह्यांच्या समस्यांची दखल घेतली का?
यानिमित्ताने फाशीच्या शिक्षेच्या संदर्भात चर्चा होणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात संविधान निर्मितीपासून कायमच फाशीच्या शिक्षेबाबत गंभीर चर्चा झालेली आहे. २०१२ मध्ये दिल्लीतील निर्भया अत्याचारानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने मानवाधिकार आयोगाचे पूर्वअध्यक्ष न्यायमूर्ती जगदीश शरण वर्मा यांच्या अध्यक्षतेत लैंगिक अत्याचारासंबंधीच्या कायद्यात दुरुस्तीसाठी समिती नेमली होती. माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम आणि न्यायमूर्ती लीला सेठ या समितीचे अन्य सदस्य होते. वर्मा आयोगाने विविध शिफारसींसह ६३० पानांचा अहवाल २९ दिवसांत केंद्र सरकारकडे दिला. ‘लैंगिक छळाची प्रत्येक घटना ही भारतीय संविधानातील लिंगसमानता, जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. आपल्या देशात सशक्त कायदे आहेत. परंतु कायद्यांची सक्षम अंमलबजावणी नाही. कायद्याच्या कमतरतेमुळे नाही तर सुशासनाच्या अभावी गुन्हे घडतात’, असे मत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी अहवालाच्या सुरुवातीलाच व्यक्त केले. याआधीच्या विविध आयोगांनी महिला अत्याचारांसंदर्भात केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी शासनाने केलेली नाही, आमचा अहवाल संसदेने गांभीर्याने घ्यावा अशीही अपेक्षा व्यक्त केली. महिला संघटनांकडून आलेल्या सूचनांचा आयोगाने गंभीरपणे विचार केला, असेही न्यायमूर्तींनी नोंदवले आहे.
स्त्रियांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी राज्यावर आहे असे वर्मा आयोगाने स्पष्ट म्हटले आहे. ‘लैंगिक छळ व लैंगिक हल्ल्यापासून संरक्षण हा संविधानात्मक अधिकार आहे. लिंगभाव न्याय व समानतेसाठी संविधानाने स्त्रियांना दिलेल्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. शासनाने ही जबाबदारी निष्ठापूर्वक पाळावी.’ अशी भावना आयोगाच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार व काही राज्यांमधील सरकारे स्त्रियांना किमान सुरक्षा देऊ शकत नाहीत हे धक्कादायक आहे, असेही आयोगाने नोंदवले आहे.
आयोगाला अनेक महिला संघटनांनी व नागरिकांनी निवेदने दिली होती. महिला अत्याचारांविरोधी प्रभावी कायद्याची निर्मिती करत असतानाच असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह महिला संघटनांनी आपल्या निवेदनात केला आहे. आयोगाने कठोर कायद्यापेक्षा तपास यंत्रणा व न्यायालयीन यंत्रणेतील बदलाचा आग्रह धरला. बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला मृत्युदंडाची तसेच लिंगविच्छेदाच्या शिक्षेबाबत आयोगाने असहमती दर्शविली. त्याऐवजी जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद सुचवली. लिंगविच्छेदनाची शिक्षा रानटी स्वरूपाची व बलात्काराचे गुन्हे थांबविण्यासाठी निरुपयोगी आहे, असे आयोगाने स्पष्टपणे नोंदवले. फाशीच्या शिक्षेच्या तरतुदीला नकार देताना, आयोगाने फाशीच्या शिक्षेत कोणतेही औचित्य नाही, गुन्हे कमी नोंदवले जातील, बलात्कारपीडित स्त्रीला मारून टाकले जाईल असे मत नोंदवले आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील बेकारी आणि रोजगार व्हाउचर
संविधान सभेत अनेक वेळा फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात चर्चा झालेली आहे. ३ जून १९४९ रोजी एका चर्चेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मृत्युदंड नष्ट करायला पाठिंबा असे व्यक्त केला होता. त्यांच्या मते, ‘हा देश अहिंसेवर विश्वास ठेवणारा आहे. अहिंसा ही इथली प्राचीन परंपरा आहे. लोक प्रत्यक्षात ती आचरणात आणत नसले तरी एक नैतिक आज्ञा म्हणून अहिंसेच्या तत्त्वाला त्यांची निश्चित मान्यता असते. शक्य होईल तितके तिचे पालन करण्याचा त्यांचा प्रयत्नही असतो हे लक्षात घेता. मृत्युदंड पूर्णपणे रद्द करणे हीच या देशासाठी योग्य गोष्ट होईल.’
२२ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या चर्चेत रोहिणीकुमार चौधरींनी परखडपणे मत व्यक्त केले होते की, ‘संविधानाने मृत्युदंडाबाबत मौन बाळगणे मला मान्य नाही. जग आता इतके सुसंकृत झाले आहे की, मृत्युदंडाची शिक्षा सुरू ठेवणे हे रानटीपणाचे कृत्य आहे. आमच्यातील फॅसिस्ट प्रवृत्तीला अशी शिक्षा अजूनही आमच्या देशात हवी आहे.’ जगातील अनेक देशांमध्ये मृत्युदंड रद्द करण्याची मागणी सातत्याने होत असते. सुमारे ७० टक्के देशांत आज मृत्युदंड नाही. तो रद्द केलेल्या देशांची संख्या ११२ आहे. नेपाळसारख्या छोट्या राष्ट्रानेही फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. भारतात मात्र बलात्कारासारखे गुन्हे घडल्यानंतर फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली जाते. बदलापूर प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अन्य नेत्यांनीही फाशीच्या शिक्षेचे व चकमकीचे जाहीर समर्थन करत संवैधानिक पदांची प्रतिष्ठा ठेवली नाही.
हेही वाचा : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ; शतकानंतरची वाटचाल!
स्त्रिया व मुलांवर होणारे अत्याचार थांबायलाच हवेत. अत्याचार करणाऱ्यांना कायद्यानुसार शिक्षा झालीच पाहिजे. त्यासाठी संवेदनशील पोलीस प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि समाजाच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. आरोपीला चकमकीत मारणे म्हणजे महिलांची सुरक्षितता नाही तर पोलिसी झुंडशाहीचे समर्थन आहे. सरकारची जबाबदारी समाजात स्त्रियांसाठी सुरक्षित व निर्भय वातावरण निर्माण करण्याची आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना महिलांवरील अत्याचारांविषयी खंत वाटायला हवी.
( लेखिका स्त्रीवादी चळवळीतील कृतिशील कार्यकर्त्या आहेत. )
advnishashiurkar@gmail.com
वास्तविक राज्यातील सर्वच महिलांना सुरक्षितता हवी आहे. महाराष्ट्रात दररोज महिला अत्याचारांच्या १२१ आणि लहान बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या ५५ तक्रारी दाखल होतात. यात गंभीर स्वरूपाच्या अत्याचारांचे प्रमाण मोठे आहे. २०२१ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये महिला व बालकांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या महिन्याभरात अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाच्या ८९ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. गेल्या आठ महिन्यांत राज्यातून २६ हजार महिला, तरुणी बेपत्ता झाल्या आहेत. जानेवारी २०२३ ते जुलै २०२४ या काळात ८० लहान मुले गायब आहेत. बेपत्ता झालेल्या १८ वर्षाखालील मुलींची संख्या सहा हजारांपेक्षा अधिक आहे. राज्यात महिला असुरक्षित आहेत याचा ही आकडेवारी म्हणजे आरसाच आहे.
हेही वाचा : मला अखेरपर्यंत याच घरात रहायचे आहे…
u
मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात गेल्या पाच महिन्यांत महिलांवरील अत्याचाराचे १४६ गुन्हे दाखल झाले आहेत. विनयभंगाची २५३ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. जुलै महिन्यामध्ये ठाण्याजवळील शिळफाटा येथील मंदिरातील तीन पुजाऱ्यांनी एका महिलेवर मंदिर परिसरात लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केली होती. उरणमध्ये देखील एका तरुणीची अशीच अत्याचार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. मे २०२४ च्या अखेरपर्यंत मुंबई पोलिसांनी पोक्सो बाललैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अंतर्गत कायद्याप्रमाणे ५०९ गुन्हे नोंदवले आहेत. गेल्या वर्षी या काळात ४६५ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. मुंबईत विद्यार्थ्यांवर लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.
१३ ऑगस्ट २०२४ रोजी बदलापूर येथील शाळेतील दोन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटले. त्यानंतर २२ ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या पुणे, अकोला, मुंबई, लातूर, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांमध्ये दहा घटना घडल्या. हा लेख लिहित असताना २५ ऑक्टोबरला चिचोंडी पाटील, ता. नगरच्या अंगणवाडी सेविकेची अंगणवाडीत विनयभंग करून निर्घृण हत्या झाली. निवडणूक प्रचारात विरोधकांच्या कुटुंबातील स्त्रियांविषयी बोलताना काही पुढाऱ्यांचे भान सुटलेले आहे. राज्यात लाडक्या बहिणींच्या, स्त्रियांच्या व अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
बदलापूर घटनेतील आरोपीला तळोजा तुरुंगातून बदलापूरला नेत असताना पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकीत तो ठार झाला. या घटनेनंतर महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांचे पिस्तूल हातात घेऊन ‘बदला पूरा’ असा मजकूर असलेले पोस्टर्स लागले होते. हे सत्ताधाऱ्यांनी झुंडशाहीचे केलेले उघडउघड समर्थन आहे. वास्तविक कायद्याच्या चौकटीत गुन्ह्यांचा संवेदनशीलतेने तपास करणे, योग्य साक्षी पुरावे गोळा करणे आणि न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून गुन्हेगाराला शिक्षा होईल असे काम करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. पोलीस न्यायाधीश होऊन लोकांना मारायला लागले तर न्याययंत्रणा व लोकशाही धोक्यात येते. बलात्कारासारखे अत्याचार घडतात तेव्हा जनतेतून आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली जाते. फाशीची मागणी करणे न्याययंत्रणेच्या अधिकारावरचे अतिक्रमण आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी ज्या पद्धतीने फाशी आणि चकमकीचे समर्थन केले ते म्हणजे संसदीय पदाच्या मर्यादांचा भंग होता.
हेही वाचा : मावळत्या विधानसभेने विकासवंचित जिल्ह्यांच्या समस्यांची दखल घेतली का?
यानिमित्ताने फाशीच्या शिक्षेच्या संदर्भात चर्चा होणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात संविधान निर्मितीपासून कायमच फाशीच्या शिक्षेबाबत गंभीर चर्चा झालेली आहे. २०१२ मध्ये दिल्लीतील निर्भया अत्याचारानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने मानवाधिकार आयोगाचे पूर्वअध्यक्ष न्यायमूर्ती जगदीश शरण वर्मा यांच्या अध्यक्षतेत लैंगिक अत्याचारासंबंधीच्या कायद्यात दुरुस्तीसाठी समिती नेमली होती. माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम आणि न्यायमूर्ती लीला सेठ या समितीचे अन्य सदस्य होते. वर्मा आयोगाने विविध शिफारसींसह ६३० पानांचा अहवाल २९ दिवसांत केंद्र सरकारकडे दिला. ‘लैंगिक छळाची प्रत्येक घटना ही भारतीय संविधानातील लिंगसमानता, जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. आपल्या देशात सशक्त कायदे आहेत. परंतु कायद्यांची सक्षम अंमलबजावणी नाही. कायद्याच्या कमतरतेमुळे नाही तर सुशासनाच्या अभावी गुन्हे घडतात’, असे मत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी अहवालाच्या सुरुवातीलाच व्यक्त केले. याआधीच्या विविध आयोगांनी महिला अत्याचारांसंदर्भात केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी शासनाने केलेली नाही, आमचा अहवाल संसदेने गांभीर्याने घ्यावा अशीही अपेक्षा व्यक्त केली. महिला संघटनांकडून आलेल्या सूचनांचा आयोगाने गंभीरपणे विचार केला, असेही न्यायमूर्तींनी नोंदवले आहे.
स्त्रियांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी राज्यावर आहे असे वर्मा आयोगाने स्पष्ट म्हटले आहे. ‘लैंगिक छळ व लैंगिक हल्ल्यापासून संरक्षण हा संविधानात्मक अधिकार आहे. लिंगभाव न्याय व समानतेसाठी संविधानाने स्त्रियांना दिलेल्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. शासनाने ही जबाबदारी निष्ठापूर्वक पाळावी.’ अशी भावना आयोगाच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार व काही राज्यांमधील सरकारे स्त्रियांना किमान सुरक्षा देऊ शकत नाहीत हे धक्कादायक आहे, असेही आयोगाने नोंदवले आहे.
आयोगाला अनेक महिला संघटनांनी व नागरिकांनी निवेदने दिली होती. महिला अत्याचारांविरोधी प्रभावी कायद्याची निर्मिती करत असतानाच असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह महिला संघटनांनी आपल्या निवेदनात केला आहे. आयोगाने कठोर कायद्यापेक्षा तपास यंत्रणा व न्यायालयीन यंत्रणेतील बदलाचा आग्रह धरला. बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला मृत्युदंडाची तसेच लिंगविच्छेदाच्या शिक्षेबाबत आयोगाने असहमती दर्शविली. त्याऐवजी जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद सुचवली. लिंगविच्छेदनाची शिक्षा रानटी स्वरूपाची व बलात्काराचे गुन्हे थांबविण्यासाठी निरुपयोगी आहे, असे आयोगाने स्पष्टपणे नोंदवले. फाशीच्या शिक्षेच्या तरतुदीला नकार देताना, आयोगाने फाशीच्या शिक्षेत कोणतेही औचित्य नाही, गुन्हे कमी नोंदवले जातील, बलात्कारपीडित स्त्रीला मारून टाकले जाईल असे मत नोंदवले आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील बेकारी आणि रोजगार व्हाउचर
संविधान सभेत अनेक वेळा फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात चर्चा झालेली आहे. ३ जून १९४९ रोजी एका चर्चेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मृत्युदंड नष्ट करायला पाठिंबा असे व्यक्त केला होता. त्यांच्या मते, ‘हा देश अहिंसेवर विश्वास ठेवणारा आहे. अहिंसा ही इथली प्राचीन परंपरा आहे. लोक प्रत्यक्षात ती आचरणात आणत नसले तरी एक नैतिक आज्ञा म्हणून अहिंसेच्या तत्त्वाला त्यांची निश्चित मान्यता असते. शक्य होईल तितके तिचे पालन करण्याचा त्यांचा प्रयत्नही असतो हे लक्षात घेता. मृत्युदंड पूर्णपणे रद्द करणे हीच या देशासाठी योग्य गोष्ट होईल.’
२२ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या चर्चेत रोहिणीकुमार चौधरींनी परखडपणे मत व्यक्त केले होते की, ‘संविधानाने मृत्युदंडाबाबत मौन बाळगणे मला मान्य नाही. जग आता इतके सुसंकृत झाले आहे की, मृत्युदंडाची शिक्षा सुरू ठेवणे हे रानटीपणाचे कृत्य आहे. आमच्यातील फॅसिस्ट प्रवृत्तीला अशी शिक्षा अजूनही आमच्या देशात हवी आहे.’ जगातील अनेक देशांमध्ये मृत्युदंड रद्द करण्याची मागणी सातत्याने होत असते. सुमारे ७० टक्के देशांत आज मृत्युदंड नाही. तो रद्द केलेल्या देशांची संख्या ११२ आहे. नेपाळसारख्या छोट्या राष्ट्रानेही फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. भारतात मात्र बलात्कारासारखे गुन्हे घडल्यानंतर फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली जाते. बदलापूर प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अन्य नेत्यांनीही फाशीच्या शिक्षेचे व चकमकीचे जाहीर समर्थन करत संवैधानिक पदांची प्रतिष्ठा ठेवली नाही.
हेही वाचा : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ; शतकानंतरची वाटचाल!
स्त्रिया व मुलांवर होणारे अत्याचार थांबायलाच हवेत. अत्याचार करणाऱ्यांना कायद्यानुसार शिक्षा झालीच पाहिजे. त्यासाठी संवेदनशील पोलीस प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि समाजाच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. आरोपीला चकमकीत मारणे म्हणजे महिलांची सुरक्षितता नाही तर पोलिसी झुंडशाहीचे समर्थन आहे. सरकारची जबाबदारी समाजात स्त्रियांसाठी सुरक्षित व निर्भय वातावरण निर्माण करण्याची आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना महिलांवरील अत्याचारांविषयी खंत वाटायला हवी.
( लेखिका स्त्रीवादी चळवळीतील कृतिशील कार्यकर्त्या आहेत. )
advnishashiurkar@gmail.com
