किरणकुमार जोहरे
महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत, नागपूर शहर आणि परिसरात शुक्रवारी २२ सप्टेंबरच्या मध्य रात्रीपासून ते शनिवारी २३ सप्टेंबर २०२३ सकाळपर्यंत दोन तासांत ९० मिलीमीटर तर १२ तासांत १५९.६ मिलीमीटर पाऊस झाला. ६० वर्षानंतर नागपूरकरांनी ही स्थिती अनुभवली. १५ बस पाण्यात बुडाल्या, तीन लोक मृत्युमुखी अनेक बेपत्ता, शेकडो पक्षी व जनावरे देखील बेपत्ता अशा बातम्या माध्यमातून झळकू लागल्या.
मात्र तकलादू कारणे देत तसेच जागतिक हवामान संघटनेने (डब्लूएमओ) मान्यता न दिलेले अतिवृष्टी, महावृष्टी, अतिमहावृष्टी, महाअतिवृष्टी, ढगफुटी आदी कितीतरी शब्द वापरत, नागपूरमध्ये ढगफुटी झाली नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न नेहमीप्रमाणे अधिकृत यंत्रणा करीत आहेत. ‘ढगफुटी’ – क्लाउडबर्स्ट आणि त्यानंतर येणरा ‘फ्लॅश फ्लड’ ही स्थिती एका तासात १०० मिलीमिटर (३.९४ इंच) पाऊस झाल्याशिवाय मान्य करायची नाही, असे धोरण यामागे आहे.
वास्तविक ढगफुटी म्हणजे कमी वेळात पडणारा, ‘१०० मिलीमिटर (३.९४ इंच) अथवा अधिक भरेल अशा प्रतीतास दराचा पाऊस’ होय. किमान एक इंच म्हणजे २५ मिलिमीटर पाणी व ७५ मिलिमीटर पाणी बनेल इतक्या गारांचा असा पडणारा आणि एकंदर १०० मिलिमीटर किंवा अधिक प्रतीतास दराचा होणारा पाऊस म्हणजे देखील ढगफुटी होय. या गणनानुसार, १५ मिनिटात २५ मिलीमिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस देखील ढगफुटीच म्हटला पाहिजे. पण हे अधिकृतपणे मान्य केले जात नाही. त्यामुळे ढगफुटी वा पुरांकडे दुर्लक्ष होत राहाते. ढगफुटीचे शास्त्रीय अंदाज वर्तवू शकणाऱ्या उपकरणांचा वापर करण्याकडेही दुर्लक्ष होतेच होते. याचा फटका गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या उपराजधानीने सोसला, पण महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील शेतकऱ्यांना, ढगफुटीच्या प्रकारांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाचे परिणाम सोसावे लागत आहेत. भारतातील १३० दशलक्ष हेक्टर पेक्षा जास्त अशी वेगवेगळ्या प्रकारची शेतजमीन मॉन्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सुमारे २५ ट्रिलियन डॉलरच्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारताची सुमारे ३.५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत १५ टक्के पेक्षा अधिक वाटा असलेल्या शेती क्षेत्रावर, तर १५० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येवर थेट शेतीवर अवलंबून आहे.
भारत मागे नाही…
अर्थात भारतातील अधिकृत हवामान यंत्रणा उत्तम प्रकारे कार्यरत आहेत याबद्दल देशाला अभिमान व आदर आहे. मोठा निधी देत जागतिक हवामान संघटनेने (डब्ल्यूएमओ) आशिया खंडातील देशांत होणाऱ्या ढगफुटींचा सहा तास आगाऊ इशारा देण्याची जबाबदारी ‘नोडल एजन्सी’ या नात्याने भारताकडे दिली आहे. देशात ‘फ्लॅशफ्लड (ढगफुटी) निर्देशन यंत्रणा (एफएफजीएस)’ उभारल्या गेल्या आहेत. आशियातील इतर देशांतील नागरिकांना ढगफुटी होण्याआधी सूचना अहोरात्र देत भारत मदत करतो आहे.
पण ‘ढगांचा एक्सरे’ काढणाऱ्या या प्रगत रडार तंत्रज्ञानाने महाराष्ट्रातील शेतकरी कधी समृद्ध होणार हा खरा चिंतेचा विषय आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाचा आफ्रिकन देशात वापर होत असतांनाच भारताने मागासलेले व गरीब राहावे यामागे काही आंतरराष्ट्रीय शक्ती कार्यरत असाव्यात का,असाही प्रश्न त्यामुळे रास्त ठरावा. प्रोग्रॅमेबल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी), पर्यवेक्षी नियंत्रण आणि माहिती अधिग्रहण (स्काडा), आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), व्हर्च्युअल रिॲलिटी (व्हीआर) आदींच्या वापराने ‘राष्ट्रीय एक्स बँड डॉप्लर रडार नेटवर्क’ हे हवामानाची बिनचूक माहिती घराघरातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवेल, ही आशा आजही स्वप्नवत का राहाते आहे? दिव्याखाली अंधार का?
नागपूर मध्ये ‘डॉप्लर’ यंत्रणा कार्यरत होती आणि नागपूर मध्ये ढगफुटी होऊन हाहाकार माजणार, प्राणहानी- वित्तहानी होणार ही माहिती नागपूर मध्ये रडार यंत्रणा चालवणाऱ्या अधिकृत शास्त्रज्ञांना होती, तर त्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस यंत्रणा, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व पंतप्रधान कार्यालयाला वेळीच का कळवले नाही? की, कळवूनही पुढे काही झाले नाही- यामागील सत्य कधी उघड होणार?
महाराष्ट्र इतर राज्यांच्याही मागे…
अधिकृत यंत्रणेमध्ये, ढगफुटीची माहिती केवळ ‘एक्स बँड डॉप्लर रडार’ यंत्रणाच देऊ शकते. बोटाच्या पेराएवढ्या आकारमान असलेल्या भागातील बाष्प, पाणी व बर्फकण यांची इत्थंभूत व अचूक माहिती ‘एक्स बँड डॉप्लर रडार’ देते. परिणामी ढगात एकूण किती पाणी आहे (टोटल लिक्विड वॉटर कंटेट : टीएलडब्लूसी) याची माहिती आपल्याला सहज मिळते. मग पाऊस किती, कसा, कधी होईल व ढगातले पाणी संपून थांबेल हे सहज समजते. इतके साधे सरळ विज्ञान आहे. अक्षांश-रेखांशानुसार किती वाजता किती पाऊस आपल्या डोक्यावर पडेल हे खात्रीशीर सांगणारी जगभर वापरली जाणारी अद्ययावत यंत्रणा म्हणून एक्स बँड डॉप्लर रडारचा नावलौकिक आहे. घटना घडत असतानाच म्हणजे रिअल टाईम, तातडीने ढगफुटी, महापूर, गारपीट, पाऊस, वादळवारा, दुष्काळ, धुके, उष्णता व थंडीची लाट, मेघगर्जनांसह पाऊस, चक्रीवादळ तसेच वातावरण बदल यांच्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आपत्ती टाळण्यासाठी माहितीचे पृथक्करण एक्स बँड डॉप्लर रडार करते.
असे असताना, आणि ५०० किलोमीटर परीघ एवढी रेंज असलेल्या एका डॉप्लर रडारची किंमत ४० कोटी रुपये इतकी अल्प असूनही किती एक्स बँड डॉप्लर रडार आहेत? आपत्ती व्यवस्थापनावर दरवर्षी सुमारे तीन हजार कोटी खर्च करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात असे दुर्लक्ष कोणा ‘सल्लागार कंपन्यां’मुळे तर होत नाही ना? हिमाचल प्रदेशच्या साडेपाच पट म्हणजे ३ लाख ७ हजार ७१३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या महाराष्ट्रात खरे तर १८ एक्स बँड डॉप्लर रडार यंत्रणा बसविण्यास परवानगी मिळू शकते. मुंबई येथे मात्र ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी एक्स बँड (८ ते १२ गिगा हर्टझ फ्रिक्वेन्सी) ऐवजी मोबाइल व सॅटेलाइट सिग्नलला अडथळा निर्माण होऊ शकेल अशा कमी फ्रिक्वेन्सीचे म्हणजे सी बँड (४ ते ८ गिगा हर्टझ फ्रिक्वेन्सी) डॉप्लर रडार बसविले गेले आहे. भारतात उपलब्ध ३७ डॉप्लर रडारची संख्या वाढवून लवकरच ७२ होईल. २०१७ सालापासून तामिळनाडू, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर असे नव्या १० एक्स बँड डॉप्लर रडार बसविले गेलेत. तर विदर्भात ढगफुटीची सुचना देणारी एक्स बॅंड डॉप्लर रडार यंत्रणा का बसविली जात नाही?
महाराष्ट्रात एक्स बँड डॉप्लर रडार यंत्रणा बसवू नये यासाठी कोणत्या विघ्नसंतुष्ट शक्ती कार्यरत आहेत आणि त्यांचे काही हितसंबंध कोणत्या हवामान शास्त्रज्ञांशी गुंतलेले काय, यांचा तपास या देशातील गुप्तचर यंत्रणा करणार का?असा तपास होईल तेव्हा होईल. महत्त्वाचे आहे ते अतिवृष्टीची, ढगफुटीची पूर्वसूचना वेळीच देणाऱ्या यंत्रणा राज्यभर कार्यरत असणे!
(लेखक हवामान अभ्यासक असून पुणे येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिऑरॉलॉजी (आयआयटीएम) मधील माजी शास्त्रज्ञ आहेत.
kirankumarjohare2022@gmail.com)
