भूषण वर्धेकर
महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यापूर्वी, स्वातंत्र्यानंतर आणि १९९० नंतर अशा तीनही कालखंडात आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ झाली. त्याचे परिणाम समाजातील सगळ्याच जातींतील लोकांना भोगावे लागले. सध्या आपण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा विचार करू. मराठा समाज कधीकाळी शेकडो, हजारो एकर जमिनींचा मालक होता. सत्ता, संस्थाने, वतने, जहागिरी हे सगळे त्याच्याकडे होते. पण खापर पणजोबांकडे असलेल्या शेकडो एकर जमिनींचे तुकडे होत होत आता खापर पणतूकडे किती जमीन आहे हे बघितले तर लक्षात येते की सर्वसामान्य मराठा समाजाला शेतीतून घर चालवण्याइतकेदेखील उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे त्याला शेतीधंदा सोडून खासगी नोकरीकडे लक्ष द्यावे लागले. ५०-६० वर्षांपूर्वीपर्यंत सर्वसामान्य मराठा समाजाकडे असलेल्या शेकडो एकर शेतजमिनी गेल्या आणि जेमतेम जमिनीचे तुकडे आताच्या बहुसंख्य सर्वसामान्य मराठा कुटुंबाच्या वाट्याला आले आहेत. पण याची चिकित्सा कोणीही करणार नाही. कारण राजकारणात समाजाचे प्रश्न मांडून फक्त डाव खेळला जातो, त्यांची कारणमीमांसा केली जात नाही. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कधीच कृती केली जात नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रात तीन डझनच्या आसपास जिल्हे, ३५० पेक्षा जास्त तालुके आणि ४० हजारांपेक्षा जास्त गावे आहेत. या सगळ्या गाव, तालुके, जिल्हे वगैरेंच्या व्यवस्था पाहण्यासाठी ज्या काही मूलभूत यंत्रणा म्हणजे ग्रामपंचायत ते विधानसभेपर्यंत लोकांमधून निवडून आलेली राजकीय मंडळी. राजकीय वरदहस्त लाभलेला कुटुंबकबिला राजकारणात सुस्थापित झाला. महाराष्ट्रात राजकीय नेतेमंडळींनी आपापल्या फायद्यासाठी गावपाटीलकी ते आमदारकीपर्यंत स्थान मिळवले आणि सगळीकडे असा मराठा समाज प्रस्थापित झाला. कालांतराने कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसींच्या कोट्यातून बहुतांश मराठा समाज राजकारणात बस्तान बसवू लागला. या सगळ्या गोष्टींचा फायदा सर्वसामान्य मराठा समाजाला झालाच नाही. याचमुळे श्रीमंत आणि गरीब मराठा ही दरी वाढत गेली. उदाहरणार्थ कोणत्याही एखाद्या गावात एक तरी सधन मराठा असतो ज्याच्याकडे बागायती शेतीवाडी, जोडधंदे आहे. तर त्याच गावातील मराठा समाजातील कित्येक लोकांनी तुटपुंज्या शेतीवर भागणार नाही म्हणून शहराकडे नोकरीसाठी स्थलांतर केले. हाच स्थलांतरित मराठा समाज आर्थिक पातळीवर बऱ्यापैकी मागासलेला आहे. त्यातले काही कुणबी ओबीसी म्हणून लाभार्थी झाले. थोडक्यात राजकीय पातळीवर श्रीमंत मराठ्यांची मक्तेदारी वाढलेली असताना मात्र ओपन मराठा म्हणवून घेणाऱ्या बहुसंख्य गरिबांना त्याचा फायदा झाला नाही. विशेषतः २००० सालानंतर जन्मलेल्या गरीब मराठा तरुणांना महागड्या शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. हाच मराठा तरूण वर्ग सध्याच्या परिस्थितीत होरपळलेला आहे.
कधीकाळी प्रशासकीय यंत्रणा उच्चवर्णीय लोकांच्या ताब्यात होत्या. कारण त्याकाळी उच्चवर्णीय लोकांमध्ये खूप शैक्षणिक प्रगती होती. काही दशके उलटून गेली आणि दलित, मागासवर्गीयांना शिक्षणाची संधी मिळाली आणि त्यांची सरकार दरबारी वर्णी लागली. १९९० सालानंतरच्या काळात सरकारी नोकरभरती प्रचंड प्रमाणात कमी झाली. समांतर खासगीकरण, उदारीकरण वगैरे वाढू लागले आणि नवनवीन क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या. २०१० पर्यंत अशा नोकऱ्यांचा आलेख बघिला तर मराठेतर समाज बऱ्याच ठिकाणी स्थिरस्थावर व्हायला लागला. सोबत जागतिकीकरणाच्या रेट्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात जमिनींची खरेदी विक्री झाली. त्यात बहुसंख्य मराठा समाजाच्या सुपीक जमिनी हस्तांतरित झाल्या. कारण कधीकाळी गावोगावी मराठा समाज हा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर मजबूत होता. अस्ताव्यस्त शहरीकरणाच्या कचाट्यात सापडली ती सर्वसामान्य मराठा समाजातील शेतकरी कुटुंबे. गावगाडा चालण्यासाठी वगैरे सगळ्या जातीपातीच्या समाजाची गरज असते वगैरे गोष्टी शिताफीने सांगून काहीही फायदा होणार नाही. कारण डझनभर बलुतेदार आणि दीडडझन अलुतेदार हे एका अर्थाने शोषण व्यवस्थेचा भागच होते. जागतिकीकरण आले आणि सगळे उद्ध्वस्त झाले. या सगळ्या गदारोळात सर्वाधिक चाणाक्ष जे होते आणि ज्यांनी या संधीचा सर्वाधिक फायदा करून घेतला. ते म्हणजे राजकीय वरदहस्त लाभलेला प्रस्थापित मराठा समाज. गेल्या चार दशकांत महाराष्ट्रात ३५% च्या आसपास असलेला मराठा समाज किमान ४० संघटनांमध्ये विभागला गेला. गावपातळीवरील भावकीमधले तंटे ग्रामीण भागातील राजकारणात वजन राखून होते. नंतर तो प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला.
एकविसाव्या शतकाची दोन दशके उलटून गेल्यावर आज सर्वसामान्य मराठा समाजाच्या विखुरलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा धांडोळा घेतला तर सरकारी नोकरी आणि वडिलोपार्जित शेती आहे अशी कुटुंबे खूप कमी झाली. बहुसंख्य मराठा समाजातील विकेंद्रित कुटुंबे ही खासगी क्षेत्रात नोकरीवर गुजराण करीत आहेत. सोबत गावाकडच्या शेतीसाठी असलेल्या जमिनी या फक्त सातबारावर नावासाठी ठेवलेल्या आहेत. खासकरून आज शहरातील तिशीच्या घरात असलेला मराठा तरुणाईच्या समस्या खूप वेगळ्या आहेत. लाखोंच्या घरात फी भरून शिक्षण, खर्डेघाशी करत मिळालेली खासगी क्षेत्रातील नोकरी आणि आयुष्यात स्थिरस्थावर होण्यासाठी केली जाणारी धडपड या गर्तेत खूप मोठा शहरी सर्वसामान्य मराठा समाज गुरफटलेला आहे. यालाच समांतर ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य मराठा समाजाची परिस्थिती आहे. काही प्रमाणात उद्योगधंदे करून स्थिरस्थावर होण्यासाठी धडपडणारा मराठा समाज शहरी भागात रुळला आहे. ही सगळी हकीगत अशा मराठा समाजाबद्दल आहे ज्यांच्या हातात तुटपुंजी शेतजमीन आहे. असा समाज गेल्या दोन दशकांत खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढला. याला कारणीभूत राजकीय -सामाजिक पार्श्वभूमी आहे.
वरील माहितीवरून लक्षात येईल की सरसकटपणे मराठा समाज हा मागासलेला नाही. संविधानाच्या चौकटीत आरक्षण हे समाजाच्या वंचित, शोषित आणि मुख्य प्रवाहाततून दुर्लक्षित राहिलेल्या लोकांना देता येते. संविधानातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड दस्तावेजीकरण करावे लागते. पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते. सर्वात जिकिरीचे काम कोणते तर एखाद्या समाजाला शतकानुशतके मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संधी मिळाल्या नाहीत हे सिद्ध करणे. कारण संविधान हेच मुख्य साधन आहे लोकशाही मार्गाने आरक्षण मिळवण्यासाठी. ३५ टक्क्यांच्या आसपास मराठा समाज मागासलेला आहे हे कसे सिद्ध करणार? कुणबी म्हणून तर बहुसंख्य मराठा लोकांना ओबीसींच्या आरक्षणात सवलती मिळाल्या. मग सरसकट कुणबी असे मराठा समाज मान्य करेल का आरक्षणासाठी? तर नाही. कारण मराठा समाजात कुळावर आधारावर बरीच मोठी वर्गवारी आहे. कोर्ट कचेऱ्या जास्तीत जास्त क्रीमी लेअर, नॉन क्रीमी लेअर वगैरे वर्गीकरण करतील एखाद्या जातीपातीत किंवा उपजातीत. पण त्याने प्रश्न सुटत नाहीत तर अजून अवघड होतात. उदाहरणार्थ ओबीसींच्या बाबतीत क्रीमी लेअर असलेल्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळतात पण जनरल कॅटेगरी प्रमाणात पैसा द्यावा लागतो. विरोधाभास किती तर केंद्र सरकारची एखादी प्रवेश परीक्षा असेल किंवा इंजिनिअर, डॉक्टरकीची प्रवेश फी जनरल, ओबीसीमधल्या लोकांना एकसारखी भरावी लागते तर एससीएसटी वगैरेंची फी खूपच कमी. हे असे का, कशासाठी? सर्वाधिक राग या विषमतेवर आहे. शिक्षणाच्या पहिल्या दिवशीच ही गोष्ट नकळतपणे मनावर बिंबवली जाते. यावर चर्चा वादविवाद होत राहतील. मात्र आरक्षणामुळे खरंच समाज प्रगती करतो का? यावर सर्वकालीन चर्चा होणार नाही. कारण आरक्षणाचा मुद्दा आता सामाजिक राहिलेला नाही. तो राजकीय झाला आहे.
थोडे मराठा समाजातील वास्तवावर बोलू. हा मूळचा शेतकरी समाज. सवर्ण असला तरी बहुजन वर्गात मोडणारा. महाराष्ट्रात शाहु, फुले आंबेडकर वगैरेंच्या वैचारिक चळवळीत हा बहुजन समाज अग्रेसर. मात्र मराठा समाज हा बहुसंख्येने उजव्या विचारसरणीच्या बाजूला झुकलेला. सत्तेवर असलेल्या प्रस्थापित मराठ्यांनी तर शाफुआ विचार फक्त सत्ताकारण करण्यासाठी वापरला. मराठा समाज वास्तवात लढवय्या. स्वतःला क्षत्रिय समजणारा. चिवट. परिस्थिती अनुकूल असो वा प्रतिकूल, संघर्ष करून तग धरुन ठेवणारा. असे कितीतरी चांगले गुण असले तरीही प्रभावशाली समाजाचे सामाजिक पतन होते, वैचारिक ऱ्हास होतो हे का आणि कशामुळे यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. गेल्या सव्वाशे वर्षांत बदललेल्या सामाजिक, आर्थिक आघाडीवर मराठा समाज पिछाडीवर कसा गेला याचे साक्षेपी विवेचन फार महत्त्वाचे आहे. यातच वैचारिक पातळीवर मराठा समाज दुभंगलेल्या अवस्थेत आला. उदाहरणार्थ गेल्या दोन दशकांत अक्राळविक्राळ वाढलेल्या नागरीकरणामुळे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत सुपीक शेतजमिनी विकून एकाएकी लाखो करोडो रुपयांचा व्यवहार करणारा मराठा समाज. जिथे सत्ता तिथे बस्तान बसवणारा लाभार्थी मराठा. शेती फायदेशीर होत नसल्याने गावे सोडून शहराकडे स्थलांतर करणारा मध्यमवर्गीय मराठा समाज. अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विभागलेला मराठा समाजाचे हे वास्तव नाकारता येत नाही. याच्या उलट महाराष्ट्रात दलितांच्या बाजूला आंबेडकरी विचारांचे कोंदण अधिक गडद झाले. राजकीयदृष्ट्या फायद्याच्या मागण्यांचा त्यांना फायदा झाला. गावगाड्यात शोषित समाज नकळतपणे आंबेडकरांच्या विचारांची कास धरून पुढे गेला. नव्वदच्या काळात ओबीसी समाज एकवटला आणि मराठेतर राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येऊ लागला. गेल्या दहा वर्षांत तर हिंदुत्वाच्या वैचारिक मैदानात रमलेला बहुसंख्य बहुजन समाज हा ठळकपणे दिसून येतो. राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी दलित कार्डाचा जसा वापर झाला तसाच आता मराठा कार्डाचा वापर होतो आहे.
भविष्यात अशा त्रेधातिरपीट झालेल्या अवस्थेत मराठा आरक्षणावर काय काय होणार हे बघावे लागेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात खरी मेख अशी आहे की, मराठेतर राजकीय शक्ती प्रबळ होतात तेव्हा प्रस्थापित मराठा राजकीय गटातटांच्या पायाखालची वाळू सरकते. त्याहून पुढचे खरे टोचणारे आणि बोचणारे शल्य म्हणजे सत्ताप्रमुख ब्राह्मण नेता असणे. परिस्थिती रातोरात विरोधात गेल्यावर प्रस्थापित मराठा राजकीय घराण्यांना आपण बहुजन आहोत याचा साक्षात्कार होतो. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा लगेचच ऐरणीवर येतो. बहुसंख्य बहुजन समाज हा उजव्या विचारसरणीच्या बाजूला झुकलेला आहे, हा पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांचा सर्वात मोठ्ठा नैतिक पराभव आहे. त्यामुळे ब्राह्मण × मराठा, दलित × मराठा किंवा ओबीसी × मराठा वगैरे नॅरेटिव्ह वरवर दिसत असले तरीही प्रत्यक्षात खरा लढा हा प्रस्थापित मराठा राजकीय घराणे विरूद्ध गरीब सर्वसामान्य मराठा समाज असा आहे. सर्वसामान्य मराठा समाजाचा सर्वाधिक रोष हा प्रस्थापित मराठा राजकीय घराण्यांवर आहे. मराठा समाजाच्या ४० पेक्षा जास्त संघटनांचा सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय फायद्यासाठी वापर केला. सर्वसामान्य गरीब मराठा समाज हा महाराष्ट्रात ३०% पेक्षा जास्त आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत बहुसंख्य मराठा समाज या सर्वपक्षीय प्रस्थापित मराठा राजकीय नेत्यांना चांगलाच धडा शिकवणार असे दिसते आहे कारण मराठा समाजाचे सगळ्यात जास्त नुकसान केले ते प्रस्थापित मराठा नेत्यांनी. हीच जर मते निवडणुकीत ‘नोटा’ ला गेली तर भल्याभल्या प्रस्थापित, सुस्थापित आणि राजकीय स्थैर्य असलेल्या नेत्यांची कारकीर्द धोक्यात येईल. असे होईल का हाच खरा प्रश्न आहे!
महाराष्ट्रात तरी जातीपातीच्या लॉबीवर उमेदवार निवडून द्यायचा आणि नंतर ज्वलंत समस्या सोडविण्यासाठी संघर्ष करत बसायचे हीच लोकशाहीची अलौकिक रीत आहे.
bvardhekar@gmail.com
महाराष्ट्रात तीन डझनच्या आसपास जिल्हे, ३५० पेक्षा जास्त तालुके आणि ४० हजारांपेक्षा जास्त गावे आहेत. या सगळ्या गाव, तालुके, जिल्हे वगैरेंच्या व्यवस्था पाहण्यासाठी ज्या काही मूलभूत यंत्रणा म्हणजे ग्रामपंचायत ते विधानसभेपर्यंत लोकांमधून निवडून आलेली राजकीय मंडळी. राजकीय वरदहस्त लाभलेला कुटुंबकबिला राजकारणात सुस्थापित झाला. महाराष्ट्रात राजकीय नेतेमंडळींनी आपापल्या फायद्यासाठी गावपाटीलकी ते आमदारकीपर्यंत स्थान मिळवले आणि सगळीकडे असा मराठा समाज प्रस्थापित झाला. कालांतराने कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसींच्या कोट्यातून बहुतांश मराठा समाज राजकारणात बस्तान बसवू लागला. या सगळ्या गोष्टींचा फायदा सर्वसामान्य मराठा समाजाला झालाच नाही. याचमुळे श्रीमंत आणि गरीब मराठा ही दरी वाढत गेली. उदाहरणार्थ कोणत्याही एखाद्या गावात एक तरी सधन मराठा असतो ज्याच्याकडे बागायती शेतीवाडी, जोडधंदे आहे. तर त्याच गावातील मराठा समाजातील कित्येक लोकांनी तुटपुंज्या शेतीवर भागणार नाही म्हणून शहराकडे नोकरीसाठी स्थलांतर केले. हाच स्थलांतरित मराठा समाज आर्थिक पातळीवर बऱ्यापैकी मागासलेला आहे. त्यातले काही कुणबी ओबीसी म्हणून लाभार्थी झाले. थोडक्यात राजकीय पातळीवर श्रीमंत मराठ्यांची मक्तेदारी वाढलेली असताना मात्र ओपन मराठा म्हणवून घेणाऱ्या बहुसंख्य गरिबांना त्याचा फायदा झाला नाही. विशेषतः २००० सालानंतर जन्मलेल्या गरीब मराठा तरुणांना महागड्या शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. हाच मराठा तरूण वर्ग सध्याच्या परिस्थितीत होरपळलेला आहे.
कधीकाळी प्रशासकीय यंत्रणा उच्चवर्णीय लोकांच्या ताब्यात होत्या. कारण त्याकाळी उच्चवर्णीय लोकांमध्ये खूप शैक्षणिक प्रगती होती. काही दशके उलटून गेली आणि दलित, मागासवर्गीयांना शिक्षणाची संधी मिळाली आणि त्यांची सरकार दरबारी वर्णी लागली. १९९० सालानंतरच्या काळात सरकारी नोकरभरती प्रचंड प्रमाणात कमी झाली. समांतर खासगीकरण, उदारीकरण वगैरे वाढू लागले आणि नवनवीन क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या. २०१० पर्यंत अशा नोकऱ्यांचा आलेख बघिला तर मराठेतर समाज बऱ्याच ठिकाणी स्थिरस्थावर व्हायला लागला. सोबत जागतिकीकरणाच्या रेट्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात जमिनींची खरेदी विक्री झाली. त्यात बहुसंख्य मराठा समाजाच्या सुपीक जमिनी हस्तांतरित झाल्या. कारण कधीकाळी गावोगावी मराठा समाज हा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर मजबूत होता. अस्ताव्यस्त शहरीकरणाच्या कचाट्यात सापडली ती सर्वसामान्य मराठा समाजातील शेतकरी कुटुंबे. गावगाडा चालण्यासाठी वगैरे सगळ्या जातीपातीच्या समाजाची गरज असते वगैरे गोष्टी शिताफीने सांगून काहीही फायदा होणार नाही. कारण डझनभर बलुतेदार आणि दीडडझन अलुतेदार हे एका अर्थाने शोषण व्यवस्थेचा भागच होते. जागतिकीकरण आले आणि सगळे उद्ध्वस्त झाले. या सगळ्या गदारोळात सर्वाधिक चाणाक्ष जे होते आणि ज्यांनी या संधीचा सर्वाधिक फायदा करून घेतला. ते म्हणजे राजकीय वरदहस्त लाभलेला प्रस्थापित मराठा समाज. गेल्या चार दशकांत महाराष्ट्रात ३५% च्या आसपास असलेला मराठा समाज किमान ४० संघटनांमध्ये विभागला गेला. गावपातळीवरील भावकीमधले तंटे ग्रामीण भागातील राजकारणात वजन राखून होते. नंतर तो प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला.
एकविसाव्या शतकाची दोन दशके उलटून गेल्यावर आज सर्वसामान्य मराठा समाजाच्या विखुरलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा धांडोळा घेतला तर सरकारी नोकरी आणि वडिलोपार्जित शेती आहे अशी कुटुंबे खूप कमी झाली. बहुसंख्य मराठा समाजातील विकेंद्रित कुटुंबे ही खासगी क्षेत्रात नोकरीवर गुजराण करीत आहेत. सोबत गावाकडच्या शेतीसाठी असलेल्या जमिनी या फक्त सातबारावर नावासाठी ठेवलेल्या आहेत. खासकरून आज शहरातील तिशीच्या घरात असलेला मराठा तरुणाईच्या समस्या खूप वेगळ्या आहेत. लाखोंच्या घरात फी भरून शिक्षण, खर्डेघाशी करत मिळालेली खासगी क्षेत्रातील नोकरी आणि आयुष्यात स्थिरस्थावर होण्यासाठी केली जाणारी धडपड या गर्तेत खूप मोठा शहरी सर्वसामान्य मराठा समाज गुरफटलेला आहे. यालाच समांतर ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य मराठा समाजाची परिस्थिती आहे. काही प्रमाणात उद्योगधंदे करून स्थिरस्थावर होण्यासाठी धडपडणारा मराठा समाज शहरी भागात रुळला आहे. ही सगळी हकीगत अशा मराठा समाजाबद्दल आहे ज्यांच्या हातात तुटपुंजी शेतजमीन आहे. असा समाज गेल्या दोन दशकांत खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढला. याला कारणीभूत राजकीय -सामाजिक पार्श्वभूमी आहे.
वरील माहितीवरून लक्षात येईल की सरसकटपणे मराठा समाज हा मागासलेला नाही. संविधानाच्या चौकटीत आरक्षण हे समाजाच्या वंचित, शोषित आणि मुख्य प्रवाहाततून दुर्लक्षित राहिलेल्या लोकांना देता येते. संविधानातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड दस्तावेजीकरण करावे लागते. पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते. सर्वात जिकिरीचे काम कोणते तर एखाद्या समाजाला शतकानुशतके मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संधी मिळाल्या नाहीत हे सिद्ध करणे. कारण संविधान हेच मुख्य साधन आहे लोकशाही मार्गाने आरक्षण मिळवण्यासाठी. ३५ टक्क्यांच्या आसपास मराठा समाज मागासलेला आहे हे कसे सिद्ध करणार? कुणबी म्हणून तर बहुसंख्य मराठा लोकांना ओबीसींच्या आरक्षणात सवलती मिळाल्या. मग सरसकट कुणबी असे मराठा समाज मान्य करेल का आरक्षणासाठी? तर नाही. कारण मराठा समाजात कुळावर आधारावर बरीच मोठी वर्गवारी आहे. कोर्ट कचेऱ्या जास्तीत जास्त क्रीमी लेअर, नॉन क्रीमी लेअर वगैरे वर्गीकरण करतील एखाद्या जातीपातीत किंवा उपजातीत. पण त्याने प्रश्न सुटत नाहीत तर अजून अवघड होतात. उदाहरणार्थ ओबीसींच्या बाबतीत क्रीमी लेअर असलेल्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळतात पण जनरल कॅटेगरी प्रमाणात पैसा द्यावा लागतो. विरोधाभास किती तर केंद्र सरकारची एखादी प्रवेश परीक्षा असेल किंवा इंजिनिअर, डॉक्टरकीची प्रवेश फी जनरल, ओबीसीमधल्या लोकांना एकसारखी भरावी लागते तर एससीएसटी वगैरेंची फी खूपच कमी. हे असे का, कशासाठी? सर्वाधिक राग या विषमतेवर आहे. शिक्षणाच्या पहिल्या दिवशीच ही गोष्ट नकळतपणे मनावर बिंबवली जाते. यावर चर्चा वादविवाद होत राहतील. मात्र आरक्षणामुळे खरंच समाज प्रगती करतो का? यावर सर्वकालीन चर्चा होणार नाही. कारण आरक्षणाचा मुद्दा आता सामाजिक राहिलेला नाही. तो राजकीय झाला आहे.
थोडे मराठा समाजातील वास्तवावर बोलू. हा मूळचा शेतकरी समाज. सवर्ण असला तरी बहुजन वर्गात मोडणारा. महाराष्ट्रात शाहु, फुले आंबेडकर वगैरेंच्या वैचारिक चळवळीत हा बहुजन समाज अग्रेसर. मात्र मराठा समाज हा बहुसंख्येने उजव्या विचारसरणीच्या बाजूला झुकलेला. सत्तेवर असलेल्या प्रस्थापित मराठ्यांनी तर शाफुआ विचार फक्त सत्ताकारण करण्यासाठी वापरला. मराठा समाज वास्तवात लढवय्या. स्वतःला क्षत्रिय समजणारा. चिवट. परिस्थिती अनुकूल असो वा प्रतिकूल, संघर्ष करून तग धरुन ठेवणारा. असे कितीतरी चांगले गुण असले तरीही प्रभावशाली समाजाचे सामाजिक पतन होते, वैचारिक ऱ्हास होतो हे का आणि कशामुळे यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. गेल्या सव्वाशे वर्षांत बदललेल्या सामाजिक, आर्थिक आघाडीवर मराठा समाज पिछाडीवर कसा गेला याचे साक्षेपी विवेचन फार महत्त्वाचे आहे. यातच वैचारिक पातळीवर मराठा समाज दुभंगलेल्या अवस्थेत आला. उदाहरणार्थ गेल्या दोन दशकांत अक्राळविक्राळ वाढलेल्या नागरीकरणामुळे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत सुपीक शेतजमिनी विकून एकाएकी लाखो करोडो रुपयांचा व्यवहार करणारा मराठा समाज. जिथे सत्ता तिथे बस्तान बसवणारा लाभार्थी मराठा. शेती फायदेशीर होत नसल्याने गावे सोडून शहराकडे स्थलांतर करणारा मध्यमवर्गीय मराठा समाज. अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विभागलेला मराठा समाजाचे हे वास्तव नाकारता येत नाही. याच्या उलट महाराष्ट्रात दलितांच्या बाजूला आंबेडकरी विचारांचे कोंदण अधिक गडद झाले. राजकीयदृष्ट्या फायद्याच्या मागण्यांचा त्यांना फायदा झाला. गावगाड्यात शोषित समाज नकळतपणे आंबेडकरांच्या विचारांची कास धरून पुढे गेला. नव्वदच्या काळात ओबीसी समाज एकवटला आणि मराठेतर राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येऊ लागला. गेल्या दहा वर्षांत तर हिंदुत्वाच्या वैचारिक मैदानात रमलेला बहुसंख्य बहुजन समाज हा ठळकपणे दिसून येतो. राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी दलित कार्डाचा जसा वापर झाला तसाच आता मराठा कार्डाचा वापर होतो आहे.
भविष्यात अशा त्रेधातिरपीट झालेल्या अवस्थेत मराठा आरक्षणावर काय काय होणार हे बघावे लागेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात खरी मेख अशी आहे की, मराठेतर राजकीय शक्ती प्रबळ होतात तेव्हा प्रस्थापित मराठा राजकीय गटातटांच्या पायाखालची वाळू सरकते. त्याहून पुढचे खरे टोचणारे आणि बोचणारे शल्य म्हणजे सत्ताप्रमुख ब्राह्मण नेता असणे. परिस्थिती रातोरात विरोधात गेल्यावर प्रस्थापित मराठा राजकीय घराण्यांना आपण बहुजन आहोत याचा साक्षात्कार होतो. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा लगेचच ऐरणीवर येतो. बहुसंख्य बहुजन समाज हा उजव्या विचारसरणीच्या बाजूला झुकलेला आहे, हा पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांचा सर्वात मोठ्ठा नैतिक पराभव आहे. त्यामुळे ब्राह्मण × मराठा, दलित × मराठा किंवा ओबीसी × मराठा वगैरे नॅरेटिव्ह वरवर दिसत असले तरीही प्रत्यक्षात खरा लढा हा प्रस्थापित मराठा राजकीय घराणे विरूद्ध गरीब सर्वसामान्य मराठा समाज असा आहे. सर्वसामान्य मराठा समाजाचा सर्वाधिक रोष हा प्रस्थापित मराठा राजकीय घराण्यांवर आहे. मराठा समाजाच्या ४० पेक्षा जास्त संघटनांचा सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय फायद्यासाठी वापर केला. सर्वसामान्य गरीब मराठा समाज हा महाराष्ट्रात ३०% पेक्षा जास्त आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत बहुसंख्य मराठा समाज या सर्वपक्षीय प्रस्थापित मराठा राजकीय नेत्यांना चांगलाच धडा शिकवणार असे दिसते आहे कारण मराठा समाजाचे सगळ्यात जास्त नुकसान केले ते प्रस्थापित मराठा नेत्यांनी. हीच जर मते निवडणुकीत ‘नोटा’ ला गेली तर भल्याभल्या प्रस्थापित, सुस्थापित आणि राजकीय स्थैर्य असलेल्या नेत्यांची कारकीर्द धोक्यात येईल. असे होईल का हाच खरा प्रश्न आहे!
महाराष्ट्रात तरी जातीपातीच्या लॉबीवर उमेदवार निवडून द्यायचा आणि नंतर ज्वलंत समस्या सोडविण्यासाठी संघर्ष करत बसायचे हीच लोकशाहीची अलौकिक रीत आहे.
bvardhekar@gmail.com
