डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या विटंबनांच्या घटना आपल्या देशात अनेकदा घडतात. मग त्याचा निषेध करणारे मोर्चे , आंदोलने केली जातात. कधी कधी या आंदोलनांचा काही समाजकंटक समाजात विद्वेष निर्माण करण्यासाठी वापर करतात आणि संपूर्ण संविधानिक आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो. संविधानवादी, आंबेडकरवादी जनसमूहाला, चळवळीला टीकेचे लक्ष कसे करता येईल याचा विचार करून प्रतिगामी शक्ती कार्यरत होतात. हे गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने घडत आहे. ते यावेळी ही परभणीच्या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध आले आहे. परभणीमधील मूळची घटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा व संविधान शिल्पाची झालेली विटंबना ही आहे. ही विटंबना करणारी व्यक्ती कोण ? त्या मागे नेमके कोण गुन्हेगार आहेत? त्याचा ‘मास्टरमाईंड’ कोण आहे? याचा तपास होऊन गुन्हेगारांना कठोर शासन होणे, आवश्यक असताना या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेब व संविधानाचा झालेला अवमान, या घटनेचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या आंबेडकरी चळवळीलाच किंबहुना संविधानरक्षकांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. नव्हे तर हे आंदोलन दडपण्याचा, चिरडण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून, सरकारकडून केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. तसा आरोपही आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते करीत आहेत. या सगळ्या प्रकारात नाहक एका कायद्याच्या पदवीधराचा – सोमनाथ सूर्यवंशी याचा- हकनाक बळी गेला, तोही न्यायालयीन कोठडीमध्ये असताना.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इतकेच नव्हे तर परभणी शहरात आंबेडकरी चळवळीचा बुलंद आवाज म्हणून ज्यांना ओळखले जात होते, ते रिपब्लिकन नेते विजयदादा वाकोडे यांचेही या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अकस्मात निधन झाले आहे. वास्तविक वाकोडे हे प्रकरण अत्यंत संयतपणे हाताळले. शहरात, जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यामध्ये आणि या प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेने होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. त्याच नेत्याचे असे अकस्मात निधन होणे हे देखील एक दुर्दैव आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरी चळवळीने फार गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
हेही वाचा…भारत सर्पदंशाची राजधानी म्हणून का ओळखला जातो? ही ओळख बदलण्यासाठी काय करता येईल?
हे प्रकरण सुरू असतानाच, याचा नीट तपासही लागलेला नसताना, गुन्हेगारांना अद्याप पकडलेले नसताना आणि राज्याचे गृहखाते हाताळणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ ‘हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी’ होईल, असे म्हटलेले असताना देशाच्या संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अवमान होत होता. जेव्हा जेव्हा देशात प्रतिगामी विचारांचे – मनुवादी विचारांचे सरकार आरूढ होते, तेव्हा तेव्हा दलित अत्याचारांची प्रकरणे वाढू लागतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची विटंबना व तत्सम प्रकारांची संख्या वाढू लागते. जातीय तणाव वाढू लागतात. धर्मांधता वाढू लागते. सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊ लागतो. जातीजातींमध्ये वैरभाव निर्माण होऊ लागतो, याची प्रचीती गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सातत्याने येते आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी काढलेल्या उद्गारांबद्दल ‘ते फक्त काँग्रेसला उद्देशून बोलत होते’ अशी सारवासारव आता कितीही करण्यात येत असली तरी, त्यातून त्यांची मानसिकता दिसून येते. केवळ आंबेडकरी अनुयायांनाच नाही, तर या देशातील सर्वसामान्य नागरिकाला देखील या विधानांमुळे प्रचंड संताप येईल, अशीच परिस्थिती आहे. संविधानाविषयी बोलत असताना अत्यंत जबाबदारीने बोलणे आवश्यक होते. देशाचे गृहमंत्री देशाच्या संसदेमध्ये बोलतात, त्यामुळे जगभराचे त्याकडे लक्ष असते. मात्र गृहमंत्र्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली, त्यामुळे भारतीय संसदेचीही मानहानी झालेली आहे. अमित शहा म्हणाले, ‘अभी एक फॅशन हो गया है, सब लोग आंबेडकर आंबेडकर, आंबेडकर आंबेडकर, आंबेडकर आंबेडकर कहते है, यदि आप इतना भगवान का नाम लेते, तो सात जनम तक आपको स्वर्ग मिल पाता.’- या विधानानंतर अमित शहा यांनी काँग्रेसचे आंबेडकर-प्रेम बेगडी असल्याचे सांगितले. पण त्यामुळे ‘आंबेडकरांऐवजी देवाचे नाव घेतले असते तर…’ म्हणण्यामागची वृत्ती कशी लपेल?
यानंतरचा वाढता संताप पाहिल्यावर खुद्द गृहमंत्र्यांनी देखील पत्रकार परिषद घेऊन माझ्या विधानाचा गैरअर्थ काढला गेला, असे सांगून उलट काँग्रेसनेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कसा आणि किती वेळा अपमान केला आहे , याचा पाढा वाचला. त्याआधी देशाच्या पंतप्रधानांनीही संसदेमध्ये काँग्रेसलाच आरोपीच्या कठड्यात उभे केले. सत्ताधारी पक्षाकडून नेहमीच काँग्रेस किंवा एकंदर विरोधी पक्षांवर अशा पद्धतीचे आरोप करण्याची प्रथा निर्माण झालेली आहे. उलटपक्षी झालेल्या प्रकाराबद्दल प्रधानमंत्री योग्य भूमिका घेण्याची आवश्यकता होती. तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील तात्काळ दिलगिरी व्यक्त करायला हवी होती. नव्हे माफी मागायला हवी होती. मात्र तसे न करता आपण बोललो ते कसे योग्य आहे, माध्यमांनी त्याचा चुकीचा अर्थ काढला असे ते सांगत राहिले. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक चिघळते आहे. सर्व जाती धर्मपंथ, प्रथा-परंपरा यांना एकत्र गुंफणारे हे संविधान ही बाबासाहेबांची अमूल्य देणगी आहे. अशा वैचारिक नेत्याविषयी देशाच्या गृहमंत्र्यांकडून असे उद्गार निघणे, हे केवळ उद्वेगजनक आहेच. परंतु ते कदापी माफ होणारे नाही. म्हणूनच देशाच्या संसदेतील सर्व विरोधी पक्ष, देशातील सर्व संविधानवादी जनता, सर्वसामान्य जनता या विरोधात आपला आवाज उठवत आहे. याचे कारण या देशातील सर्वसामान्य जनतेला, भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीमुळेच काहीएक अधिकार मिळालेले आहेत. सर्वांना समान संधी मिळालेली आहे. ती कोणत्याही अमूर्त शक्तीने दिलेली नसून ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय संविधानाने दिलेली आहे. याची जाणीव भारतीय नागरिकांना आहे. म्हणूनच भारतीय समाजातून हा उद्वेग आणि संताप वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त होताना दिसून येत आहे.
हेही वाचा…‘कापूसकोंडी’तील काँग्रेस!
गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे किंवा त्यांनी आपल्या पदावरून बाजूला झाले पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी, वेगवेगळ्या संस्था व संघटनांनी लावून धरलेली आहे. मात्र सरकार उलटपक्षी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिल्याचे दिसून येत आहे. याचा अर्थ गृहमंत्री अमित शहा जे बोलले, त्याला सरकारचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे असाच अर्थ काढला तर तो चुकीचा होणार नाही. त्यामुळे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यात पुढाकार घेऊन हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळणे आवश्यक आहे. जनतेच्या असंतोषाला शांत करणे आवश्यक आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच या आजतागायत कोट्यवधी भारतीय लोकांचे हित झालेले आहे. अन्याय अत्याचाराच्या, जातीयतेच्या दरीत खितपत पडलेल्या समाजाला सन्मानाने व स्वाभिमानाने जीवन जगण्याचा मार्ग त्यांनी दिला. त्यांनी दिलेल्या संविधानामुळेच या देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या प्रगतीची आणि विकासाची समान संधी मिळते आहे. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच त्यांचे खरे प्रेरणास्थान आहेत. म्हणूनच लोक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जयघोष करतात. जय भीम चा नारा देतात. हा सन्मानाचा, अन्याय विरुद्ध लढण्याचा नारा आहे. त्यामुळे इतर कोणाचेही नाव मुखी घेण्याचा या लोकांना प्रश्न नाही. त्यांच्यासाठी इतर कोणत्याही शक्तीपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच सर्वस्व आहेत. त्यांच्या परिवर्तनाला, प्रगतीला आणि विकासाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच कारणीभूत आहेत. स्वर्ग – नरक या गोष्टीवर त्यांचा विश्वास नाही. त्यामुळे ज्यांना कुणाला स्वर्गात जायचे असेल, त्यांनी खुशाल जावे, पाहिजे त्या नावांचा जयघोष करावा. पण गृहमंत्र्यांनी जनतेला अशी विशिष्ट सक्ती करता कामा नये, अशीच भूमिका संविधानवादी जनतेची, आंबेडकरी अनुयायांची आहे.
हेही वाचा…‘हाउसिंग सोसायटी’पासून समाजापर्यंत… स्वातंत्र्य हवं, जबाबदारी नको?
भारताच्या सामाजिक, राजकीय जीवनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि अस्तित्व कायम अबाधित राहणार आहे. या देशातील सर्व सामाजिक धार्मिक समूहांना त्यांचे अस्तित्व मान्य करूनच पुढे जावे लागेल. या देशातील सामाजिक, राजकीय संस्था संघटना , राजकीय पक्षांना बाबासाहेबांच्या विचारांचा, त्यांच्या लोकशाही मूल्यांचा अर्थात संविधानाचा स्वीकार करावाच लागेल! त्यामुळे भारतीयांच्या जीवनातील बाबासाहेबांची अपरिहार्यता सर्वांनीच स्वीकारायला हवी. त्यामुळे त्यांचा जयघोष, त्यांचा नामघोष होतच राहील. त्यावर कोणी आक्षेप घेऊ नये, कुरापती काढू नये आणि या देशाची एकता , एकात्मता, सामाजिक सलोखा- सौहार्द बिघडू नये, यासाठी राज्यकर्त्यांनी तसेच सर्व भारतीयांनीही काळजी घेणे आवश्यक ठरते. लेखक मुक्त पत्रकार असून आंबेडकरी चळवळ व सामाजिक राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. sandeshkpawar1980@gmail.com
इतकेच नव्हे तर परभणी शहरात आंबेडकरी चळवळीचा बुलंद आवाज म्हणून ज्यांना ओळखले जात होते, ते रिपब्लिकन नेते विजयदादा वाकोडे यांचेही या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अकस्मात निधन झाले आहे. वास्तविक वाकोडे हे प्रकरण अत्यंत संयतपणे हाताळले. शहरात, जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यामध्ये आणि या प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेने होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. त्याच नेत्याचे असे अकस्मात निधन होणे हे देखील एक दुर्दैव आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरी चळवळीने फार गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
हेही वाचा…भारत सर्पदंशाची राजधानी म्हणून का ओळखला जातो? ही ओळख बदलण्यासाठी काय करता येईल?
हे प्रकरण सुरू असतानाच, याचा नीट तपासही लागलेला नसताना, गुन्हेगारांना अद्याप पकडलेले नसताना आणि राज्याचे गृहखाते हाताळणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ ‘हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी’ होईल, असे म्हटलेले असताना देशाच्या संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अवमान होत होता. जेव्हा जेव्हा देशात प्रतिगामी विचारांचे – मनुवादी विचारांचे सरकार आरूढ होते, तेव्हा तेव्हा दलित अत्याचारांची प्रकरणे वाढू लागतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची विटंबना व तत्सम प्रकारांची संख्या वाढू लागते. जातीय तणाव वाढू लागतात. धर्मांधता वाढू लागते. सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊ लागतो. जातीजातींमध्ये वैरभाव निर्माण होऊ लागतो, याची प्रचीती गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सातत्याने येते आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी काढलेल्या उद्गारांबद्दल ‘ते फक्त काँग्रेसला उद्देशून बोलत होते’ अशी सारवासारव आता कितीही करण्यात येत असली तरी, त्यातून त्यांची मानसिकता दिसून येते. केवळ आंबेडकरी अनुयायांनाच नाही, तर या देशातील सर्वसामान्य नागरिकाला देखील या विधानांमुळे प्रचंड संताप येईल, अशीच परिस्थिती आहे. संविधानाविषयी बोलत असताना अत्यंत जबाबदारीने बोलणे आवश्यक होते. देशाचे गृहमंत्री देशाच्या संसदेमध्ये बोलतात, त्यामुळे जगभराचे त्याकडे लक्ष असते. मात्र गृहमंत्र्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली, त्यामुळे भारतीय संसदेचीही मानहानी झालेली आहे. अमित शहा म्हणाले, ‘अभी एक फॅशन हो गया है, सब लोग आंबेडकर आंबेडकर, आंबेडकर आंबेडकर, आंबेडकर आंबेडकर कहते है, यदि आप इतना भगवान का नाम लेते, तो सात जनम तक आपको स्वर्ग मिल पाता.’- या विधानानंतर अमित शहा यांनी काँग्रेसचे आंबेडकर-प्रेम बेगडी असल्याचे सांगितले. पण त्यामुळे ‘आंबेडकरांऐवजी देवाचे नाव घेतले असते तर…’ म्हणण्यामागची वृत्ती कशी लपेल?
यानंतरचा वाढता संताप पाहिल्यावर खुद्द गृहमंत्र्यांनी देखील पत्रकार परिषद घेऊन माझ्या विधानाचा गैरअर्थ काढला गेला, असे सांगून उलट काँग्रेसनेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कसा आणि किती वेळा अपमान केला आहे , याचा पाढा वाचला. त्याआधी देशाच्या पंतप्रधानांनीही संसदेमध्ये काँग्रेसलाच आरोपीच्या कठड्यात उभे केले. सत्ताधारी पक्षाकडून नेहमीच काँग्रेस किंवा एकंदर विरोधी पक्षांवर अशा पद्धतीचे आरोप करण्याची प्रथा निर्माण झालेली आहे. उलटपक्षी झालेल्या प्रकाराबद्दल प्रधानमंत्री योग्य भूमिका घेण्याची आवश्यकता होती. तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील तात्काळ दिलगिरी व्यक्त करायला हवी होती. नव्हे माफी मागायला हवी होती. मात्र तसे न करता आपण बोललो ते कसे योग्य आहे, माध्यमांनी त्याचा चुकीचा अर्थ काढला असे ते सांगत राहिले. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक चिघळते आहे. सर्व जाती धर्मपंथ, प्रथा-परंपरा यांना एकत्र गुंफणारे हे संविधान ही बाबासाहेबांची अमूल्य देणगी आहे. अशा वैचारिक नेत्याविषयी देशाच्या गृहमंत्र्यांकडून असे उद्गार निघणे, हे केवळ उद्वेगजनक आहेच. परंतु ते कदापी माफ होणारे नाही. म्हणूनच देशाच्या संसदेतील सर्व विरोधी पक्ष, देशातील सर्व संविधानवादी जनता, सर्वसामान्य जनता या विरोधात आपला आवाज उठवत आहे. याचे कारण या देशातील सर्वसामान्य जनतेला, भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीमुळेच काहीएक अधिकार मिळालेले आहेत. सर्वांना समान संधी मिळालेली आहे. ती कोणत्याही अमूर्त शक्तीने दिलेली नसून ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय संविधानाने दिलेली आहे. याची जाणीव भारतीय नागरिकांना आहे. म्हणूनच भारतीय समाजातून हा उद्वेग आणि संताप वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त होताना दिसून येत आहे.
हेही वाचा…‘कापूसकोंडी’तील काँग्रेस!
गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे किंवा त्यांनी आपल्या पदावरून बाजूला झाले पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी, वेगवेगळ्या संस्था व संघटनांनी लावून धरलेली आहे. मात्र सरकार उलटपक्षी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिल्याचे दिसून येत आहे. याचा अर्थ गृहमंत्री अमित शहा जे बोलले, त्याला सरकारचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे असाच अर्थ काढला तर तो चुकीचा होणार नाही. त्यामुळे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यात पुढाकार घेऊन हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळणे आवश्यक आहे. जनतेच्या असंतोषाला शांत करणे आवश्यक आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच या आजतागायत कोट्यवधी भारतीय लोकांचे हित झालेले आहे. अन्याय अत्याचाराच्या, जातीयतेच्या दरीत खितपत पडलेल्या समाजाला सन्मानाने व स्वाभिमानाने जीवन जगण्याचा मार्ग त्यांनी दिला. त्यांनी दिलेल्या संविधानामुळेच या देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या प्रगतीची आणि विकासाची समान संधी मिळते आहे. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच त्यांचे खरे प्रेरणास्थान आहेत. म्हणूनच लोक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जयघोष करतात. जय भीम चा नारा देतात. हा सन्मानाचा, अन्याय विरुद्ध लढण्याचा नारा आहे. त्यामुळे इतर कोणाचेही नाव मुखी घेण्याचा या लोकांना प्रश्न नाही. त्यांच्यासाठी इतर कोणत्याही शक्तीपेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच सर्वस्व आहेत. त्यांच्या परिवर्तनाला, प्रगतीला आणि विकासाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच कारणीभूत आहेत. स्वर्ग – नरक या गोष्टीवर त्यांचा विश्वास नाही. त्यामुळे ज्यांना कुणाला स्वर्गात जायचे असेल, त्यांनी खुशाल जावे, पाहिजे त्या नावांचा जयघोष करावा. पण गृहमंत्र्यांनी जनतेला अशी विशिष्ट सक्ती करता कामा नये, अशीच भूमिका संविधानवादी जनतेची, आंबेडकरी अनुयायांची आहे.
हेही वाचा…‘हाउसिंग सोसायटी’पासून समाजापर्यंत… स्वातंत्र्य हवं, जबाबदारी नको?
भारताच्या सामाजिक, राजकीय जीवनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि अस्तित्व कायम अबाधित राहणार आहे. या देशातील सर्व सामाजिक धार्मिक समूहांना त्यांचे अस्तित्व मान्य करूनच पुढे जावे लागेल. या देशातील सामाजिक, राजकीय संस्था संघटना , राजकीय पक्षांना बाबासाहेबांच्या विचारांचा, त्यांच्या लोकशाही मूल्यांचा अर्थात संविधानाचा स्वीकार करावाच लागेल! त्यामुळे भारतीयांच्या जीवनातील बाबासाहेबांची अपरिहार्यता सर्वांनीच स्वीकारायला हवी. त्यामुळे त्यांचा जयघोष, त्यांचा नामघोष होतच राहील. त्यावर कोणी आक्षेप घेऊ नये, कुरापती काढू नये आणि या देशाची एकता , एकात्मता, सामाजिक सलोखा- सौहार्द बिघडू नये, यासाठी राज्यकर्त्यांनी तसेच सर्व भारतीयांनीही काळजी घेणे आवश्यक ठरते. लेखक मुक्त पत्रकार असून आंबेडकरी चळवळ व सामाजिक राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. sandeshkpawar1980@gmail.com
