देवेंद्र गावंडे
तशी ही खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट. प्रसिद्ध तेलगू अभिनेते एन.टी. रामाराव यांनी तेलगू देसम पक्षाची स्थापना करून राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी जोरदार प्रचार सुरू केला होता. तेव्हाच्या अविभाजित आंध्रप्रदेशात काँग्रेस सत्तेत होती व संपूर्ण राज्याला नक्षलवादाने ग्रासले होते. जवळपास २१ जिल्ह्यात पसरलेल्या या चळवळीचा तेव्हाच्या जनमानसावर मोठा प्रभाव होता. रोज घडणाऱ्या हिंसक घटनांनी सत्ताधारी त्रस्त होते. नेमकी हीच बाब हेरून एनटीआरनी जाहीर सभांमधून नक्षलींना चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू केला. सत्ता मिळाली तर चळवळीकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या मुद्याचा विचार करू, बोलणी करू, नक्षलींचे अनेक मुद्दे बरोबर आहेत अशी त्यांची भाषा होती.
एनटीआरकडून होणाऱ्या नक्षली समर्थनामागे एकमेव उद्देश होता तो म्हणजे सत्ता मिळवणे. नंतर ती त्यांना मिळाली. सत्तेत येताच एनटीआर समर्थनाची भाषा विसरले.मग पुढे बऱ्याच कालावधीनंतर स्वतंत्र तेलंगणाची चळवळ जोमात असताना के. चंद्रशेखरराव यांनीही हाच प्रयोग केला. नक्षलींनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, एकदा राज्याची निर्मिती झाली की त्यांच्याविषयी सहानुभूतीने विचार करू, नक्षलींचे अनेक मुद्दे योग्य आहेत, सत्ता मिळाली तर चकमकी थांबवल्या जातील असा उघड पवित्रा केसीआरनी घेतला. त्यामुळे राज्यनिर्मितीच्या या उग्र आंदोलनात नक्षली त्यांच्या शस्त्रासह उतरल्याचे दृश्य या राज्यातील अनेक भागात अनुभवायला मिळाले.
दुसरे मोठे उदाहरण पश्चिम बंगालचे. तिथे डाव्यांना सत्तेतून घालवण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी उघडपणे नक्षलींची मदत घेतली. तृणमूलचे कार्यकर्ते व नक्षली एकत्र येऊन डाव्यांवर हल्ले करत असल्याचे साऱ्या देशाने अनुभवले. तेव्हा ममतादीदींची भाषासुद्धा नक्षल वाईट नाहीत, अशीच होती. नंतर सत्ता मिळताच ममतांना सक्रिय साथ देणाऱ्या नक्षलींमधील महतो गटाने चळवळीतून बाहेर पडत लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला. हे तसे चांगले पाऊल!
तिसरा प्रसंग छत्तीसगडमधला. राज्य स्थापनेनंतर सलग दोनदा सत्तेत आलेल्या भाजपच्या डॉ. रमणसिंह सरकारला खाली खेचण्यासाठी काँग्रेसचे तेव्हाचे राज्यप्रभारी दिग्विजयसिंह यांनी थेट नक्षलींशी संपर्क वाढवला. त्या राज्यात सक्रिय असलेल्या अनेक बड्या नक्षलींशी त्यांचा नियमित संवाद होत होता. कारण स्पष्ट होते. बस्तर या नक्षलींचा प्रभाव असलेल्या भागात काँग्रेसला मदत मिळावी. दिग्विजय यांचे दुर्देव असे की त्यांचे व नक्षलींमध्ये होत असलेले संभाषण गडचिरोली पोलिसांनी पकडले. नेमका तेव्हा २०१४च्या लोकसभेसाठी प्रचार सुरू होता. या विषयीचे वृत्त प्रस्तुत प्रतिनिधीने दिल्यावर देशभर गदारोळ उडाला. नरेंद्र मोदींनी भाषणांमधून हा मुद्दा उचलला.
काँग्रेस, डावे व पुरोगाम्यांना देशद्रोही ठरवण्यासाठी असले नक्षली संधानाचे मुद्दे उपयुक्त ठरू शकतात हे भाजपला याचवेळी पहिल्यांदा जाणवले असावे. गदारोळ उठल्यावर दिग्विजयसिंहांनी जाहीर स्पष्टीकरण दिले. नक्षलींशी संबंधांचा इन्कार केला, पण जो फरक पडायचा तो पडलाच. वास्तविक याच बस्तरच्या नक्षलींनी काँग्रेसचे नेते महेंद्र कर्मा यांच्यासकट २६ नेत्यांना एकाचवेळी ठार करून राज्यातील पक्षाचे नेतृत्त्वच संपवले होते. तरीही दिग्विजयसिंग त्यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा करत होते. याच राज्यात तेव्हा सत्तेत असलेल्या भाजपचे काही नेते नक्षलींशी संपर्क ठेवून आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी उघड केली. कधी कंत्राटदारांचे हित जोपासण्यासाठी तर कधी मतदान मिळावे म्हणून हे नेते व नक्षलींमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचे तेव्हा उघड झाले.
अर्थात हे नेते कोंडेगाव, कांकेर या जिल्हापातळीवरचे होते.त्यातील काहींना अटक झाली, पण प्रकरणाचा देशपातळीवर गवगवा झाला नाही. यूपीएच्या काळात चिदंबरम गृहमंत्री असताना त्यांनी नक्षलींविरुद्ध अतिशय कठोर भूमिका घेतली. अर्थात ते त्यांच्याच पक्षातील अनेकांना आवडले नाही. यावरुन पक्षपातळीवर कुरबुरी सुरू झाल्यावर त्यांनी नक्षलींशी संवाद साधण्यासाठी स्वामी अग्नीवेश यांची निवड केली. या स्वामींनी कामही सुरु केले, पण चर्चेसाठी नागपुरात बोलावलेल्या आझादला पोलिसांनी अचानक चकमकीत ठार मारल्याने ही संवाद प्रक्रिया थांबली. या सर्व घडामोडी २०१४ पूर्वीच्या. नक्षल व राजकारणाचा संबंध स्पष्ट करणाऱ्या. २०१४ नंतर देशातले चित्रच बदलले. आधी केंद्रात व नंतर अनेक राज्यात उजव्यांची सत्ता आली. त्यामुळे या कट्टर डाव्या चळवळीचा आता नायनाट होणार. ती संपूर्ण नेस्तनाबूत केली जाणार असेच सर्वांनी गृहीत धरले.
प्रत्यक्षात नव्या राज्यकर्त्यांनी नक्षलींविरुद्ध कोणतीही धडक मोहीम हाती घेतली नाही. सुरक्षा व पोलिसांन करून ही चळवळ संपवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला जाईल, कदाचित लष्कराला पाचारण केले जाईल ही अपेक्षाही फोल ठरली. नक्षलविरोधी मोहीम नेहमीसारखीच संथगतीने सुरू राहिली. त्यात कधी पोलीस तर कधी नक्षल वरचढ ठरत राहिले. राहता राहिला यावरुन होणाऱ्या राजकारणाचा मुद्दा. तो मात्र पूर्णपणे बदलला. गेल्या आठ वर्षात उजव्यांनी नक्षलींचा वापर अगदी राजकीय हत्यारासारखा केला. तो कशासाठी ? तर विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी.
२०१४च्या आधी नक्षली सत्ता मिळवण्यासाठी वापरले गेले. तर आता सत्ता विस्तारासोबतच विरोधकांना संपवण्यासाठी. शहरी नक्षलवाद या शब्दाचा उदय याच धोरणाचा एक भाग. याच काळात जंगलातील हिंसा कमी झाली हे मान्य पण शस्त्रधारी नक्षलींचे तिथले अस्तित्व कायम राहिले. त्यांना संपवण्याऐवजी शहरातील त्यांच्या समर्थकांना कारवाईच्या जाळ्यात ओढण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाला. यातून सत्ताधाऱ्यांना देशभर वातावरण निर्मिती करता आली. काँग्रेस, डावे, पुरोगामी हे कसे नक्षलसमर्थक आहेत, त्यांचा देशद्रोहींशी कसा संबंध आहे हे या माध्यमातून जनतेच्या मनावर बिंबवता आले.
हा राजकारणाचाच एक भाग होता व आहे हे एव्हाना पुरेसे स्पष्ट झाले. यात राजकरण नसते तर शहरी समर्थकांवर कारवाई करणाऱ्या सत्तेने त्यांचे खटले तातडीने निकालात निघून त्यांना शिक्षा कशी होईल याकडे जातीने लक्ष दिले असते. प्रत्यक्षात अशी तत्परता सरकारने दाखवलीच नाही. त्यामुळे अनेकांच्या किमान जामिनावर सुटकेचा मार्ग आता मोकळा होऊ लागला आहे. साईबाबाच्या प्रकरणात सरकारने तत्परता दाखवली पण त्यांचे प्रकरण काँग्रेसच्या काळातले आहे हे याठिकाणी उल्लेखनीय ठरते. शहरी नक्षलींविरुद्ध खटले उभे करण्यात अक्षम्य दिरंगाई दाखवायची व दुसरीकडे याच मुद्द्यावर सातत्याने आरोप करत विरोधकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे याला राजकारण नाही तर काय म्हणायचे?
अगदी अलीकडचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर गुजरातच्या निवडणुकीत सरदार सरोवर विरोधक म्हणून मेधा पाटकरांना पुन्हा एकदा शहरी नक्षल ठरवण्यात आले. याआधी अनेकदा त्यांना या आरेापाचा सामना करावा लागला. कारवाई मात्र कधीच झाली नाही. उजवा विचार जास्तीत जास्त लोकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी डावे व त्यांना साथ देणारे किती वाईट हे सांगण्याची नवी पद्धत या काळात जाणीवपूर्वक रुढ करण्यात आली. नक्षलवादासारख्या संवेदनशील मुद्याचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करुन घेणे योग्य कसे ठरवता येईल? या विस्तृत पार्श्वभूमीवर ‘फ्रॅक्चर फ्रीडम’ वादाकडे बघायला हवे.
ते कसे?
आधीच्या सरकारने नेमलेल्या साहित्य संस्कृती मंडळावरील सदस्यांमुळे हा वाद निर्माण झाला असे भासवण्यात येत असले तरी ते तितकेसे खरे नाही. या मंडळाचे अध्यक्ष गेल्या तीन सरकारांपासून एकच आहेत. दरवर्षी पुरस्काराची प्रक्रिया जून, जुलैत सुरू होते. आताचे सरकार ३० जूनला अस्तित्वात आले. त्यामुळे जुने सदस्य गेले, पण अध्यक्ष कायम राहिले. त्यांनी युतीचे सरकार असतांनाच्या कार्यकाळात पुस्तक परीक्षण व छाननीसाठी जी नावे निश्चित केली होती. त्यांच्यावरच नवी प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी टाकली. ज्या गटात हे पुस्तक होते त्यांच्या छाननी समितीत नरेंद्र पाठक होते. कट्टर उजवे व अखिल भारतीय साहित्य परीषदेचे राज्याध्यक्ष अशी त्यांची ओळख. ही संघटना उजव्या वर्तुळातील म्हणून ओळखली जाते. छाननीसाठी हे पुस्तक त्यांच्या हाती आले. तेव्हाच त्यांना यातल्या स्फोटक (त्यांच्या दृष्टीने) मजकुराची कल्पना आली असणार. मात्र, आता ते तेव्हा आपण केवळ प्रकाशन दिनांक व छाननीसाठी आवश्यक तेवढ्याच गोष्टी बघितल्या असे सांगतात. त्यांचे हे विधान अनेकांना न पटणारे. कोबाड गांधींचे पूस्तक त्यांच्या छाननीतून पुढे परीक्षणसाठी कसे काय जाऊ शकते? नंतर याच पाठकांनी पुरस्कार जाहीर झाल्यावर आक्षेप घेतला व सरकारने पाऊल उचलले.
यामुळे हे ठरवून घडवून आलेले नाट्य असावे अशी शंका येते. तसे असेल तर नक्षलच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या राजकारणाचा बाज किती बदलला व विरोधक यात कसे अडकले याची कल्पना येते. मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे सौम्य हिंदूत्त्ववादी म्हणून ओळखले जातात. कट्टर उजव्यांना त्यांचे पदावरचे असणे मान्य नाही, पण ‘वंशज’ प्रकरणामुळे काही बोलताही येत नाही. अशास्थितीत हा वाद जाणीवपूर्वक उभा करुन त्यांची ‘विकेट’ काढण्याचा डाव सुद्धा असू शकतो. या प्रतिपादनातून कोण दोषी व कोण निर्दोष हे ठरवण्याचा हेतू नाही. नक्षलला केंद्रस्थानी ठेऊन देशात सुरू झालेले राजकारण वळणे घेत घेत आता कोणत्या थरावर गेले हा यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हे राजकारण डावपेच व रणनीतीच्या पातळीवर अशीच वळणे घेत राहिले तर नक्षलवाद या मूळ समस्येचे काय? यात भरडल्या जाणाऱ्या आदिवासी व जवानांचे काय? त्यांच्या हौतात्म्याचे काय?
devendra.gawande@expressindia.com
