डॉ. सतीशकुमार पडोळकर
भारताचे संविधान भारतातील सर्व नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, धर्म आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य देते. त्याचबरोबर सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय निश्चित करताना व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि बंधुता जपली जावी, असे स्पष्ट करते. राष्ट्रीय आंदोलनातील नेतृत्वाने शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठ परिसरांकडे वैचारिक विर्मश, समीक्षात्मक चिंतन आणि वाद-प्रतिवाद-संवादाचे प्रमुख केंद्र म्हणून पाहिले. सदृढ लोकशाही घडविणारे केंद्र म्हणूनच विद्यापीठांकडे पाहिले जात असे. विद्यापीठांच्या उद्देशासंदर्भात टिप्पणी करताना पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी लिहिले होते “विद्यापीठांचा उद्देश मानवता, सहनशीलता, तर्कशीलता, चिंतन-प्रक्रिया आणि सत्याचा शोध घेण्याची वृत्ती दृढ करणे हा असतो. त्यांचा उद्देश मानवसमाजाला निरंतर महान लक्ष्यासाठी प्रेरित करणे हा असतो. विद्यापीठांनी आपले कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडले तर ते देशासाठी व समाजासाठी फायदेशीर ठरेल”. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून विद्यापीठ परिसरांतही थोड्याफार प्रमाणातच शिल्लक राहिलेले वाद, प्रतिवाद व संवादाचे स्वातंत्र्य फॅसिस्ट शक्तींकडून हिरावून घेतले जात आहे. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणे एकूणच भारतीय समाजाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्कासाठी व विद्यार्थ्यांमधील वाद, प्रतिवाद व संवादाच्या वृत्तीची जोपासना करण्यासाठी इंग्लंडमधील २४ कुलगुरूंनी २०१६ मध्ये ‘लंडन टाइम्स’मध्ये सामूहिक आवाहन प्रसिद्ध केले, “विद्यापीठ हे मुक्त विचारांची गंगोत्री असते. ती तशीच राहायला हवी. तिथे कोणत्याही युक्तिवादाचा प्रतिवाद युक्तिवादानेच व्हायला हवा. तो करताना विद्यार्थ्यांच्या मनावर दडपण वा सुडाची भीती असणार नाही, याची हमी द्यायला हवी. या अशा वैचारिक मुक्ततेस विरोध करणाऱ्यांनाही विचाराने आणि युक्तिवादानेच उघडे पाडावयास हवे. वैचारिक बंधने आम्हाला मंजूर नाहीत.”
हेही वाचा : ‘एपिक’ जिंकल्यामुळे आडत्यांचा ‘गेम’!
उथळ राष्ट्रवादाची तंद्री
आज उथळ राष्ट्रवादाच्या तंद्रीत भारतीय समाजमन दृष्टीहीन झाले आहे. ज्यांच्याकडे थोड्याफार प्रमाणात दृष्टी शिल्लक आहे त्यांचा आवाज चिरडून त्यांना ‘देशद्रोही’, ‘नक्षलवादी’, ‘टुकडे-टुकडे गँग’ वा ‘जिहादी’ घोषित केले जात आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांसंदर्भात आवाज उठविणारे, सामाजिक, आर्थिक समानतेसाठी आग्रही असणारे आवाज व्यवस्थेच्या नजरेत ‘देशविरोधी’ किंवा ‘देशद्रोही’ ठरू लागले आहेत. विद्यापीठ परिसरातील आवाजांना बदनाम करण्याची सीमा ओलांडली गेली आहे. जवाहलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना ‘देशद्रोही’ व विद्यापीठाला देशद्रोही व्यक्ती निर्माण करणारे यंत्र म्हणण्यापर्यंत येथील यंत्रणेची मजल गेली आहे. आपल्या विरोधात उठणाऱ्या प्रत्येक आवाजाला येथील राजकीय व्यवस्था आपल्या ट्रोल आर्मीद्वारे बदनाम करत आहे. आजच्या राजकीय व्यवस्थेला फक्त कारकूनी व व्यवस्थानुकूल शिक्षणव्यवस्था निर्माण करावयाची असून विद्यार्थ्यांना राजकीय व सामाजिक प्रश्नांपासून दूर हेतुपरस्पर ठेवले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या बोलण्यावर बंदी घातली जात आहे. अशा शिक्षण व्यवस्थेसंदर्भात भगतसिंह लिहितात, “ज्या युवकांना उद्या देशाची व्यवस्था सांभाळायची आहे. त्यानांच मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा जो परिणाम होईल तो आपण स्वतःच समजून घ्यायचा आहे. आपण हे मानतो की विद्यार्थ्यांचे प्रमुख काम अभ्यास करणे हे आहे, त्यांनी संपूर्ण लक्ष त्याकडेच दिले पाहिजे परंतु देशाच्या परिस्थितीचे ज्ञान आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे उपाय शोधण्याची योग्यता निर्माण करणे शिक्षणामध्ये समाविष्ट नाही? जर नसेल तर आम्ही अशा शिक्षणालाही निरुपयोगी समजतो. कारकून बनणाऱ्या शिक्षणाची गरजच काय आहे?” एकूणच शिक्षणासंदर्भात भगत सिंहाचा दृष्टिकोन पाहता असे दिसून येते की शिक्षण हे नोकऱ्या देण्याचे साधन नसून देशाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता सदृढ नागरिक निर्माण करण्याची कार्यशाळा आहे. परंतु आजची व्यवस्था ते होण्यापासून रोखते. जोआन विल्यमस यांच्या मते, “विद्यार्थ्यांना वैचारिकदृष्ट्या धडधाकट बनवण्याऐवजी आजची व्यवस्था त्यांना शिकवते- शब्द, भाषा, विचार हे स्फोटक असतात. सबब ते दाबूनच टाका.” हीच अवस्था आजच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये चरमोत्कर्षापर्यंत पोहचविण्याचे काम सत्ताधारी वर्ग करत आहे.
काय बोलायचे, बोलायचे की नाही, हे सरकारच ठरवणार?
विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये काय शिकविले जाईल, कोणत्या विषयांवर संशोधन होईल, विद्यार्थी आणि प्राध्यांपकांचे सूत्र कसे असेल, कोणत्या विषयांवर सेमिनार होतील, त्यामध्ये कोण सहभाग घेईल, वक्ते कोणत्या विषयावरती बोलू शकतील आणि कोणत्या विषयांवर बोलू शकणार नाहीत, हे सत्ताधारी वर्ग व त्यांच्याशी हितसंबंध जोपासणारे लोकच (आरएसएसप्रणित अभाविपसारख्या संघटना) आता ठरवू पाहत आहेत व ठरवू लागले आहेत. विद्यापीठ प्रशासनांकडून ज्या कार्यक्रमांची व सेमीनार इत्यादींची पूर्वपरवागी घेतलेली असते, ते कार्यक्रमही न क‌ळवता रद्द केले जाऊ शकतात, जातात. त्यानंतर आयोजकांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाऊ शकते. जर विद्यार्थी असतील तर त्यांना निलंबित केले जावू शकते. आता तर प्राध्यापकांनाही निलंबित केले जात आहे.
हेही वाचा : भारतातले बेकायदा बांगलादेशी आणि अमेरिकेतले बेकायदा भारतीय
याचे एक उदाहरण म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने रद्द केलेल्या ‘इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस’कडे पाहता येईल. कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध असणाऱ्या आणि फार महत्त्वाच्या नसणाऱ्या कामांवर खर्च करणाऱ्या विद्यापीठाकडे हा शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी निधी नसेल का? विद्यार्थ्यांनी कोणत्या गोष्टींसाठी व कारणांसाठी आंदोलन करावे यासंदर्भातही सत्ताधारी आपला हस्तक्षेप करू लागले आहेत. (यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील भोजनगृहासमोर विद्यापीठाने लावेलेला फलक पाहू शकता.) जर विद्यार्थ्यांनी विरोध केला तर त्यांना क्रूरपणे मारहाण होत आहे. याची अनेक उदाहरणे आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ याचे जिवंत उदाहरण आहे.
विद्यापीठे आणि हिंसक कृती
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात फेब्रुवारी, २०१७ रोजी शिक्षण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा करणारे तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या विरोधात व सैनिकासंदर्भात अवमानकारक वक्तव्य करणारे भाजप आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अमानुष्य मारहाण करण्यात आली. राम सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली हे कृत्य करण्यात आल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यावेळी राम सातपुते नेमेके कोणत्या लोकशाहीचे रक्षण करत होते? हा प्रश्न सुद्धा या अनुषंगाने निर्माण होतो. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील १२ विद्यार्थ्यांवर येथील प्रशासनाने एप्रिल २०१९ मध्ये भारतीय दंड संहिता ३५३ व ३३२ नुसार गुन्हे दाखल केले. या विद्यार्थ्यांचा दोष इतकाच की ते विद्यापीठ प्रशासनाकडे थोडे बरे जेवण मागत होते. विद्यार्थ्यांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्यानंतर प्रशासनाने गुन्हे मागे घेत असल्याचे पत्र दिले. परंतु अद्यापही त्यावर कारवाई झालेली नाही. गेल्या काही महिन्यांत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडलेल्या घटनांचे संदर्भ सोयीस्कर पद्धतीने देऊन राम सातपुते दिशाभूल करत आहेत.
विद्यापीठ डाव्यांचे अड्डे की उजव्यांचे?
डाव्या संघटनेच्या विद्यार्थ्याने एकदा एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला की, ते १०-१५ वर्ष विद्यापीठात ठाण मांडून राजकारण करतात असा आरोप, राम सातपुते व अभाविपचे कार्यकर्ते करतात. खरे तर शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण झाले की करीयरच्या दिशेने पुढे निघून जातात. त्यामुळे राम सातपुते यांच्या आरोपात तथ्य नाही. अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केलेले राम सातपुते यांनी कोणत्या उदात्त हेतूने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात तत्त्वज्ञान विभागात प्रवेश घेतला होता? तेथील त्यांचे शैक्षणिक प्रगती कार्ड काय आहे, यावर लिहिणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : गावगाडय़ापर्यंत ! ‘श्री अन्ना’चे प्रयोग
जातिय दंगलीतील आरोपी विद्यापीठात
नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ अभाविपने केलेल्या आंदोलनात मिलिंद एकबोटेसारख्या सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीचा सहभाग होता. असे असताना विरोधी विचारांच्या संघटनांवर अप्रस्तुत आरोप करण्याचा अधिकार अभाविपला उरत नाही. नक्षलवादासारख्या कारवायांचा प्रश्न उपस्थित करून अभाविप जनतेची आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत आहे. देशात व राज्यात भाजप सरकार असताना, अमित शहा व देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे कणखर गृहमंत्री असताना राम सातपुते यांनी केलेले आरोप हे बाळबोध वाटतात.
शील आणि अभाविप
शील हा शब्द अभाविपच्या प्रत्येक पोस्टरवर दिसून येतो. हा शब्द घेऊन मिरविणारे अभाविप कार्यकर्ते जेव्हा कर्मवीर अण्णांनी स्थापन केलेल्या ‘कमवा शिका’ योजनेत चोरी करतात तेव्हा त्यांचे पाखंड समोर येते. २०१९ मध्ये विद्यापीठातील ‘कमवा शिका’ योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे राम सातपुते यांनी तपासून पहावीत. यासंदर्भातील खटला अद्याप पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण बाजारीकरणासाठी
केंद्र सरकारकडून २०२० साली नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. हे धोरण शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला पूर्णतः पाठीशी घालणारे आहे. अनेक दलित, बहुजन विचारवंतांना अशी भीती आहे की या नवीन धोरणानुसार शिक्षणाचे संघीकरण करण्याचा मार्ग प्रशस्त केला जात आहे. त्याचे स्पष्ट संकेत या सरकारच्या विविध निर्णयांवरून मिळतात. पंतप्रधानांनी ‘भारतीय विज्ञान काँग्रेस असोसिएशन’मध्ये केलेले ‘गणेश ही जगातील पहिली प्लास्टिक सर्जरी आहे.’ हे वक्तव्य असंविधानिक, हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाने प्रेरित असलेल्या सरकारच्या धोरणांचे द्योतक आहे. याचाच एक भाग म्हणून या वर्षभरात देशातील प्रमुख विद्यापीठांतील अभ्यासक्रमांची आणि वसतिगृहांची अमाप फी वाढ करण्यात आली. विद्यार्थ्यांवर विविध बंधने लादणारी परिपत्रके काढण्यात आली. उदाहरणार्थ विद्यार्थ्यांनी राजकीय कार्यक्रमांत सहभागी होऊ नये, राजकीय भूमिका घेऊ नये. जर एखाद्या विद्यार्थ्यांने असे कृत्य केले तर त्याचा वसतिगृहातील प्रवेश रद्द केला जाईल. या सर्व घटनांची खरी सुरुवात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठापासून झाली. इथे फार काही विरोध झाला नसल्याने देशभरातील विद्यार्थ्यांना गृहीत धरून याची अंमलबजावणी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात करण्यात आली. ही फी वाढ सर्वसामान्य कामगारांच्या, दलित, आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण पूर्णतः बंद पाडणारी होती. ही अन्यायकारक फी वाढ हाणून पाडण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे बिगूल वाजविले. आपल्या विरोधातील कोणताही आवाज ऐकू न शकणाऱ्या सरकारने प्रचंड पोलीस बळाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे मारहाण केली. चर्चेने प्रश्न न सोडविता बळाचा वापर करणे, हे फॅसिस्ट तंत्र या सरकारने अवलंबले. अशा सर्व घटना देशभर होत राहिल्या व भाजपची ट्रोल आर्मी एकीकडे विद्यापीठांना बदनाम करत तर दुसरीकडे सरकार व पोलिसांचे समर्थन करत राहिली.
हेही वाचा : शाळूची पेरणी
सरकार पुरस्कृत या सर्व घटनांकडे देशभरातील विद्यार्थी डोळसपणे पाहत होते. भारतीय संविधानाला हरताळ फासणाऱ्या, संविधानातील कलम १४, १५, ३७१ कलमांना गिळंकृत करणाऱ्या नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या अलिगढ व जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विध्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज व गोळीबार करण्यात आला. सरकारच्या दमनकारी यंत्रणेने केला. देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. देशभर सरकारच्या धोरणाविरोधात विद्रोहाचा एल्गार पुकारला गेला. विद्यार्थ्यांच्या या लढ्यात प्रतीकरूपात तीन महामानवांच्या प्रतिमा त्यांच्या हाती आहेत. तरुणांचे प्रेरणास्थान शहीद भगतसिंह, संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व ज्यांनी अहिंसेच्या बळावर फासिस्ट व साम्राज्यवादी इंग्रजांना देश सोडण्यास भाग पाडले असे महात्मा गांधी. हा लढा भारतीय संविधानाच्या, लोकशाहीच्या, मानवतेच्या व भारतीयतेच्या रक्षणासाठी आहे. लोकांच्या मुलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी आहे. जर कोणी लोकांचे अधिकार नाकारत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठविणे व परिणामी ते अधिकार मिळविण्यासाठी निरंतर सत्याग्रह करणे व रस्त्यावरची लढाई लढणे ही या महामानवांची शिकवण आहे. भगत सिंह एका ठिकाणी लिहितात, “जर एखादे सरकार जनतेला त्यांच्या मुलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवत असेल तर अशा सरकारला उखडून टाकणे हा जनेतेचा अधिकारच नाही तर प्रमुख कर्तव्य आहे.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात, “न्याय्यहक्कांआड सरकार आले तर, बंड पुकारून उठा.’ सद्यस्थितीत सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे बंड येथील मूलनिवासी भटक्या, निमभटक्या, आदिवासी, मुस्लीम समूहांच्या हक्कांआड येणाऱ्या सरकारच्या विरोधातील आहे.
व्यवस्थेची समीक्षा हा गुन्हा
व्यवस्थेची समीक्षा हा सद्यस्थितीत गुन्हा झाला आहे. व्यवस्थेची समीक्षा करणाऱ्या व व्यवस्थेविरोधात शांततापूर्ण व लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या लेखकांनाही या सरकारने अटक केली आहे. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना झालेली अटक, हे याचेच उदाहरण. सेल्झिनित्सिनची एक प्रसिद्ध ओळ आहे, “कोणत्याही देशात एक महान लेखक सरकारच्या समानांतर असतो… कोणत्याच सत्तेला महान लेखक आवडत नाहीत. सत्तेला लहान लेखकच आवडतात.” त्यामुळेच विद्यार्थ्यावर व लेखकांवर देशभरात हल्ले होत आहेत. त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. आजची शासनव्यवस्था लोकशाहीच्या आडून एक वेगळीच लोकशाही निर्माण करू पाहत आहे. ती संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीने घातक आहे.
हेही वाचा : ऊसतोड मजुरांचा विचार धोरणात हवा
नोम चॉम्स्की यांनी ‘मीडिया कंट्रोल’ या पुस्तिकेत लोकशाहीवर भाष्य करतात- “लोकांचे लोकांसाठी वगैरे हा जो लोकशाहीचा अर्थ आहे तो शब्दकोशात दिसेल, परंतु त्यांच्या मते – लोकांनी आपले आयुष्य कसे जगावे हे ठरविण्याच्या अधिकारावर बंदी घातली पाहिजे. माहितीची साधने कठोरपणे नियंत्रित केली पाहिजेत, अशी लोकशाहीची एक पर्यायी संकल्पना आहे. ती आजचीच नाही. पूर्वीपासून चालत आली आहे. लोकशाहीची ही पर्यायी संकल्पना देशात राबविण्याचे कार्य संघ व मोदी सरकार कुटीलपणे पार पाडत आहेत. या पर्यायी व्यवस्थेचा विरोध सध्या देशातील विविध विद्यापीठांतून होत आहे. व्यवस्था विविध मार्गांनी त्यांचा आवाज दडपून टाकत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दडपशाही संदर्भात व विद्यापीठ परिसरातील नष्ट होणारी संवादाची संस्कृती पाहून पुन्हा एकदा जवाहरलाल नेहरूंची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. ते म्हणत होते, ‘या आपण असहमत होण्यासाठी सहमत होऊया.’ जागतिक परिप्रेक्ष्यात व्होल्टेअर यांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. ते म्हणाले होते, “तुम्ही जे सांगत आहात, त्याच्यशी मी सहमत नाही, परंतु ते सांगण्याच्या तुमच्या अधिकारासाठी मी जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत लढेन.” एकंदरीत विद्यापीठ परिसरातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ऱ्हास होणे, हे भारतीय लोकशाहीस मारक आहे.
(लेखक विद्यार्थी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)
spadolkar99@gmail.com
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्कासाठी व विद्यार्थ्यांमधील वाद, प्रतिवाद व संवादाच्या वृत्तीची जोपासना करण्यासाठी इंग्लंडमधील २४ कुलगुरूंनी २०१६ मध्ये ‘लंडन टाइम्स’मध्ये सामूहिक आवाहन प्रसिद्ध केले, “विद्यापीठ हे मुक्त विचारांची गंगोत्री असते. ती तशीच राहायला हवी. तिथे कोणत्याही युक्तिवादाचा प्रतिवाद युक्तिवादानेच व्हायला हवा. तो करताना विद्यार्थ्यांच्या मनावर दडपण वा सुडाची भीती असणार नाही, याची हमी द्यायला हवी. या अशा वैचारिक मुक्ततेस विरोध करणाऱ्यांनाही विचाराने आणि युक्तिवादानेच उघडे पाडावयास हवे. वैचारिक बंधने आम्हाला मंजूर नाहीत.”
हेही वाचा : ‘एपिक’ जिंकल्यामुळे आडत्यांचा ‘गेम’!
उथळ राष्ट्रवादाची तंद्री
आज उथळ राष्ट्रवादाच्या तंद्रीत भारतीय समाजमन दृष्टीहीन झाले आहे. ज्यांच्याकडे थोड्याफार प्रमाणात दृष्टी शिल्लक आहे त्यांचा आवाज चिरडून त्यांना ‘देशद्रोही’, ‘नक्षलवादी’, ‘टुकडे-टुकडे गँग’ वा ‘जिहादी’ घोषित केले जात आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांसंदर्भात आवाज उठविणारे, सामाजिक, आर्थिक समानतेसाठी आग्रही असणारे आवाज व्यवस्थेच्या नजरेत ‘देशविरोधी’ किंवा ‘देशद्रोही’ ठरू लागले आहेत. विद्यापीठ परिसरातील आवाजांना बदनाम करण्याची सीमा ओलांडली गेली आहे. जवाहलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना ‘देशद्रोही’ व विद्यापीठाला देशद्रोही व्यक्ती निर्माण करणारे यंत्र म्हणण्यापर्यंत येथील यंत्रणेची मजल गेली आहे. आपल्या विरोधात उठणाऱ्या प्रत्येक आवाजाला येथील राजकीय व्यवस्था आपल्या ट्रोल आर्मीद्वारे बदनाम करत आहे. आजच्या राजकीय व्यवस्थेला फक्त कारकूनी व व्यवस्थानुकूल शिक्षणव्यवस्था निर्माण करावयाची असून विद्यार्थ्यांना राजकीय व सामाजिक प्रश्नांपासून दूर हेतुपरस्पर ठेवले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या बोलण्यावर बंदी घातली जात आहे. अशा शिक्षण व्यवस्थेसंदर्भात भगतसिंह लिहितात, “ज्या युवकांना उद्या देशाची व्यवस्था सांभाळायची आहे. त्यानांच मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा जो परिणाम होईल तो आपण स्वतःच समजून घ्यायचा आहे. आपण हे मानतो की विद्यार्थ्यांचे प्रमुख काम अभ्यास करणे हे आहे, त्यांनी संपूर्ण लक्ष त्याकडेच दिले पाहिजे परंतु देशाच्या परिस्थितीचे ज्ञान आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे उपाय शोधण्याची योग्यता निर्माण करणे शिक्षणामध्ये समाविष्ट नाही? जर नसेल तर आम्ही अशा शिक्षणालाही निरुपयोगी समजतो. कारकून बनणाऱ्या शिक्षणाची गरजच काय आहे?” एकूणच शिक्षणासंदर्भात भगत सिंहाचा दृष्टिकोन पाहता असे दिसून येते की शिक्षण हे नोकऱ्या देण्याचे साधन नसून देशाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता सदृढ नागरिक निर्माण करण्याची कार्यशाळा आहे. परंतु आजची व्यवस्था ते होण्यापासून रोखते. जोआन विल्यमस यांच्या मते, “विद्यार्थ्यांना वैचारिकदृष्ट्या धडधाकट बनवण्याऐवजी आजची व्यवस्था त्यांना शिकवते- शब्द, भाषा, विचार हे स्फोटक असतात. सबब ते दाबूनच टाका.” हीच अवस्था आजच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये चरमोत्कर्षापर्यंत पोहचविण्याचे काम सत्ताधारी वर्ग करत आहे.
काय बोलायचे, बोलायचे की नाही, हे सरकारच ठरवणार?
विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये काय शिकविले जाईल, कोणत्या विषयांवर संशोधन होईल, विद्यार्थी आणि प्राध्यांपकांचे सूत्र कसे असेल, कोणत्या विषयांवर सेमिनार होतील, त्यामध्ये कोण सहभाग घेईल, वक्ते कोणत्या विषयावरती बोलू शकतील आणि कोणत्या विषयांवर बोलू शकणार नाहीत, हे सत्ताधारी वर्ग व त्यांच्याशी हितसंबंध जोपासणारे लोकच (आरएसएसप्रणित अभाविपसारख्या संघटना) आता ठरवू पाहत आहेत व ठरवू लागले आहेत. विद्यापीठ प्रशासनांकडून ज्या कार्यक्रमांची व सेमीनार इत्यादींची पूर्वपरवागी घेतलेली असते, ते कार्यक्रमही न क‌ळवता रद्द केले जाऊ शकतात, जातात. त्यानंतर आयोजकांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाऊ शकते. जर विद्यार्थी असतील तर त्यांना निलंबित केले जावू शकते. आता तर प्राध्यापकांनाही निलंबित केले जात आहे.
हेही वाचा : भारतातले बेकायदा बांगलादेशी आणि अमेरिकेतले बेकायदा भारतीय
याचे एक उदाहरण म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने रद्द केलेल्या ‘इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस’कडे पाहता येईल. कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध असणाऱ्या आणि फार महत्त्वाच्या नसणाऱ्या कामांवर खर्च करणाऱ्या विद्यापीठाकडे हा शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी निधी नसेल का? विद्यार्थ्यांनी कोणत्या गोष्टींसाठी व कारणांसाठी आंदोलन करावे यासंदर्भातही सत्ताधारी आपला हस्तक्षेप करू लागले आहेत. (यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील भोजनगृहासमोर विद्यापीठाने लावेलेला फलक पाहू शकता.) जर विद्यार्थ्यांनी विरोध केला तर त्यांना क्रूरपणे मारहाण होत आहे. याची अनेक उदाहरणे आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ याचे जिवंत उदाहरण आहे.
विद्यापीठे आणि हिंसक कृती
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात फेब्रुवारी, २०१७ रोजी शिक्षण व्यवस्थेचा खेळखंडोबा करणारे तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या विरोधात व सैनिकासंदर्भात अवमानकारक वक्तव्य करणारे भाजप आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अमानुष्य मारहाण करण्यात आली. राम सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली हे कृत्य करण्यात आल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यावेळी राम सातपुते नेमेके कोणत्या लोकशाहीचे रक्षण करत होते? हा प्रश्न सुद्धा या अनुषंगाने निर्माण होतो. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील १२ विद्यार्थ्यांवर येथील प्रशासनाने एप्रिल २०१९ मध्ये भारतीय दंड संहिता ३५३ व ३३२ नुसार गुन्हे दाखल केले. या विद्यार्थ्यांचा दोष इतकाच की ते विद्यापीठ प्रशासनाकडे थोडे बरे जेवण मागत होते. विद्यार्थ्यांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्यानंतर प्रशासनाने गुन्हे मागे घेत असल्याचे पत्र दिले. परंतु अद्यापही त्यावर कारवाई झालेली नाही. गेल्या काही महिन्यांत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडलेल्या घटनांचे संदर्भ सोयीस्कर पद्धतीने देऊन राम सातपुते दिशाभूल करत आहेत.
विद्यापीठ डाव्यांचे अड्डे की उजव्यांचे?
डाव्या संघटनेच्या विद्यार्थ्याने एकदा एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला की, ते १०-१५ वर्ष विद्यापीठात ठाण मांडून राजकारण करतात असा आरोप, राम सातपुते व अभाविपचे कार्यकर्ते करतात. खरे तर शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण झाले की करीयरच्या दिशेने पुढे निघून जातात. त्यामुळे राम सातपुते यांच्या आरोपात तथ्य नाही. अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केलेले राम सातपुते यांनी कोणत्या उदात्त हेतूने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात तत्त्वज्ञान विभागात प्रवेश घेतला होता? तेथील त्यांचे शैक्षणिक प्रगती कार्ड काय आहे, यावर लिहिणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : गावगाडय़ापर्यंत ! ‘श्री अन्ना’चे प्रयोग
जातिय दंगलीतील आरोपी विद्यापीठात
नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ अभाविपने केलेल्या आंदोलनात मिलिंद एकबोटेसारख्या सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीचा सहभाग होता. असे असताना विरोधी विचारांच्या संघटनांवर अप्रस्तुत आरोप करण्याचा अधिकार अभाविपला उरत नाही. नक्षलवादासारख्या कारवायांचा प्रश्न उपस्थित करून अभाविप जनतेची आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत आहे. देशात व राज्यात भाजप सरकार असताना, अमित शहा व देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे कणखर गृहमंत्री असताना राम सातपुते यांनी केलेले आरोप हे बाळबोध वाटतात.
शील आणि अभाविप
शील हा शब्द अभाविपच्या प्रत्येक पोस्टरवर दिसून येतो. हा शब्द घेऊन मिरविणारे अभाविप कार्यकर्ते जेव्हा कर्मवीर अण्णांनी स्थापन केलेल्या ‘कमवा शिका’ योजनेत चोरी करतात तेव्हा त्यांचे पाखंड समोर येते. २०१९ मध्ये विद्यापीठातील ‘कमवा शिका’ योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे राम सातपुते यांनी तपासून पहावीत. यासंदर्भातील खटला अद्याप पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण बाजारीकरणासाठी
केंद्र सरकारकडून २०२० साली नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. हे धोरण शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला पूर्णतः पाठीशी घालणारे आहे. अनेक दलित, बहुजन विचारवंतांना अशी भीती आहे की या नवीन धोरणानुसार शिक्षणाचे संघीकरण करण्याचा मार्ग प्रशस्त केला जात आहे. त्याचे स्पष्ट संकेत या सरकारच्या विविध निर्णयांवरून मिळतात. पंतप्रधानांनी ‘भारतीय विज्ञान काँग्रेस असोसिएशन’मध्ये केलेले ‘गणेश ही जगातील पहिली प्लास्टिक सर्जरी आहे.’ हे वक्तव्य असंविधानिक, हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक राष्ट्रवादाने प्रेरित असलेल्या सरकारच्या धोरणांचे द्योतक आहे. याचाच एक भाग म्हणून या वर्षभरात देशातील प्रमुख विद्यापीठांतील अभ्यासक्रमांची आणि वसतिगृहांची अमाप फी वाढ करण्यात आली. विद्यार्थ्यांवर विविध बंधने लादणारी परिपत्रके काढण्यात आली. उदाहरणार्थ विद्यार्थ्यांनी राजकीय कार्यक्रमांत सहभागी होऊ नये, राजकीय भूमिका घेऊ नये. जर एखाद्या विद्यार्थ्यांने असे कृत्य केले तर त्याचा वसतिगृहातील प्रवेश रद्द केला जाईल. या सर्व घटनांची खरी सुरुवात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठापासून झाली. इथे फार काही विरोध झाला नसल्याने देशभरातील विद्यार्थ्यांना गृहीत धरून याची अंमलबजावणी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात करण्यात आली. ही फी वाढ सर्वसामान्य कामगारांच्या, दलित, आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण पूर्णतः बंद पाडणारी होती. ही अन्यायकारक फी वाढ हाणून पाडण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे बिगूल वाजविले. आपल्या विरोधातील कोणताही आवाज ऐकू न शकणाऱ्या सरकारने प्रचंड पोलीस बळाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे मारहाण केली. चर्चेने प्रश्न न सोडविता बळाचा वापर करणे, हे फॅसिस्ट तंत्र या सरकारने अवलंबले. अशा सर्व घटना देशभर होत राहिल्या व भाजपची ट्रोल आर्मी एकीकडे विद्यापीठांना बदनाम करत तर दुसरीकडे सरकार व पोलिसांचे समर्थन करत राहिली.
हेही वाचा : शाळूची पेरणी
सरकार पुरस्कृत या सर्व घटनांकडे देशभरातील विद्यार्थी डोळसपणे पाहत होते. भारतीय संविधानाला हरताळ फासणाऱ्या, संविधानातील कलम १४, १५, ३७१ कलमांना गिळंकृत करणाऱ्या नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या अलिगढ व जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विध्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज व गोळीबार करण्यात आला. सरकारच्या दमनकारी यंत्रणेने केला. देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. देशभर सरकारच्या धोरणाविरोधात विद्रोहाचा एल्गार पुकारला गेला. विद्यार्थ्यांच्या या लढ्यात प्रतीकरूपात तीन महामानवांच्या प्रतिमा त्यांच्या हाती आहेत. तरुणांचे प्रेरणास्थान शहीद भगतसिंह, संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व ज्यांनी अहिंसेच्या बळावर फासिस्ट व साम्राज्यवादी इंग्रजांना देश सोडण्यास भाग पाडले असे महात्मा गांधी. हा लढा भारतीय संविधानाच्या, लोकशाहीच्या, मानवतेच्या व भारतीयतेच्या रक्षणासाठी आहे. लोकांच्या मुलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी आहे. जर कोणी लोकांचे अधिकार नाकारत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठविणे व परिणामी ते अधिकार मिळविण्यासाठी निरंतर सत्याग्रह करणे व रस्त्यावरची लढाई लढणे ही या महामानवांची शिकवण आहे. भगत सिंह एका ठिकाणी लिहितात, “जर एखादे सरकार जनतेला त्यांच्या मुलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवत असेल तर अशा सरकारला उखडून टाकणे हा जनेतेचा अधिकारच नाही तर प्रमुख कर्तव्य आहे.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात, “न्याय्यहक्कांआड सरकार आले तर, बंड पुकारून उठा.’ सद्यस्थितीत सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे बंड येथील मूलनिवासी भटक्या, निमभटक्या, आदिवासी, मुस्लीम समूहांच्या हक्कांआड येणाऱ्या सरकारच्या विरोधातील आहे.
व्यवस्थेची समीक्षा हा गुन्हा
व्यवस्थेची समीक्षा हा सद्यस्थितीत गुन्हा झाला आहे. व्यवस्थेची समीक्षा करणाऱ्या व व्यवस्थेविरोधात शांततापूर्ण व लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या लेखकांनाही या सरकारने अटक केली आहे. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना झालेली अटक, हे याचेच उदाहरण. सेल्झिनित्सिनची एक प्रसिद्ध ओळ आहे, “कोणत्याही देशात एक महान लेखक सरकारच्या समानांतर असतो… कोणत्याच सत्तेला महान लेखक आवडत नाहीत. सत्तेला लहान लेखकच आवडतात.” त्यामुळेच विद्यार्थ्यावर व लेखकांवर देशभरात हल्ले होत आहेत. त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. आजची शासनव्यवस्था लोकशाहीच्या आडून एक वेगळीच लोकशाही निर्माण करू पाहत आहे. ती संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीने घातक आहे.
हेही वाचा : ऊसतोड मजुरांचा विचार धोरणात हवा
नोम चॉम्स्की यांनी ‘मीडिया कंट्रोल’ या पुस्तिकेत लोकशाहीवर भाष्य करतात- “लोकांचे लोकांसाठी वगैरे हा जो लोकशाहीचा अर्थ आहे तो शब्दकोशात दिसेल, परंतु त्यांच्या मते – लोकांनी आपले आयुष्य कसे जगावे हे ठरविण्याच्या अधिकारावर बंदी घातली पाहिजे. माहितीची साधने कठोरपणे नियंत्रित केली पाहिजेत, अशी लोकशाहीची एक पर्यायी संकल्पना आहे. ती आजचीच नाही. पूर्वीपासून चालत आली आहे. लोकशाहीची ही पर्यायी संकल्पना देशात राबविण्याचे कार्य संघ व मोदी सरकार कुटीलपणे पार पाडत आहेत. या पर्यायी व्यवस्थेचा विरोध सध्या देशातील विविध विद्यापीठांतून होत आहे. व्यवस्था विविध मार्गांनी त्यांचा आवाज दडपून टाकत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दडपशाही संदर्भात व विद्यापीठ परिसरातील नष्ट होणारी संवादाची संस्कृती पाहून पुन्हा एकदा जवाहरलाल नेहरूंची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. ते म्हणत होते, ‘या आपण असहमत होण्यासाठी सहमत होऊया.’ जागतिक परिप्रेक्ष्यात व्होल्टेअर यांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. ते म्हणाले होते, “तुम्ही जे सांगत आहात, त्याच्यशी मी सहमत नाही, परंतु ते सांगण्याच्या तुमच्या अधिकारासाठी मी जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत लढेन.” एकंदरीत विद्यापीठ परिसरातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ऱ्हास होणे, हे भारतीय लोकशाहीस मारक आहे.
(लेखक विद्यार्थी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)
spadolkar99@gmail.com
