डॉ. अजित कानिटकर
एके काळी उत्तम कामगिरी बजावलेल्या पण आता फारशी चांगली अवस्था नसलेल्या अनेक शासकीय, निम शासकीय संस्था आजही अस्तित्वात आहेत. शेकडो एकरांचा परिसर, इमारती, भरपूर ज्ञान, कुशल कर्मचारी अशी सगळी साधनसंपत्ती असलेल्या या संस्थांचे तत्कालीन उद्दिष्ट आता कालबाह्य़ झाले असले तरी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा, यंत्रणा यांचा वापर करून या संस्थांना कालसुसंगत उद्दिष्ट देता येऊ शकेल. त्यासाठी गरज आहे ती त्यांच्यामध्ये प्राण फुंकून त्यांची नव्याने उभारणी करण्याची. अमृतकाळाचे हे उद्दिष्ट असायला काय हरकत आहे?
स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांत पंतप्रधानांनी येणाऱ्या २५ वर्षांत सर्व जगात पहिल्या तीन क्रमांकात येऊ असे ‘वंदे भारत’च्या उद्घाटनच्या निमित्ताने सांगितले. हे स्वप्न काही किंवा पूर्ण अंशी प्रत्यक्षात यायचे असेल तर देशातील अनेक मरगळलेल्या संस्थांमध्ये नवीन प्राण व संजीवनी ओतायला लागेल.
काही दिवसांपूर्वीच ‘लोकसत्ता’नेच अग्रलेखांमध्ये ‘नवीन प्राण चाहिये’ असे रा. स्व. संघात म्हटले जाणारे पद्य शीर्षक म्हणून दिले होते. अर्थात त्या अग्रलेखाचा रोख हा सत्तारूढ पक्षातील अंतर्गत कारभारावर होता. या लेखाचा विषय वेगळा आहे.
सुमारे महिन्याभरापूर्वी तेलंगणातील हैद्राबाद येथे असलेल्या एनआयएमएसएमई (नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर मायक्रो स्मॉल अॅण्ड मीडियम एन्टरप्रायजेस- म्हणजेच एमएसएमई) या शासकीय संस्थेमध्ये दोन दिवसांसाठी गेलो होतो. हैदराबादमधील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी ही संस्था होती. विस्तीर्ण परिसर, मोठय़ा इमारती, प्रशस्त कार्यालये व अगदी राहण्याचाही व्यवस्था प्रचंड मोठय़ा खोल्यांत केलेली होती. या संस्थेमध्ये १९५०-१९६० च्या दशकात खरोखरी एक ऐतिहासिक सामाजिक संशोधन प्रकल्प राबवला गेला होता. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात त्याची नोंद घेतली गेली होती. त्या संशोधनाबद्दल थोडक्यात येथे उल्लेख करणे उपयुक्त होईल. कारण या लेखाच्या विषयाशी ते संबंधित आहे. उद्योजकता व त्याची प्रेरणा उपजत, जन्मजात असते की व्यक्तींमध्ये त्याचे प्रशिक्षणाद्वारे सिंचन करता येते? असे सिंचन करून उद्योजक प्रेरणा व सिद्धी प्रेरणा वाढली तर नवीन उदयोजक किंवा किंवा चालू आलेल्या उद्योगात लक्षणीय सुधारणा होते का, याबद्दलचे मूलभूत संशोधन त्या वेळेस येथे आले. त्या वेळेला म्हणजे १९६० मध्ये या संस्थेचे नाव स्मॉल इंडस्ट्री एक्स्टेंशन ट्रेनिंग इन्स्टिटय़ूट (SIET) असे होते. काही वर्षांने त्यात नॅशनल या शब्दाची म्हणजेच न या अक्षराची भर पडून तिचे नामकरण ठरकएळ असे आले. २००७ मध्ये नव्याने नामकरण होऊन नि-मसमे (https:// www. nimsme. org/ genesis) असे झाले. उद्योजकतेचे हे प्रयोग आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ डेव्हिड मॅकक्लेलँड व त्यांच्याबरोबरचे भारतीय तज्ज्ञ उदय पारीख, टी. व्ही. राव व मनोहर नाडकर्णी या चमूने विजयवाडा परिसरातील अनेक उद्योजकांच्या प्रशिक्षणातून केले. या शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण वर्गातून सिद्ध केले की उद्योजकांमधली किंवा सर्वसाधारण व्यक्तीसुद्धा सिद्धी प्रेरणा (अचिव्हमेंट मोटिव्हेशन) पद्धतशीर प्रशिक्षणाने वाढू शकते व अशा प्रेरित व्यक्ती स्वयं उद्योजकता किंवा मोठय़ा उद्योजक होण्याची स्वप्ने पाहून त्यात यशस्वी होऊ शकतात. हा प्रयोग काकीनाडा प्रयोग म्हणून प्रसिद्ध झाला. हे सर्व प्रशिक्षण नि-मसमेमध्ये झाले. पण या संस्थेबद्दल, प्रयोगाबद्दल आज पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद येथील किंवा वरंगळ, हैदराबाद, अनंतपूर या तेलंगणा व आंध्रातील भावी किंवा विद्यमान उद्योजकांना विचारले तर त्यांना किंवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना त्याबद्दल माहीत असेल का नाही हे सांगता येत नाही. नसण्याचीच शक्यता जास्त आहे. या संशोधनाचा उल्लेख करण्याचे कारण अशासाठी की संस्था हैदराबादमध्ये १९६२ पासून कार्यरत आहे. पण २०२३ मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत या संस्थेचे भवितव्य काय असे तिथल्या प्राध्यापकांना व कर्मचाऱ्यांना विचारले तर ते त्यांना नेमकेपणे सांगता येईल का नाही याविषयी शंका आहे.
आणखी एक वेगळे उदाहरण. हरितक्रांतीच्या सुमारास व त्याच्या आसपास इंडियन कौन्सिल ऑफ अग्रिकल्चर रिसर्च आयसीएआर या शिखर संस्थेची स्थापना झाली. त्या बरोबरीनेच या संस्थेच्या उपशाखा म्हणून देशभर शेती व शेतीशी संबंधित अनेक विषयांवर काम करणाऱ्या संस्था कार्यरत झाल्या. दिल्लीला पुसा या परिसरात या संस्थेची शेकडो एकर जमीन आहे व त्या ठिकाणी शेतीमधील विविध प्रयोग होत असतात. हरितक्रांतीच्या सुमारास हे प्रयोग देशभर पोहोचवण्याचे काम आपल्या कृषी शास्त्रज्ञांनी केले. गेल्या १५-२० वर्षांत यास संशोधन संस्थांचे देशातल्या कृषी क्षेत्रामधील परिस्थितीबद्दल काय म्हणणे आहे, त्यांचे काही ठळक योगदान आहे का नाही याबद्दल फार सकारात्मक उत्तरे मिळण्याची शक्यता नाही. हैदराबादमध्ये ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मिलेट’ ही एक शासकीय संस्था आहे. पण अशी संस्था अस्तित्वात आहे का नाही, अशी परिस्थिती आहे. ही संस्थाही गेली ३५ वर्षे अस्तित्वात आहे. केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘अन्न व कृषी संघटने’ ने भरडधान्याचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित केल्यामुळे अशी संस्था एक आहे हे अनेकांना कळले. आणखी एक उदाहरण झारखंडमधील एका वेगळय़ा संस्थेचे. १९२४ मध्ये १०० वर्षांपूर्वी भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी इंग्रजांनी लाख ( lac)संशोधन केंद्रा (इंडियन लॅक रिसर्च इन्स्टिटय़ूट) ची स्थापना केली. झारखंड व मध्य पूर्व भारतातील लाख उत्पादनासंबंधी संशोधन करणारी संस्था आज रांचीच्या बाहेर २५ किलोमीटरवर एवढय़ा मोठय़ा परिसरात आहे. लाख हा विषय झारखंडमधील आदिवासींच्या उपजीविकेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे पण हा लाखमोलाचा विषय या संस्थेने स्वातंत्र्यानंतर किती पुढे नेला आणि यासंस्थेच्या असण्याने लाखेवर अवलंबून असणाऱ्या काही लाख आदिवासींना किती फायदा झाला हा एक संशोधनाचाच विषय आहे. या संस्थेचे इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ नॅचरल रेसन्स अॅण्ड गम्स या नावाने नवे नामकरण झाले आहे.
वरील काही उदाहरणांवरून असे लक्षात येईल की देशभरात अशा शेकडो संस्था ज्या जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्या काळात सुरू झाल्या, (ज्यांच्या नावाने सध्याचे सरकार संधी मिळेल तेव्हा टीका करण्यास सोडत नाही) अशा संस्थांचे २०२३ मध्ये काय करायचे याबद्दल सध्याच्या सरकारमध्ये काय विचार चालू आहे हे कळत नाही. नाही म्हणायला केंद्र सरकारतर्फे कपॅसिटी बिल्डिंग कमिशन (सीबीसी) व त्यांच्या अधिकाऱ्यांतर्फे एमओयू करण्याचा धडाका व समाजमाध्यमांवर प्रसिद्धीचा सोस मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे तथापि अशा चमकोगिरीतून या सर्व संस्था पुढील काही वर्षांत काय करणार हे स्पष्ट होत नाही.
भाकरी फिरवणे!
भाकरी फिरवणे हा शब्द महाराष्ट्राला काही महिन्यांपूर्वीच नव्याने कळला. हाच शब्द संस्थांमध्ये संजीवनी निर्माण करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या संस्थांना आपण कशासाठी आहोत, असे जगण्याच्या प्रयोजनाचे प्रश्न नव्याने विचारावे लागतील. १९६०-७०-८० च्या दशकात संस्थेचे उद्दिष्ट, त्या वेळची परिस्थिती आणि आजची बदललेली परिस्थिती यामध्ये आपले ध्येय कालोपचित आहे, सुसंगत आहे का विसंगत आहे याचे कठोर आत्मपरीक्षण या संस्थांना करावे लागेल. असे करण्यासाठी अनेक संस्था नाखूश दिसतात कारण अशा परीक्षणातून अनेक अप्रिय गोष्टी समोर येऊ शकतील.
सध्याच्या परिस्थितीत आपल्या संस्थेचे ध्येयधोरण विसंगत आहे असे लक्षात आले तर ते सुसंगत करण्यासाठी व्यवस्थापनाला आणि वरिष्ठ नेतृत्वाला चपळाईने मोठय़ा प्रमाणात अमृतमंथन करावे लागते. व्यवस्थापन शास्त्रात या सर्व प्रक्रियेला ऑर्गनायझेशन डेव्हलपमेंट (OD) असे म्हणतात. अशा मंथनातून शिळय़ा व कालबाह्य गोष्टींचे विसर्जन करणे अपरिहार्य असते. पण हे सांगणे सोपे आणि व्यवहारात आणणे अतिशय अवघड असते.
या सर्व अमृतमंथनामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे संस्थेमधील नेते, अधिकारी व मधल्या पातळीवर काम करणाऱ्या व्यक्ती अनेक वर्षे एकाच पठडीने काम करत असतात. त्यामुळे आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा अशी त्यांची वृत्ती होत जाते. शिकण्याची वृत्तीही वेगाने कमी होत जाते, स्थितीस्थापकत्व येते आणि त्यामुळे जुन्या पुण्याईवर नवीन काळातील प्रश्नांना उत्तरे देण्याची मानसिकता तयार होते. त्यामुळे संस्थेची प्रगती तर बाजूलाच राहो प्रभाव पडणे हीदेखील खूप लांबची गोष्ट होऊन बसते!
सार्वजनिक उद्योगांमध्ये १९६०-७० च्या दशकामध्ये स्थापन झालेल्या संस्था या अशा कालबाह्य व त्यामुळे अवकळा आलेल्या संस्थांपैकी आहेत. उदाहरणार्थ पुण्याजवळील पिंपरी येथील हिंदूस्तान अँटिबायोटिक्स ही संस्था. आणि केरळातील हिंदूस्तान लेटेक्स लिमिटेड. ही कंपनी कंडोम तयार करायचे काम करायचे. त्या वेळी ते आवश्यक होते कारण इतर कुणीच या क्षेत्रात नव्हते. आज अनेक खासगी उद्योग हे काम करतात. हिंदूस्तान अँटिबायोटिक्स पेनिसिलिन या उद्योगाने या औषधाची अत्यावश्यकता होती तेव्हा मोठय़ा प्रमाणात देशाला ते औषध पुरवले. पण त्या औषधाची गरज कमी झाली व खासगी क्षेत्रातील उद्योग ते औषध तयार करू लागले. त्यानंतर आज हिंदूस्तान अँटिबायोटिक्सकडे शेकडो एकर जमीन व बंद असलेल्या खोल्या याखेरीज दाखवण्यासारखे काहीही नाही. त्या जागेचे व कारखान्याचे काय करायचे याचे गुऱ्हाळ सुमारे गेली २० वर्षे सुरू आहे.
खादी ग्रामोद्योग हे असेच एक प्रस्थ. केवळ अमुक एका नेत्याचे जॅकेट विकल्यामुळे देशामध्ये खादीचा प्रसार होईल ही भाबडी कल्पना आहे. कापड उद्योगात वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान व त्यासमोर खरोखरच खेडय़ात कोणते व्यवसाय खरोखर टिकून राहू शकतात याचा जोपर्यंत व्यावसायिक दृष्टिकोन नेतृत्वाला नसतो, तोपर्यंत २ ऑक्टोबरच्या सेलमध्ये मिळालेले उसने अवसान जेमतेम वर्षभर संस्था जगवते. त्यातून खरोखर ग्रामोद्योग किती वाढतात हा एक संशोधनाचा मुद्दा आहे.
आपल्या देशातील एक मोठी संस्था म्हणजे केवीके, अर्थात कृषी विज्ञान केंद्र. देशभरात या जवळपास ७३० संस्था आहेत. त्या त्या भागातील स्थानिक प्रश्नांवर उत्तर शोधून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे या हेतूने केंद्रांचे काम सुरू झाले. सुरुवातीच्या काळात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे होते. गेल्या दहा-वीस वर्षांत याच केंद्रांनी शेती, व शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बदलती पीकपद्धती, हवामानातील बदल, व्यापार विपणन पद्धती यावर काही भरीव काम केल्याचे ऐकू येत नाही. अपवाद बारामतीसारखे प्रेमळ आशीर्वाद मिळालेले केंद्र!
नवीन पर्व के लिये
स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात अशा अनेक शासकीय व निमशासकीय संस्थांमध्ये संजीवनी भरण्याचे मोठे आव्हान देशासमोर आहे. या सर्व संस्थांकडे भरपूर ज्ञान आहे, काही मोजके व अजूनही प्रेरणा टिकवून ठेवलेले कर्मचारी तंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञ आहेत. शेकडो हजारो एकरांचा परिसर व काही हजार चौरस फुटांची बांधकामे आहेत. तथापि त्यात नवीन प्राण ओतल्याशिवाय या संस्था पूर्ण ताकदीने काम करू शकणार नाहीत. येणाऱ्या २५ वर्षांत अशा प्रकारे या संस्थांचे पुनरुज्जीवन करून, त्यांना कात टाकायला लावून, नवीन उभारी देण्याची मोहीम राज्य व केंद्र शासनाला वेगाने करावी लागेल. त्यामध्ये नव्या दमाच्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी लागेल, नवीन कार्यसंस्कृती निर्माण करावी लागेल, काही प्रमाणात निधीचा पुरवठा करावा लागेल व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सुसंगत ध्येयधोरणे ठरवून त्यासाठी तेथील व्यक्तींना शासकीय लाल फितीच्या कारभारातून व नोकरशाहीच्या उतरंडीतून ‘मोकळे’ सोडावे लागेल. अमृतकाळात अशा संस्था नुसत्याच जगवून चालणार नाही, तर त्यांना नेतृत्वाची व कर्तृत्वाची नवी क्षितिजे पादाक्रांत करण्यासाठीची संजीवनी तातडीने देण्याची अतोनात गरज आहे. तसे व्हावे या आशेपोटी हा लेखाचा प्रपंच!
Kanitkar.ajit@gmail.com
