अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात अनेक योजनांची घोषणा केली, पण कर्जाचे ओझे वाहणारे सरकार त्या अमलात कशा आणणार, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हर्षल प्रधान,प्रवक्ते, जनसंपर्क प्रमुख ,शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
आर्थिक पाहणी अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आणि या अहवालाने महाराष्ट्राची ‘प्रगतिशील राज्य’ ही ओळख पुसून टाकली. महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात सहाव्या क्रमांकावर गेला. तेलंगण, कर्नाटक, हरियाणा, तमिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांनी महाराष्ट्राला दरडोई उत्पन्नात मागे टाकले. कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकासदर २.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घटला तर सेवा क्षेत्रातील विकासदर ४.२ टक्क्यांनी घटला. कर्जाच्या बोजात एका वर्षांत ८२ हजार ४३ कोटी रुपयांनी वाढ होऊन ते ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर पोहोचले. महाराष्ट्र संपन्न राज्य असूनही मागे का पडले?
महाराष्ट्राचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन अंदाजे ४३५ अब्ज डॉलर्स एवढे आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा १२.९२ टक्के आहे आणि दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी महाराष्ट्राचा वाटा ४३९ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. राज्यात ऑटोमोबाइल्स, कापड, रसायने आणि फार्मास्युटिकल्ससह विविध प्रकारचे उद्योग आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे आर्थिकदृष्टय़ा सर्वात विकसित प्रदेश आहेत आणि राज्याच्या जीडीपीमध्ये त्यांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, गुजरात आणि पश्चिम बंगालचा क्रमांक लागतो.
हेही वाचा >>>या प्रकरणांच्या नंतर होत असलेल्या कवित्वातही बरेच साम्य आहे…
स्वातंत्र्यानंतर कृषी सहकारी संस्थांच्या विकासात महाराष्ट्र अग्रेसर होता. किंबहुना, ‘स्थानिक पुढाकाराने ग्रामीण विकास’ या तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसच्या धोरणाचा तो अविभाज्य भाग होता. साखर सहकारी संस्थांना विशेष दर्जा देण्यात आला आणि सरकारने भागधारक, हमीदार आणि नियामक म्हणून मार्गदर्शकाची भूमिका स्वीकारली. दुग्धव्यवसायात, कापूस आणि खत उद्योगात सहकारी संस्थांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली. राज्य सरकारच्या पािठब्यामुळे १९९० च्या दशकात महाराष्ट्रात २५ हजारांहून अधिक सहकारी संस्था स्थापन झाल्या. १९८२ मध्ये वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्राचे उदारीकरण केले. यामुळे राज्यात अनेक धार्मिक आणि विशेष हेतू असलेल्या संस्थांसह शेकडो खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे स्थापन झाली. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर, महाराष्ट्राने परकीय भांडवल आकर्षित करण्यास सुरुवात केली. ९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठा विकास झाला आणि पुण्यातील औंध आणि हिंजवडी भागात आयटी पार्क्‍सची स्थापना करण्यात आली. या काळात महाराष्ट्रातील विविध विकास प्रकल्पांच्या नावाने जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्यास सुरुवात झाली. तेव्हा कर्ज आटोक्यात होते.
महाराष्ट्रात युतीचा प्रयोग करून बाळासाहेब ठाकरे यांनी सत्ता मिळवली. त्यावेळी राज्यावर २० कोटी रुपयांचे कर्ज होते. पुढील पाच वर्षे शिवसेना भाजप युतीने विविध विकास प्रकल्पांसाठी आणखी २० कोटी रुपये कर्ज घेतले आणि त्यात मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल, कृष्णा खोरे विकास प्रकल्प असे कल्पक प्रकल्प राबविले. त्यानंतर पुढील १५ वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वात हे कर्ज दोन लाख कोटींपर्यंत पोहोचले. त्याबाबतीत वेळोवेळी विरोधकांनी विधिमंडळात आवाज उठवला पण राजकारणात कर्ज हा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. २०१४ मध्ये युती पुन्हा सत्तेत आली आणि त्यांनी महाराष्ट्र कर्जमुक्त करू अशी घोषणा केली, मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या कालावधीत पाच वर्षांत राजकारणच अधिक झाले आणि कर्ज दुर्लक्षित राहिले. आज पुन्हा १० वर्षांनी जेव्हा अर्थसंकल्प मांडला गेला आणि तत्पूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल प्रथेनुसार समोर आला तेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यावरील कर्जाचा बोजा २०१४मधील २.९४ लाख कोटी रुपयांवरून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ७.८२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले. आजही कर्ज या मुद्दय़ाकडे राज्यातील राजकीय मंडळी गांभीर्यपूर्वक पाहत आहेत असे वाटत नाही. महाराष्ट्राची लोकसंख्या जर आर्थिक पाहणी अहवालानुसार साधारण १२ कोटींच्या आसपास आहे असे ढोबळमानाने म्हटले तर या ७.८२ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा या राज्यातील प्रत्येकावर आहे.
हेही वाचा >>>फेरीवाल्यांचा धंदा झीरो कार्बनचा, तरी हवामान बदलाचे बळी तेच…
योजना असूनही शेतकरी उपाशी
शेती हा महाराष्ट्राचा मुख्य व्यवसाय आहे. बहुतेक लागवडीयोग्य जमीन अजूनही पावसावर अवलंबून असल्याने, जून ते सप्टेंबरदरम्यानचा नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस राज्यातील अन्नधान्य आणि जीवनमानाच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडच्या वर्षांत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. लहरी हवामानातील आणि काही वेळेला पिकांची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त असल्याने कर्जबाजारीपणा, ही त्यामागची कारणे आहेत. सिंचन सुविधांचा विस्तार करण्यात येतो मात्र त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. निव्वळ सिंचित क्षेत्र केवळ ३३,५०० चौरस किलोमीटर किंवा सुमारे १६ टक्के लागवडीयोग्य जमीन, एवढे आहे. मुख्य पावसाळी पिकांमध्ये ज्वारी, बाजरी आणि िफगर बाजरी यांसारख्या धान्यांचा समावेश होतो. इतर पिकांमध्ये गहू, कडधान्ये, भाजीपाला आणि कांदे यांचा समावेश होतो. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्व पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये मागे आहे.
शेतकरी वर्गासाठी राज्य शासनाच्या अनेक योजना आहेत. शेताकऱ्यांना शेती अवजारपासून ते अगदी विवाह व कुटुंबाच्या पालनपोषणापर्यंत विविध योजनांचा लाभ घेता येतो तरीही शेतकरी आत्महत्या करतात. सरकारचे दुर्लक्ष आणि व्यवस्थेचा कमजोरपणा याला कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री आदर्श विवाह योजनेअंतर्गत श्रमकार्डद्वारे ३० हजार मिळणार अशी घोषणा झाली होती आणि आंतरजातीय कन्यादान योजनेतून अडीच लाख रुपये, जननी सुरक्षा योजनेत प्रसूती मोफत शिवाय पंधराशे रुपयांचा धनादेश आणि श्रम कार्ड योजनेत भगिनी प्रसूती योजनेद्वारे २० हजार रुपये मिळणार अशी घोषणा झाली होती, मुलांच्या शिक्षणाकरता सरकारतर्फे शिक्षण, गणवेश, वह्या पुस्तके आणि जेवण मोफत शिवाय मुख्यमंत्री श्रम कार्डद्वारे दरवर्षी पैसे आणि जेव्हा मुलगा महाविद्यालयात जाऊ लागेल तेव्हा दारिद्रय़ रेषेखालील असल्यास मोफत प्रवेश आणि शिष्यवृत्तीसुद्धा मिळते. लहान मुलीला सरकारकडून सायकल आणि मुलाला लॅपटॉप मिळणार अशी घोषणा झाली होती. ज्येष्ठांसाठी वृद्धावस्था पेन्शन आणि एक रुपया किलो दराने तांदूळ मिळणार अशी घोषणा झाली होती. मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनेअंतर्गत मोफत देवदर्शन आयुष्मान कार्डद्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपाय मिळणार होते, पण या घोषणा केवळ घोषणाच राहिल्या. शेतकरी तर कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करत राहिले.
आश्वासने पूर्ण कशी करणार?
सुशीलकुमार शिंदे २००२ मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊ अशी घोषणा केली आणि २००४ च्या निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांना शून्य आकाराची बिले पाठवली आणि प्रसिद्धी मिळवली. याचा मोठा प्रभाव पडला आणि पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी काँग्रेसला निवडून दिले. निवडणूक सुशीलकुमार यांच्या नेतृत्वात लढली गेली मात्र काँग्रेसने सुशीलकुमार शिंदे यांच्याऐवजी विलासराव देशमुख यांना पुन्हा संधी दिली आणि सुशीलकुमार शिंदे यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातून निवृत्ती स्वीकारायला लावली. परंतु विलासरावांनी शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पाळले नाही आणि दामदुपटीने बिले वसूल केली. आधीच कर्जबाजारी झालेला शेतकरी यामुळे अधिक त्रस्त झाला. आजही तेच सुरू आहे. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडताना अशाच मोठमोठय़ा घोषणा करून जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे मात्र या घोषणा प्रत्यक्षात पूर्ण कशा होणार याबाबत संशय आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आगामी विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून घोषणा करण्यात आल्या आहेत. राज्यात लेक लाडकी योजना आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू करण्यात येणार असून महिलांसाठी अन्यही विविध योजना सुरू होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. मध्य प्रदेशात ही योजना यशस्वी झाली होती. पण प्रश्न असा आहे की, साठीनंतर म्हातारपणी बहिणींना वाऱ्यावर सोडणार का? निराधारांसाठी संजय गांधी निराधार योजना आहे. शासकीय नियमानुसार एका वेळी एका योजनेचा लाभ मिळतो. ज्या महिलांना अन्य योजनांचा लाभ मिळत असेल त्यांना लाडकी बहीणचा लाभ मिळणार की नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
संत तुकाराम महाराजांचे नाव घेत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाची सुरुवात केली. ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली. तसेच वारीसाठी पंढरीकडे प्रस्थान करणाऱ्या नोंदणीकृत दिंडय़ांना, प्रतिदिंडी २० हजार रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. वारीचा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवण्यात येणार असल्याचेही घोषित केले आहे. निवडणूक आली की गणपती मंडळे, नवरात्र मंडळांना देणग्या दिल्या जातात, तसे आता दिंडय़ांबाबतही करण्यात येणार असल्याचे दिसते, मात्र वारकऱ्यांनी याला विरोध करण्याचे धाडस दाखविले. हा निधी देऊन वारकऱ्यांना नसत्या मोहात पाडण्याचा प्रयत्न करू नये असे वारकरी संप्रदायाचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर पाच हजार रुपयांचे सहाय्य, वीज बिल माफ करताना राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर असल्याचे सांगत ई पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना एक रुपयांत पीक विमा देण्याची योजना कायम असणार आहे. तर, गाव तिथे गोदाम योजना राबवण्यात येत आहे. राज्यातील शेती कृषी पंपाचे सर्व थकीत बिल माफ करण्यात आल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी ७.५ हॉर्सपॉवपर्यंतच्या कृषीपंपांसाठी वीज बिल माफ होणार आहे. तशी थकबाकीही माफ करण्याची घोषणा व्हायला हवी होती आणि ती रक्कम महावितरणला द्यायला हवी होती. अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, शुभमंगल योजना, महिलांसाठी १० हजार पिंक रिक्षा, लखपती दीदी अशा अनेक योजनांच्या घोषणा केल्या. मात्र त्यानंतर शेवटी या सर्व योजना व्यवहार्य ठरणार आहेत का हे पाहण्यासाठी शासन एक समिती स्थापन करेल आणि त्या समितीच्या अहवालानुसार याची अंमलबजावणी करेल असे म्हणून या घोषणांच्या आणि योजनांच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. म्हणूनच ही गाजराची पुंगी ठरली आहे, वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली! महाराष्ट्रातील जनता हे किती काळ सहन करणार हा खरा प्रश्न आहे..
हर्षल प्रधान,प्रवक्ते, जनसंपर्क प्रमुख ,शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
आर्थिक पाहणी अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आणि या अहवालाने महाराष्ट्राची ‘प्रगतिशील राज्य’ ही ओळख पुसून टाकली. महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात सहाव्या क्रमांकावर गेला. तेलंगण, कर्नाटक, हरियाणा, तमिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांनी महाराष्ट्राला दरडोई उत्पन्नात मागे टाकले. कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकासदर २.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घटला तर सेवा क्षेत्रातील विकासदर ४.२ टक्क्यांनी घटला. कर्जाच्या बोजात एका वर्षांत ८२ हजार ४३ कोटी रुपयांनी वाढ होऊन ते ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर पोहोचले. महाराष्ट्र संपन्न राज्य असूनही मागे का पडले?
महाराष्ट्राचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन अंदाजे ४३५ अब्ज डॉलर्स एवढे आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा १२.९२ टक्के आहे आणि दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी महाराष्ट्राचा वाटा ४३९ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. राज्यात ऑटोमोबाइल्स, कापड, रसायने आणि फार्मास्युटिकल्ससह विविध प्रकारचे उद्योग आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे आर्थिकदृष्टय़ा सर्वात विकसित प्रदेश आहेत आणि राज्याच्या जीडीपीमध्ये त्यांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, गुजरात आणि पश्चिम बंगालचा क्रमांक लागतो.
हेही वाचा >>>या प्रकरणांच्या नंतर होत असलेल्या कवित्वातही बरेच साम्य आहे…
स्वातंत्र्यानंतर कृषी सहकारी संस्थांच्या विकासात महाराष्ट्र अग्रेसर होता. किंबहुना, ‘स्थानिक पुढाकाराने ग्रामीण विकास’ या तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसच्या धोरणाचा तो अविभाज्य भाग होता. साखर सहकारी संस्थांना विशेष दर्जा देण्यात आला आणि सरकारने भागधारक, हमीदार आणि नियामक म्हणून मार्गदर्शकाची भूमिका स्वीकारली. दुग्धव्यवसायात, कापूस आणि खत उद्योगात सहकारी संस्थांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली. राज्य सरकारच्या पािठब्यामुळे १९९० च्या दशकात महाराष्ट्रात २५ हजारांहून अधिक सहकारी संस्था स्थापन झाल्या. १९८२ मध्ये वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्राचे उदारीकरण केले. यामुळे राज्यात अनेक धार्मिक आणि विशेष हेतू असलेल्या संस्थांसह शेकडो खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे स्थापन झाली. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर, महाराष्ट्राने परकीय भांडवल आकर्षित करण्यास सुरुवात केली. ९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठा विकास झाला आणि पुण्यातील औंध आणि हिंजवडी भागात आयटी पार्क्‍सची स्थापना करण्यात आली. या काळात महाराष्ट्रातील विविध विकास प्रकल्पांच्या नावाने जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्यास सुरुवात झाली. तेव्हा कर्ज आटोक्यात होते.
महाराष्ट्रात युतीचा प्रयोग करून बाळासाहेब ठाकरे यांनी सत्ता मिळवली. त्यावेळी राज्यावर २० कोटी रुपयांचे कर्ज होते. पुढील पाच वर्षे शिवसेना भाजप युतीने विविध विकास प्रकल्पांसाठी आणखी २० कोटी रुपये कर्ज घेतले आणि त्यात मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल, कृष्णा खोरे विकास प्रकल्प असे कल्पक प्रकल्प राबविले. त्यानंतर पुढील १५ वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वात हे कर्ज दोन लाख कोटींपर्यंत पोहोचले. त्याबाबतीत वेळोवेळी विरोधकांनी विधिमंडळात आवाज उठवला पण राजकारणात कर्ज हा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. २०१४ मध्ये युती पुन्हा सत्तेत आली आणि त्यांनी महाराष्ट्र कर्जमुक्त करू अशी घोषणा केली, मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या कालावधीत पाच वर्षांत राजकारणच अधिक झाले आणि कर्ज दुर्लक्षित राहिले. आज पुन्हा १० वर्षांनी जेव्हा अर्थसंकल्प मांडला गेला आणि तत्पूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल प्रथेनुसार समोर आला तेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यावरील कर्जाचा बोजा २०१४मधील २.९४ लाख कोटी रुपयांवरून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ७.८२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले. आजही कर्ज या मुद्दय़ाकडे राज्यातील राजकीय मंडळी गांभीर्यपूर्वक पाहत आहेत असे वाटत नाही. महाराष्ट्राची लोकसंख्या जर आर्थिक पाहणी अहवालानुसार साधारण १२ कोटींच्या आसपास आहे असे ढोबळमानाने म्हटले तर या ७.८२ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा या राज्यातील प्रत्येकावर आहे.
हेही वाचा >>>फेरीवाल्यांचा धंदा झीरो कार्बनचा, तरी हवामान बदलाचे बळी तेच…
योजना असूनही शेतकरी उपाशी
शेती हा महाराष्ट्राचा मुख्य व्यवसाय आहे. बहुतेक लागवडीयोग्य जमीन अजूनही पावसावर अवलंबून असल्याने, जून ते सप्टेंबरदरम्यानचा नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस राज्यातील अन्नधान्य आणि जीवनमानाच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडच्या वर्षांत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. लहरी हवामानातील आणि काही वेळेला पिकांची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त असल्याने कर्जबाजारीपणा, ही त्यामागची कारणे आहेत. सिंचन सुविधांचा विस्तार करण्यात येतो मात्र त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. निव्वळ सिंचित क्षेत्र केवळ ३३,५०० चौरस किलोमीटर किंवा सुमारे १६ टक्के लागवडीयोग्य जमीन, एवढे आहे. मुख्य पावसाळी पिकांमध्ये ज्वारी, बाजरी आणि िफगर बाजरी यांसारख्या धान्यांचा समावेश होतो. इतर पिकांमध्ये गहू, कडधान्ये, भाजीपाला आणि कांदे यांचा समावेश होतो. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्व पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये मागे आहे.
शेतकरी वर्गासाठी राज्य शासनाच्या अनेक योजना आहेत. शेताकऱ्यांना शेती अवजारपासून ते अगदी विवाह व कुटुंबाच्या पालनपोषणापर्यंत विविध योजनांचा लाभ घेता येतो तरीही शेतकरी आत्महत्या करतात. सरकारचे दुर्लक्ष आणि व्यवस्थेचा कमजोरपणा याला कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री आदर्श विवाह योजनेअंतर्गत श्रमकार्डद्वारे ३० हजार मिळणार अशी घोषणा झाली होती आणि आंतरजातीय कन्यादान योजनेतून अडीच लाख रुपये, जननी सुरक्षा योजनेत प्रसूती मोफत शिवाय पंधराशे रुपयांचा धनादेश आणि श्रम कार्ड योजनेत भगिनी प्रसूती योजनेद्वारे २० हजार रुपये मिळणार अशी घोषणा झाली होती, मुलांच्या शिक्षणाकरता सरकारतर्फे शिक्षण, गणवेश, वह्या पुस्तके आणि जेवण मोफत शिवाय मुख्यमंत्री श्रम कार्डद्वारे दरवर्षी पैसे आणि जेव्हा मुलगा महाविद्यालयात जाऊ लागेल तेव्हा दारिद्रय़ रेषेखालील असल्यास मोफत प्रवेश आणि शिष्यवृत्तीसुद्धा मिळते. लहान मुलीला सरकारकडून सायकल आणि मुलाला लॅपटॉप मिळणार अशी घोषणा झाली होती. ज्येष्ठांसाठी वृद्धावस्था पेन्शन आणि एक रुपया किलो दराने तांदूळ मिळणार अशी घोषणा झाली होती. मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनेअंतर्गत मोफत देवदर्शन आयुष्मान कार्डद्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपाय मिळणार होते, पण या घोषणा केवळ घोषणाच राहिल्या. शेतकरी तर कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करत राहिले.
आश्वासने पूर्ण कशी करणार?
सुशीलकुमार शिंदे २००२ मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊ अशी घोषणा केली आणि २००४ च्या निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांना शून्य आकाराची बिले पाठवली आणि प्रसिद्धी मिळवली. याचा मोठा प्रभाव पडला आणि पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी काँग्रेसला निवडून दिले. निवडणूक सुशीलकुमार यांच्या नेतृत्वात लढली गेली मात्र काँग्रेसने सुशीलकुमार शिंदे यांच्याऐवजी विलासराव देशमुख यांना पुन्हा संधी दिली आणि सुशीलकुमार शिंदे यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातून निवृत्ती स्वीकारायला लावली. परंतु विलासरावांनी शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पाळले नाही आणि दामदुपटीने बिले वसूल केली. आधीच कर्जबाजारी झालेला शेतकरी यामुळे अधिक त्रस्त झाला. आजही तेच सुरू आहे. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडताना अशाच मोठमोठय़ा घोषणा करून जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे मात्र या घोषणा प्रत्यक्षात पूर्ण कशा होणार याबाबत संशय आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आगामी विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून घोषणा करण्यात आल्या आहेत. राज्यात लेक लाडकी योजना आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू करण्यात येणार असून महिलांसाठी अन्यही विविध योजना सुरू होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. मध्य प्रदेशात ही योजना यशस्वी झाली होती. पण प्रश्न असा आहे की, साठीनंतर म्हातारपणी बहिणींना वाऱ्यावर सोडणार का? निराधारांसाठी संजय गांधी निराधार योजना आहे. शासकीय नियमानुसार एका वेळी एका योजनेचा लाभ मिळतो. ज्या महिलांना अन्य योजनांचा लाभ मिळत असेल त्यांना लाडकी बहीणचा लाभ मिळणार की नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
संत तुकाराम महाराजांचे नाव घेत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाची सुरुवात केली. ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली. तसेच वारीसाठी पंढरीकडे प्रस्थान करणाऱ्या नोंदणीकृत दिंडय़ांना, प्रतिदिंडी २० हजार रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. वारीचा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवण्यात येणार असल्याचेही घोषित केले आहे. निवडणूक आली की गणपती मंडळे, नवरात्र मंडळांना देणग्या दिल्या जातात, तसे आता दिंडय़ांबाबतही करण्यात येणार असल्याचे दिसते, मात्र वारकऱ्यांनी याला विरोध करण्याचे धाडस दाखविले. हा निधी देऊन वारकऱ्यांना नसत्या मोहात पाडण्याचा प्रयत्न करू नये असे वारकरी संप्रदायाचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर पाच हजार रुपयांचे सहाय्य, वीज बिल माफ करताना राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर असल्याचे सांगत ई पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना एक रुपयांत पीक विमा देण्याची योजना कायम असणार आहे. तर, गाव तिथे गोदाम योजना राबवण्यात येत आहे. राज्यातील शेती कृषी पंपाचे सर्व थकीत बिल माफ करण्यात आल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी ७.५ हॉर्सपॉवपर्यंतच्या कृषीपंपांसाठी वीज बिल माफ होणार आहे. तशी थकबाकीही माफ करण्याची घोषणा व्हायला हवी होती आणि ती रक्कम महावितरणला द्यायला हवी होती. अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, शुभमंगल योजना, महिलांसाठी १० हजार पिंक रिक्षा, लखपती दीदी अशा अनेक योजनांच्या घोषणा केल्या. मात्र त्यानंतर शेवटी या सर्व योजना व्यवहार्य ठरणार आहेत का हे पाहण्यासाठी शासन एक समिती स्थापन करेल आणि त्या समितीच्या अहवालानुसार याची अंमलबजावणी करेल असे म्हणून या घोषणांच्या आणि योजनांच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. म्हणूनच ही गाजराची पुंगी ठरली आहे, वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली! महाराष्ट्रातील जनता हे किती काळ सहन करणार हा खरा प्रश्न आहे..
