..मग दोन प्राप्तिकर पद्धती कशाला?

कोणतीही वजावट, सवलत न घेतल्यास प्राप्तिकराचा कमी दर आकारणारी नवी पद्धत बहुतेकांनी नाकारलेली असूनही ती रेटली जाते, यामागे करसंकलनात वाढीचा विचार असला तरी तो मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आणि अन्यायकारक आहे..

आणखी वाचा

नाशिक पूर्व मतदार संघातील मनसे उमेदवाराविरुध्द गुन्हा, पक्ष सचिवाच्या घरात लूट

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

लक्षवेधी लढत: राजापूर : उदय सामंत यांच्या भावासमोर कडवे आव्हान

पंतप्रधान देशाचे असतात, पण मोदी मात्र सर्व चांगले प्रकल्प आपल्याच गृहराज्यात…खरगेंची जोरदार टीका

बलाढ्य टेक कंपन्यांसाठी ट्रम्प यांच्या विजयाचा अर्थ काय ?

वास्तविक देशात सर्व प्राप्तिकरदात्यांसाठी प्राप्तिकर आकारणीची एकच पद्धत अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांपासून प्राप्तिकर कायद्यानुसार मिळणाऱ्या ७० पैकी कोणतीही वजावट न घेता कमी दराने प्राप्तिकर भरण्याची पर्यायी नवीन पद्धत सुरू करून प्राप्तिकरदात्यांना विविध वजावटींसह प्राप्तिकर आकारणी करण्याची पूर्वीची जुनी पद्धत व नव्याने लागू केलेली वजावटविरहित कमी दराने प्राप्तिकर आकारण्याची पद्धत यांपैकी कोणतीही एक पद्धत स्वीकारण्याचा पर्याय दिला होता. पगारदार प्राप्तिकरदात्यांना दरवर्षी कोणताही पर्याय स्वीकारण्याची मुभा अद्याप तरी आहे. परंतु व्यवसायाचे उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना मात्र एकदा स्वीकारलेला पर्याय बदलता येत नाही. त्यामुळे अशा प्राप्तिकरदात्यांना आगामी काही वर्षांच्या उत्पन्नाचा व मिळणाऱ्या विविध वजावटींचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागतो. परंतु सरकारच्या प्राप्तिकरासंबंधीच्या सतत बदलणाऱ्या धोरणामुळे व देशातील अस्थिर आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणालाही अचूक निर्णय घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे २०२०-२१ व २०२१-२२मध्ये बहुतेक प्राप्तिकरदात्यांनी नवीन पद्धत नाकारलेली असताना व चालू आर्थिक वर्षांतही बहुतांश प्राप्तिकरदाते त्या पद्धतीचा स्वीकार करणार नाहीत, याची कल्पना असतानाही सरकार त्या पद्धतीचे समर्थन करीत असून प्राप्तिकरदात्यांना मिळत असणाऱ्या सर्व वजावटी संपुष्टात आणून सर्व प्राप्तिकरदात्यांसाठी वजावटरहित नवीन पर्यायी पद्धतच कायम ठेवण्यावर सरकार ठाम असल्याचे दिसते.

अर्थमंत्र्यांचे समर्थन
पंतप्रधानांसाठीच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक देबरॉय यांनी नुकतेच एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत यासंदर्भात म्हटले आहे की, प्राप्तिकरदात्यांनी जुन्या वजावटसहित करआकारणीच्या पद्धतीचा त्याग करून वजावटरहित प्राप्तिकर आकारणीच्या पर्यायाचा स्वीकार करावा यासाठी काही मार्ग शोधून प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. दोन्ही पद्धतींमध्ये भिन्न दराने प्राप्तिकराची आकारणी करून नवीन पद्धतीला प्रोत्साहन देता येईल.

तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील कमी उत्पन्न गटातील प्राप्तिकरदात्यांना फायदा होऊन त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे यासाठी सरकारने २०२०-२१ पासून प्राप्तिकर आकारणीसाठी सात स्तर (टप्पे) व कमी दर असलेली प्राप्तिकरदात्यांना अत्यंत सोपी व अनुकूल अशी प्राप्तिकर आकारण्याची नवीन पर्यायी पद्धत सुरू केल्याचे प्रतिपादन करून त्या पद्धतीचे समर्थन अलीकडेच केले आहे.

वास्तविक बहुतांश प्राप्तिकरदात्यांनी नवीन पद्धत नाकारलेली असताना सरकारने ती रद्द करणे आवश्यक आहे. परंतु अर्थमंत्री व डॉ. देबरॉय यांची विधाने लक्षात घेता सरकार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठीदेखील दोन्ही पद्धती चालू ठेवील असे दिसते. जुन्या पद्धतीत बदल करून कर-भार वाढवणे व नवीन पद्धतीतील प्राप्तिकर आकारणीच्या दरात थोडाफार फेरबदल करून व आवश्यकता वाटल्यास काही वजावटी तात्पुरत्या कालावधीसाठी देऊ करून प्राप्तिकरदात्यांना नवीन पद्धतीकडे आताच वळवले जाईल व लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर जुनी पद्धत रद्द केली जाईल, अशी शक्यता आहे.

अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे व वस्तुस्थिती
‘कमी उत्पन्न स्तरातील प्राप्तिकरदात्यांना फायदा व्हावा यासाठी’ प्राप्तिकर आकारणीची नवीन पद्धत सुरू केल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे खरे मानले, तर देशातील जवळपास ९८ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्राप्तिकरदात्यांनी नवीन पद्धतीचा स्वीकार का केला नाही? ही पद्धत कमी उत्पन्न गटाच्या फायद्याची आहे, हे त्या गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्राप्तिकरदात्यांना समजावून का सांगू शकल्या नाहीत? प्रत्यक्षात याबाबतीत वस्तुस्थिती काय आहे? यासंबंधीची काही उदाहरणे पाहू.

समजा एका कर्मचाऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख १० हजार रुपये आहे. जुन्या पद्धतीप्रमाणे त्याला मिळणारी ५० हजार रुपयांची ‘प्रमाणित वजावट’ वजा जाता त्याचे करपात्र उत्पन्न ४.६० लाख रु. येते. त्यामुळे त्याला एक रुपयाही प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. परंतु नवीन पद्धतीप्रमाणे ‘प्रमाणित वजावट’ मिळत नसल्यामुळे त्याला ५.१० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १४०४० रुपये कर भरावा लागतो.

तसेच जुन्या पद्धतीप्रमाणे अतिज्येष्ठ व ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी अनुक्रमे पाच लाख व तीन लाख रुपयांची प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा, नवीन पद्धतीत अडीच लाख रु.वर आणल्यामुळे जुन्या पद्धतीप्रमाणे अतिज्येष्ठ नागरिकाचे करपात्र उत्पन्न ५ लाख १० हजार रु. असल्यास त्यांना २०८० रुपये प्राप्तिकर भरावा लागत असे. आता नवीन पद्धतीप्रमाणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख रुपये केल्यामुळे त्यांना १४०४० रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो. अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकरदात्यांना जुन्या पद्धतीप्रमाणे मिळत असलेल्या ७० वजावटी नवीन पद्धतीत काढून घेतल्या आहेत. याचा विचार करता नवीन पद्धतीमुळे बहुतांश प्राप्तिकरदात्यांवरील करदायित्वात वाढच होते. म्हणून त्यांनी नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केलेला नाही. परंतु अर्थमंत्री मात्र नवीन पद्धत ही कमी उत्पन्न असलेल्या प्राप्तिकरदात्यांच्या फायद्याची असल्याचे प्रतिपादन करीत आहेत.

एका बाजूला दोन पद्धती लागू करायच्या, दुसऱ्या बाजूला प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत कोणतीही वाढ न करता ती अडीच लाख रुपयांवरच गोठवायची व त्याऐवजी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम८७(अ) द्वारे कमाल १२५०० रुपयांची सूट देऊ करायची, यातून मोठय़ा प्रमाणात विसंगती निर्माण झालेल्या असून त्याचा आर्थिक फटका देशातील कोटय़वधी प्राप्तिकरदात्यांना बसत आहे. जुन्या पद्धतीप्रमाणे ज्या प्राप्तिकरदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ५ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. परंतु एखाद्याचे उत्पन्न पाच लाख १० रु. झाले तर त्याला १३००२ /- रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो. म्हणजेच केवळ १० रुपयांच्या उत्पन्नावर १३००२/- रु. प्राप्तिकर भरावा लागणे हे कर आकारणीच्या मूलभूत तत्त्वांशी पूर्णत: विसंगत आहे.

मूलभूत तत्त्वांवर आधारित सवलती
वास्तविक प्रत्येक सवलत, वजावट यांना प्राप्तिकर आकारणीची मूलभूत तत्त्वे, उद्दिष्टे यांचा आधार असतो. यापूर्वीच्या प्रत्येक सवलतीवर संसदेत, संसदीय समित्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाल्यानंतरच त्या लागू करण्यात आल्या होत्या. उदा. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २७६ अन्वये प्राप्त अधिकारांतर्गत राज्य सरकारे उत्पन्नावर आधारित ‘व्यवसाय कर’ वसूल करीत असतात. म्हणून प्राप्तिकरातून ‘व्यवसाय करा’च्या रकमेला वजावट दिली जाई. तसेच कोणत्याही उत्पन्नावर प्राप्तिकराची आकारणी करताना सदरचे उत्पन्न मिळविण्यासाठी होणारा खर्च हा वजावट म्हणून देणे व उर्वरित रकमेवर प्राप्तिकराची आकारणी करणे या मूलभूत तत्त्वाच्या आधारे नोकरदारांना ‘प्रमाणित वजावट’ देणे आवश्यक असते.

प्राप्तिकर आकारणीचा हेतू हा निव्वळ करसंकलन वाढवणे इतकाच नसतो. तर देशातील आर्थिक विषमता कमी करणे, कुटुंबीयांच्या भविष्याची तरतूद म्हणून ‘सामाजिक सुरक्षा’ प्रदान करण्यासाठी बचत व गुंतवणुकीस प्राप्तिकरात सवलत देणे अशी अनेक उद्दिष्टे त्यामागे आहेत. त्यामुळे कमी दराने प्राप्तिकराची आकारणी हवी असल्यास त्यांना विविध वजावटीच्या हक्कांपासून वंचित करणे अयोग्य व अन्यायकारक आहे.

मध्यमवर्गीयांच्या भावनांची जाणीव
‘‘मी स्वत: मध्यमवर्गीय कुटुंबातूनच आलेली असल्यामुळे मला त्यांच्या अडचणींची, त्यांच्या भावनांची जाणीव आहे. त्यांच्यावर असलेला दबाव मी समजू शकते. म्हणूनच आम्ही सत्तेवर आल्यापासून प्राप्तिकरात कोणतीही वाढ केली नाही,’’ असेही अर्थमंत्री नुकतेच जाहीर कार्यक्रमात म्हणाल्या. परंतु करवाढ केली नसल्याचे वक्तव्य वस्तुस्थितीला धरून नाही, हे प्राप्तिकर कायद्याच्या २०२०-२१ पासून काही तरतुदी व उदाहरणांवरून स्पष्ट होते.
त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी आगामी अर्थसंकल्पात वजावटरहित नवीन पर्यायी पद्धत रद्द करणे, प्राप्तिकर कायद्याचे कलम ८७(अ) रद्द करून त्याऐवजी प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान आठ लाख रुपये करणे तसेच प्राप्तिकर आकारणीच्या जुन्या पद्धतीत कराच्या दरामध्ये सुसंगत मूलभूत बदल करणे (उदा. २५०००१ ते ५ लाख रुपयांच्या करपात्र उत्पन्नावर पाच टक्के दराने तर ५००००१ ते १० लाख रुपये करपात्र उत्पन्नावर २० टक्के दराने आकारणी करणे अन्यायकारक असल्यामुळे) आवश्यक आहे. असे बदल मध्यमवर्गीयांच्या भावनेशी सुसंगत ठरतीलल. पाहू या, अर्थमंत्री मध्यमवर्गीयांच्या भावनांची किती कदर करतात ते.

लेखक अनुभवी वकील आहेत.
kantilaltated@gmail.com