उदय म. कर्वे
आयकर (इन्कम टॅक्स) या विषयात असंख्य करदात्यांचे अनेक प्रकारचे करविवाद नेहमीच चालू असतात व तसे ते सध्याही मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत. नव्याने दाखल होणाऱ्या विवादांची (अपील्स ) संख्या, ही निपटारा होत असलेल्या विवादांपेक्षा खूपच जास्त आहे असे प्रत्यक्ष अर्थमंत्र्यांनीच लोकसभेत, त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले आहे. इन्कम टॅक्स अपिलांच्या सुनावण्या ‘फेसलेस’ पद्धतीने सुरू झाल्यापासून तर हा निपटारा खूपच संथ गतीने होत आहे असे दिसते. त्यामुळे सरकारला कागदोपत्री येणे असलेल्या इन्कम टॅक्सच्या रकमा या (करदात्यांच्या बाजूने निकाली निघून) रद्दही होत नाहीत आणि त्या विवादित असल्याने पूर्णत: वसूलही करता येत नाहीत अशी स्थिती उद्भवते. सरकारी भाषेत अशा वसूल न होणाऱ्या पण कागदोपत्री मात्र येणे दिसणाऱ्या रकमांना ‘पेपर डिमांड्स’ असे म्हणतात. त्या कमी होण्यासाठी अनेकदा सरकारकडून निरनिराळया योजना जाहीर केल्या जातात. तशीच एक योजना केंद्र सरकारने याही विषयात आणली आहे.
योजना व तिचे स्वरूप
केंद्र सरकारने यापूर्वी २०२० मध्ये आणलेली ‘प्रत्यक्ष कर—विवाद से विश्वास योजना’ ही योजना फक्त चारच वर्षांत पुन्हा एकदा, त्याच नावाने आणली आहे. या योजनेचे स्वरूप हे एक तडजोड/ सामोपचार योजना असे असून त्यात करदात्यांना काही बाबतींत अभयही देण्यात आले आहे. करदात्यांनी विशिष्ट मुदतीत विवादित कर पूर्णपणे भरल्यास त्या करांवरील वरील व्याज आणि त्यासंबंधात लागू शकणारे काही दंड(पेनल्टीज) यांपासून पूर्णत: मुक्ती मिळणार, अशी थोडक्यात ही योजना आहे. जुलै २०२४ मधील अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केलेली ही योजना एव्हाना कार्यान्वित झाली असून तिचा पहिला टप्पा ३१ जानेवारीला संपला आहे.
प्रत्यक्षातील अनुभव
कुठल्याही सरकारने आणलेल्या कुठल्याही लाभार्थी योजनेच्या बाबतीत, ती कागदावरून व्यवहारात अवतीर्ण होताना आणि ती तशी अवतीर्ण झाल्यावरही, तिच्या प्रत्येक टप्प्यावर जसे अनुभव येत जातात, तसे ते याही योजनेत येत आहेत. अशा योजनांतून लोकांना मिळणारे संभाव्य लाभ कसे आक्रसता येतील, त्यांत अडथळे कसे निर्माण करता येतील याचेच जणू प्रयत्न नोकरशाहीकडून केले जातात की काय, असे वाटायला लावणारे अनुभव आणि त्यांतून निर्माण होत असलेल्या समस्यांपैकी काहींचा, अगदी थोडक्यात आढावा :
(१) अधिकारी जणू कायद्याहून श्रेष्ठ :- संसदेने मंजूर केलेल्या वित्त विधेयकात असे स्पष्ट म्हटले आहे की २२ जुलै २०२४ रोजी जे आयकर विवाद प्रलंबित होते ते सर्व या योजनेत मिटवता येतील. पण काही सरकारी अधिकारी हे स्वत:ला सरकारच्याही वर समजत असतात हा अनुभव इथेही आला. आयकर खात्याकडून या योजनेबाबत सुरुवातीला प्रश्नोत्तर रूपाने जो अधिकृत खुलासा केला गेला त्यात असे सांगितले गेले की २२ जुलै २०२४ ला प्रलंबित असलेले करविवाद या योजनेखाली अर्ज करतेवेळी निकाली निघालेले असतील, तर आता त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे ज्या करदात्यांना २२ जुलै २०२४ नंतर, दरम्यानच्या काळात प्रतिकूल निकाल मिळाले आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभच मिळणार नाही अशी विचित्र व पूर्णत: अनपेक्षित परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावर टीका सुरू झाल्यावर आणि हा खुलासा चुकीचा आहे हे करदाते/ करसल्लागार यांच्या संघटनांनी आयकर खात्याच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर, बऱ्याच कालांतराने यातील चूक मान्य झाली आहे व नंतर जारी केलेल्या खुलाशांत त्याची दुरुस्ती केली गेली आहे.
(२) ‘जमेल तैसी देऊ सेवा’ :-
करदात्याने या योजनेखाली नमुना-एकमध्ये अर्ज केल्यावर त्याला १५ दिवसांत नमुना-दोनमध्ये त्याबाबतचा प्रतिसाद (प्रमाणपत्र) पाठवणे, अशी अत्यंत महत्त्वाची जबादारी या योजनेत आयकर अधिकाऱ्यांवर कायद्याने सोपवलेली आहे. पण अनेक प्रकरणांत, करदात्यांनी अर्ज करून महिना-दीड महिना होत आला तरीही काहीच प्रतिसाद मिळत नाही, असे अनुभव येत आहेत. ‘‘आमच्यासाठीसुद्धा असा काही कालावधी निश्चित केला आहे का? तसे कुठे लिहिले आहे का?’’ असे प्रश्न आयकर खात्यातील अधिकाऱ्यांनीच करदात्यांच्या करसल्लागारांना विचारले, असेही अनुभव येत आहेत.
(३) रोज लॉग-इन करा आणि बघत बसा :- या योजनेखाली नमुना-एकमध्ये अर्ज करताना त्यांत सुरुवातीलाच करदात्यांचा ई-मेल आयडी व मोबाइल फोन नंबर लिहावा लागतो. नमुना एकमध्ये अर्ज केल्यावर त्या अर्जातील तपशील आहे तसा स्वीकारला गेला आहे, की त्यात नमूद केलेल्या देय रकमेत काही बदल झाले आहेत, इत्यादीचे प्रमाणपत्र वर लिहिल्याप्रमाणे नमुना-दोनमध्ये अर्जदार करदात्याला मिळणे अपेक्षित आहे. ते प्रमाणपत्र आपल्या ईमेलवर पाठवले जाईल असे अनेक करदात्यांना वाटत होते व अजूनही वाटते आहे. पण अर्ज करून बरेच दिवस वाट पाहिल्यानंतर त्यांना आता हे कळते आहे की सदर प्रमाणपत्र त्यांच्या मेलवर न पाठवता, त्यांच्या इन्कम टॅक्स पोर्टलवरील पॅन -लॉगइन खात्यात अपलोड करून ठेवण्यात आले आहे. त्याबाबत त्यांना कुठलाही मेल/ एसएमएस पाठवण्यात आलेला नाही. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे हे नमुना-दोनमधील प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर करदात्याने १५ दिवसांच्या आत, त्यामध्ये प्रमाणित केलेला कर सरकारकडे भरावयाचा आहे. तसा तो नाही केला, तर करदाता या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहे. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र अपलोड केले असल्याचा मेल आणि मेसेज करदात्याला मिळणे सोयीचे ठरेल, जेणेकरून तो त्यात नमूद केलेली रक्कम १५ दिवसांत भरू शकेल.
(४) बंद खिडक्यांचे प्रश्न :-
या योजनेचा लाभ घेताना करदात्याने आधी दाखल केलेला विवाद (अपील्स इत्यादी) विनाशर्त परत घेणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे अपील परत घेतल्याचा (विथड्रॉ केल्याचा) पुरावा म्हणून त्याच्या पोचपावतीचा तपशील त्याने सादर करायचा आहे. पण ज्या करदात्यांची विवाद अपिले प्रलंबित आहेत अशांपैकी काहींच्या बाबतीत, अपील करून बराच काळ झालेला असतानाही, ती अपिले परत/मागे घेण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘अपील विंडो’ इन्कम टॅक्स पोर्टलवर अजूनही उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी याबाबतीत कसे आणि काय करायचे हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच दिसत आहे.
(५) इथे विलंबाला माफी नाही :-
या योजनेत अजून एक वेगळाच असा मुद्दा तयार झाला की जो करविवाद २२ जुलैपूर्वीच निर्माण झालेला होता पण त्याबाबतचे अपील दाखल करायची कायदेशीर मुदत मात्र २२ जुलै २०२४ रोजी संपलेली नव्हती, अशा विवादांनाही या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे होता. पण तो देण्यात आला नव्हता. या विषयात कोर्टबाजी झाल्यानंतर आयकर खात्याने जो आदेश आता काढला आहे त्यात असे लिहिले आहे की अशी जी अपिले २२ जुलै २०२४ नंतर दाखल केली आहेत त्यांतील विवादांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल, मात्र ती अपिले विहित वेळेतच सादर झालेली असली पाहिजेत (त्यांत एक दिवसाचासुद्धा विलंब असता कामा नये). वास्तविक अनेक खऱ्या आणि योग्य कारणांनी अपील दाखल करण्यात अनेकदा असे विलंब होत असतात व अपिलीय अधिकाऱ्यांकडून ते माफही करण्यात येतात. असे असतानाही काढलेले हे असले आदेश, हे या योजनांच्या मागे जो हेतू आहे त्यालाच छेद देतात. कारण योजनेचा मुख्य हेतू कर विवाद कमी करणे हा आहे.
या मुद्द्यांवर विचार होऊन त्याबाबत योग्य ते बदल व सुधारणा झाल्या, तर या योजनेचे यश अधिकच वाढेल. अन्यथा यांतून पुन्हा विवादच वाढण्याची खूप शक्यता आहे. ही योजना फेब्रुवारी अखेरपर्यंत चालू आहे व बहुधा तिची मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवली जाईल अशीही एक चर्चा ऐकिवात आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनुभवास येत असलेल्या त्रुटी/अडचणी दूर करून, तिची मुदत खरेच वाढवली गेली, तर संबंधित सर्वांचेच भले होईल असे वाटते!
(लेखक चार्टर्ड अकौंटंट आहेत.)
umkarve@gmail.com
