उदय म. कर्वे
आयकर (इन्कम टॅक्स) या विषयात असंख्य करदात्यांचे अनेक प्रकारचे करविवाद नेहमीच चालू असतात व तसे ते सध्याही मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत. नव्याने दाखल होणाऱ्या विवादांची (अपील्स ) संख्या, ही निपटारा होत असलेल्या विवादांपेक्षा खूपच जास्त आहे असे प्रत्यक्ष अर्थमंत्र्यांनीच लोकसभेत, त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले आहे. इन्कम टॅक्स अपिलांच्या सुनावण्या ‘फेसलेस’ पद्धतीने सुरू झाल्यापासून तर हा निपटारा खूपच संथ गतीने होत आहे असे दिसते. त्यामुळे सरकारला कागदोपत्री येणे असलेल्या इन्कम टॅक्सच्या रकमा या (करदात्यांच्या बाजूने निकाली निघून) रद्दही होत नाहीत आणि त्या विवादित असल्याने पूर्णत: वसूलही करता येत नाहीत अशी स्थिती उद्भवते. सरकारी भाषेत अशा वसूल न होणाऱ्या पण कागदोपत्री मात्र येणे दिसणाऱ्या रकमांना ‘पेपर डिमांड्स’ असे म्हणतात. त्या कमी होण्यासाठी अनेकदा सरकारकडून निरनिराळया योजना जाहीर केल्या जातात. तशीच एक योजना केंद्र सरकारने याही विषयात आणली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
