जॉर्ज मॅथ्यू
मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या निश्चलनीकरणाला सहा वर्षे पूर्ण होत असताना, समाजातील रोखीचे प्रमाण तब्बल सहापटींनी वाढले आहे. आजही आर्थिक व्यवहारांसाठी रोख रकमेलाच प्राधान्य दिले जात आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात नागरिकांकडे ३०.८८ लाख कोटी रुपये एवढी विक्रमी रोख रक्कम नोंदविली गेली. निश्चलनीकरणापूर्वी ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नागरिकांकडे १७.९७ लाख कोटी रुपये रोख स्वरूपात होते. गेल्या सहा वर्षांत त्यात घट होण्याऐवजी १२.९१ लाख कोटी रुपयांची भरच पडली आहे. त्यामुळे रातोरात लागू करण्यात आलेल्या निश्चलनीकरणामुळे नेमके काय साध्य झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दोन आठवड्यांनी म्हणजेच २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नागरिकांकडे ९.११ लाख कोटी रुपये एवढी रोख रक्कम होती. त्यात गेल्या सहा वर्षांत २३९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला नागरिकांकडील रोख रक्कम २५ हजार ५८५ कोटी रुपयांनी वाढली. हे प्रमाण वर्षागणिक ९.३ टक्क्यांनी म्हणजेच २.६३ लाख कोटी रुपयांनी वाढत गेले. ५०० आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात येण्यापूर्वी ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोंदवण्यात आलेली १७.९७ लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम जानेवारी २०१७ मध्ये ७.८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरली.
बँकांची बाजू निराळी…
व्यवहारात असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी, चलनात असलेल्या एकूण रोख रकमेतून बँकांकडे असलेली रोख रक्कम वजा केली जाते. ‘वापरातील रोख रक्कम’ म्हणजे ग्राहक आणि उद्योजक किंवा व्यावसायिकांतील देशांतर्गत व्यवहारांत वापरली जाणारे चलन. व्यवहारातील रोख रकमेच्या प्रमाणातील वाढ हे वास्तवाचे प्रतिबिंब नाही. ‘वास्तव जाणून घेण्यासाठी नोटाबंदीनंतरचे चलन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे (जीडीपी) परस्पर प्रमाण समजून घेणे आवश्यक आहे,’ असे मत एका बँकरने व्यक्त केले. चलनातील रोख रकमेचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेले प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२० पर्यंत १०:१२ एवढे होते. जीडीपीच्या तुलनेत रोख रकमेचे प्रमाण २०२०-२१ मध्ये १४.४ टक्के एवढे वाढले. पण हेच प्रमाण २०१७-१८ मध्ये १०.७ टक्के एवढे होते.
आणखी वाचा – मोदींच्या आधीही झाली होती नोटबंदी, आजच एक हजार, पाच हजारच्या नोटा झाल्या होत्या बाद
रिझर्व्ह बँकेच्या मते व्यवहारातील रोख रक्कम आणि डिजिटल व्यवहारांची वाढ यांत थेट संबंध नाही. व्यवहारातील रोख रक्कम जीडीपीबरोबर वाढत जातेच.
… तरीही रोख व्यवहार वाढले!
रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की, गेल्या काही वर्षांत देशातील डिजिटल व्यवहारांची संख्या आणि अशा व्यवहारांतील रक्कमही वाढू लागली असली, तरीही याच कालावधीत व्यवहारातील रोख रक्कम आणि जीडीपीचे प्रमाणही आर्थिक वृद्धीच्या प्रमाणात वाढत गेले आहे.
आणखी वाचा – नोटबंदी अनाठायीच; ती कशी?
बहुसंख्य व्यावसायिक आजही रोख व्यवहारांनाच प्राधान्य देत असल्यामुळे उत्सवकाळात रोख रकमेची मागणी वाढत जाते. आजही ज्यांचे स्वत:चे बँक खाते नाही, अशा नागरिकांची संख्या १५ कोटींच्या घरात आहे. त्यांच्यासाठी रोख रक्कम हेच व्यवहारांचे मुख्य माध्यम आहे. अशा विविध कारणांमुळे व्यवहारातील रोख रकमेचे प्रमाण कमी करण्यात सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला फारसे यश आलेले नाही. ‘चलनी नोटांऐवजी डिजिटल व्यवहारांना चालन मिळावी’ असाही निश्चलनीकरणामागील एक उद्देश सांगितला जात होता. थोडक्यात, नोटाबंदीचा घाट घालूनही रोख रक्कम वापरण्याच्या सवयी बदललेल्या नाहीत आणि परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही.
george.mathew@expressindia.com
मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर केलेल्या निश्चलनीकरणाला सहा वर्षे पूर्ण होत असताना, समाजातील रोखीचे प्रमाण तब्बल सहापटींनी वाढले आहे. आजही आर्थिक व्यवहारांसाठी रोख रकमेलाच प्राधान्य दिले जात आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात नागरिकांकडे ३०.८८ लाख कोटी रुपये एवढी विक्रमी रोख रक्कम नोंदविली गेली. निश्चलनीकरणापूर्वी ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नागरिकांकडे १७.९७ लाख कोटी रुपये रोख स्वरूपात होते. गेल्या सहा वर्षांत त्यात घट होण्याऐवजी १२.९१ लाख कोटी रुपयांची भरच पडली आहे. त्यामुळे रातोरात लागू करण्यात आलेल्या निश्चलनीकरणामुळे नेमके काय साध्य झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दोन आठवड्यांनी म्हणजेच २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नागरिकांकडे ९.११ लाख कोटी रुपये एवढी रोख रक्कम होती. त्यात गेल्या सहा वर्षांत २३९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला नागरिकांकडील रोख रक्कम २५ हजार ५८५ कोटी रुपयांनी वाढली. हे प्रमाण वर्षागणिक ९.३ टक्क्यांनी म्हणजेच २.६३ लाख कोटी रुपयांनी वाढत गेले. ५०० आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात येण्यापूर्वी ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोंदवण्यात आलेली १७.९७ लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम जानेवारी २०१७ मध्ये ७.८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरली.
बँकांची बाजू निराळी…
व्यवहारात असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी, चलनात असलेल्या एकूण रोख रकमेतून बँकांकडे असलेली रोख रक्कम वजा केली जाते. ‘वापरातील रोख रक्कम’ म्हणजे ग्राहक आणि उद्योजक किंवा व्यावसायिकांतील देशांतर्गत व्यवहारांत वापरली जाणारे चलन. व्यवहारातील रोख रकमेच्या प्रमाणातील वाढ हे वास्तवाचे प्रतिबिंब नाही. ‘वास्तव जाणून घेण्यासाठी नोटाबंदीनंतरचे चलन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे (जीडीपी) परस्पर प्रमाण समजून घेणे आवश्यक आहे,’ असे मत एका बँकरने व्यक्त केले. चलनातील रोख रकमेचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेले प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२० पर्यंत १०:१२ एवढे होते. जीडीपीच्या तुलनेत रोख रकमेचे प्रमाण २०२०-२१ मध्ये १४.४ टक्के एवढे वाढले. पण हेच प्रमाण २०१७-१८ मध्ये १०.७ टक्के एवढे होते.
आणखी वाचा – मोदींच्या आधीही झाली होती नोटबंदी, आजच एक हजार, पाच हजारच्या नोटा झाल्या होत्या बाद
रिझर्व्ह बँकेच्या मते व्यवहारातील रोख रक्कम आणि डिजिटल व्यवहारांची वाढ यांत थेट संबंध नाही. व्यवहारातील रोख रक्कम जीडीपीबरोबर वाढत जातेच.
… तरीही रोख व्यवहार वाढले!
रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की, गेल्या काही वर्षांत देशातील डिजिटल व्यवहारांची संख्या आणि अशा व्यवहारांतील रक्कमही वाढू लागली असली, तरीही याच कालावधीत व्यवहारातील रोख रक्कम आणि जीडीपीचे प्रमाणही आर्थिक वृद्धीच्या प्रमाणात वाढत गेले आहे.
आणखी वाचा – नोटबंदी अनाठायीच; ती कशी?
बहुसंख्य व्यावसायिक आजही रोख व्यवहारांनाच प्राधान्य देत असल्यामुळे उत्सवकाळात रोख रकमेची मागणी वाढत जाते. आजही ज्यांचे स्वत:चे बँक खाते नाही, अशा नागरिकांची संख्या १५ कोटींच्या घरात आहे. त्यांच्यासाठी रोख रक्कम हेच व्यवहारांचे मुख्य माध्यम आहे. अशा विविध कारणांमुळे व्यवहारातील रोख रकमेचे प्रमाण कमी करण्यात सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला फारसे यश आलेले नाही. ‘चलनी नोटांऐवजी डिजिटल व्यवहारांना चालन मिळावी’ असाही निश्चलनीकरणामागील एक उद्देश सांगितला जात होता. थोडक्यात, नोटाबंदीचा घाट घालूनही रोख रक्कम वापरण्याच्या सवयी बदललेल्या नाहीत आणि परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही.
george.mathew@expressindia.com
