अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर
अनेक राज्यांत झालेली सत्तांतरे, प्रभावी नेत्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि कालांतराने त्यांचे झालेले भाजपप्रवेश ही स्थिती ईडीचे अपयश आणि भाजपचे यश दर्शविणारी आहे.
कायद्याचे हात लांब असतात असे नेहमी सांगितले जाते, पण २०१८ सालापासून अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) हात कायदा, न्यायालयापेक्षा लांब झाले आहेत, असे दिसते. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) आणि परकीय चलन विनिमय कायद्याचा (फेमा) वापर करत राजकीय विरोधकांना तुरुंगात टाकले जाऊ लागले आहे. कायदेशीर तरतुदींचा विचार करता ईडीकडे न्यायालयांपेक्षा अधिक अधिकार असल्याचे सिद्ध होते.
ईडी ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील तपास यंत्रणा आहे. या यंत्रणेने तपास केलेल्या गुन्ह्यांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असले, तरी ईडीची व्याप्ती वाढवण्याचे उद्योग केंद्र सरकारकडून सुरूच आहेत. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सरकारने ईडीची व्याप्ती अधिक वाढवली असून ईडीला काही नवीन यंत्रणांसमवेत माहितीची देवाणघेवाण करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. २००६च्या परिपत्रकानुसार १० यंत्रणांना उपलब्ध माहितीची ईडीशी देवाणघेवाण करण्याची सक्ती होती. त्यात दुरुस्ती करून १५ अतिरिक्त यंत्रणांची भर घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एकूण २५ यंत्रणांना ईडीशी माहितीची देवाणघेवाण करावी लागणार आहे.
पीएमएलए कायद्यात आजवर सात वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्त्या प्रामुख्याने २०१४ सालानंतर आणि विशेषत: कायदा विरोधकांविरोधात प्रभावी पद्धतीने वापरता यावा, अशा रीतीने करण्यात आल्या, असे म्हणण्यास वाव आहे. राज्यसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांच्या काळात ईडीकडून तीन हजार १० वेळा छापे टाकण्यात आले. २००४ ते २०१४ दरम्यान ईडीच्या कारवाईच्या तुलनेत हे प्रमाण २७ पटींनी अधिक आहे. तरीही गेल्या आठ वर्षांत ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या तपासातून शिक्षा झाल्याचे प्रमाण वाढलेले नाही. गेल्या आठ वर्षांत राजकीय नेते, विरोधक यांच्यावर किती वेळा छापे टाकण्यात आले, याची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. उलट काही न्यायालयांनी तर ईडीकडून आरोपींच्या जामीन अर्जावर उत्तर दाखल करण्यात वेळकाढूपणा केला जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. कायद्याचे पाठबळ, सत्ताधीशांचा वरदहस्त, तपासाचे अमर्याद अधिकार असूनही ईडी या यंत्रणेला आरोप सिद्ध करून आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यापर्यंतची मजल गाठण्यात अपयश येत आहे. असे असले तरीही यातून केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना राजकीय लाभ मात्र होत आहे.
आणखी वाचा – विश्लेषण : ‘ईडी’कडून जप्ती म्हणजे नक्की काय?
अनेक राज्यांत झालेली सत्तांतरे, अनेक प्रभावी नेत्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि कालांतराने त्यांचे झालेले भाजपप्रवेश हे ईडीचे अपयश आणि भाजपचे यश दर्शविणारे आहे. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार पीएमएलए कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या पाच हजार ४२२ प्रकरणांत केवळ २३ आरोपींना शिक्षा झाली आहे. त्यातही केवळ ९९२ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. शिक्षेचे प्रमाण तर ०.५ टक्के आहे.
ईसीआरची, म्हणजेच कोणत्या स्वरूपाचे आरोप आहेत हे दर्शवणारी प्रत आरोपींना देण्याची पद्धत या कायद्यात नाही. पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ प्रमाणे आरोपींना जामीन देण्यास अप्रत्यक्षपणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे. पूर्वी ईडी कारवाईसाठी एफआयआर नोंदवणे गरजेचे होते. परंतु आत तो निकषसुद्धा कालबाह्य झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ साली जामिनाची तरतूद असंवैधानिक ठरवली. त्यानंतर केंद्र सरकारने तात्काळ दुरुस्त्या करून ती क्लिष्ट करून ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये या दुरुस्त्या संवैधानिक असल्याचा निकाल दिला. परंतु केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने पीएमएलए कायद्यात दुरुस्त्या केल्या आहेत, त्यावर आक्षेपही घेण्यात आले.
पीएमएलए कायद्यात झालेल्या दुरुस्त्या या ‘मनी बिल’च्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून ते लोकसभेत प्रचंड बहुमताने स्वीकारून अमलात आणता येईल आणि राज्यसभेत बहुमत नसल्याने संसदीय प्रक्रियेनुसार वरिष्ठ सभागृहात पाठवण्याची गरजच शिल्लक राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात-सदस्यीय पीठापुढे हा विषय प्रलंबित आहे. वास्तविक पीएमएलए कायद्याच्या गैरवापरामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, अशा विविध कायद्यांची खरोखच गरज आहे का?
आणखी वाचा – विश्लेषण : ईडीकडून आरोपींची चौकशी कशी केली जाते? कोणत्या कायद्यांची घेतली जाते मदत? जाणून घ्या सविस्तर
अनेक कायद्यांची उणीव एक परिपूर्ण कायदा भरून काढू शकतो. आपल्या देशात राज्य आणि केंद्र सरकारचे मिळून आज तेराशेपेक्षा अधिक कायदे अस्तित्वात आहेत. कालानुरूप कायद्यांत अपेक्षित बदल करून हेतू साध्य करता येतात. खरे तर तो एक स्वतंत्र विषय आहे. ‘अनेक कायद्यांचा परिणाम हा अत्यल्प न्यायात परिवर्तित होतो,’ असे प्रसिद्ध रोमन तत्त्ववेत्ते, वक्ते आणि वकील मार्कुस तुल्लियस सिसेरो उगाच म्हणत नसत.
कधी पीएमएलए कायद्याच्या व्याखेत बदल केला जातो, तर कधी जामीन मिळू न देण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात येते. २०१४ ते २०२२ या कालावधीत केवळ राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी पीएमएलए कायद्यात अनेकदा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. तरीही उद्योगपती विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांसारख्या गुन्हा करून पळून गेलेल्यांपर्यंत मात्र ईडी आणि केंद्र सरकारचे हात पोहोचलेले नाहीत. आता २००६ च्या परिपत्रकात पुन्हा तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षेत्राची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
कायदा कितीही चांगला असला तरीही तो केवळ सत्ताधीशांचा राजकीय हेतू साध्य करत असेल, तर असा कुठलाही कायदा हा परिपूर्ण असू शकत नाही. पीएमएलए कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याचे आरोप असलेल्यांना पक्षांतर केल्यानंतर निर्दोष ठरविण्यात आल्याचेही प्रकारही घडले आहेत. काळा पैसा स्वच्छ करणाऱ्यांच्या विरोधातील कायद्याचा गैरवापर सत्ताधारी केवळ आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठीच करत असल्याचे, वारंवार दिसून आले आहे.
आणखी वाचा – विश्लेषण : ईडी खरंच विरोधकांना लक्ष्य करते? आकडेवारी काय सांगते? वाचा सविस्तर
कायदे हे गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी आहेत, असा आजवर सामान्य नागरिकांचा समज होता. परंतु ईडीसारखी तपास यंत्रणा, पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी या केवळ राजकीय विरोधकांना नामशेष करण्यासाठी, सत्ता मिळवण्यासाठी आणि शरण आलेल्यांना अभय देण्यासाठी आहेत, असे अनेक राजकीय प्रसंगांवरून म्हणता येईल. देशाच्या इतिहासात एका ७५ कलमांच्या कायद्याला इतके महत्त्व प्राप्त होण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी. लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष यांचा उल्लेखही नसलेल्या पीएमएलए कायद्यामुळे झालेली देशांतर्गत पक्षांतरे आणि सत्तांतरे हे या कायद्याचे ‘वैशिष्टय़च’ म्हणावे लागेल. जप्ती, बेमुदत अटक, छापे यांसारखे अमर्याद अधिकार असलेला पीएमएलए कायदा आरोपींना शिक्षा करण्यासाठी कमी आणि सत्तांतरे आणि पक्षांतरेच घडवून आणण्यासाठीच अधिक वापरला गेल्याचे दिसते. वेळोवेळी कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि राजकारणाची पातळी अधिकच खालवत नेली. या साऱ्यातून कायद्याची विश्वासाहर्ता कमी झाली आहे, हे निश्चित!
ईडीशी माहितीची देवाणघेवाण करणाऱ्या संस्था
जुनी यादी :
सीबीआय आरबीआय सेबी
आयआरडीएएलआयबीएफआययू
नव्याने समावेश :
एनआयए एसएफआयओ डीजीएफटी
राज्य पोलीस खाते परराष्ट्र खाते
सीसीआय एनआयजी सीबीसी
डीआयए एनटीआरओ एमआय
आयएसीसीएस डब्लूसीसीबी.. इत्यादी
अनेक राज्यांत झालेली सत्तांतरे, प्रभावी नेत्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि कालांतराने त्यांचे झालेले भाजपप्रवेश ही स्थिती ईडीचे अपयश आणि भाजपचे यश दर्शविणारी आहे.
कायद्याचे हात लांब असतात असे नेहमी सांगितले जाते, पण २०१८ सालापासून अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) हात कायदा, न्यायालयापेक्षा लांब झाले आहेत, असे दिसते. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) आणि परकीय चलन विनिमय कायद्याचा (फेमा) वापर करत राजकीय विरोधकांना तुरुंगात टाकले जाऊ लागले आहे. कायदेशीर तरतुदींचा विचार करता ईडीकडे न्यायालयांपेक्षा अधिक अधिकार असल्याचे सिद्ध होते.
ईडी ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील तपास यंत्रणा आहे. या यंत्रणेने तपास केलेल्या गुन्ह्यांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असले, तरी ईडीची व्याप्ती वाढवण्याचे उद्योग केंद्र सरकारकडून सुरूच आहेत. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सरकारने ईडीची व्याप्ती अधिक वाढवली असून ईडीला काही नवीन यंत्रणांसमवेत माहितीची देवाणघेवाण करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. २००६च्या परिपत्रकानुसार १० यंत्रणांना उपलब्ध माहितीची ईडीशी देवाणघेवाण करण्याची सक्ती होती. त्यात दुरुस्ती करून १५ अतिरिक्त यंत्रणांची भर घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एकूण २५ यंत्रणांना ईडीशी माहितीची देवाणघेवाण करावी लागणार आहे.
पीएमएलए कायद्यात आजवर सात वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्त्या प्रामुख्याने २०१४ सालानंतर आणि विशेषत: कायदा विरोधकांविरोधात प्रभावी पद्धतीने वापरता यावा, अशा रीतीने करण्यात आल्या, असे म्हणण्यास वाव आहे. राज्यसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांच्या काळात ईडीकडून तीन हजार १० वेळा छापे टाकण्यात आले. २००४ ते २०१४ दरम्यान ईडीच्या कारवाईच्या तुलनेत हे प्रमाण २७ पटींनी अधिक आहे. तरीही गेल्या आठ वर्षांत ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या तपासातून शिक्षा झाल्याचे प्रमाण वाढलेले नाही. गेल्या आठ वर्षांत राजकीय नेते, विरोधक यांच्यावर किती वेळा छापे टाकण्यात आले, याची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. उलट काही न्यायालयांनी तर ईडीकडून आरोपींच्या जामीन अर्जावर उत्तर दाखल करण्यात वेळकाढूपणा केला जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. कायद्याचे पाठबळ, सत्ताधीशांचा वरदहस्त, तपासाचे अमर्याद अधिकार असूनही ईडी या यंत्रणेला आरोप सिद्ध करून आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यापर्यंतची मजल गाठण्यात अपयश येत आहे. असे असले तरीही यातून केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना राजकीय लाभ मात्र होत आहे.
आणखी वाचा – विश्लेषण : ‘ईडी’कडून जप्ती म्हणजे नक्की काय?
अनेक राज्यांत झालेली सत्तांतरे, अनेक प्रभावी नेत्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि कालांतराने त्यांचे झालेले भाजपप्रवेश हे ईडीचे अपयश आणि भाजपचे यश दर्शविणारे आहे. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार पीएमएलए कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या पाच हजार ४२२ प्रकरणांत केवळ २३ आरोपींना शिक्षा झाली आहे. त्यातही केवळ ९९२ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. शिक्षेचे प्रमाण तर ०.५ टक्के आहे.
ईसीआरची, म्हणजेच कोणत्या स्वरूपाचे आरोप आहेत हे दर्शवणारी प्रत आरोपींना देण्याची पद्धत या कायद्यात नाही. पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ प्रमाणे आरोपींना जामीन देण्यास अप्रत्यक्षपणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे. पूर्वी ईडी कारवाईसाठी एफआयआर नोंदवणे गरजेचे होते. परंतु आत तो निकषसुद्धा कालबाह्य झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ साली जामिनाची तरतूद असंवैधानिक ठरवली. त्यानंतर केंद्र सरकारने तात्काळ दुरुस्त्या करून ती क्लिष्ट करून ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये या दुरुस्त्या संवैधानिक असल्याचा निकाल दिला. परंतु केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने पीएमएलए कायद्यात दुरुस्त्या केल्या आहेत, त्यावर आक्षेपही घेण्यात आले.
पीएमएलए कायद्यात झालेल्या दुरुस्त्या या ‘मनी बिल’च्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून ते लोकसभेत प्रचंड बहुमताने स्वीकारून अमलात आणता येईल आणि राज्यसभेत बहुमत नसल्याने संसदीय प्रक्रियेनुसार वरिष्ठ सभागृहात पाठवण्याची गरजच शिल्लक राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात-सदस्यीय पीठापुढे हा विषय प्रलंबित आहे. वास्तविक पीएमएलए कायद्याच्या गैरवापरामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, अशा विविध कायद्यांची खरोखच गरज आहे का?
आणखी वाचा – विश्लेषण : ईडीकडून आरोपींची चौकशी कशी केली जाते? कोणत्या कायद्यांची घेतली जाते मदत? जाणून घ्या सविस्तर
अनेक कायद्यांची उणीव एक परिपूर्ण कायदा भरून काढू शकतो. आपल्या देशात राज्य आणि केंद्र सरकारचे मिळून आज तेराशेपेक्षा अधिक कायदे अस्तित्वात आहेत. कालानुरूप कायद्यांत अपेक्षित बदल करून हेतू साध्य करता येतात. खरे तर तो एक स्वतंत्र विषय आहे. ‘अनेक कायद्यांचा परिणाम हा अत्यल्प न्यायात परिवर्तित होतो,’ असे प्रसिद्ध रोमन तत्त्ववेत्ते, वक्ते आणि वकील मार्कुस तुल्लियस सिसेरो उगाच म्हणत नसत.
कधी पीएमएलए कायद्याच्या व्याखेत बदल केला जातो, तर कधी जामीन मिळू न देण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात येते. २०१४ ते २०२२ या कालावधीत केवळ राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी पीएमएलए कायद्यात अनेकदा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. तरीही उद्योगपती विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांसारख्या गुन्हा करून पळून गेलेल्यांपर्यंत मात्र ईडी आणि केंद्र सरकारचे हात पोहोचलेले नाहीत. आता २००६ च्या परिपत्रकात पुन्हा तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षेत्राची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
कायदा कितीही चांगला असला तरीही तो केवळ सत्ताधीशांचा राजकीय हेतू साध्य करत असेल, तर असा कुठलाही कायदा हा परिपूर्ण असू शकत नाही. पीएमएलए कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याचे आरोप असलेल्यांना पक्षांतर केल्यानंतर निर्दोष ठरविण्यात आल्याचेही प्रकारही घडले आहेत. काळा पैसा स्वच्छ करणाऱ्यांच्या विरोधातील कायद्याचा गैरवापर सत्ताधारी केवळ आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठीच करत असल्याचे, वारंवार दिसून आले आहे.
आणखी वाचा – विश्लेषण : ईडी खरंच विरोधकांना लक्ष्य करते? आकडेवारी काय सांगते? वाचा सविस्तर
कायदे हे गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी आहेत, असा आजवर सामान्य नागरिकांचा समज होता. परंतु ईडीसारखी तपास यंत्रणा, पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी या केवळ राजकीय विरोधकांना नामशेष करण्यासाठी, सत्ता मिळवण्यासाठी आणि शरण आलेल्यांना अभय देण्यासाठी आहेत, असे अनेक राजकीय प्रसंगांवरून म्हणता येईल. देशाच्या इतिहासात एका ७५ कलमांच्या कायद्याला इतके महत्त्व प्राप्त होण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी. लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष यांचा उल्लेखही नसलेल्या पीएमएलए कायद्यामुळे झालेली देशांतर्गत पक्षांतरे आणि सत्तांतरे हे या कायद्याचे ‘वैशिष्टय़च’ म्हणावे लागेल. जप्ती, बेमुदत अटक, छापे यांसारखे अमर्याद अधिकार असलेला पीएमएलए कायदा आरोपींना शिक्षा करण्यासाठी कमी आणि सत्तांतरे आणि पक्षांतरेच घडवून आणण्यासाठीच अधिक वापरला गेल्याचे दिसते. वेळोवेळी कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि राजकारणाची पातळी अधिकच खालवत नेली. या साऱ्यातून कायद्याची विश्वासाहर्ता कमी झाली आहे, हे निश्चित!
ईडीशी माहितीची देवाणघेवाण करणाऱ्या संस्था
जुनी यादी :
सीबीआय आरबीआय सेबी
आयआरडीएएलआयबीएफआययू
नव्याने समावेश :
एनआयए एसएफआयओ डीजीएफटी
राज्य पोलीस खाते परराष्ट्र खाते
सीसीआय एनआयजी सीबीसी
डीआयए एनटीआरओ एमआय
आयएसीसीएस डब्लूसीसीबी.. इत्यादी
