जतिन देसाई
चीनने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या इतक्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांना कोलदांडा घातल्यानंतरही आपण चीनबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्य व्यासपीठांवर तटस्थ का राहातो? चीनची इतरांना समजावून सांगण्याची पद्धत आणि त्या देशाचे आर्थिक हितसंबंध, ही कारणे पुरेशी आहेत?
संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाच्या बैठकीत चीन आणि श्रीलंकेच्या विरोधातल्या प्रस्तावांवर मतदानाच्या वेळी भारताने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. चीनच्या शिनजियांग प्रांतात विगुर (उग्युर) मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल चर्चा करण्याची मागणी करणारा एक प्रस्ताव होता. जीनिव्हा येथे आयोगाच्या ७ ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीत चर्चेची मागणी करणारा हा प्रस्ताव १९ विरुद्ध १७ मतांनी फेटाळण्यात आला. चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची संधी भारताने गमावली. श्रीलंकेत सलोखा, जबाबदारी आणि मानवाधिकाराला महत्त्व मिळवून देण्यासंबंधीचा दुसरा ठराव २० विरुद्ध ७ मतांनी मंजूर करण्यात आला. ४७ सभासद असलेल्या मानवी हक्क आयोगातील भारत, जपान, नेपाळसह २० राष्ट्रे श्रीलंकासंबंधित प्रस्तावावरही तटस्थ राहिली.
भारताचे चीन आणि श्रीलंकेशी वेगवेगळय़ा प्रकारचे संबंध आहेत. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा मोठय़ा प्रमाणात परिणाम भारतावरही झाला आहे. २०२० च्या जून महिन्यात चीनने भारताच्या प्रत्यक्ष सीमारेषेत घुसखोरी केली आणि मोठय़ा प्रमाणात भारताच्या जमिनीवर नियंत्रण मिळवले आहे. भारताचे २० जवान शहीद झाले. तेव्हापासून भारत आणि चीनच्या संबंधांत अधिक तणाव निर्माण झाले आहेत. अलीकडे उझबेकिस्तानच्या समरकंद शहरात झालेल्या ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’त (एससीओ) भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग एकत्र होते. बैठकीच्या काही दिवसांपूर्वी भारत आणि चीनच्या सैन्याने हॉट स्प्रिंग-गोगरा येथील पेट्रोलिंग पॉइंट (पीपी) १५ मधून माघार घेतली होती. मात्र डेमचोक आणि देपलांग परिसरात परिस्थिती अद्याप सामान्य नाही. या सगळय़ा कारणांमुळे मोदी व क्षी जिनिपग यांच्यात समरकंद येथे स्वतंत्र बैठक झाली नाही.
पाश्चात्त्य देशांनी चीनकडून विगुरांवर होत असलेल्या अत्याचारावर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. ऑगस्टअखेरीस मानवी हक्क आयोगाच्या तेव्हाच्या अध्यक्षा मिचेल बॅचलेट यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात चीनकडून विगुरांच्या मानवी हक्कांचे मोठय़ा प्रमाणात उल्लंघन करण्यात येत असल्याचे म्हटले होते. हा अहवाल प्रसिद्ध होऊ नये यासाठी चीन वेगवेगळय़ा मार्गानी प्रयत्न करत होता. चीनने याही वेळी त्यांच्याविरुद्धचा प्रस्ताव मंजूर होऊ नये यासाठी खूप मेहनत केली. सर्वात आश्चर्य म्हणजे अमेरिका व इतर युरोपीय राष्ट्रे यांच्याकडून मदत घेत असलेल्या युक्रेननेदेखील प्रस्तावाच्या वेळी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. रशिया आणि चीनमध्ये काही बाबतीत मतभेद असले तरी अनेक मुद्दय़ांवर ते एकत्र असतात. अशा परिस्थितीत खरे तर युक्रेनने प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करायला हवे होते, पण तसे झाले नाही. बऱ्याच देशांना प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान न करण्यासाठी चीनने समजावून सांगितले आणि त्यात त्यांना यशही मिळाले. चीनसाठी काही राष्ट्रांनी तटस्थ राहाणे महत्त्वाचे होते. त्यांच्या तटस्थ राहण्याचा चीनला फायदा होणार होता. एक-दोन नव्हे तर ११ राष्ट्रांनी या प्रस्तावावर तटस्थ राहण्याचे ठरवले. पाकिस्तान, नेपाळ, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, संयुक्त अरब अमिरात इत्यादींनी प्रस्तावाच्या विरोधात (म्हणजे चीनच्या बाजूने) मतदान केले.
चीनच्या ‘समजावणी’मुळे?
भारताने चीनला नाराज न करण्याची भूमिका स्वीकारली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील प्रवक्ते अिरदम बागची यांनी तटस्थ राहण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील विगुरांच्या मानवी हक्कांची जपणूक झाली पाहिजे, ही भारताची भूमिका आहे. मानवी हक्क आयोगाच्या बैठकीत भारत तटस्थ राहिला असला तरी मानवाधिकारांचे संरक्षण झाले पाहिजे असे भारताला वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले. खरे तर भारताच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रात (यूएन) आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) सातत्याने भूमिका घेणाऱ्या चीनला जशास तसे उत्तर देण्याची सुवर्णसंधी भारतासमोर होती; पण त्याचा उपयोग करण्याचे भारताने टाळले. त्यातही भारत-चीन संबंधांतील तणाव लक्षात घेता भारताचे तटस्थ राहणे आश्चर्यकारक आहे. चीनचे विस्तारवादी धोरण आणि जागतिक राजकारणात व व्यापारात चीनचे वाढते सामथ्र्य ही तटस्थ राहण्याच्या निर्णयामागील कारणे असण्याची शक्यता आहे. मतदानाच्या आधी चीनच्या प्रतिनिधीने पाश्चात्त्य राष्ट्रांवर टीका करताना आरोप केला की, आधी या सर्व राष्ट्रांनी त्यांच्या देशात मानवी हक्कांची काय स्थिती आहे ते पाहायला पाहिजे. चीनने अनेक देशांना समजावून सांगितले की, आज आम्हाला लक्ष्य केले जात आहे, उद्या तुमचा नंबर लागेल!
चीनने संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगात आणि सुरक्षा परिषदेत सातत्याने पाकिस्तानला मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत चीनने तांत्रिक बाबी उपस्थित करून पाकिस्तानातील तीन दहशतवाद्यांना ‘जागतिक आतंकवादी’ जाहीर होण्यापासून वाचवले आहे. सप्टेंबर महिन्यात भारत आणि अमेरिकेने लष्कर-ए-तय्यबाचा (एलईटी) कमांडर साजिद मीर याला जागतिक दहशतवादी जाहीर करण्याचा प्रस्ताव १२६७ अल कयदा सेक्शन्स कमिटीच्या अंतर्गत मांडला होता. एकदा जागतिक दहशतवादी घोषित झाल्यास त्याची सर्व संपत्ती, बँक अकाउंट जप्त केले जातात आणि प्रवासावर बंदी येते. मुंबईवरील ‘२६/११’च्या हल्ल्यात या साजिद मीर याची महत्त्वाची भूमिका होती. अमेरिकेने त्याच्यावर ५० लाख डॉलरचे इनाम जाहीर केले आहे. जून महिन्यात पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने मीरला दहशतवादी कृत्याला मदत करण्याच्या आरोपाखाली १५ वर्षांची शिक्षा दिली आहे. केवळ तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून चीनने मीर आणि पाकिस्तानला वाचवले. मात्र फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला करडय़ा यादीत कायम ठेवले आहे. एखाद्या देशातून दहशतवाद्यांना आर्थिक व इतर मदत होते की काय त्याची चौकशी टास्क फोर्स करते. करडय़ा यादीतून बाहेर निघण्यासाठी मीर व इतर काही अतिरेक्यांवर कारवाई करण्यात आली असल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
ऑगस्ट महिन्यात अब्दुल रऊफ अझहर या दहशतवाद्याला काळय़ा यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव भारत आणि अमेरिकेने मांडला, तेव्हाही चीनने असाच प्रकार केला होता. जैश-ए- मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या सर्वेसर्वा मौलाना मसूद अझहरचा तो भाऊ आहे. काठमांडूहून इंडियन एअरलाइन्सच्या आयसी-८१४ विमानाचे अपहरण (१९९९), संसदेवर हल्ला (२००१) आणि पठाणकोट येथील हल्ल्याच्या (२०१६) नियोजनात त्याची महत्त्वाची भूमिका होती. आयसी-८१४ च्या प्रवाशांच्या बदल्यात मसूद अझहर आणि दोन इतर दहशतवाद्यांना भारताने सोडले होते. अलीकडे पाकिस्तानने म्हटले आहे की, मसूद अझहर अफगाणिस्तानात लपलेला आहे. परंतु अफगाण तालिबान सरकारने मसूद अझहर अफगाणिस्तानात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारच्या दहशतवादी संघटना आणि अतिरेकी पाकिस्तानात ‘सरकारी मदतीने वाढतात’, असा आरोप तालिबानने केला आहे. यंदाच्या जून महिन्यात अब्दुल रहमान मक्कीबद्दलदेखील चीनने भारत व अमेरिकेचा प्रस्ताव तांत्रिक मुद्दय़ावर अडवलेला होता. लष्कर-ए-तय्यबाचा हा दहशतवादी या अतिरेकी संघटनेच्या सर्वेसर्वा हाफीज सईदचा जवळचा नातेवाईक आहे. त्याच्यावर २० लाख डॉलरचे इनाम अमेरिकेने जाहीर केलेले आहे. दहा वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर सुरक्षा परिषदेने मसूद अझहरला २०१९ मध्ये जागतिक दहशतवादी जाहीर केले. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर चीनने हा प्रस्ताव मान्य केला. मात्र प्रस्तावात पुलवामा हल्ल्याचा समावेश नव्हता. चीन, पाकिस्तान आणि भारतात या संदर्भात खूप चर्चा झाली होती.
सुवर्णसंधी गमावली
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक देश स्वत:चे हित पाहात असतो. चीनने भारताच्या शेजारील राष्ट्रांवर त्याचा प्रभाव वाढवला आहे. चीन तर पाकिस्तानचा कायमचा मित्र आहे. नेपाळ, अफगाणिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका, मालदीवमध्ये चीनने मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. गुंतवणुकीच्या माध्यमातून संबंधित देशाच्या धोरणांवर चीन प्रभाव टाकत असतो. भारत आणि बांगलादेशचे ऐतिहासिक कारणांमुळे चांगले संबंध आहेत. परंतु बांगलादेशातही चीन त्याचा प्रभाव वाढवण्याचा सतत प्रयत्न करत आहे. बांगलादेशातून येणाऱ्या ९७ टक्के वस्तूंवर चीनने आयात कर शून्य केला आहे.
चीनला अडचणीत आणण्याची सुवर्णसंधी भारताने गमावली. प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा अर्थ अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा इत्यादी राष्ट्रांच्या सर्व मतांशी आपण सहमत आहोत असा होत नाही. श्रीलंकेच्या संदर्भात भारताने घेतलेली भूमिका योग्यच आहे. कारण श्रीलंकेशी आपले जुने संबंध आहेत. अलीकडे श्रीलंकेत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात भारताने मोठय़ा प्रमाणात त्यांना मदत केली आहे. श्रीलंकेच्या तमिळ भाषकांचे हित भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. श्रीलंकेच्या राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या १३ व्या दुरुस्तीचा अंमल करून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करावे, असा भारताचा आग्रहदेखील आहे. याच श्रीलंकेत चीनची प्रचंड गुंतवणूकही आहे. त्यामुळे श्रीलंकेशी संवाद चालू राहणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
Jatindesai123 @gmail.com
चीनने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या इतक्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांना कोलदांडा घातल्यानंतरही आपण चीनबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्य व्यासपीठांवर तटस्थ का राहातो? चीनची इतरांना समजावून सांगण्याची पद्धत आणि त्या देशाचे आर्थिक हितसंबंध, ही कारणे पुरेशी आहेत?
संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाच्या बैठकीत चीन आणि श्रीलंकेच्या विरोधातल्या प्रस्तावांवर मतदानाच्या वेळी भारताने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. चीनच्या शिनजियांग प्रांतात विगुर (उग्युर) मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल चर्चा करण्याची मागणी करणारा एक प्रस्ताव होता. जीनिव्हा येथे आयोगाच्या ७ ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीत चर्चेची मागणी करणारा हा प्रस्ताव १९ विरुद्ध १७ मतांनी फेटाळण्यात आला. चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची संधी भारताने गमावली. श्रीलंकेत सलोखा, जबाबदारी आणि मानवाधिकाराला महत्त्व मिळवून देण्यासंबंधीचा दुसरा ठराव २० विरुद्ध ७ मतांनी मंजूर करण्यात आला. ४७ सभासद असलेल्या मानवी हक्क आयोगातील भारत, जपान, नेपाळसह २० राष्ट्रे श्रीलंकासंबंधित प्रस्तावावरही तटस्थ राहिली.
भारताचे चीन आणि श्रीलंकेशी वेगवेगळय़ा प्रकारचे संबंध आहेत. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा मोठय़ा प्रमाणात परिणाम भारतावरही झाला आहे. २०२० च्या जून महिन्यात चीनने भारताच्या प्रत्यक्ष सीमारेषेत घुसखोरी केली आणि मोठय़ा प्रमाणात भारताच्या जमिनीवर नियंत्रण मिळवले आहे. भारताचे २० जवान शहीद झाले. तेव्हापासून भारत आणि चीनच्या संबंधांत अधिक तणाव निर्माण झाले आहेत. अलीकडे उझबेकिस्तानच्या समरकंद शहरात झालेल्या ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’त (एससीओ) भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग एकत्र होते. बैठकीच्या काही दिवसांपूर्वी भारत आणि चीनच्या सैन्याने हॉट स्प्रिंग-गोगरा येथील पेट्रोलिंग पॉइंट (पीपी) १५ मधून माघार घेतली होती. मात्र डेमचोक आणि देपलांग परिसरात परिस्थिती अद्याप सामान्य नाही. या सगळय़ा कारणांमुळे मोदी व क्षी जिनिपग यांच्यात समरकंद येथे स्वतंत्र बैठक झाली नाही.
पाश्चात्त्य देशांनी चीनकडून विगुरांवर होत असलेल्या अत्याचारावर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. ऑगस्टअखेरीस मानवी हक्क आयोगाच्या तेव्हाच्या अध्यक्षा मिचेल बॅचलेट यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात चीनकडून विगुरांच्या मानवी हक्कांचे मोठय़ा प्रमाणात उल्लंघन करण्यात येत असल्याचे म्हटले होते. हा अहवाल प्रसिद्ध होऊ नये यासाठी चीन वेगवेगळय़ा मार्गानी प्रयत्न करत होता. चीनने याही वेळी त्यांच्याविरुद्धचा प्रस्ताव मंजूर होऊ नये यासाठी खूप मेहनत केली. सर्वात आश्चर्य म्हणजे अमेरिका व इतर युरोपीय राष्ट्रे यांच्याकडून मदत घेत असलेल्या युक्रेननेदेखील प्रस्तावाच्या वेळी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. रशिया आणि चीनमध्ये काही बाबतीत मतभेद असले तरी अनेक मुद्दय़ांवर ते एकत्र असतात. अशा परिस्थितीत खरे तर युक्रेनने प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करायला हवे होते, पण तसे झाले नाही. बऱ्याच देशांना प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान न करण्यासाठी चीनने समजावून सांगितले आणि त्यात त्यांना यशही मिळाले. चीनसाठी काही राष्ट्रांनी तटस्थ राहाणे महत्त्वाचे होते. त्यांच्या तटस्थ राहण्याचा चीनला फायदा होणार होता. एक-दोन नव्हे तर ११ राष्ट्रांनी या प्रस्तावावर तटस्थ राहण्याचे ठरवले. पाकिस्तान, नेपाळ, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, संयुक्त अरब अमिरात इत्यादींनी प्रस्तावाच्या विरोधात (म्हणजे चीनच्या बाजूने) मतदान केले.
चीनच्या ‘समजावणी’मुळे?
भारताने चीनला नाराज न करण्याची भूमिका स्वीकारली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील प्रवक्ते अिरदम बागची यांनी तटस्थ राहण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील विगुरांच्या मानवी हक्कांची जपणूक झाली पाहिजे, ही भारताची भूमिका आहे. मानवी हक्क आयोगाच्या बैठकीत भारत तटस्थ राहिला असला तरी मानवाधिकारांचे संरक्षण झाले पाहिजे असे भारताला वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले. खरे तर भारताच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रात (यूएन) आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) सातत्याने भूमिका घेणाऱ्या चीनला जशास तसे उत्तर देण्याची सुवर्णसंधी भारतासमोर होती; पण त्याचा उपयोग करण्याचे भारताने टाळले. त्यातही भारत-चीन संबंधांतील तणाव लक्षात घेता भारताचे तटस्थ राहणे आश्चर्यकारक आहे. चीनचे विस्तारवादी धोरण आणि जागतिक राजकारणात व व्यापारात चीनचे वाढते सामथ्र्य ही तटस्थ राहण्याच्या निर्णयामागील कारणे असण्याची शक्यता आहे. मतदानाच्या आधी चीनच्या प्रतिनिधीने पाश्चात्त्य राष्ट्रांवर टीका करताना आरोप केला की, आधी या सर्व राष्ट्रांनी त्यांच्या देशात मानवी हक्कांची काय स्थिती आहे ते पाहायला पाहिजे. चीनने अनेक देशांना समजावून सांगितले की, आज आम्हाला लक्ष्य केले जात आहे, उद्या तुमचा नंबर लागेल!
चीनने संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगात आणि सुरक्षा परिषदेत सातत्याने पाकिस्तानला मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत चीनने तांत्रिक बाबी उपस्थित करून पाकिस्तानातील तीन दहशतवाद्यांना ‘जागतिक आतंकवादी’ जाहीर होण्यापासून वाचवले आहे. सप्टेंबर महिन्यात भारत आणि अमेरिकेने लष्कर-ए-तय्यबाचा (एलईटी) कमांडर साजिद मीर याला जागतिक दहशतवादी जाहीर करण्याचा प्रस्ताव १२६७ अल कयदा सेक्शन्स कमिटीच्या अंतर्गत मांडला होता. एकदा जागतिक दहशतवादी घोषित झाल्यास त्याची सर्व संपत्ती, बँक अकाउंट जप्त केले जातात आणि प्रवासावर बंदी येते. मुंबईवरील ‘२६/११’च्या हल्ल्यात या साजिद मीर याची महत्त्वाची भूमिका होती. अमेरिकेने त्याच्यावर ५० लाख डॉलरचे इनाम जाहीर केले आहे. जून महिन्यात पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने मीरला दहशतवादी कृत्याला मदत करण्याच्या आरोपाखाली १५ वर्षांची शिक्षा दिली आहे. केवळ तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून चीनने मीर आणि पाकिस्तानला वाचवले. मात्र फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला करडय़ा यादीत कायम ठेवले आहे. एखाद्या देशातून दहशतवाद्यांना आर्थिक व इतर मदत होते की काय त्याची चौकशी टास्क फोर्स करते. करडय़ा यादीतून बाहेर निघण्यासाठी मीर व इतर काही अतिरेक्यांवर कारवाई करण्यात आली असल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
ऑगस्ट महिन्यात अब्दुल रऊफ अझहर या दहशतवाद्याला काळय़ा यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव भारत आणि अमेरिकेने मांडला, तेव्हाही चीनने असाच प्रकार केला होता. जैश-ए- मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या सर्वेसर्वा मौलाना मसूद अझहरचा तो भाऊ आहे. काठमांडूहून इंडियन एअरलाइन्सच्या आयसी-८१४ विमानाचे अपहरण (१९९९), संसदेवर हल्ला (२००१) आणि पठाणकोट येथील हल्ल्याच्या (२०१६) नियोजनात त्याची महत्त्वाची भूमिका होती. आयसी-८१४ च्या प्रवाशांच्या बदल्यात मसूद अझहर आणि दोन इतर दहशतवाद्यांना भारताने सोडले होते. अलीकडे पाकिस्तानने म्हटले आहे की, मसूद अझहर अफगाणिस्तानात लपलेला आहे. परंतु अफगाण तालिबान सरकारने मसूद अझहर अफगाणिस्तानात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारच्या दहशतवादी संघटना आणि अतिरेकी पाकिस्तानात ‘सरकारी मदतीने वाढतात’, असा आरोप तालिबानने केला आहे. यंदाच्या जून महिन्यात अब्दुल रहमान मक्कीबद्दलदेखील चीनने भारत व अमेरिकेचा प्रस्ताव तांत्रिक मुद्दय़ावर अडवलेला होता. लष्कर-ए-तय्यबाचा हा दहशतवादी या अतिरेकी संघटनेच्या सर्वेसर्वा हाफीज सईदचा जवळचा नातेवाईक आहे. त्याच्यावर २० लाख डॉलरचे इनाम अमेरिकेने जाहीर केलेले आहे. दहा वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर सुरक्षा परिषदेने मसूद अझहरला २०१९ मध्ये जागतिक दहशतवादी जाहीर केले. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर चीनने हा प्रस्ताव मान्य केला. मात्र प्रस्तावात पुलवामा हल्ल्याचा समावेश नव्हता. चीन, पाकिस्तान आणि भारतात या संदर्भात खूप चर्चा झाली होती.
सुवर्णसंधी गमावली
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक देश स्वत:चे हित पाहात असतो. चीनने भारताच्या शेजारील राष्ट्रांवर त्याचा प्रभाव वाढवला आहे. चीन तर पाकिस्तानचा कायमचा मित्र आहे. नेपाळ, अफगाणिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका, मालदीवमध्ये चीनने मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. गुंतवणुकीच्या माध्यमातून संबंधित देशाच्या धोरणांवर चीन प्रभाव टाकत असतो. भारत आणि बांगलादेशचे ऐतिहासिक कारणांमुळे चांगले संबंध आहेत. परंतु बांगलादेशातही चीन त्याचा प्रभाव वाढवण्याचा सतत प्रयत्न करत आहे. बांगलादेशातून येणाऱ्या ९७ टक्के वस्तूंवर चीनने आयात कर शून्य केला आहे.
चीनला अडचणीत आणण्याची सुवर्णसंधी भारताने गमावली. प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा अर्थ अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा इत्यादी राष्ट्रांच्या सर्व मतांशी आपण सहमत आहोत असा होत नाही. श्रीलंकेच्या संदर्भात भारताने घेतलेली भूमिका योग्यच आहे. कारण श्रीलंकेशी आपले जुने संबंध आहेत. अलीकडे श्रीलंकेत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात भारताने मोठय़ा प्रमाणात त्यांना मदत केली आहे. श्रीलंकेच्या तमिळ भाषकांचे हित भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. श्रीलंकेच्या राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या १३ व्या दुरुस्तीचा अंमल करून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करावे, असा भारताचा आग्रहदेखील आहे. याच श्रीलंकेत चीनची प्रचंड गुंतवणूकही आहे. त्यामुळे श्रीलंकेशी संवाद चालू राहणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
Jatindesai123 @gmail.com
