भाजपला बहुमतापासून दूर ठेवण्यात ‘इंडिया’ आघाडी यशस्वी झाली असली, तरीही तेवढ्यावर समाधान न मानता आघाडीतील प्रत्येक पक्षाने आत्मपरीक्षण करणे महत्त्वाचे ठरेल…
अठराव्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल ४ जून २०२४ रोजी जाहीर झाले. ‘अब की बार चारसो पार’ या मोदी-शहांच्या अति महत्त्वाकांक्षी नाऱ्याचा पार फज्जा उडाला. इतका की भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता आले नाही. या दुकलीच्या गेल्या २०-२५ वर्षांतील राजकारणाप्रमाणेच या वेळीही त्यांनी जुळवाजुळव करून सरकार स्थापन केले. पण गेल्या १० वर्षांत केंद्रात आणि तत्पूर्वी गुजरातमध्ये ज्या गतीने त्यांचा वारू उधळत आला आहे, त्याचा लगाम आता त्यांना खेचूनच ठेवावा लागेल. शिवसेना, अकाली दल या वाजपेयी, अडवाणींच्या काळापासून असलेल्या सहकाऱ्यांनी सरकारातून काढता पाय घेतल्यावरही त्यांच्या वारूला कोणीही अडवू शकले नव्हते. कारण तेव्हा भाजपला स्वत:ला पूर्ण बहुमत होते. आता परिस्थिती तशी नाही. ज्या चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमारांशी या दुकलीचे कधीच मधुर संबंध नव्हते, इतकेच काय तर ज्यांच्याबद्दल अत्यंत वाईट शब्दांत या दोघांनीही मुक्ताफळे उधळली, त्यांच्याच कुबड्यांवर यापुढे वाटचाल करावी लागणार आहे.
नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोघांचाही पाट्या बदलण्याचा अनुभव दांडगा आहे. त्यांचे मुस्लीमविषयक धोरणही मोदी-शहांच्या धोरणाच्या एकदम १८० अंशांच्या कोनात राहिले आहे. तेव्हा आता मोदी-शहांना मोजून मापूनच चालावे, बोलावे लागेल. नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू आपापल्या राज्यांना विशेष दर्जा मिळवून घेण्यासाठी आग्रही आहेत. तर मोदी-शहा हे राज्यांना त्यांचे अस्तिवात असलेले अधिकारदेखील न देता सर्वत्र केंद्राचा दबदबा निर्माण करण्यासाठी आणि कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील दिसतात. एकुणातच ते संघराज्याच्या विरोधात आग्रही राहिले आहेत. काँग्रेसचा इतिहासदेखील यासंदर्भात काही वेगळा नाही. पण आज या दुकलीला आवरण्यासाठी दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने इंडिया आघाडीचा पर्याय ठीक होता. केंद्रात अति मजबूत सरकार नेहमीच हुकूमशाहीकडे झुकताना आपण पाहिले आहे. याउलट आघाडी सरकारांना नेहमीच संयत कारभार करावा लागल्याचा आपला इतिहास आहे.
हेही वाचा >>> ‘आघाडीधर्मा’मुळे काही मोदींचे ‘वलय’ कमी होणार नाही!
संघराज्य व्यवस्था असो वा धर्मनिरपेक्षता या महत्त्वपूर्ण घटनात्मक तरतुदींच्या सतत विरोधात जाणे मोदी-शहांना भोवले, यात शंका नाही. गेल्या १० वर्षांत या दुकलीने एकूणच भारतीय राजकारणाची समीकरणे पार बदलून टाकली. यूपीए-२वर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत, अण्णा आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होत ते केंद्रात सत्तेत आले. जिथे स्वबळावर शक्य असेल तिथे स्वबळावर आणि नसेल तिथे राज्य पातळीवरील पक्षांच्या सहयोगाने त्यांनी अनेक राज्येदेखील पदरात पाडून घेतली. नंतर मात्र त्यांनी आपले खरे रूप दाखवण्यास सुरुवात केली. प्रथम ज्यांच्या खांद्याचा आधार घेत राज्यांत पाय पसरले त्या पक्षांनाच कमजोर करत गिळंकृत करण्यास सुरुवात केली. नंतर जी राज्ये निवडणुकीत जिंकता आली नाहीत, तेथील सरकारे केंद्रीय यंत्रणांच्या निवडक गैरवापराने पाडली आणि आपली सत्ता प्रस्थापित करत गेले. त्याकरता प्रलोभन आणि भीती या दोन शस्त्रांचा वापर करत विरोधातील नेत्यांच्या कमजोर कड्यांवर प्रहार करून त्यांना नामोहरम करण्याचा सपाटाच लावला.
अनेक वर्षे केंद्रात सत्तेत असलेला काँग्रेस तसेच राज्यात सत्तेत असलेल्या स्थानिक पक्षांत अशा कमजोर कड्या अनेक असल्याने, त्यांना वश करून घेणे किंवा तुरुंगात टाकणे या दुकलीस सहज शक्य होत गेले. या दहा वर्षांतील भाजपविरोधी पक्षांना आलेला अनुभव त्या त्या पक्षांना जमिनीवर आणण्यास बऱ्यापैकी कारणीभूत ठरला. अर्थात त्यातील ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांचे पाय अजूनही जमिनीच्या दोन अंगुळे वरच तरंगत आहेत. शिवाय नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी आणि के. चंद्रशेखर राव यांचे डोळे आता तरी उघडले असावेत अशी अपेक्षा आहे. परिणामी एकत्र येऊनच हा वारू अडवणे शक्य आहे, हे ध्यानात आल्याने अनेकांनी आपापल्या खऱ्या ईप्सितांना तसेच अहंकारांना मुरड घालत संविधान आणि लोकशाही वाचवण्याचे आवाहन करत त्या वारूला अडविण्याचा प्रयत्न केला. यात त्यांना कुठलाही सत्ताप्राप्तीचा हेतू नसलेल्या ‘एद्देलू कर्नाटका’ किंवा ‘निर्भय बनो’सारख्या लोक चळवळींचीदेखील साथ मिळाली. त्यांना हा वारू अडवणे जरी शक्य झाले नसले, तरी त्याची गती कमी करण्यात नक्कीच यश आले आहे. काही लोकांचे अहंकार आणि स्वत:बद्दलचे गैरसमज अत्यंत टोकदार असल्याने यात पूर्ण यश आलेले नाही, हेच खरे. त्यांची तीव्रता कमी झाली असती, तर चित्र एकदम निराळे दिसले असते. यासंदर्भात अधिक स्पष्टता येण्याकरिता या निकालातील प्रत्येकाचे प्रगतिपुस्तक तपासणे आवश्यक आहे.
इंडिया आघाडीचा भाग असूनही आपल्या प्रभाव क्षेत्रात ‘एकला चलो’ ची भूमिका घेतलेले दोन पक्ष ‘आम आदमी पक्ष’ आणि ‘तृणमूल काँग्रेस’ या दोघांच्या बालहट्टापायी इंडिया आघाडीने पंजाबमध्ये फरीदकोट, भटिंडा व खदूर साहिब या तीन आणि पश्चिम बंगालमध्ये बिष्णुपूर, पुरुलिया, तामलूक, बालुरघाट, मालदा उत्तर या पाच अशा आठ जागा गमावल्या. इतरत्र शहाण्या मुलासारखे वागलेल्या काँग्रेस व डाव्या पक्षांचे शहाणपण केरळात झोपी गेल्याने थ्रिसूरची एक जागा गमवावी लागली. ती एकच जागा गेली असली, तरी त्यामुळे कधी नव्हे ते भाजपला केरळात आपली गुढी रोवता आली.
या व्यतिरिक्त जे गेल्या दहा वर्षांत आपापल्या राज्यांत सत्ता असल्यामुळे ना भाजपसोबत होते ना काँग्रेससोबत असे नवीन पटनायक, चंद्रशेखर राव आणि जगनमोहन रेड्डी हे तिघे होत. अनेक महत्त्वपूर्ण कायदे पारित करताना त्यांनी आपली मते भाजपच्या पारड्यात टाकली. त्यामुळे कोणत्याही आघाडीत जायचे नाही, पण केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची नाराजी स्वीकारायची नाही. असे काहीसे त्यांचे धोरण होते. पण तेवढ्यावर समाधान मानतील तर ते मोदी-शहा कसले. त्यांनी हळूहळू या तिघांनाही कमजोर करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आणि आता या निवडणुकीत त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. तेलंगणात गतवर्षी विधानसभेतच त्याची सुरुवात झाली. ओदिशा, आंध्र प्रदेशमध्ये लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या दोन्ही राज्यांत भाजपने जोरदार मुसंडी मारत पटनायक व रेड्डी यांना घराचा रस्ता दाखवला. आंध्रात तर जगनमोहन रेड्डींची परिस्थिती अत्यंत वाईट झालेली आहे. हे तिन्ही नेते वेळीच शहाणे होत इंडिया आघाडीसोबत गेले असते, तर किमान काही अंशी तरी पत वाचवू शकले असते. तेलंगणात राव इंडिया आघाडीसोबत गेले असते, तर सात जागांवर भाजपचा संयुक्तरीत्या पराभव करता आला असता. ओदिशात पटनायक इंडिया आघाडीबरोबर १२ ठिकाणी भाजपला मात देऊ शकले असते. आंध्रात तर रेड्डींची स्थिती इतकी वाईट आहे की आज मिळालेल्या मतांच्या बेरजेतून त्यांना इंडिया आघाडीसोबतदेखील एकही जागा मिळू शकली नसती. पण विधानसभेत त्यांची स्थिती अधिक बरी राहिली असती. अर्थात केवळ मिळालेल्या मतांच्या गणितावर आधारित हे विधान होय. एकत्र येऊन लढल्याने निर्माण होणाऱ्या वातावरणामुळे परिस्थिती अधिक सकारात्मक होऊ शकली असती. पण या तीनही नेत्यांच्या डोक्यात भूतकाळात मिळालेल्या यशाने इतकी हवा भरली होती, की त्यांना जमिनीवरील वास्तव लक्षातच आले नाही. त्यामुळे या तिघांचे प्रगतिपुस्तक लाल अक्षरांनी भरलेले आहे.
याशिवाय काहींचा निकट भूतकाळात कुठलाही देदीप्यमान यशाचा इतिहास नसताना त्यांनी ज्या पद्धतीने इंडिया आघाडीकडे पाठ फिरविली ते जरा अनाकलनीयच आहे. आणि म्हणूनच लोक त्यांच्याकडे संशयाने पाहत आहेत. यात सर्वांत महत्त्वाचे नाव म्हणजे मायावती. गेल्या दहा वर्षांत त्यांचा आलेख उतरताच असतानाही त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे भाजपला उत्तर प्रदेशात उन्नाव, फतेहपूर सिक्री, शहाजहानपूर, हरदोई, फरुखाबाद, फुलपूर, बहरैच, महाराजगंज, देओरिया, बांसगाव आणि मिश्रीख अशा किमान ११ जागा अधिक मिळाल्या आहेत. मायावतींच्या सत्ताकाळातील काही नाड्या भाजपच्या हातात असल्याने त्यांची मजबुरी होती, असे एक वेळ मानता येईल. पण महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका अत्यंत संशयास्पद राहिलेली आहे. कारण मायावतींप्रमाणे त्यांचा सत्तेत असण्याचा कुठलाही इतिहास नाही. शिवाय महाविकास आघाडीच्या अनेक बैठकांना दस्तुरखुद्द प्रकाश आंबेडकर उपस्थित होते. जागावाटपावरून त्यांचे महाविकास आघाडीशी फिस्कटले. पण स्वतंत्र लढवून काय मिळविले? तर शून्य. आघाडीत मंजूर झालेल्या पाच जागा लढवल्या असत्या तर किमान दोन-तीन पदरांत पडल्या असत्या, गेला बाजार अकोला तरी. स्वतंत्र लढून स्वत:तर भोपळा मिळवलाच आणि युतीला अकोला, बुलढाणा, हातकणंगले आणि उत्तर पश्चिम मुंबई या जागा मिळवून देण्यात हातभार लावला. उलट याच महाराष्ट्रात डाव्यांनी महाविकास आघाडीचा प्रचार पूर्ण ताकदीनिशी केला, पण त्यांना महाविकास आघाडीकडून एकही जागा देण्यात आली नाही. दिंडोरीच्या जागेकरिता जीवा पांडू गावित यांनी अर्जदेखील भरला होता. पण शेवटच्या क्षणी आघाडीतील सहकारी साथ देत नाहीत हे बघून मार्क्सवादी पक्षाने त्यांचा अर्ज मागे घेतला. हे शहाणपण दाखवण्यात वंचित बहुजन आघाडी कमी पडली असेच म्हणावे लागेल.
संविधान आणि लोकशाही वाचवण्याच्या मुद्द्यापासून लक्ष भरकटविण्याचे काम ज्यांनी केले, ते सर्व या निकालास जबाबदार आहेत. त्यामुळे पूर्ण बहुमत नसलेल्या भाजपवर टीका करत बसण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण सर्वच विद्यार्थी थर्ड क्लासमध्ये पास झाले असतील, तर त्यातील सर्वांत जास्त गुण मिळवणाऱ्यालाच पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस दिले जाईल. त्यामुळे रडत बसण्यापेक्षा आपले प्रगतिपुस्तक समोर ठेवून सर्वांनी आत्मपरीक्षण करावे हेच योग्य.
kishorejamdar@gmail.com
अठराव्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल ४ जून २०२४ रोजी जाहीर झाले. ‘अब की बार चारसो पार’ या मोदी-शहांच्या अति महत्त्वाकांक्षी नाऱ्याचा पार फज्जा उडाला. इतका की भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता आले नाही. या दुकलीच्या गेल्या २०-२५ वर्षांतील राजकारणाप्रमाणेच या वेळीही त्यांनी जुळवाजुळव करून सरकार स्थापन केले. पण गेल्या १० वर्षांत केंद्रात आणि तत्पूर्वी गुजरातमध्ये ज्या गतीने त्यांचा वारू उधळत आला आहे, त्याचा लगाम आता त्यांना खेचूनच ठेवावा लागेल. शिवसेना, अकाली दल या वाजपेयी, अडवाणींच्या काळापासून असलेल्या सहकाऱ्यांनी सरकारातून काढता पाय घेतल्यावरही त्यांच्या वारूला कोणीही अडवू शकले नव्हते. कारण तेव्हा भाजपला स्वत:ला पूर्ण बहुमत होते. आता परिस्थिती तशी नाही. ज्या चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमारांशी या दुकलीचे कधीच मधुर संबंध नव्हते, इतकेच काय तर ज्यांच्याबद्दल अत्यंत वाईट शब्दांत या दोघांनीही मुक्ताफळे उधळली, त्यांच्याच कुबड्यांवर यापुढे वाटचाल करावी लागणार आहे.
नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोघांचाही पाट्या बदलण्याचा अनुभव दांडगा आहे. त्यांचे मुस्लीमविषयक धोरणही मोदी-शहांच्या धोरणाच्या एकदम १८० अंशांच्या कोनात राहिले आहे. तेव्हा आता मोदी-शहांना मोजून मापूनच चालावे, बोलावे लागेल. नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू आपापल्या राज्यांना विशेष दर्जा मिळवून घेण्यासाठी आग्रही आहेत. तर मोदी-शहा हे राज्यांना त्यांचे अस्तिवात असलेले अधिकारदेखील न देता सर्वत्र केंद्राचा दबदबा निर्माण करण्यासाठी आणि कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील दिसतात. एकुणातच ते संघराज्याच्या विरोधात आग्रही राहिले आहेत. काँग्रेसचा इतिहासदेखील यासंदर्भात काही वेगळा नाही. पण आज या दुकलीला आवरण्यासाठी दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने इंडिया आघाडीचा पर्याय ठीक होता. केंद्रात अति मजबूत सरकार नेहमीच हुकूमशाहीकडे झुकताना आपण पाहिले आहे. याउलट आघाडी सरकारांना नेहमीच संयत कारभार करावा लागल्याचा आपला इतिहास आहे.
हेही वाचा >>> ‘आघाडीधर्मा’मुळे काही मोदींचे ‘वलय’ कमी होणार नाही!
संघराज्य व्यवस्था असो वा धर्मनिरपेक्षता या महत्त्वपूर्ण घटनात्मक तरतुदींच्या सतत विरोधात जाणे मोदी-शहांना भोवले, यात शंका नाही. गेल्या १० वर्षांत या दुकलीने एकूणच भारतीय राजकारणाची समीकरणे पार बदलून टाकली. यूपीए-२वर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत, अण्णा आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होत ते केंद्रात सत्तेत आले. जिथे स्वबळावर शक्य असेल तिथे स्वबळावर आणि नसेल तिथे राज्य पातळीवरील पक्षांच्या सहयोगाने त्यांनी अनेक राज्येदेखील पदरात पाडून घेतली. नंतर मात्र त्यांनी आपले खरे रूप दाखवण्यास सुरुवात केली. प्रथम ज्यांच्या खांद्याचा आधार घेत राज्यांत पाय पसरले त्या पक्षांनाच कमजोर करत गिळंकृत करण्यास सुरुवात केली. नंतर जी राज्ये निवडणुकीत जिंकता आली नाहीत, तेथील सरकारे केंद्रीय यंत्रणांच्या निवडक गैरवापराने पाडली आणि आपली सत्ता प्रस्थापित करत गेले. त्याकरता प्रलोभन आणि भीती या दोन शस्त्रांचा वापर करत विरोधातील नेत्यांच्या कमजोर कड्यांवर प्रहार करून त्यांना नामोहरम करण्याचा सपाटाच लावला.
अनेक वर्षे केंद्रात सत्तेत असलेला काँग्रेस तसेच राज्यात सत्तेत असलेल्या स्थानिक पक्षांत अशा कमजोर कड्या अनेक असल्याने, त्यांना वश करून घेणे किंवा तुरुंगात टाकणे या दुकलीस सहज शक्य होत गेले. या दहा वर्षांतील भाजपविरोधी पक्षांना आलेला अनुभव त्या त्या पक्षांना जमिनीवर आणण्यास बऱ्यापैकी कारणीभूत ठरला. अर्थात त्यातील ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांचे पाय अजूनही जमिनीच्या दोन अंगुळे वरच तरंगत आहेत. शिवाय नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी आणि के. चंद्रशेखर राव यांचे डोळे आता तरी उघडले असावेत अशी अपेक्षा आहे. परिणामी एकत्र येऊनच हा वारू अडवणे शक्य आहे, हे ध्यानात आल्याने अनेकांनी आपापल्या खऱ्या ईप्सितांना तसेच अहंकारांना मुरड घालत संविधान आणि लोकशाही वाचवण्याचे आवाहन करत त्या वारूला अडविण्याचा प्रयत्न केला. यात त्यांना कुठलाही सत्ताप्राप्तीचा हेतू नसलेल्या ‘एद्देलू कर्नाटका’ किंवा ‘निर्भय बनो’सारख्या लोक चळवळींचीदेखील साथ मिळाली. त्यांना हा वारू अडवणे जरी शक्य झाले नसले, तरी त्याची गती कमी करण्यात नक्कीच यश आले आहे. काही लोकांचे अहंकार आणि स्वत:बद्दलचे गैरसमज अत्यंत टोकदार असल्याने यात पूर्ण यश आलेले नाही, हेच खरे. त्यांची तीव्रता कमी झाली असती, तर चित्र एकदम निराळे दिसले असते. यासंदर्भात अधिक स्पष्टता येण्याकरिता या निकालातील प्रत्येकाचे प्रगतिपुस्तक तपासणे आवश्यक आहे.
इंडिया आघाडीचा भाग असूनही आपल्या प्रभाव क्षेत्रात ‘एकला चलो’ ची भूमिका घेतलेले दोन पक्ष ‘आम आदमी पक्ष’ आणि ‘तृणमूल काँग्रेस’ या दोघांच्या बालहट्टापायी इंडिया आघाडीने पंजाबमध्ये फरीदकोट, भटिंडा व खदूर साहिब या तीन आणि पश्चिम बंगालमध्ये बिष्णुपूर, पुरुलिया, तामलूक, बालुरघाट, मालदा उत्तर या पाच अशा आठ जागा गमावल्या. इतरत्र शहाण्या मुलासारखे वागलेल्या काँग्रेस व डाव्या पक्षांचे शहाणपण केरळात झोपी गेल्याने थ्रिसूरची एक जागा गमवावी लागली. ती एकच जागा गेली असली, तरी त्यामुळे कधी नव्हे ते भाजपला केरळात आपली गुढी रोवता आली.
या व्यतिरिक्त जे गेल्या दहा वर्षांत आपापल्या राज्यांत सत्ता असल्यामुळे ना भाजपसोबत होते ना काँग्रेससोबत असे नवीन पटनायक, चंद्रशेखर राव आणि जगनमोहन रेड्डी हे तिघे होत. अनेक महत्त्वपूर्ण कायदे पारित करताना त्यांनी आपली मते भाजपच्या पारड्यात टाकली. त्यामुळे कोणत्याही आघाडीत जायचे नाही, पण केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची नाराजी स्वीकारायची नाही. असे काहीसे त्यांचे धोरण होते. पण तेवढ्यावर समाधान मानतील तर ते मोदी-शहा कसले. त्यांनी हळूहळू या तिघांनाही कमजोर करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आणि आता या निवडणुकीत त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. तेलंगणात गतवर्षी विधानसभेतच त्याची सुरुवात झाली. ओदिशा, आंध्र प्रदेशमध्ये लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या दोन्ही राज्यांत भाजपने जोरदार मुसंडी मारत पटनायक व रेड्डी यांना घराचा रस्ता दाखवला. आंध्रात तर जगनमोहन रेड्डींची परिस्थिती अत्यंत वाईट झालेली आहे. हे तिन्ही नेते वेळीच शहाणे होत इंडिया आघाडीसोबत गेले असते, तर किमान काही अंशी तरी पत वाचवू शकले असते. तेलंगणात राव इंडिया आघाडीसोबत गेले असते, तर सात जागांवर भाजपचा संयुक्तरीत्या पराभव करता आला असता. ओदिशात पटनायक इंडिया आघाडीबरोबर १२ ठिकाणी भाजपला मात देऊ शकले असते. आंध्रात तर रेड्डींची स्थिती इतकी वाईट आहे की आज मिळालेल्या मतांच्या बेरजेतून त्यांना इंडिया आघाडीसोबतदेखील एकही जागा मिळू शकली नसती. पण विधानसभेत त्यांची स्थिती अधिक बरी राहिली असती. अर्थात केवळ मिळालेल्या मतांच्या गणितावर आधारित हे विधान होय. एकत्र येऊन लढल्याने निर्माण होणाऱ्या वातावरणामुळे परिस्थिती अधिक सकारात्मक होऊ शकली असती. पण या तीनही नेत्यांच्या डोक्यात भूतकाळात मिळालेल्या यशाने इतकी हवा भरली होती, की त्यांना जमिनीवरील वास्तव लक्षातच आले नाही. त्यामुळे या तिघांचे प्रगतिपुस्तक लाल अक्षरांनी भरलेले आहे.
याशिवाय काहींचा निकट भूतकाळात कुठलाही देदीप्यमान यशाचा इतिहास नसताना त्यांनी ज्या पद्धतीने इंडिया आघाडीकडे पाठ फिरविली ते जरा अनाकलनीयच आहे. आणि म्हणूनच लोक त्यांच्याकडे संशयाने पाहत आहेत. यात सर्वांत महत्त्वाचे नाव म्हणजे मायावती. गेल्या दहा वर्षांत त्यांचा आलेख उतरताच असतानाही त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे भाजपला उत्तर प्रदेशात उन्नाव, फतेहपूर सिक्री, शहाजहानपूर, हरदोई, फरुखाबाद, फुलपूर, बहरैच, महाराजगंज, देओरिया, बांसगाव आणि मिश्रीख अशा किमान ११ जागा अधिक मिळाल्या आहेत. मायावतींच्या सत्ताकाळातील काही नाड्या भाजपच्या हातात असल्याने त्यांची मजबुरी होती, असे एक वेळ मानता येईल. पण महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका अत्यंत संशयास्पद राहिलेली आहे. कारण मायावतींप्रमाणे त्यांचा सत्तेत असण्याचा कुठलाही इतिहास नाही. शिवाय महाविकास आघाडीच्या अनेक बैठकांना दस्तुरखुद्द प्रकाश आंबेडकर उपस्थित होते. जागावाटपावरून त्यांचे महाविकास आघाडीशी फिस्कटले. पण स्वतंत्र लढवून काय मिळविले? तर शून्य. आघाडीत मंजूर झालेल्या पाच जागा लढवल्या असत्या तर किमान दोन-तीन पदरांत पडल्या असत्या, गेला बाजार अकोला तरी. स्वतंत्र लढून स्वत:तर भोपळा मिळवलाच आणि युतीला अकोला, बुलढाणा, हातकणंगले आणि उत्तर पश्चिम मुंबई या जागा मिळवून देण्यात हातभार लावला. उलट याच महाराष्ट्रात डाव्यांनी महाविकास आघाडीचा प्रचार पूर्ण ताकदीनिशी केला, पण त्यांना महाविकास आघाडीकडून एकही जागा देण्यात आली नाही. दिंडोरीच्या जागेकरिता जीवा पांडू गावित यांनी अर्जदेखील भरला होता. पण शेवटच्या क्षणी आघाडीतील सहकारी साथ देत नाहीत हे बघून मार्क्सवादी पक्षाने त्यांचा अर्ज मागे घेतला. हे शहाणपण दाखवण्यात वंचित बहुजन आघाडी कमी पडली असेच म्हणावे लागेल.
संविधान आणि लोकशाही वाचवण्याच्या मुद्द्यापासून लक्ष भरकटविण्याचे काम ज्यांनी केले, ते सर्व या निकालास जबाबदार आहेत. त्यामुळे पूर्ण बहुमत नसलेल्या भाजपवर टीका करत बसण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण सर्वच विद्यार्थी थर्ड क्लासमध्ये पास झाले असतील, तर त्यातील सर्वांत जास्त गुण मिळवणाऱ्यालाच पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस दिले जाईल. त्यामुळे रडत बसण्यापेक्षा आपले प्रगतिपुस्तक समोर ठेवून सर्वांनी आत्मपरीक्षण करावे हेच योग्य.
kishorejamdar@gmail.com
