शाम सरन
बांगलादेशातील जुनी व्यवस्था बदलली आहे आणि आता ती पुन्हा मूळ पदावर येणे शक्य नाही. भारतालाही या बदलाशी जुळवून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आरक्षणाविरोधातील विद्यार्थ्यांचा संघर्ष शेख हसीना यांच्या निरंकुश आणि भ्रष्टाचारी सरकारविरोधातील व्यापक जनआंदोलनात रूपांतरित झाला. शेख हसीना यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन देश सोडला आहे. त्या कदाचित भारतात आश्रय घेण्याची शक्यता आहे. भारतानेही त्यांना आश्रय देण्याचे नाकारू नये. बांगलादेशच्या लष्कराने सध्या देशातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले असले तरी तेथील हंगामी सरकारला लवकरच मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करून दिला जाईल, असे आश्वासनही लष्कराने दिले आहे. त्यामुळे आता तेथील निदर्शनांची धग कधी कमी होईल आणि ढाक्याच्या रस्त्यावरचा सध्याचा संघर्ष कधी थांबेल, एवढेच पाहणे आपल्या हातात आहे.
कपड्यांच्या निर्यातीवर केंद्रित असलेली बांगलादेशची अर्थव्यवस्था सातत्याने प्रगती करत होती, रोजगार निर्माण करत होती आणि त्यामुळे लोकांचे जीवनमान चांगले होते, तोपर्यंत शेख हसीना यांची राजवट सुसह्य होती. तथापि, २०२० मधील करोनाची महासाथ आणि त्यानंतर मंदावलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा तयार कपड्यांच्या उद्याोगाला मोठा फटका बसला. आर्थिक संकट, सामान्य लोकांच्या प्रश्नांपासून लांब असल्यासारखे शेख हसीना यांच्या सरकारचे आणि अवामी लीग या त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांचे वागणे यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या रोषाचे रूपांतर सरकारविरोधी आंदोलनात झाले. शेख हसीना यांच्या भारतातील संभाव्य मुक्कामाबाबत भारत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला, तरी बांगलादेशच्या जनतेने त्यांना नको असलेले सरकार नाकारले आहे आणि या जनतेला तिचे भविष्य ठरवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे हे भारत सरकारने मान्य केले पाहिजे.
हेही वाचा : सामाजिक भेद मिटवणे हे मूळ उद्दिष्ट, मग आरक्षण ही ‘गरिबी हटाव’ योजना कशी असू शकते?
नेपाळमध्ये २००६ मध्ये असेच घडले होते, त्याची मला यानिमित्ताने आठवण झाली. नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे तेव्हा एक लोकचळवळ उभी राहिली होती. तेथील राजेशाहीची वाढती हुकूमशाही संपवा आणि बहुपक्षीय लोकशाही आणा अशी या चळवळीची मागणी होती. भारताने नेपाळमधील लोकभावनेशी जुळवून घेण्याचे ठरवले आणि नेपाळमधील लोकांच्या निवडीचा आम्ही आदर करू असे जाहीर केले. भारत राजेशाहीचा समर्थक आहे, असा नेपाळमध्ये खूप लोकांचा समज होता, पण भारताच्या तेव्हाच्या भूमिकेमुळे तो दूर झाला आणि संभाव्य ताण विरून गेला. बांगलादेशातील परिस्थिती सद्या:स्थितीत सातत्याने बदलत आहे. एक बहुपक्षीय लोकशाही देश म्हणून भारताने सध्या संवेदनशील परिस्थिती असलेल्या आपल्या या शेजारी देशातील परिस्थितीबाबत तेथील लोकेच्छेला पाठिंबा देणारी भूमिका घेतली पाहिजे. भारत तसेच बांगलादेशचे नेते आणि त्यांची दोन सरकारे यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांमुळे निर्माण झालेली सध्याची नकारात्मकता कमी होण्यासाठीही ही भूमिका उपयोगी पडू शकेल.
२००९ पासून, भारत-बांगलादेश संबंध चांगले आहेत. शेजारी देशांबरोबर चांगले संबंध ठेवण्याच्या भारताच्या धोरणाचे या यशोगाथेत रूपांतर करण्याचे श्रेय अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना यांच्या सरकारलाही जाते. त्याचा भारताला चांगलाच फायदा झाला आहे. त्यामुळेच बांगलादेश आता भारताविरोधात कारवाया करणाऱ्यांसाठी नंदनवन राहिलेला नाही. यामुळे भारताच्या ईशान्येत सापेक्ष शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत झाली आहे. दोन्ही देशांमधून जलवाहतूक पुन्हा सुरू करण्याबरोबरच दोन्ही देशांमधील दळणवळण वाढवण्यासाठीच्या प्रकल्पांनी परस्पर फायदेशीर ठरेल अशा पद्धतीने आर्थिक एकात्मता वाढवली आहे. भारत बांगलादेशसाठी ऊर्जेचा एक प्रमुख स्राोत ठरला आहे आणि बांगलादेशच्या आर्थिक यशात हा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे.
हेही वाचा : बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी नीडर बलोच स्त्रिया करताहेत पाकिस्तानशी दोन हात…
ढाक्यामधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीने दोन्ही देशांना दीर्घकालीन परस्पर सहकार्याची नवी संधी दिली आहे. सरकार बदलले तरी हे परस्परावलंबन पुढील काळात टिकून राहिले पाहिजे. आपणही या पुढील काळात जे सरकार सत्तेवर येईल, त्याच्याबरोबर द्विपक्षीय आर्थिक सहभाग वाढवण्याची तयारी दर्शवली पाहिजे. सध्या सुरू असलेल्या राजकीय बदलाला भारतविरोधी किंवा हिंदूविरोधी म्हणण्याचा, मानण्याचा मोह टाळला पाहिजे.
बांगलादेशातील राजकीय बदलांकडे पाकिस्तान आणि चीन हे दोन्ही देश भारताच्या त्या देशातील अस्तित्वाला आव्हान देण्याची संधी म्हणून पाहतील आणि भारताला हसीना शेख यांचा समर्थक म्हणून रंगवण्याचा प्रयत्न करतील यात शंका नाही. काही प्रमाणात त्यांचे प्रयत्न यशस्वीही होतील. पण, भारताने या वेळी शांत राहून आपल्या आर्थिक हिताचे ठामपणे समर्थन केले पाहिजे. बांगलादेशात राजकीय संबंध ताणले गेले असताना आणि नकारात्मक राजकीय भावना जाणूनबुजून भडकावल्या जात असतानाही त्या देशातील लोकांशी इतर देशातील लोकांचे मजबूत आणि घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध आहेत आणि ते टिकून आहेत, हे विसरता कामा नये.
म्यानमारशी संलग्न असलेला एक छोटासा पट्टा वगळता बांगलादेशचा सगळा सीमाभाग एकट्या भारताशी संलग्न आहे. हे एका बाजूला आव्हानात्मक आहे, तर दुसरीकडे ते धोरणात्मकदृष्ट्या फायद्याचेही आहे. केंद्र सरकारनेे बांगलादेशमधील सध्याचे वादळ ओसरू द्यावे, आपल्या प्रतिक्रियांबाबत अत्यंत सावध आणि विवेकी राहावे. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, मोहम्मद मुइझ्झू यांनी मालदीवचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा त्यांनी भारताला प्रतिकूल धोरणे स्वीकारली होती. अगदी तसेच ढाक्यातील नवीन सरकारही सुरुवातीच्या काळात करू शकते. पण तेव्हा मालदीवच्या बाबतीत भारताची प्रतिक्रिया परिपक्वता दाखवणारी होती. भारताने आपला संयम ढळू न देता मालदीबबरोबर संवाद सुरूच ठेवला. त्यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध बिघडले नाहीत आणि चर्चेचे दरवाजे खुले राहिले. त्यामुळे आता भारत आणि मालदीव यांचे संबंध पुन्हा एकदा संतुलनाच्या पातळीवर आले आहेत. बांगलादेशच्या बाबतीतही आपण हेच धोरण ठेवू शकतो.
हेही वाचा : ठाकरेंना हद्दपार करण्याचे राजकारण!
बांगलादेशात काही वर्ग असेही आहेत ज्यांना पाकिस्तानपासून वेगळे होणे मान्य नव्हते. आता हा इतिहास बदलता येणार नसला तरी, बांगलादेशातील अशा घटकांचा भारतविरोधाचा पवित्रा पुन्हा एकदा तीव्र होईल का, हा प्रश्न आहे. या आणि अशा प्रश्नांना सध्या तरी तयार उत्तरे नाहीत. बांगलादेशातील सध्याच्या परिस्थितीचा सरकारच्या धोरणांवर मात्र परिणाम होऊ नये. बांगलादेशातील परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. येत्या काही दिवसांत अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. पण आपण मात्र नेहमीप्रमाणे मुत्सद्दीपणेच वागले पाहिजे. आम्ही बांगलादेशातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहोत, बांगलादेश हा आमचा महत्त्वाचा शेजारी देश आहे, या देशाशी असलेले आमचे मैत्रीपूर्ण संबंध पुनर्स्थापित करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत, हीच आपली भूमिका असली पाहिजे.
(लेखक माजी परराष्ट्र सचिव आहेत.)
