गुंजन सिंह
चीनने भारतीय पत्रकारांचा व्हिसा रद्द करण्याची केलेली कारवाई निव्वळ सूडबुद्धीची असून भारतीय पत्रकार आजही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र पत्रकारिता जपतात, त्यांना आडकाठी केल्याने चीनची प्रतिमा उजळ कशी होणार? उलट, भारताशी चीनचा संवाद जर निकोप आणि वाढता राहिला, तर उर्वरित जगाकडून चीनला मिळणाऱ्या स्वीकृतीतही नक्कीच वाढ होईल, हे चीनने ओळखण्याची गरज आहे..
भारताने अलीकडेच गोव्यात पार पडलेल्या ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या बैठकीत पाकिस्तानला सुनावले तसे खडेबोल चीनला कधी सुनावले नसतील.. नाहीत. पण गोव्यातील त्या बैठकीच्या आधीपासून भारत आणि चीन यांनी परस्परांच्या पत्रकारांचे परवानेच (व्हिसा) रद्द करण्याची कठोर कृती केलेली आहे. दिल्लीतील चिनी पत्रकार वा वृत्तसंस्थांचे व्हिसा नूतनीकरणासाठी विहित नमुन्यात आले नाहीत म्हणून आपोआप रद्द झाल्याचे म्हणणे भारताने कायम ठेवले आहे, तर या कृतीला ‘जशास तसे उत्तर’ देण्याच्या हव्यासापायी बीजिंग वा अन्य शहरांत वार्ताकन करणाऱ्या दोघा भारतीय पत्रकारांचे कायदेशीर व्हिसाही चीनने रद्द केले आहेत. यापैकी एक पत्रकार ‘द हिंदू’ या दैनिकासाठी तर दुसरा ‘प्रसार भारती’साठी काम करतात. ‘दिल्लीने त्यांच्या त्रुटी सुधारल्या, तर आम्हीही भारतीय पत्रकारांच्या चीनमधील पुनरागमनाचे स्वागतच करू’ असे चिनी परराष्ट्र प्रवक्त्याने सुनावले आहे. वरवर पाहाता, हा काही पत्रकारांच्या व्हिसाचा प्रश्न वाटेल. त्यावरून दोन्ही देशांची तणातणी सुरू आहे, असाही अगदीच ढोबळ निष्कर्ष काढता येईल. पण मुद्दा निराळा आहे.
तो आहे, पत्रकारांकडे हे दोन्ही देश कसे पाहतात, याचा. प्रसारमाध्यमे, वृत्तसंस्था, पत्रकार यांच्याविषयीचा भारताचा दृष्टिकोन आणि चीनचा दृष्टिकोन यांमध्ये निश्चितपणे फरक दिसून येतो. त्यामुळे, हा विषय ‘दृष्टिकोनांमधल्या दरी’मुळे उद्भवलेला ठरतो.
चीनमधील प्रसारमाध्यमे
एकजात सारी चिनी प्रसारमाध्यमे म्हणजे सरकारची मुखपत्रेच, असा भारताचा किंवा जगाचाही समज असणे साहजिक आहे आणि सध्याची चिनी प्रसारमाध्यमांची स्थिती या समजाला पुष्टी देणारीच आहे (यंदाच्या ‘जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दिना’निमित्त दरवर्षीप्रमाणे १८० देशांतील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा जो स्थितीदर्शक अहवाल – वल्र्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स- प्रकाशित झाला, त्यात चीनचे स्थान फक्त उत्तर कोरियापेक्षा बरे, १७९ वे आहे). अर्थात, क्षी जिनपिंग यांची कारकीर्द सुरू होण्यापूर्वी थोडेफार स्वातंत्र्यही चिनी वृत्तपत्रांना व प्रसारमाध्यमांना होते. त्यात क्षी यांच्या राजवटीत हळूहळू घट होत गेल्याचे दिसते (गेल्या वर्षीच्या ‘वल्र्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’मध्ये चीनचे स्थान १७५ वे होते). क्षी जिनपिंग यांची अनेक धोरणे केवळ वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचाच नव्हे तर एकंदर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारी आहेत. त्यामुळे पत्रकारितेत टीकेला, वैचारिक मतभिन्नतेला कमीत कमी वाव मिळतो आहे. देशातील सर्व प्रसारमाध्यमांवर चिनी सरकारधार्जिण्या यंत्रणांचे नियंत्रण असते. प्रसारमाध्यमांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीसी) आदेशांचे पालन करणे तर अपेक्षित असतेच, पण पक्षाला काय हवे आहे- पक्षाच्या विचारधारेशी सुसंगत काय आहे, याचाही विचार प्रसारमाध्यमांनी करावाच, अशीही अपेक्षा असते. अर्थात, सत्ताधारी पक्षाशी मतभिन्नता म्हणजे देशद्रोहच, असे मानले जात असल्यामुळे चीनमधल्या कोणत्याही आस्थापना, संस्था यांना पक्षाच्या ध्येयधोरणांना पाठिंबाच द्यावा लागतो, तो आहे हे दिसावेही लागते. पण माध्यमांवर हे बंधन अधिकच प्रमाणात असते. पक्षाला काय हवे आहे याकडेच नव्हे, तर ते कसे हवे आहे याहीकडे प्रत्येक माध्यमगृहातील वरिष्ठांचे लक्ष असावेच लागते.
‘चीनची उत्कर्षगाथा योग्यरीत्या मांडण्या’ची जबाबदारी माध्यमांवर असल्याचे क्षी जिनपिंग जेव्हा उघडपणे सांगतात; तेव्हा काय म्हणजे उत्कर्षगाथा, ‘योग्यरीत्या’ म्हणजे कशा शब्दांत आणि मांडणार ते केवळ देशांतर्गत नव्हे तर जगापुढेसुद्धा, याबद्दलचे निर्णय आणि ते राबवण्याची सक्ती चिनी यंत्रणांकडून होणारच, हेही उघड असते. मग चिनी प्रसारमाध्यमे आपसूकच सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलू लागतात.
भारतीय प्रसारमाध्यमे
भारतात प्रसारमाध्यमांनी कोणत्याही पूर्वग्रहाविना, स्वतंत्रपणे काम करावे अशीच अपेक्षा असते. प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते आणि मतमतांतरे, चिकित्सक दृष्टीने केलेले वार्ताकन हे या स्तंभाच्या बळकटीसाठी आवश्यकच आहे, असे मानले जाते. अनेक भारतीय वृत्तपत्रे आजही ही भूमिका बजावत आहेत. पण भारतीय माध्यमांचा नेमका हाच दृष्टिकोन, प्रसारमाध्यमांविषयीच्या चिनी दृष्टिकोनाशी अत्यंत विसंगत ठरतो आहे. त्यामुळे चीनमधून वार्ताकन करणाऱ्या भारतीय पत्रकारांना पदोपदी अडचणींचा सामना करावा लागतो. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला नको असलेल्या बाबींवर आपणही गप्पच राहायचे, ही अघोषित- अलिखित सक्ती भारतीय पत्रकारांना अमान्य असल्यामुळेच त्यांच्याकडे कायम संशयाने पाहिले जाते, त्यांना योग्य ते स्वातंत्र्य कधीही मिळत नाही. दोन्ही देशांमधला हा राजकीय फरक लक्षात घेता, पत्रकारांनी कसे वागावे याविषयीच्या अपेक्षांमध्ये घर्षण राहणारच, हे निश्चित आहे.
संभाव्य परिणाम
हा प्रश्न केवळ दोन-चार पत्रकारांच्या व्हिसांपुरता नाही. त्यानिमित्ताने निर्माण झालेला तणाव हा पुढेही चिघळत राहील असे दिसते. विशेषत: ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषे’वरील कुरापतींमधून चीन जे साध्य करू शकतो त्याहीपेक्षा अधिक दबाव भारतीय पत्रकारांना मज्जाव करण्यातून दिसेल, अशी चीनची खेळी यापुढे असू शकते. तसे झाले नाही, तरीही आम्ही रचलेले कथानकच जगाने खरे मानावे हा चिनी राज्यकर्त्यांचा अट्टहास एव्हाना जगजाहीर आहे. क्षी जिनपिंग यांची सत्ताशक्ती वाढतेच आहे, तसतसा चिनी राष्ट्रवादही अधिकाधिक अट्टहासयुक्त होत चालला आहे आणि त्याचा परिणाम चीनच्या राजनैतिक व परराष्ट्र संबंधांवरही दिसणार, अशी चिन्हे आहेत.
तरीही, चीनमध्ये कार्यरत असणाऱ्या भारतीय पत्रकारांमुळेच चिनी समाजाबद्दल भारतीयांचे प्रबोधन होते, उभय देशांमधील सामान्यजनांना एकमेकांची हालहवाल कळते, ही बाब चीनलाही नाकारता येणारी नाही. अनेकानेक वर्षे ज्या दोन देशांचा संवाद थांबला होता, तो पत्रकारांमुळे वाढतो आहे. भारत आणि चीन हे एकमेकांलगत ३४०० हून अधिक किलोमीटरची सीमा असणारे देश एकमेकांचे शेजारीदेखील आहेत, याचे भान दोन्ही देशांना असावयास हवे. त्या नात्याने उभय देशांनी एकमेकांकडील समाज, राजकारण आणि त्यामुळे येणाऱ्या मर्यादा ओळखणेही आवश्यक आहे, असे प्रस्तुत लेखिकेचे व्यक्तिगत मत आहे. भारताशी चीनचा संवाद जर निकोप आणि वाढता राहिला, तर उर्वरित जगाकडून चीनला मिळणाऱ्या स्वीकृतीतही नक्कीच वाढ होईल, हे चीनने ओळखण्याची गरज आहे.
भारतीय पत्रकारांना त्यांचे काम करू देणे- चीनच्या वाटचालीबद्दल प्रामाणिक वार्ताकन करू देणे- हे चीनविषयीच्या नकारात्मक कल्पनांनाही छेद देणारे ठरू शकते, हे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चीनचा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष यांना मान्य व्हावे, अशी आशाच आपण करू शकतो. अधिकाधिक भिंती-कुंपणे उभारणे आणि संवादाच्या दुव्यांवर घाला घालणे, हे चीनविषयी भारतात असलेला अविश्वास वाढवणारेच ठरणार आहे.
लेखिका ‘ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’त सहायक प्राध्यापक आहेत.
gunjsingh@gmail.com
