संजीव चांदोरकर
भारतातील वित्तक्षेत्र वेगाने जागतिक वित्तक्षेत्राचा अविभाज्य भाग बनत आहे. त्यामुळे सरत्या वर्षांला निरोप देताना आणि नव्या वर्षांचे स्वागत करताना वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक भू-राजनैतिक आणि आर्थिक संदर्भाचे भान ठेवावयास हवे.
आपल्या देशात म्युच्युअल फंड, शेअर्समध्ये आपल्या बचती गुंतवणाऱ्या नागरिकांची संख्या गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्याशिवाय विविध प्रकारचे विमा, विविध हेतूंसाठी काढलेली कर्जे, क्रेडिट कार्डस, डिजिटल पेमेंट्स अशा वित्तसेवांच्या ग्राहकांची संख्या वर्षांगणिक दामदुपटीने वाढत आहे. आज नक्की किती टक्के नागरिक या सेवा घेतात असा प्रश्न विचारण्याऐवजी या समावेशीकरणाचा वेग आणि त्याची अपरिवर्तनीयता नोंद घेण्याजोगी आहे. या ‘‘ग्राहकां’’मध्ये शेअरबाजार आणि सर्वसाधारण वित्तक्षेत्राबद्दल जाणून घेण्याची भूक तयार होत आहे.
त्यांना हे आवर्जून सांगायची गरज आहे की भारतातील शेअरबाजार, वित्तक्षेत्र वेगाने जागतिक वित्तक्षेत्राचा अविभाज्य भाग बनत आहे. जागतिक वित्तक्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी भारतीय वित्तक्षेत्रावर आणि म्हणून त्यांच्यावर भलाभुरा परिणाम करत असतात. त्याची माहिती घेणे, मागोवा ठेवणे या प्रक्रियेत अंशत: मदत करणे हा या लेखाचा उद्देश आहे. खरेतर वित्तक्षेत्रातील घडामोडींची चर्चा बँकिंग, केंद्रीय बँकांची मौद्रिक धोरणे (व्याजदर व पैशाचा पुरवठा), संबंधित कायद्यातील आणि नियामक मंडळांच्या नियमावलीतील बदल अशी एकत्रितपणे केली पाहिजे. पण जागेच्या मर्यादा लक्षात घेता आपण फक्त जागतिक वित्त क्षेत्रातील घडामोडींची थोडक्यात माहिती घेणार आहोत.
हेही वाचा >>>जम्मू विभागातल्या ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिकांचा विश्वास गमावणे घातकच…
वित्तक्षेत्राचे केंद्रस्थान
गेल्या ४० वर्षांतील जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अर्थव्यवस्थांच्या कोणत्या एका उपक्षेत्राचे सर्वात जास्त ‘जागतिकीकरण’ झाले असेल तर ते प्रमुख देशांतील वित्तक्षेत्रांचे. वित्तीय प्रपत्रे, वित्तसंस्था, त्यांचे नियमन करणारे कायदे व नियामक मंडळांच्या नियमावली यांच्यात कमालीचा एकजिनसीपणा आणला गेला आहे. तंत्रज्ञान आणि संबंधित कायद्यातील सुधारणांमुळे शेकडो कोटी डॉलर्सचे भांडवल एका देशातून दुसऱ्या देशात सहजपणे संचार करू लागले आहे. एवढेच नाही, जागतिक पातळीवर वित्तक्षेत्र अधिकाधिक ‘वजनदार’ होत आहे. उदा. जगातील एकूण संचित वित्तीय मत्तांचे (फायनान्शिअल अ‍ॅसेट्स) जागतिक जीडीपीशी २०२० मध्ये गुणोत्तर ४४० टक्के होते, ते २०२२ मध्ये ६०० टक्क्यांवर गेले आहे.
अर्थव्यवस्थेतील वस्तुमान व सेवांचे उत्पादन व उपभोग, भांडवली गुंतवणुकीच्या क्षेत्राला वित्तक्षेत्र आपल्या कवेत घेत आहे. साहजिकच वित्तक्षेत्रातील अस्थिरतेमुळे अर्थचक्राची गती मंदावू शकते किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत ते चक्र मोडकळीस देखील येऊ शकते. याचा अनुभव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर २००८ मधील अमेरिकेतील सबप्राइम अरिष्टाच्या वेळी आणि राष्ट्रीय पातळीवर तर अनेक देशात येत असतो.
औद्योगिक भांडवलासारखे वित्त भांडवल कोणत्याही एका राष्ट्राचे ‘कुंकू’ लावून घ्यायला नकार देते. ते खऱ्या अर्थाने जागतिक होऊ पहात आहे. वित्त भांडवलाचा मुक्त संचार, क्रिप्टोचे व्यवहार, वित्तक्षेत्राशी संबंधित सायबर हल्ले अशा अनेक प्रश्नांचे स्वरूप एवढे ‘जागतिक’ आहे की त्यावर कोणतेही एक सुटे राष्ट्र प्रभावी उपाययोजना करू शकत नाही. ती उपाययोजना सर्वसहमतीने आणि सामुदायिक असेल तरच हाताशी काही लागू शकते. वित्तक्षेत्राने कमावलेल्या या सामर्थ्यांला अनेक आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय संस्था बिचकून असतात. नाणेनिधी दर सहा महिन्यांनी जागतिक ‘वित्तीय स्थिरता’ अहवाल (फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट) प्रसृत करते. असेच स्थिरता अहवाल आपल्या आरबीआयसकट अनेक केंद्रीय बँका आपापल्या राष्ट्रांपुरत्या बनवत असतात. जी-२० गटाने जागतिक वित्तक्षेत्रातील घडामोडींचा मागोवा घेत त्यावर सामुदायिक कृती कार्यक्रमावर सहमती आणण्यासाठी गटांतर्गतच ‘फायनान्स ट्रॅक’ तयार केला आहे.
हेही वाचा >>>एक स्वातंत्र्यसेनानी अजूनही लढतो आहे…
उपक्षेत्रांचा मागोवा
जागतिक वित्त क्षेत्रात अनेक उपक्षेत्रांचा समावेश होतो. शेअर्स, रोखे, कमोडिटी, परकीय चलन इत्यादी. त्याशिवाय वित्तीय सेवाक्षेत्र देखील वैविध्यपूर्ण आहे. पैसे पाठवणे, ब्रोकरेज. मर्चंट बँकिंग, वित्तीय सल्ला इत्यादी. जगभर या सर्वच क्षेत्रातील वैविध्य, व्यवहारांची संख्या आणि पैशाची होणारी देवाणघेवाण वेगाने वाढत आहे. जगातील अधिकाधिक लोकसंख्येला हा ‘भोवरा’ आपल्यात खेचून घेत आहे. आपण यातील फक्त दोनच उपक्षेत्रांतील सद्यकालीन घडामोडींचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.
शेअर बाजार: अमेरिकेपासून भारतापर्यंत अनेक प्रमुख देशातील शेअर बाजार निर्देशांक ऐतिहासिक उच्चांकाच्या जवळ आहेत ‘मॉर्गन स्टॅन्ली कॅपिटल इंटरनॅशनल’तर्फे जागतिक शेअर निर्देशांक ट्रॅक केला जातो. २३ विकसित आणि २५ विकसनशील देशांमधील ३००० मोठय़ा कंपन्यांच्या शेअर्स किमतीमधील चढ-उतार या निर्देशांकात पकडले जातात. जगातील एकूण बाजार मूल्याच्या ८० टक्के बाजार मूल्य या निर्देशांकात प्रतिबिंबित होते. हा निर्देशांक देखील ऐतिहासिक उच्चांकावर आहे. सर्वसाधारणपणे व्याजदर वाढले की शेअर बाजार मंदावतात. पण सर्वच केंद्रीय बँकांनी सातत्याने वाढवलेल्या व्याजदरांना न जुमानता शेअर बाजार तेजीत आहेत. याचा अन्वयार्थ असा लावला जाऊ शकतो की जागतिक अर्थव्यवस्थेतील उत्पादक मत्तांमध्ये भांडवल रिचवण्याची क्षमता आक्रसत आहे आणि त्यातून तयार झालेले अतिरिक्त भांडवल त्रस्त समंधासारखे वित्तीय मत्तांच्या गुंतवणुकीची अंगणे शोधत आहे.
रोखे बाजार जगभर सरकारे आणि कंपन्यांनी भांडवली बाजारातून रोखे उभारणी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बँकांनी व्यक्तींना दिलेल्या किरकोळ कर्जाचे रोखेकरण (सिक्युरिटायझेशन) मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागले आहे. गेल्या ४० वर्षांत जगातील रोखेबाजाराचा आकार सात पटीने वाढून १३३ ट्रिलियन्स डॉलरवर पोहोचला आहे. यातील ४० टक्के रोखे एकटय़ा अमेरिकेत प्रसृत झालेले आहेत. अमेरिकन केंद्रीय बँकेने मागच्या वर्षांपासून सलग अकरा वेळा व्याजदरात वाढ केल्यामुळे, सर्वच राष्ट्रात व्याजदर चढे राहिले आहेत. परिणामी जगातील रोखे बाजारातील व्यवहारदेखील वादळी राहिले.
त्याशिवाय कमॉडिटी मार्केट (रशिया-युक्रेन, इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध, चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याबद्दलची संदिग्धता यामुळे खनिज, तेल, वायू, अन्नधान्य, धातू यांच्या किमतीतील चढ-उतार); परकीय चलन बाजार (भू-राजनैतिक, जागतिक व्यापार, व्याजदर इत्यादींमुळे अमेरिकेच्या डॉलरच्या भवितव्याबद्दलच्या चर्चा); कूटचलन / क्रिप्टो व्यवहार (विकसित राष्ट्रातील केंद्रीय बँकांनी सर्वसहमतीने एकाच पद्धतीची धोरणे आखल्यामुळे झालेली कोंडी) या व अशा इतर उपक्षेत्रात देखील बऱ्याच नाटय़पूर्ण घडामोडी घडत आहेत
नियामक मंडळांपुढील आव्हाने
अर्थव्यवस्थांना अस्थिर करू शकणारी छोटी-मोठी अरिष्टे वित्तक्षेत्रात येतच असतात. ती काही बाहेरून येऊन आदळत नाहीत. वित्तक्षेत्राच्या पोटात घडणाऱ्या घडामोडींना प्रतिसाद देताना संबंधित नियामक मंडळे अपुरी पडत असल्यामुळे येतात. त्यामुळे नियामक मंडळांपुढील आव्हानांची माहिती घेतली पाहिजे.
वित्तीय भांडवलाचे अर्थव्यवस्थेतील विधायक योगदान कसे वाढते राहील आणि त्याची विध्वंसक क्षमता कशी आटोक्यात राहील यासाठी सर्वच प्रमुख देशात नियामक यंत्रणा (रेग्युलेटरी बॉडीज) अनेक दशके कार्यरत आहेत. प्रचलित कायद्यांमधील फटींचा आणि नवतंत्रज्ञानाचा फायदा उठवत, जागतिक वित्तक्षेत्र सक्रियपणे नवनवीन वित्तीय प्रपत्रे (उदा. क्रिप्टो, कार्बन ट्रेडिंग) आणि नवीन वित्तसंस्था (सॉव्हरिन वेल्थ फंड, अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट इन्स्टिटय़ूशन- एआयआय ) विकसित करत असते. अनेक दशके जुन्या कायद्यातील तरतुदी अपुऱ्या सिद्ध होणे, प्रतिक्रियावादी कार्यप्रणाली अशा कारणांमुळे वित्तीय नियामक मंडळांची फरफट होत असते. बरीच उदाहरणे देता येतील; येथे मुद्दा स्पष्ट करण्यापुरती दोनच पुरेशी आहेत.
पहिले उदाहरण व्यापारी बँका कोसळण्याचे. एखाद्या बँकेचे आरोग्य धोक्यात आणणारी खरीखोटी वदंता पसरल्यानंतर ठेवीदार ठेवी काढून घेण्यासाठी बँकांच्या शाखांसमोर उभे राहण्याची उदाहरणे जगात कमी नाहीत. पण आपल्या बँकेत काहीतरी गडबड होऊ शकते ही टीप सोशल मीडियामुळे क्षणार्धात सर्वांपर्यंत पोचू लागली आहे. इंटरनेट बँकिंगमुळे घरात बसून कळफलकाच्या एका क्लिकसरशी, अशा ‘संशयित’ बँकांचे ठेवीदार आपल्या सर्व ठेवी काढून घेऊ शकतात. असेच काहीसे अमेरिकेत वर्षांच्या सुरुवातीला कोसळलेल्या मध्यम आकाराच्या ‘सिग्नेचर’ आदी बँकांच्या बाबत घडले. भविष्यात याची पुनरावृत्ती इतर देशात होऊ शकते. व्यापारी बँकांच्या कोसळण्याच्या वेगामुळे नियामक मंडळांना परंपरागत पद्धतीने हस्तक्षेपाची कदाचित संधीच मिळणार नाही.
दुसरे उदाहरण अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट इन्स्टिटय़ूशनचे (एआयआय). यात प्रायव्हेट इक्विटी, वेंचर कॅपिटल, हेज हे व असे फंड मोडतात. हे तांत्रिकदृष्टय़ा ‘प्रायव्हेट’ फंड्स आहेत. अर्थव्यवस्थांमधील अधिक जोखीम क्षमता असणारा श्रीमंत वर्ग आपल्या बचती ‘एआयआय’च्या फंड व्यवस्थापकांकडे सुपूर्द करतात. या व्यवस्थापकांकडे कमी काळात जास्त परतावा मिळवून देण्याचे अधिकार सुपूर्द केले जातात. ही उद्दिष्टे साध्य करताना अपेक्षित विश्लेषणाधारित अभ्यासाला शॉर्टकट मारला जायची शक्यता वाढते. अशा आक्रमक गुंतवणुकीचे निर्णय बूमरँग होऊ शकतात. यातून येणाऱ्या जोखमीची जबाबदारी गुंतवणूकदार घेत असतात हे खरे. पण या गुंतवणुकी काही निर्वात पोकळीत नाहीत, तर खऱ्या अर्थव्यवस्थेत, वित्तक्षेत्रातच केल्या जातात. यातून एकूणच वित्तक्षेत्रात अस्थिरता येऊ शकते. या ‘प्रायव्हेट’ फंड्समधील निधी छोटा असता तर फार फरक पडला नसता. पण तसे नाही. वर्षांगणिक प्रत्येक देशातील ‘एआयआय’ तगडय़ा होत आहेत. त्यांचे नक्की नियमन कसे करायचे यावर नियामक मंडळे मंथन करत आहेत. या दोन आव्हानांशिवाय कूटचलन (क्रिप्टो), निमिषार्धात कोटय़वधी शेअर्सची खरेदी विक्री करणाऱ्या आज्ञाप्रणाली (अल्गो बेस्ड ट्रिडग), महाकाय विदाची सुरक्षितता, सायबर हल्ले अशी देखील आव्हाने वित्तक्षेत्राच्या नियमकांसमोर आहेत.
संदर्भ बिंदू
जागतिक भू-राजनैतिक आणि आर्थिक संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जागतिक भांडवलाच्या नजरेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व वाढत आहे. भारतीय वित्तक्षेत्राची चर्चा करताना याचे भान हवे. भारतातील शेअर्सचे बाजार मूल्य चार ट्रिलियन डॉलर्स, भारतातील म्युच्युअल फंडांकडे जमा होणारा व्यवस्थापन निधी ५० लाख कोटी, जून २०२४ पासून केंद्र सरकारच्या रोख्यांची आंतरराष्ट्रीय रोखेबाजारात खरेदी विक्री सुरू होण्याची शक्यता, परकीय गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग या २०२३ मधील काही महत्त्वाच्या नोंदी. २०२४ मध्ये होऊ घातलेल्या मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल यावर निर्णायक परिणाम करणार आहेत हे नक्की
देशातील ७० टक्के नागरिकांचा देशातील वित्तक्षेत्रातील सहभाग आजतरी जनधन योजनेतील फारसे व्यवहार न होणारी खाती, मायक्रो क्रेडिट संस्थांची त्यांना न झेपणारी कर्जे आणि यूपीआयमधून छोटय़ा रकमांचे केलेले पैशाचे व्यवहार एवढय़ाच पुरती सध्यातरी मर्यादित आहे याची देखील नोंद घेऊया.
लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत
chandorkar. sanjeev@gamil.com
