प्रा. डॉ. प्रदीप साळवे, प्रा. डॉ. अनिल हिवाळे
पुरुष नसबंदी सुरक्षित असूनही कुटुंब नियोजनाचे ओझे महिलांवरच टाकले जाते. गतकाळातील सक्तीमुळे दूषित झालेला दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कैरो येथील ‘इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट (आयसीपीडी) – १९९४’मध्ये महिलांच्या पुनरुत्पादन संस्थेचे आरोग्य आणि अधिकार केंद्रस्थानी होते. या कॉन्फरन्समध्ये सुरक्षित गर्भधारणा, मातृत्व आणि बाल आरोग्य सेवांचे अभिवचन जगभरातील महिलांना देण्यात आले होते. त्यांना कुटुंब नियोजन पद्धत निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळण्याची खात्री देण्यात आली होती. जागतिक स्तरावर, महिलांच्या पुनरुत्पादन आरोग्याच्या धोरणासाठी आयसीपीडी हा मैलाचा दगड मानला जातो. अनेक देशांनी आयसीपीडी ठराव स्वीकारले आणि ‘जोडपेकेंद्रित कुटुंब नियोजन कार्यक्रम’ राबवण्यास सुरुवात केली.
आयसीपीडीच्या कृती कार्यक्रमानंतर, भारताने पूर्वी सुरू असलेला लक्ष्यकेंद्रित कुटुंब नियोजन कार्यक्रम बंद केला. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये महिलांना व अर्भकाला दर्जेदार आरोग्य सुविधांची हमी देण्यात आली. ‘शाश्वत विकास ध्येय-५ (एसजीडी-५)’ हे लिंग समानता साध्य करण्याचे, महिला व मुलींविरुद्ध सर्व प्रकारचे भेदभाव समाप्त करण्याचे वचन देते. मात्र त्यानंतरदेखील भारतात महिलांवरच कुटुंब नियोजनाची जबाबदारी ढकलणाऱ्या अनेक योजना राबविल्या जात असल्याचे दिसते.
पुरुष नसबंदीचे प्रमाण पाच टक्क्यांहून किमान ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, हे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (एनएचपी)- २०१७ च्या कलम- ४.८ चे उद्दिष्ट आहे. ते सरकारी हस्तक्षेप व योग्य दिशा असल्याशिवाय गाठणे शक्य नाही. अधिकृतपणे लोकसंख्या धोरण ठरवणारा व कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबविणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे. सुरुवातीला अज्ञानामुळे गर्भनिरोधक सेवांचा वापर कमी प्रमाणात होत होता. त्यामुळे कुटुंब नियोजन सेवा देण्यासाठी क्लिनिकल दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला.
भारतात १९५६ पासून पुरुष नसबंदी ही कुटुंब नियोजनाची प्रसिद्ध पद्धत होती. सुरुवातीला, सुमारे ७७ ते ८० टक्के कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजनाची पद्धत ही पुरुष नसबंदी हीच होती. १९७५-७७ दरम्यान राजकीय आणीबाणीच्या पूर्वीच्या काळात पुरुष नसबंदीचे प्रमाण प्रचंड असण्यासाठी कॅम्प दृष्टिकोन हे मुख्य कारण होते.
भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, १९८० पर्यंत पुरुषांमध्ये कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजन पद्धत म्हणून नसबंदी सामान्य होती. १९६६-७० दरम्यान एकूण कुटुंब नियोजन साधनांच्या वापरात पुरुष नसबंदीचा वाटा ८०.५ टक्के होता, १९७१-७५ मध्ये तो ६५.१ एवढा होता. म्हणजेच १९७५ पर्यंत भारतीय पुरुष कुटुंब नियोजनाची साधने वापरण्यात महिलांपेक्षा पुढे होते. १९८१-८५ दरम्यान यात प्रचंड घसरण होऊन हा वाटा १४.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला. १९८६-९० दरम्यान एकूण कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियांमध्ये पुरुष नसबंदीचे प्रमाण १३.४ टक्के होते. पुढे ते आणखी कमी होऊन ३.४ टक्क्यांवर आणि १९९८-९९ मध्ये फक्त १.९ टक्क्यावर आले. २०१९-२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (एनएफएचएस-५), सध्याच्या गर्भनिरोधक साधनांच्या वापरात पुरुष नसबंदीचा वाटा एक टक्क्यापेक्षाही कमी- अवघा ०.३ टक्के एवढा आहे. १९७५-७७ दरम्यान जबरदस्तीमुळे आणि राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित कुटुंब नियोजन शिबिरांमुळे पुरुष नसबंदीमध्ये सातत्याने घट झाल्याचे दिसते. आणीबाणीपूर्वीच्या स्थितीशी तुलना करता आणीबाणीच्या काळात पुरुष नसबंदीसाठी जबरदस्ती केल्याने त्यात १२ पट वाढ झाली. नंतर मात्र पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रियांत झपाटय़ाने घट झाली.
सक्तीची नसबंदी अयशस्वी झाल्यानंतर सरकार कायमस्वरूपी आणि स्वेच्छेने कुटुंब नियोजनाच्या साधनांकडे वळले ज्यामुळे महिलाच्या कुटुंब नियोजन पद्धती लोकप्रिय झाल्या. एनएफएचएस-५ मध्ये असे आढळले की, भारतात सुमारे दोनतृतीयांश महिलांची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. ही शस्त्रक्रिया आज भारतीय समाजात सर्वाधिक स्वीकारलेली गर्भनिरोध पद्धत ठरली आहे.
राज्यांचा विचार करता एनएफएचएस-१ मध्ये पुरुष नसबंदीचा सर्वाधिक प्रसार आंध्र प्रदेश (६.६ टक्के), केरळ (६.५ टक्के) आणि महाराष्ट्रात (६.२ टक्के) झाल्याचे दिसते. एनएफएचएस- २ आणि ३ मध्ये, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीममध्ये पुरुष नसबंदी सर्वाधिक होती. त्यानंतरच्या एनएफएचएसच्या सर्वेक्षण फेऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशमध्ये पुरुष नसबंदीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले. हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा वगळता उर्वरित राज्यांमध्ये एनएफएचएस-५ मध्ये पुरुष नसबंदीचे प्रमाण १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. या परिप्रेक्ष्यात, पुरुष नसबंदीची परिस्थिती, उपलब्ध धोरण आणि भारतात नसबंदीला प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम समजून घेऊन त्यांचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
भारतीय पुरुषांचा त्यांच्या जोडीदाराच्या पुनरुत्पादक आरोग्याच्या काळजीत नगण्य सहभाग असतो. कुटुंब नियोजनास प्रोत्साहित करण्यासाठी, भारत सरकारने १९८१ पासून सशर्त रोख प्रोत्साहन योजना लागू केली आहे. ही रक्कम उपचारांच्या दिवसांतील वेतनाची हानी भरून काढण्यासाठी होती. हे प्रोत्साहन राज्यागणिक बदलते. नसबंदीचा अवलंब करणारी व्यक्ती ‘कुटुंब नियोजन नुकसानभरपाई योजना २००७’अंतर्गत पंधराशे रुपये मिळण्यास पात्र आहे या अटीवर की शस्त्रक्रिया सार्वजनिक करता येते. महिलांना या शस्त्रक्रियेसाठी हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम दिली जाते. पुरुषांना दिली जाणारी रक्कम अधिक असूनही आरोग्य कर्मचारी महिलांना शस्त्रक्रियेसाठी आरोग्य सुविधांकडे वळवण्यात जास्त महत्त्वाची भूमिका बजावतात. काही ग्रामीण आदिवासी भागांतील पुरुषांनी स्वत:ची नसबंदी करून घेण्याचा पर्याय निवडल्याचे दिसते.
सरकारने पुरुष नसबंदी पद्धतीला प्रोत्साहन दिले असले तरी तिच्या जुलमी इतिहासामुळे दूषित झालेला सामाजिक दृष्टिकोन, अज्ञान, मिथके यामुळे पुरुष हा पर्याय स्वीकारण्यास आजही तयार होत नाहीत. कुटुंब नियोजनाविषयी पुरुषांच्या धारणांवर आधारित एनएचएफएस-३च्या निष्कर्षांवरून असे दिसून आले की १५ ते ५४ वर्षे वयोगटातील पुरुषांपैकी एकपंचमांश (२१.८ टक्के) पुरुष असे मानतात की गर्भनिरोधकांचा वापर हे स्त्रियांचे कर्तव्य आहे, पुरुषांनी त्याची काळजी करू नये.
कुटुंब नियोजन ही स्त्री आणि पुरुष यांची सामायिक जबाबदारी आहे, म्हणून गर्भनिरोधकाच्या वापराबाबत पुरुषांचे गैरसमज बदलणे आवश्यक आहे. पुरुष नसबंदी ही शारीरिक आणि वैद्यकीयदृष्टय़ा सुरक्षित, स्वस्त आणि स्त्रियांच्या कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेच्या तुलनेत सोपी आहे. यात शस्त्रक्रिया झालेल्या दिवशीच पुरुषांना घरी पाठविले जाते. दुसरीकडे, महिलांची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अधिक क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि महागडी आहे.
भारतात, सामान्यपणे प्रचलित गर्भनिरोधक पद्धती लैंगिक आधारावर पक्षपाती आणि अधिक स्त्री-केंद्री झाल्या आहेत ज्यात कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, कॉपर-टी, इंट्रा युटेरियन डिव्हाईस (आययूडी), गर्भनिरोधक गोळय़ा, आपत्कालीन गर्भनिरोधक गोळय़ा, महिला कॉन्डोम आणि अलीकडेच वापरत आलेला इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक इत्यादींचा समावेश आहे. तर पुरुषांसाठी फक्त दोनच पद्धती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यात कॉन्डोम आणि नसबंदी याचा प्रामुख्याने समावेश होतो. याशिवाय संभोग करताना माघार घेणे आणि संभोग अध्र्यावर सोडणे यांसारख्या पारंपरिक पद्धती पुरुषांसाठी आहेत. गर्भनिरोधक पर्यायांच्या उपलब्धतेतील असंतुलन आणि स्त्री व पुरुष यांच्यातील गर्भनिरोधकांच्या सामायिक जबाबदारीचा अभाव यामुळे भारतात कुटुंब नियोजन महिला-केंद्री झाले आहे.
पुरुष नसबंदीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी वेदनारहित आणि रक्तहीन शस्त्रक्रिया असलेल्या नॉन-स्कॅल्पेल व्हॅसेक्टॉमी (एनएसव्ही) प्रक्रियेच्या प्रचारासाठी सरकार मोहीम राबवू शकते. एनएसव्ही ही एक साधी शस्त्रक्रिया आहे, ज्यात वृषणातून शुक्राणू वाहून नेणाऱ्या वास डेफरंशियल टय़ूबचा एक भाग बांधणे, कापणे आणि काढून टाकण्याचा समावेश असतो.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कुटुंब नियोजनात भारतीय पुरुषांचा सहभाग वाढवण्यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन देऊन सन्मानित केले जाऊ शकते. लैंगिक असमानता दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणेही गरजेचे आहे. कुटुंब नियोजन सेवा भारतात महिला-केंद्रित झाल्या आहेत. हा पुरुष नसबंदी आणि त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. यापुढे पुरुष नसबंदीला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन न दिल्यास, एनएचपीअंतर्गत निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करणे देशाच्या आवाक्याबाहेर जाईल.
कैरो येथील ‘इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट (आयसीपीडी) – १९९४’मध्ये महिलांच्या पुनरुत्पादन संस्थेचे आरोग्य आणि अधिकार केंद्रस्थानी होते. या कॉन्फरन्समध्ये सुरक्षित गर्भधारणा, मातृत्व आणि बाल आरोग्य सेवांचे अभिवचन जगभरातील महिलांना देण्यात आले होते. त्यांना कुटुंब नियोजन पद्धत निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळण्याची खात्री देण्यात आली होती. जागतिक स्तरावर, महिलांच्या पुनरुत्पादन आरोग्याच्या धोरणासाठी आयसीपीडी हा मैलाचा दगड मानला जातो. अनेक देशांनी आयसीपीडी ठराव स्वीकारले आणि ‘जोडपेकेंद्रित कुटुंब नियोजन कार्यक्रम’ राबवण्यास सुरुवात केली.
आयसीपीडीच्या कृती कार्यक्रमानंतर, भारताने पूर्वी सुरू असलेला लक्ष्यकेंद्रित कुटुंब नियोजन कार्यक्रम बंद केला. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये महिलांना व अर्भकाला दर्जेदार आरोग्य सुविधांची हमी देण्यात आली. ‘शाश्वत विकास ध्येय-५ (एसजीडी-५)’ हे लिंग समानता साध्य करण्याचे, महिला व मुलींविरुद्ध सर्व प्रकारचे भेदभाव समाप्त करण्याचे वचन देते. मात्र त्यानंतरदेखील भारतात महिलांवरच कुटुंब नियोजनाची जबाबदारी ढकलणाऱ्या अनेक योजना राबविल्या जात असल्याचे दिसते.
पुरुष नसबंदीचे प्रमाण पाच टक्क्यांहून किमान ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, हे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (एनएचपी)- २०१७ च्या कलम- ४.८ चे उद्दिष्ट आहे. ते सरकारी हस्तक्षेप व योग्य दिशा असल्याशिवाय गाठणे शक्य नाही. अधिकृतपणे लोकसंख्या धोरण ठरवणारा व कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबविणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे. सुरुवातीला अज्ञानामुळे गर्भनिरोधक सेवांचा वापर कमी प्रमाणात होत होता. त्यामुळे कुटुंब नियोजन सेवा देण्यासाठी क्लिनिकल दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला.
भारतात १९५६ पासून पुरुष नसबंदी ही कुटुंब नियोजनाची प्रसिद्ध पद्धत होती. सुरुवातीला, सुमारे ७७ ते ८० टक्के कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजनाची पद्धत ही पुरुष नसबंदी हीच होती. १९७५-७७ दरम्यान राजकीय आणीबाणीच्या पूर्वीच्या काळात पुरुष नसबंदीचे प्रमाण प्रचंड असण्यासाठी कॅम्प दृष्टिकोन हे मुख्य कारण होते.
भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, १९८० पर्यंत पुरुषांमध्ये कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजन पद्धत म्हणून नसबंदी सामान्य होती. १९६६-७० दरम्यान एकूण कुटुंब नियोजन साधनांच्या वापरात पुरुष नसबंदीचा वाटा ८०.५ टक्के होता, १९७१-७५ मध्ये तो ६५.१ एवढा होता. म्हणजेच १९७५ पर्यंत भारतीय पुरुष कुटुंब नियोजनाची साधने वापरण्यात महिलांपेक्षा पुढे होते. १९८१-८५ दरम्यान यात प्रचंड घसरण होऊन हा वाटा १४.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला. १९८६-९० दरम्यान एकूण कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियांमध्ये पुरुष नसबंदीचे प्रमाण १३.४ टक्के होते. पुढे ते आणखी कमी होऊन ३.४ टक्क्यांवर आणि १९९८-९९ मध्ये फक्त १.९ टक्क्यावर आले. २०१९-२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (एनएफएचएस-५), सध्याच्या गर्भनिरोधक साधनांच्या वापरात पुरुष नसबंदीचा वाटा एक टक्क्यापेक्षाही कमी- अवघा ०.३ टक्के एवढा आहे. १९७५-७७ दरम्यान जबरदस्तीमुळे आणि राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित कुटुंब नियोजन शिबिरांमुळे पुरुष नसबंदीमध्ये सातत्याने घट झाल्याचे दिसते. आणीबाणीपूर्वीच्या स्थितीशी तुलना करता आणीबाणीच्या काळात पुरुष नसबंदीसाठी जबरदस्ती केल्याने त्यात १२ पट वाढ झाली. नंतर मात्र पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रियांत झपाटय़ाने घट झाली.
सक्तीची नसबंदी अयशस्वी झाल्यानंतर सरकार कायमस्वरूपी आणि स्वेच्छेने कुटुंब नियोजनाच्या साधनांकडे वळले ज्यामुळे महिलाच्या कुटुंब नियोजन पद्धती लोकप्रिय झाल्या. एनएफएचएस-५ मध्ये असे आढळले की, भारतात सुमारे दोनतृतीयांश महिलांची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. ही शस्त्रक्रिया आज भारतीय समाजात सर्वाधिक स्वीकारलेली गर्भनिरोध पद्धत ठरली आहे.
राज्यांचा विचार करता एनएफएचएस-१ मध्ये पुरुष नसबंदीचा सर्वाधिक प्रसार आंध्र प्रदेश (६.६ टक्के), केरळ (६.५ टक्के) आणि महाराष्ट्रात (६.२ टक्के) झाल्याचे दिसते. एनएफएचएस- २ आणि ३ मध्ये, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीममध्ये पुरुष नसबंदी सर्वाधिक होती. त्यानंतरच्या एनएफएचएसच्या सर्वेक्षण फेऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशमध्ये पुरुष नसबंदीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले. हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा वगळता उर्वरित राज्यांमध्ये एनएफएचएस-५ मध्ये पुरुष नसबंदीचे प्रमाण १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. या परिप्रेक्ष्यात, पुरुष नसबंदीची परिस्थिती, उपलब्ध धोरण आणि भारतात नसबंदीला प्रोत्साहन देणारे कार्यक्रम समजून घेऊन त्यांचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
भारतीय पुरुषांचा त्यांच्या जोडीदाराच्या पुनरुत्पादक आरोग्याच्या काळजीत नगण्य सहभाग असतो. कुटुंब नियोजनास प्रोत्साहित करण्यासाठी, भारत सरकारने १९८१ पासून सशर्त रोख प्रोत्साहन योजना लागू केली आहे. ही रक्कम उपचारांच्या दिवसांतील वेतनाची हानी भरून काढण्यासाठी होती. हे प्रोत्साहन राज्यागणिक बदलते. नसबंदीचा अवलंब करणारी व्यक्ती ‘कुटुंब नियोजन नुकसानभरपाई योजना २००७’अंतर्गत पंधराशे रुपये मिळण्यास पात्र आहे या अटीवर की शस्त्रक्रिया सार्वजनिक करता येते. महिलांना या शस्त्रक्रियेसाठी हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम दिली जाते. पुरुषांना दिली जाणारी रक्कम अधिक असूनही आरोग्य कर्मचारी महिलांना शस्त्रक्रियेसाठी आरोग्य सुविधांकडे वळवण्यात जास्त महत्त्वाची भूमिका बजावतात. काही ग्रामीण आदिवासी भागांतील पुरुषांनी स्वत:ची नसबंदी करून घेण्याचा पर्याय निवडल्याचे दिसते.
सरकारने पुरुष नसबंदी पद्धतीला प्रोत्साहन दिले असले तरी तिच्या जुलमी इतिहासामुळे दूषित झालेला सामाजिक दृष्टिकोन, अज्ञान, मिथके यामुळे पुरुष हा पर्याय स्वीकारण्यास आजही तयार होत नाहीत. कुटुंब नियोजनाविषयी पुरुषांच्या धारणांवर आधारित एनएचएफएस-३च्या निष्कर्षांवरून असे दिसून आले की १५ ते ५४ वर्षे वयोगटातील पुरुषांपैकी एकपंचमांश (२१.८ टक्के) पुरुष असे मानतात की गर्भनिरोधकांचा वापर हे स्त्रियांचे कर्तव्य आहे, पुरुषांनी त्याची काळजी करू नये.
कुटुंब नियोजन ही स्त्री आणि पुरुष यांची सामायिक जबाबदारी आहे, म्हणून गर्भनिरोधकाच्या वापराबाबत पुरुषांचे गैरसमज बदलणे आवश्यक आहे. पुरुष नसबंदी ही शारीरिक आणि वैद्यकीयदृष्टय़ा सुरक्षित, स्वस्त आणि स्त्रियांच्या कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेच्या तुलनेत सोपी आहे. यात शस्त्रक्रिया झालेल्या दिवशीच पुरुषांना घरी पाठविले जाते. दुसरीकडे, महिलांची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अधिक क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि महागडी आहे.
भारतात, सामान्यपणे प्रचलित गर्भनिरोधक पद्धती लैंगिक आधारावर पक्षपाती आणि अधिक स्त्री-केंद्री झाल्या आहेत ज्यात कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, कॉपर-टी, इंट्रा युटेरियन डिव्हाईस (आययूडी), गर्भनिरोधक गोळय़ा, आपत्कालीन गर्भनिरोधक गोळय़ा, महिला कॉन्डोम आणि अलीकडेच वापरत आलेला इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक इत्यादींचा समावेश आहे. तर पुरुषांसाठी फक्त दोनच पद्धती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यात कॉन्डोम आणि नसबंदी याचा प्रामुख्याने समावेश होतो. याशिवाय संभोग करताना माघार घेणे आणि संभोग अध्र्यावर सोडणे यांसारख्या पारंपरिक पद्धती पुरुषांसाठी आहेत. गर्भनिरोधक पर्यायांच्या उपलब्धतेतील असंतुलन आणि स्त्री व पुरुष यांच्यातील गर्भनिरोधकांच्या सामायिक जबाबदारीचा अभाव यामुळे भारतात कुटुंब नियोजन महिला-केंद्री झाले आहे.
पुरुष नसबंदीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी वेदनारहित आणि रक्तहीन शस्त्रक्रिया असलेल्या नॉन-स्कॅल्पेल व्हॅसेक्टॉमी (एनएसव्ही) प्रक्रियेच्या प्रचारासाठी सरकार मोहीम राबवू शकते. एनएसव्ही ही एक साधी शस्त्रक्रिया आहे, ज्यात वृषणातून शुक्राणू वाहून नेणाऱ्या वास डेफरंशियल टय़ूबचा एक भाग बांधणे, कापणे आणि काढून टाकण्याचा समावेश असतो.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कुटुंब नियोजनात भारतीय पुरुषांचा सहभाग वाढवण्यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन देऊन सन्मानित केले जाऊ शकते. लैंगिक असमानता दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणेही गरजेचे आहे. कुटुंब नियोजन सेवा भारतात महिला-केंद्रित झाल्या आहेत. हा पुरुष नसबंदी आणि त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. यापुढे पुरुष नसबंदीला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन न दिल्यास, एनएचपीअंतर्गत निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करणे देशाच्या आवाक्याबाहेर जाईल.
