श्रीरंग सामंत
‘हम लाये हैं तूफान से कश्ति निकाल के…’ कवी प्रदीप यांचे हे अजरामर गीत ऐकताना असे वाटते की, त्याचा संदर्भ फक्त स्वातंत्र्यचळवळीपुरता मर्यादित नसावा, तर कवीच्या मनात त्या प्रवासातील अनेक वादळेही असावीत. भारताची फाळणी मनांवर खोल जखम करून गेली होतीच, पण तेवढेच कठीण होते साडेपाचशे संस्थानिकांच्या पसाऱ्याला एकत्र आणून एकसंध देश निर्माण करणे. काश्मीरची कहाणी तर सर्वश्रुत आहेच, पण इतरही अनेक संस्थानिक भारतात येण्यास फारसे उत्सुक नव्हते. त्यात जुनागढ आणि हैदराबाद तर आलेच, पण त्रावणकोर हे संस्थानसुद्धा भारताशी संलग्न होण्यास उत्सुक नव्हते. त्यासाठी करण्यात आलेल्या महत्प्रयासाचे वर्णन म्हणजे जॉन झुर्ब्यिस्की यांचे ‘डीथ्रोन्ड- पटेल, मेनन अँड द इंटिग्रेशन ऑफ प्रिन्सली इंडिया’ हे पुस्तक. हे शीर्षक समर्पक आहे कारण या सर्व संस्थानिकांना शब्दश: त्यांच्या गादीवरून उतरविले गेले.
स्वातंत्र्यानंतर संस्थानांच्या विलीनीकरणाबाबत बरीच पुस्तके प्रकाशित झाली, मात्र या विषयाचा वस्तुनिष्ठ आणि संपूर्ण आढावा घेणारे वृत्तांत फार कमी आहेत. जॉन झुब्य्रिस्की यांचे हे पुस्तक ही उणीव बऱ्याच प्रमाणात भरून काढते. तेव्हाचे नेतृत्व आणि त्यांचे सहकारी यांनी दूरदृष्टी दाखवली नसती तर काय झाले असते, याचीही जाणीव करून देते. सरदार पटेल व व्ही. पी. मेनन यांचे योगदान तर सर्वांस ठाऊक असावे, पण त्या नेहरू व माऊंटबॅटन यांचेही योगदान किती महत्त्वाचे होते हेही नमूद करण्याजोगे आहे. जॉन झुब्य्रिस्की ऑस्ट्रेलियन आहेत पण भारताशी त्यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. भारताच्या इतिहासात त्यांनी पीएचडी केली आहे.
हेही वाचा >>>अमेरिकेने भारताला ‘गिऱ्हाईक’ समजू नये…
ब्रिटिशांनी जाता जाता सर्व संस्थानांना मुभा दिली की, ते स्वतंत्र राहू शकतात किंवा भारतात वा पाकिस्तानात विलीन होऊ शकतात. यातील काही संस्थाने ग्रेट ब्रिटन किंवा तत्सम आकाराची (हैदराबाद, काश्मीर, त्रावणकोर, भोपाळ वगैरे) होती, तर काही संस्थाने एका गावापेक्षा मोठी नव्हती. या सर्वांना लवकरात लवकर भारतात संलग्न करून घेणे हे एक दिव्यच होते. त्यासाठी समुपदेशन, मुत्सद्दीपणा, प्रलोभन वा सरतेशेवटी धमकावणे, हे सर्व उपाय योजले गेले. तत्पूर्वी ६० टक्के भूभागच ब्रिटिशांच्या शासन व्यवस्थेखाली होता. ५६५ संस्थानांची वेगळी ओळख होती.
भारतीय नेत्यांनी दूरदृष्टी दाखवून सीमेवरील तसेच सीमारेषांच्या आतली संस्थाने संलग्न केली. मोहम्मद अली जिनांची पहिली मागणी होती की, ब्रिटिशांनी भारत सोडताना संस्थानिकांना स्वतंत्र राहायची मुभा द्यावी. भारत कदाचित पूर्व आणि पश्चिमेकडील भाग जाऊनसुद्धा एक देश म्हणून तग धरू शकला असता, पण संस्थानांच्या विलीनीकरणाशिवाय भारताचे भविष्य अधांतरीच राहिले असते. हैदराबाद आणि मैसूर व मध्य भारतातील काही संस्थाने भारतापेक्षा वेगळी राहिली असती तर भारताच्या उरलेल्या चारही भागांचा आपसातील संपर्क तुटला असता. ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५’ प्रमाणे नवीन शासन व्यवस्थेतही संस्थानिकांचे विशेषाधिकार शाबूत ठेवून भारत हे एकसंध राष्ट्र व्हावे, अशी ब्रिटिशांची इच्छा होती.
हे पुस्तक गोपनीय सरकारी आणि राजनैतिक अहवाल व काही महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या खासगी पत्रव्यवहारांवर आधारित आहे. पुस्तकात मार्च १९४७ मध्ये माऊंटबॅटन यांच्या भारतातील आगमनापासून ते डिसेंबर १९७१ मध्ये ‘प्रीवी पर्स’ रद्द करण्यापर्यंतच्या काळातील घडामोडींचे वर्णन करण्यात आले आहे. हे ‘तीन अंकाचे नाट्य’ खंबीरपणे व निष्ठुरतेने घडवून आणले गेले. पहिल्या अंकाची सुरुवात होते, ती माऊंटबॅटन यांनी अनपेक्षितपणे केलेली स्वातंत्र्याची घाई व त्यामुळे झालेल्या गोंधळापासून. हा गोंधळ हाताळण्यासाठी कोणतीही योजना राज्यकर्त्यांकडे तयार नव्हती. मेनन आणि पटेल यांनी माऊंटबॅटन यांच्या सहाय्याने शेकडो निरंकुश सत्ताधीशांचे हात पिरगळून त्यांना भारताशी संलग्न होण्यास कसे भाग पडले. दुसरा अंक पार पडण्यास जरा वेळ लागला. त्यात संस्थानांचे नवीन प्रांतांत रूपांतर वा असलेल्या प्रांतांत एकीकरण याचे वर्णन आहे. यात जुनागढ संस्थानाने पाकिस्तानला सामील झाल्याची घोषणा केल्यावर भारताच्या एकात्मतेला निर्माण झालेला गंभीर धोका, काश्मीरवरील आक्रमण आणि हैदराबादची स्वातंत्र्याची घोषणा हे प्रश्न कसे हाताळण्यात आले याचे विस्तृत वर्णन आहे. हे करताना नेहरू आणि पटेल यांच्यात निर्माण झालेल्या मतभिन्नतेवरही प्रकाश टाकला आहे. अनेक राज्यांच्या सीमा थोड्या अवधीतच पुन्हा आखण्यात आल्या. राजस्थानची (पूर्वीचे राजपुताना) सीमा एका वर्षात अनेकदा बदलण्यात आली. तिसरा अंक म्हणजे संस्थानिकांना दिलेल्या प्रीवी पर्स आणि त्यांचे विशेषाधिकार काढून घेणे. त्याबद्दल आजही घटनात्मक, न्यायिक आणि नैतिक निकषांवर प्रश्न उपस्थित केले जातात.
हेही वाचा >>>पर्यटन म्हणजे निव्वळ उपभोग नव्हे, समृद्ध होणे आणि तेथील समृद्धी जपणेही महत्त्वाचे!
कथानकातील मुख्य पात्रांची ओळख करून देताना लेखकांनी पटेलांची बिस्मार्क व क्रॉमवेल यांच्याशी तुलना केली गेल्याची माहिती दिली आहे. व्ही. पी. मेनन यांचा उल्लेख ते ‘भारतात घडलेला सर्वांत कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकारी’ असा करतात. ते हेही नमूद करतात की संस्थानांच्या एकत्रीकरणाचे खरे शिल्पकार व्ही. पी. मेनन होते. खाण मजूर म्हणून काम करणारी व्यक्ती सर्वोच्च सरकारी पदापर्यंत पोहोचली होती.
संस्थानिक आणि ब्रिटिशांचे संबंध हाताळण्यासाठी केंद्रीय सरकारात ‘पोलिटिकल डिपार्टमेंट’ हा एक विभाग होता व व्हॉइसरॉयचे सल्लागार त्याचे प्रमुख असत. भारत स्वातंत्र होणार हे निश्चित झाल्यानंतर १९४७ साली ‘पोलिटिकल डिपार्टमेंट’च्या जागी ‘स्टेट्स डिपार्टमेंट’ स्थापण्यात आले व त्याचे मुख्य अधिकारी व्ही. पी. मेनन होते. लेखक फिलिप झिगलर माऊंटबॅटन यांच्याविषयी लिहितात, की ‘ते कुठे आणि कुठून उडी मारत आहोत, हे बघतच नसत.’ त्यामुळे त्यांना भारताबाबत दिलेले सर्वोच्च अधिकार अधिकच धोकादायक ठरत. दुसऱ्या महायुद्धातील त्यांची कामगिरी बघून त्यांना या पदासाठी निवडले गेले, पण ब्रिटनचे त्यावेळचे राजे सहावे जॉर्ज यांचे ते नातेवाईक होते आणि त्यांना दिलेल्या अधिकारांमागे हेही कारण असल्याचे म्हटले जाते.
माऊंटबॅटन यांनी मे १९४७ मध्ये त्यांच्या शिमल्यातील वास्तव्यात एक नवीन आराखडा तयार केला. ज्यात असे सुचवले गेले होते की ब्रिटिश सत्ता भारतातील ११ ब्रिटिश प्रशासित राज्यांच्या संघास हस्तांतरित करण्याची व त्यातील पंजाब व बंगाल हे प्रांत विभाजित करण्याची तरतूद असावी. पण या योजनेला नेहरूंनी कडाडून विरोध केला. त्यानंतरच हे ठरले की भारताची फाळणी करावी आणि सर्व संस्थानिकांनी त्यातील एका भागाशी संलग्न व्हावे. पण यातील मेख अशी होती की जे संस्थान संलग्न होण्यास तयार नसेल त्याचे ब्रिटिश राजवटीशी थेट संबंध राहू द्यावेत. मेनन यांना पूर्ण जाणीव होती की एकात्मता इथे पणाला लागली आहे. स्वातंत्र्याचे वारू संस्थानिकांच्या खडकावर आदळून फुटेल, हे भाकीत त्यांना खोटे ठरवायचे होते.
मेनन यांनी आधी कराराचा मसुदा तयार केला ज्यात संरक्षण, विदेश व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय संघराज्याकडे हस्तांतरित केले गेले व एक ‘जैसे थे’ करार तयार केला जिथे पुढची व्यवस्था होईपर्यंत राज्यांचे अस्तित्व कायम राहण्याची व्यवस्था केली. जिनांच्या लक्षात आले की त्यांच्या आकांक्षेतील पाकिस्तान ज्यात वायव्य भारत, पंजाब आणि बंगालचा भूभाग समाविष्ट होता तो आता मिळू शकणार नाही, तेव्हा संस्थानांना स्वातंत्र्याची आशा दाखवून एक खिळखिळीत भारतच शिल्लक राहावा म्हणून त्यांनी पाकिस्तानच्या सीमेलगतच्या संस्थानिकांना आपल्याकडे ओढायचा प्रयत्न केला. जोधपूर आणि त्यावेळच्या सौराष्ट्रातील संस्थाने तयार होतीच. शिखांनाही आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न झाला. स्वतंत्र सिक्खिस्थान स्थापन करण्याचे प्रयत्न मास्टर तारा सिंह यांच्यासारख्या अकाली नेत्यांनी सुरू ठेवले. जोधपूरचे नवीन महारावल, हणवंत सिंहही स्वातंत्र्याची स्वप्ने पाहू लागले. जिनांनी त्यांना आश्वासन दिले होते की कराची बंदर त्यांना मुक्त वापरासाठीही मिळेल व जोधपूर कराची रेल्वे त्यांच्या अखत्यारीत राहील. हे कारस्थान त्यावेळच्या जोधपूरच्या दिवाणाने गुप्तपणे एचव्हीआर अय्यंगर यांना कळविले. त्यांनी हे पटेलांच्या कानावर घातले. या त्रयीने हणवंत सिंहला साम- दाम व दंडाने जिनांच्या बाजूला जाण्यापासून कसे परावृत्त केले हे वाचनीय आहे. जुनागढ आणि मानवंदर यांनी तर पाकिस्तानशी संलग्न होण्याचे करारही केले होते. जुनागढचे प्रकरण पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांत नेले. ते प्रकरण अद्यापही संयुक्त राष्ट्रांत प्रविष्ट आहे!
काश्मीरबाबत लेखकांचे असे मत आहे की इतर सर्व बाबतीत पुढाकार घेणारे मेनन यांनी काश्मीरशी करार करून घेण्याकडे दुर्लक्ष केले. बहुतेक त्याचे असेही कारण असेल, की नेहरूंनी पटेलांना सुरुवातीपासून काश्मीरच्या विषयापासून दूर ठेवले.
त्यांना खात्री होती की शेख अब्दुल्लाबरोबरचे त्यांचे वैयक्तिक सबंध असे होते की काश्मीर भारताबरोबरच राहील. भारतात विलीन होणे आणि संलग्न होणे यात फरक आहे. सुरुवातीचे करार ‘इन्स्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन’ हे भारत या राष्ट्रात सामील होण्यापुरते होते, पूर्ण विलीनीकरणासाठी नव्हे. ‘इन्स्ट्रूमेंट् ऑफ एक्सेशन’ म्हणजे संलग्नतेच्या कराराप्रमाणे संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र संबंध हेच फक्त संस्थानिकांच्या हातातून काढून घेण्यात आले होते व इतर विषय त्यांच्याच अखत्यारीत ठेवण्यात आले होते. काही छोटी संस्थाने पूर्वाश्रमीच्या ब्रिटिश इंडियामधील प्रांतांत जोडली गेली होती, पण १८ मोठी संस्थाने अद्यापही आंतरिक प्रशासनात स्वतंत्र होती. ही परिस्थिती एकसंध भारताची बांधणी करण्याच्या आड येत होती. हे कठीण काम मेनन यांनी टप्प्याटप्प्याने साध्य केले. या प्रक्रियेची सुरुवात १९४७ ला पूर्वेकडील ओदिशाजवळ असलेल्या छोट्या संस्थानिकांच्या एकत्रीकरणापासून झाली आणि काठियावाड, ईस्ट पंजाब स्टेट्स युनियन व नंतर राजपुताना, ग्वाल्हेर, इंदूर व बडोदा या मोठ्या संस्थानिकांचे एकत्रीकरण पूर्ण होईपर्यंत १९४९ साल उजाडले. सुरुवातीस लहान संस्थाने जवळच्या प्रांतात विलीन केली गेली व सर्वांत शेवटी म्हणजे १९४९ मध्ये हे साध्य करण्यासाठी प्रीवी पर्सचा पर्याय निवडला गेला.
पुस्तकाची सांगता प्रीवी पर्सच्या उच्चाटनाशी (डिसेंबर १९७१) संबंधित घडामोडीतून होते व त्यात माऊंटबॅटन यांची काय भूमिका होती तेही मांडते. हे तर निर्विवाद आहे की भारताचे आजचे जे रूप आपण पाहतो, ते या चारही व्यक्तींच्या प्रयत्नांशिवाय शक्य झाले नसते. यात मुख्य भूमिका पटेल आणि मेनन यांची होती. पटेल यांचा पाठिंबा नसता तर मेनन काही करू शकले नसते. पण मेनन यांचे योगदानही तेवढेच महत्त्वपूर्ण होते कारण दस्तऐवज आणि किचकट वाटाघाटी या मेनन यांच्यामुळेच शक्य झाल्या. नेहरू आणि माऊंटबॅटन यांचे ही योगदान कमी लेखता येणार नाही कारण त्यांनी हे वेळेवर ओळखले की संस्थानांचे विलीनीकरण एकसंध भरताच्या जगण्यासाठी अत्यंत जरूरी आहे व त्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले. पुढील पिढ्यांना स्वातंत्र्याच्या कहाणी बरोबरच भारताच्या एकत्रीकरणाची कहाणीही कळणे गरजेचे आहे. आजचा एकसंध भारत आपण गृहीत धरतो, पण या गोष्टीची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे की भारत हे राष्ट्र होण्याआधी किती मोठ्या वादळांतून जावे लागले. कवी प्रदीप यांच्या गीताची आठवण होते, ती त्यामुळेच.
‘डीथ्रोन्ड- पटेल, मेनन अँड द इंटिग्रेशन ऑफ प्रिन्सली इंडिया’
लेखक : जॉन झुब्य्रिस्की
प्रकाशन : जगरनॉट
पृष्ठ संख्या : ३६०; मूल्य : रु. ७९९
