– अरविंद पी. दातार
देशातील बड्या करबुडव्यांची माहिती गेल्या १४ वर्षांत कशी बदलत गेली पाहा! ऑगस्ट २००९ मध्ये केंद्रीय अर्थखात्याचे तत्कालीन राज्यमंत्री एस. एस. पलानिमनिकम यांनी राज्यसभेत माहिती दिली होती, की १०० बड्या करचुकव्यांकडे प्राप्तिकरापोटी १.४१ लाख कोटी रुपये (म्हणजेच एक कोटी ४१ हजार अब्ज रुपये) थकित आहेत. या रकमेपैकी ‘स्टडफार्म’चे मालक हसन अली यांच्याकडून ५० हजार ३४५ कोटी रुपये आणि दिवंगत हर्षद मेहता यांच्याकडून १२ हजार कोटी रुपये येणे होते. चार वर्षांनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राज्यसभेत माहिती दिली की, ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत प्राप्तिकराची एकूण थकबाकी ४.१८ लाख कोटी रुपये होती, ज्यापैकी हसन अलीची थकबाकी एक लाख १६ हजार ७७८ कोटी रुपये आणि हर्षद मेहताची थकबाकी १७ हजार कोटी रुपये झाली आहे.
यानंतर तीन वर्षांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ (८ एप्रिल २०१६) मध्ये आलेली बातमी अशी की, हसन अलीकडून थकीत असलेली एकूण रक्कम फक्त तीन कोटी रुपये असल्याचा निर्णय प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिला आहे, कारण प्राप्तिकर विभाग आपला दावा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले होते. म्हणजेच, तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेली रक्कम कायद्यापुढे टिकणारी नव्हती. त्याआधी २०१२ मध्ये, ‘टू जी’ घोटाळ्यावरील ‘कॅग’च्या फार गवगवा झालेल्या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की सरकारी तिजोरीचे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हा आकडासुद्धा प्रत्यक्षात कधीही सिद्ध करताच आला नाही, आणि तथाकथित ‘टूजी घोटाळ्या’तून सर्व आरोपी आजघडीला निर्दोष सुटले आहेत. यापैकी बहुतेकांना अनेक महिने कोठडीत- कच्च्या कैदेत काढावे लागले होते. हे आताच आठवण्याचे कारण असे, की अलीकडच्या काळात वस्तू आणि सेवा कर चुकवेगिरीवर नजर ठेवणाऱ्या ‘डीजीजीआय’ने (डायरेक्टरेट- जनरल ऑफ गुड्स ॲण्ड सर्व्हिस टॅक्स इंटेलिजन्स) अनेक ‘गेमिंग कंपन्यां’ना २०१७ ते २०२२ या कालावधीसाठी दीड लाख कोटी रुपयांच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ‘थकबाकी’ची मागणी करणाऱ्या कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. या कंपन्यांनी जमा केलेली सर्व रक्कम ‘सट्टा आणि जुगार’ या सेवेसाठी आहे आणि या सेवमध्ये खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयावर तब्बल २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो, हा या थकबाकीच्या आकडेमोडीचा आधार आहे.
हेही वाचा – राज्यात दुष्काळ तर जाहीर झाला..
हे दावे केवळ दिशाभूल करणारे नाहीत तर कायदेशीर पाया नसलेले आहेत. ‘सार्वजनिक जुगार कायदा- १८६७’ मधील कलम १२ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ‘केवळ कौशल्याचा कोणताही खेळ जुगार ठरणार नाही’. हा कायदा दीडशे वर्षांहून अधिक काळ लागू असल्यामुळे, जिथे खेळाडूच्या कौशल्याचा संबंध असतो अशा कोणत्याही खेळातली हारजीत सट्टेबाजी किंवा जुगार म्हणून मानली जाऊ शकत नाही, हादेखील विविध न्यायालयांनी वारंवार स्थापित केलेला कायदेशीर प्रघात आहे. जरी एकोणिसाव्या शतकातील डझनभर कायदे विधि-सुधारणांचा भाग म्हणून रद्द केले गेले असले तरी, हा कायदा आजही लागू आणि बंधनकारक आहे.
ऑनलाइन गेमिंगच्या बाबतीत अनेक उच्च न्यायालयांनी वारंवार असे नमूद केले आहे की, निव्वळ विजेत्यांना रोख बक्षीस मिळाले म्हणून कौशल्याच्या खेळांना सट्टेबाजी आणि जुगार ठरवता येणार नाही. त्यामुळे जर रमी, पोकर किंवा ब्रिजचा खेळ ऑनलाइन खेळला गेला आणि त्यात एखादा खेळाडू जिंकला, तर तो ऑनलाइन खेळसुद्धा ‘बेटिंग’ आणि जुगार ठरणार नाही. आंध्र प्रदेश विरुद्ध सत्यनारायण (१९६८) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रमी हा मुख्यतः कौशल्याचा खेळ आहे’ असे मत मांडले होतेच आणि ऑनलाइन ‘जंगली गेम्स’ प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयानेही ‘पोकर हा कौशल्याचा खेळ’ असल्याचे मत मांडलेले आहे.
भारतीय विधि आयोगाने अहवाल क्रमांक २७६ मध्ये या समस्येवर सखोल, तपशीलवार विचार केला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अगदी जुन्या- १९१५ सालातील निकालापासून सुरुवात करून विधि आयोगाने केवळ इतर उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा विचार तर केलाच, शिवाय कॅनडा आणि अमेरिकेमधील निर्णयदेखील विचारात घेतले. या अहवालाच्या निष्कर्षांतला महत्त्वाचा भाग (अंश ३.३७) असा की, “उपरोक्त निर्णयांचे विश्लेषण केल्यास दोन तत्त्वे समोर येतात. पहिले म्हणजे, ज्यामध्ये चिठ्ठ्यांच्या सोडतीद्वारे विजेता निश्चित केला जातो त्या स्पर्धा जुगाराच्या स्वरुपातील असतात आणि त्यांना संविधानाच्या कलम १९ (१)(जी) अंतर्गत संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. दुसरे म्हणजे, ज्या खेळांमध्ये कौशल्याचे प्राबल्य असते ते जुगार मानले जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांना मात्र सांविधानिक संरक्षण लागू आहे”
तरीही प्रत्यक्षात काय घडते आहे?
अलीकडेच ‘गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजीज’ या कंपनीला २० हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या कर-थकबाकीसाठी बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली होती. न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांची- म्हणजे कायदेशीर पायंड्यांची- पर्वा न करता आणि केंद्रीय कायद्याचा मथितार्थही विचारात न घेता अशा अचाट रकमेच्या नोटिसा बजावल्या जातात, हे खरोखरच दुर्दैवी आहे. या प्रचंड मागण्यांचे दुसरे कारण म्हणजे कायद्याचा पूर्वलक्ष्यी वापर. जीएसटी कौन्सिलने १ ऑक्टोबर २०२३ पासून कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे ‘कौशल्याच्या खेळांवर जिंकणे’ तसेच ‘सट्टेबाजी आणि जुगारात जिंकणे’ यांना एकाच मापात मोजून त्यांच्यावर सरसकट २८ टक्के जीएसटी लावला गेला. परंतु ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांकडून जी दीड लाख कोटी रुपयांची मागणी ‘थकबाकी’ म्हणून करण्यात आलेली आहे, ती मुळातच हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधीच्या कालखंडातील आहे. २०१७ ते २०२२ या काळात जो कायदा नव्हताच, त्याचा भंग तेव्हा झाला होता हे आता कसे काय म्हणता येईल ?
हेही वाचा – ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’ २४ डिसेंबरला काय करणार?
गेमिंग कंपन्यांच्या बाबतीत आधीचा कायदा असा होता की, ‘प्लॅटफॉर्म फी’ म्हणून जी रक्कम गेमिंग कंपन्यांनी वसूल केली त्यावर १८ टक्के कर भरावा लागे. म्हणजे जर २० व्यक्तींनी कौशल्याचा खेळ खेळण्यासाठी प्रत्येकी ५०० रुपये दिले, तर एकूण एकत्रित रक्कम १० हजार रुपये आहे. गेमिंग कंपन्या सामान्यत: १० टक्के त्यांच्या सेवा शुल्काच्या रूपात गोळा करतात आणि उरलेल्या नऊ हजार रुपयांची शिल्लक रक्कम विजेत्यांमध्ये वाटली जाते. सन २०१७ पासून हजारो विजेत्यांना अशाच प्रकारे शिल्लक रक्कम अदा करण्यात आली आहे. केंद्रीय कायदा आणि उच्च न्यायालयांचे निर्णय पाहता ही रक्कम देणे पूर्णपणे वैध होते. गेल्या सहा वर्षांत हजारो विजेत्यांना वितरित केलेल्या संपूर्ण रकमेवर आता २८ टक्के जीएसटीची मागणी कशी करता येईल हे समजणे कठीण आहे. ‘एकूण रकमेवर २८ टक्के’ ही करआकारणीची पद्धतच मुळात कंपन्यांचे पाय ओढणारी- जाचक असल्यामुळे अनेक गेमिंग कंपन्या बंद होऊ घातल्या आहेत. ऑनलाइन गेमिंगला परवानगी देणाऱ्या अन्य कोणत्याही देशामध्ये इतका जाचक कर आकारला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याहीपेक्षा वाईट बाब अशी की मागणी केलेल्या अव्वाच्यासव्वा रकमेमुळे सुरक्षित गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून भारताच्या प्रतिमेची गंभीर हानी होते. हजारो लोकांना रोजगार निर्माण करणाऱ्या गेमिंग कंपन्यांमध्ये अनेक परदेशी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती. पण इथे तर असे दिसते की, कायद्याच्या विपरीत आणि उच्च न्यायालये वा सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयही नजरेआड करून कर अधिकारी वाटेल त्या रकमेच्या मागण्या करू शकत आहेत. क्षेत्र कोणतेही असो, करआकारणीतील विसंगतीची ही स्थिती देशासाठी निश्चितच श्रेयस्कर नाही.
करआकारणी आणि कंपन्यांची वाटचाल याबाबतचा पूर्वानुभव हेच सांगतो, की पेकाट मोडणाऱ्या करआकारणीमुळे एखाद्या क्षेत्रातील कंपन्या बंद होऊ लागतात. आणखी काही वर्षांनी गेमिंग उद्योगसुद्धा जवळपास मृतप्रायच होईल आणि त्यामुळे या क्षेत्राकडून होणारी जीएसटीची वसुलीसुद्धा खालावलेली किंवा नगण्यच असेल. पण त्याच वेळी आणखीही एक मोठी हानी झालेली असेल. ‘कायद्याच्या राज्याचा आदर करणारा देश’ या भारताच्या प्रतिमेला तडा जाणे, ही ती हानी! ती एखाद्या क्षेत्रावर आलेल्या मरणकळेहूनही मोठी असेल. त्यामुळेच, अवास्तव आणि धक्कादायक मागण्या करणाऱ्या करवसुली पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
लेखक ज्येष्ठ वकील असून त्यांनी काही गेमिंग कंपन्यांचेही वकीलपत्र घेतले असले, तरी या लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.
देशातील बड्या करबुडव्यांची माहिती गेल्या १४ वर्षांत कशी बदलत गेली पाहा! ऑगस्ट २००९ मध्ये केंद्रीय अर्थखात्याचे तत्कालीन राज्यमंत्री एस. एस. पलानिमनिकम यांनी राज्यसभेत माहिती दिली होती, की १०० बड्या करचुकव्यांकडे प्राप्तिकरापोटी १.४१ लाख कोटी रुपये (म्हणजेच एक कोटी ४१ हजार अब्ज रुपये) थकित आहेत. या रकमेपैकी ‘स्टडफार्म’चे मालक हसन अली यांच्याकडून ५० हजार ३४५ कोटी रुपये आणि दिवंगत हर्षद मेहता यांच्याकडून १२ हजार कोटी रुपये येणे होते. चार वर्षांनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राज्यसभेत माहिती दिली की, ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत प्राप्तिकराची एकूण थकबाकी ४.१८ लाख कोटी रुपये होती, ज्यापैकी हसन अलीची थकबाकी एक लाख १६ हजार ७७८ कोटी रुपये आणि हर्षद मेहताची थकबाकी १७ हजार कोटी रुपये झाली आहे.
यानंतर तीन वर्षांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ (८ एप्रिल २०१६) मध्ये आलेली बातमी अशी की, हसन अलीकडून थकीत असलेली एकूण रक्कम फक्त तीन कोटी रुपये असल्याचा निर्णय प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिला आहे, कारण प्राप्तिकर विभाग आपला दावा सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले होते. म्हणजेच, तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेली रक्कम कायद्यापुढे टिकणारी नव्हती. त्याआधी २०१२ मध्ये, ‘टू जी’ घोटाळ्यावरील ‘कॅग’च्या फार गवगवा झालेल्या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की सरकारी तिजोरीचे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हा आकडासुद्धा प्रत्यक्षात कधीही सिद्ध करताच आला नाही, आणि तथाकथित ‘टूजी घोटाळ्या’तून सर्व आरोपी आजघडीला निर्दोष सुटले आहेत. यापैकी बहुतेकांना अनेक महिने कोठडीत- कच्च्या कैदेत काढावे लागले होते. हे आताच आठवण्याचे कारण असे, की अलीकडच्या काळात वस्तू आणि सेवा कर चुकवेगिरीवर नजर ठेवणाऱ्या ‘डीजीजीआय’ने (डायरेक्टरेट- जनरल ऑफ गुड्स ॲण्ड सर्व्हिस टॅक्स इंटेलिजन्स) अनेक ‘गेमिंग कंपन्यां’ना २०१७ ते २०२२ या कालावधीसाठी दीड लाख कोटी रुपयांच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ‘थकबाकी’ची मागणी करणाऱ्या कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. या कंपन्यांनी जमा केलेली सर्व रक्कम ‘सट्टा आणि जुगार’ या सेवेसाठी आहे आणि या सेवमध्ये खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयावर तब्बल २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो, हा या थकबाकीच्या आकडेमोडीचा आधार आहे.
हेही वाचा – राज्यात दुष्काळ तर जाहीर झाला..
हे दावे केवळ दिशाभूल करणारे नाहीत तर कायदेशीर पाया नसलेले आहेत. ‘सार्वजनिक जुगार कायदा- १८६७’ मधील कलम १२ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ‘केवळ कौशल्याचा कोणताही खेळ जुगार ठरणार नाही’. हा कायदा दीडशे वर्षांहून अधिक काळ लागू असल्यामुळे, जिथे खेळाडूच्या कौशल्याचा संबंध असतो अशा कोणत्याही खेळातली हारजीत सट्टेबाजी किंवा जुगार म्हणून मानली जाऊ शकत नाही, हादेखील विविध न्यायालयांनी वारंवार स्थापित केलेला कायदेशीर प्रघात आहे. जरी एकोणिसाव्या शतकातील डझनभर कायदे विधि-सुधारणांचा भाग म्हणून रद्द केले गेले असले तरी, हा कायदा आजही लागू आणि बंधनकारक आहे.
ऑनलाइन गेमिंगच्या बाबतीत अनेक उच्च न्यायालयांनी वारंवार असे नमूद केले आहे की, निव्वळ विजेत्यांना रोख बक्षीस मिळाले म्हणून कौशल्याच्या खेळांना सट्टेबाजी आणि जुगार ठरवता येणार नाही. त्यामुळे जर रमी, पोकर किंवा ब्रिजचा खेळ ऑनलाइन खेळला गेला आणि त्यात एखादा खेळाडू जिंकला, तर तो ऑनलाइन खेळसुद्धा ‘बेटिंग’ आणि जुगार ठरणार नाही. आंध्र प्रदेश विरुद्ध सत्यनारायण (१९६८) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रमी हा मुख्यतः कौशल्याचा खेळ आहे’ असे मत मांडले होतेच आणि ऑनलाइन ‘जंगली गेम्स’ प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयानेही ‘पोकर हा कौशल्याचा खेळ’ असल्याचे मत मांडलेले आहे.
भारतीय विधि आयोगाने अहवाल क्रमांक २७६ मध्ये या समस्येवर सखोल, तपशीलवार विचार केला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अगदी जुन्या- १९१५ सालातील निकालापासून सुरुवात करून विधि आयोगाने केवळ इतर उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा विचार तर केलाच, शिवाय कॅनडा आणि अमेरिकेमधील निर्णयदेखील विचारात घेतले. या अहवालाच्या निष्कर्षांतला महत्त्वाचा भाग (अंश ३.३७) असा की, “उपरोक्त निर्णयांचे विश्लेषण केल्यास दोन तत्त्वे समोर येतात. पहिले म्हणजे, ज्यामध्ये चिठ्ठ्यांच्या सोडतीद्वारे विजेता निश्चित केला जातो त्या स्पर्धा जुगाराच्या स्वरुपातील असतात आणि त्यांना संविधानाच्या कलम १९ (१)(जी) अंतर्गत संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. दुसरे म्हणजे, ज्या खेळांमध्ये कौशल्याचे प्राबल्य असते ते जुगार मानले जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांना मात्र सांविधानिक संरक्षण लागू आहे”
तरीही प्रत्यक्षात काय घडते आहे?
अलीकडेच ‘गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजीज’ या कंपनीला २० हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या कर-थकबाकीसाठी बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली होती. न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांची- म्हणजे कायदेशीर पायंड्यांची- पर्वा न करता आणि केंद्रीय कायद्याचा मथितार्थही विचारात न घेता अशा अचाट रकमेच्या नोटिसा बजावल्या जातात, हे खरोखरच दुर्दैवी आहे. या प्रचंड मागण्यांचे दुसरे कारण म्हणजे कायद्याचा पूर्वलक्ष्यी वापर. जीएसटी कौन्सिलने १ ऑक्टोबर २०२३ पासून कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे ‘कौशल्याच्या खेळांवर जिंकणे’ तसेच ‘सट्टेबाजी आणि जुगारात जिंकणे’ यांना एकाच मापात मोजून त्यांच्यावर सरसकट २८ टक्के जीएसटी लावला गेला. परंतु ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांकडून जी दीड लाख कोटी रुपयांची मागणी ‘थकबाकी’ म्हणून करण्यात आलेली आहे, ती मुळातच हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधीच्या कालखंडातील आहे. २०१७ ते २०२२ या काळात जो कायदा नव्हताच, त्याचा भंग तेव्हा झाला होता हे आता कसे काय म्हणता येईल ?
हेही वाचा – ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’ २४ डिसेंबरला काय करणार?
गेमिंग कंपन्यांच्या बाबतीत आधीचा कायदा असा होता की, ‘प्लॅटफॉर्म फी’ म्हणून जी रक्कम गेमिंग कंपन्यांनी वसूल केली त्यावर १८ टक्के कर भरावा लागे. म्हणजे जर २० व्यक्तींनी कौशल्याचा खेळ खेळण्यासाठी प्रत्येकी ५०० रुपये दिले, तर एकूण एकत्रित रक्कम १० हजार रुपये आहे. गेमिंग कंपन्या सामान्यत: १० टक्के त्यांच्या सेवा शुल्काच्या रूपात गोळा करतात आणि उरलेल्या नऊ हजार रुपयांची शिल्लक रक्कम विजेत्यांमध्ये वाटली जाते. सन २०१७ पासून हजारो विजेत्यांना अशाच प्रकारे शिल्लक रक्कम अदा करण्यात आली आहे. केंद्रीय कायदा आणि उच्च न्यायालयांचे निर्णय पाहता ही रक्कम देणे पूर्णपणे वैध होते. गेल्या सहा वर्षांत हजारो विजेत्यांना वितरित केलेल्या संपूर्ण रकमेवर आता २८ टक्के जीएसटीची मागणी कशी करता येईल हे समजणे कठीण आहे. ‘एकूण रकमेवर २८ टक्के’ ही करआकारणीची पद्धतच मुळात कंपन्यांचे पाय ओढणारी- जाचक असल्यामुळे अनेक गेमिंग कंपन्या बंद होऊ घातल्या आहेत. ऑनलाइन गेमिंगला परवानगी देणाऱ्या अन्य कोणत्याही देशामध्ये इतका जाचक कर आकारला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याहीपेक्षा वाईट बाब अशी की मागणी केलेल्या अव्वाच्यासव्वा रकमेमुळे सुरक्षित गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून भारताच्या प्रतिमेची गंभीर हानी होते. हजारो लोकांना रोजगार निर्माण करणाऱ्या गेमिंग कंपन्यांमध्ये अनेक परदेशी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती. पण इथे तर असे दिसते की, कायद्याच्या विपरीत आणि उच्च न्यायालये वा सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयही नजरेआड करून कर अधिकारी वाटेल त्या रकमेच्या मागण्या करू शकत आहेत. क्षेत्र कोणतेही असो, करआकारणीतील विसंगतीची ही स्थिती देशासाठी निश्चितच श्रेयस्कर नाही.
करआकारणी आणि कंपन्यांची वाटचाल याबाबतचा पूर्वानुभव हेच सांगतो, की पेकाट मोडणाऱ्या करआकारणीमुळे एखाद्या क्षेत्रातील कंपन्या बंद होऊ लागतात. आणखी काही वर्षांनी गेमिंग उद्योगसुद्धा जवळपास मृतप्रायच होईल आणि त्यामुळे या क्षेत्राकडून होणारी जीएसटीची वसुलीसुद्धा खालावलेली किंवा नगण्यच असेल. पण त्याच वेळी आणखीही एक मोठी हानी झालेली असेल. ‘कायद्याच्या राज्याचा आदर करणारा देश’ या भारताच्या प्रतिमेला तडा जाणे, ही ती हानी! ती एखाद्या क्षेत्रावर आलेल्या मरणकळेहूनही मोठी असेल. त्यामुळेच, अवास्तव आणि धक्कादायक मागण्या करणाऱ्या करवसुली पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
लेखक ज्येष्ठ वकील असून त्यांनी काही गेमिंग कंपन्यांचेही वकीलपत्र घेतले असले, तरी या लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.
