भारत सर्पदंशाची राजधानी म्हणून का ओळखला जातो? ही ओळख बदलण्यासाठी काय करता येईल?

सर्पदंशाची जागतिक राजधानी

सर्पदंशाची राजधानी अशी भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख आहे. दरवर्षी दहा लाख सर्पदंशातील अंदाजे ५८ हजार पिडितांचा होणारा मृत्यू ही चिंतेची बाब आहे. सर्पदंशाने होणाऱ्या मृत्यूत महाराष्ट्राचा २०१७ साल वगळता चौथा क्रमांक आहे. २०१७ साली देशात सर्पदंशाचे सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात झाले होते. सर्पदंश ही जागतिक समस्या आहे. त्याची दाहकता आपल्या देशात अधिक तीव्र असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होईल. जगात प्रतिवर्षी सरासरी ५ दशलक्ष सर्पदंशाच्या घटना घडतात. यात अंदाजे चार लाख पिडितांना कायमचे अपंगत्व येते तर अंदाजे एक लाख ३८ हजार व्यक्तींचा सर्पदंशाने मृत्यू होतो. भारतात सर्पांच्या ३०० प्रजाती असून त्यातील जवळपास ६० प्रजाती विषारी आहेत. भारतात प्रामुख्याने चार मुख्य प्रजाती कोब्रा, मण्यार, वायपर (दोन प्रजाती) या जिवितहानीला निमित्त ठरतात. सर्पदंश ही मुख्यत्वे ग्रामीण भागात घडणारी घटना. यात बळी जातो तो गरीब, कष्टकरी, मजूर आणि शेतकरी वर्गाचा. त्यातही अंधश्रद्धा, वेळीच उपचार उपलब्ध न होणे, विषरोधकांचा पुरेसा पुरवठा नसणे याकारणांमुळे सर्पदंश बळींच्या संख्येत सातत्याने वाढ होताना दिसते. अभ्यासकांनी याबाबत दिलेले अहवाल गांभीर्याने स्वीकारले गेलेले नाहीत. गरिबांची समस्या म्हणून सर्पदंश दुर्लक्षित असल्याचा अभ्यासकांचा दावा आहे.

हेही वाचा…‘कापूसकोंडी’तील काँग्रेस!

ग्रामीण भागात रक्तपेढी, रुग्णवाहिका, व्हेंटिलेटर्स, विषरोधक औषधं, अतिदक्षता विभागांचा अभाव याबाबतीत तात्काळ उपाययोजना गरजेच्या आहेत. अभ्यासकांच्या मते भारतातील भौगोलिक रचना बघता परिणामकारक आणि प्रभावी विषरोधक औषधासंदर्भात अधिक संशोधन होणे गरजेचे आहे. सर्पदंशावर पहिल्या सहा तासांत उपचार होणे अत्यावश्यक आहे. ते सुद्धा दंश कुठल्या प्रजातीच्या सापाने केला आहे, त्याचे वय यासारखी अनेक शास्त्रीय कारणे यावर सखोल संशोधन अद्यापही गरजेचे आहे. अनेकदा असेही आढळून आले आहे की मुख्य चार प्रजाती वगळता इतर प्रजातीच्या सर्पदंशावर विषरोधक औषध गुणकारी ठरत नाहीत. विषरोधक औषधांच्या परिणामकारतेत समानता नसणे हेसुद्धा सर्पदंश बळींच्या संख्येत वाढ होण्यास कारणीभूत असल्याचे दिसते.

उपचारांत अडचणी

वैद्यकीय उपचार करण्यापेक्षा पीडितांचे आप्त स्वकीय हे वैदू, मांत्रिकांकरवी उपचारांना प्राधान्य देतात. नियमानुसार सर्पदंश झाल्यावर पोलिसांना कळवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीमुळे काही वेळा उपचारांना विलंब होतो. काही अभ्यासकांच्या मते ग्रामीण भागांतील वैदूंना योग्य वैद्यकीय प्रशिक्षण देऊन परिस्थिती नियंत्रणात ठेवता येऊ शकते आणि जाणारे जीव वाचवता येऊ शकतात. वन्यजीव- मनुष्य संघर्षाप्रमाणे हा विषय नसून सर्पदंश टाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी लागेल. रात्रीच्या अंधारात शेतात काम करणाऱ्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी व वीजेची उपलब्धता आणि इतर उपाययोजना गरजेच्या आहेत.

अपूर्ण आकडेवारी

भारतात सर्पदंशच्या बाबतीत निश्चित आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. यामागे सर्वांत मोठे कारण आहे की आपल्या देशात सर्पदंश झालेल्या ३० टक्के व्यक्तींवरच वैद्यकीय उपचार होतात. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) केलेल्या एका अभ्यासातून २०२२ साली हा अहवाल मांडण्यात आला. आपल्या देशात सर्पदंशाची जी आकडेवारी उपलब्ध आहे ती मृतांच्या संख्येवरून प्राप्त झाली आहे. सर्पदंशाच्या घटनांची खरी आकडेवारी उपलब्धच नाही. सर्पदंशावर जे अभ्यास केले गेले ते बिगर सरकारी असून खासगी अथवा सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून समोर आले आहेत. देशात कर्नाटक हे पहिले राज्य ठरले आहे जिथे सर्पदंशासाठी विशेष नियोजन आणि उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत. भारतात अन्य कोणत्याही वन्यजीवांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या मृत्यूंच्या तुलनेत सर्पदंशामुळे होणाऱ्या जीवितहानीचे प्रमाण मोठे आहे. २००० ते २०१९ या काळात सर्पदंशाने मृत्यूमुखी पडलेल्या भारतीय नागरिकांची संख्या १० लाख २० हजार एवढी प्रचंड आहे. सुविधांअभावी अकारण झालेली ही जीवितहानी सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्यांची राजधानी म्हणून जगात आपली ओळख निर्माण करण्यास निमित्त ठरली. वास्तविक आपल्या देशात अनेक मान्यवर जीवशास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ कार्यरत आहेत. अनेकांच्या याविषयावर असलेल्या दांडग्या अभ्यासाचा योग्य वापर आणि उपाययोजना करून भविष्यात अकारण होणारे मृत्यू टाळता येऊ शकतील.

हेही वाचा…‘हाउसिंग सोसायटी’पासून समाजापर्यंत… स्वातंत्र्य हवं, जबाबदारी नको?

कर्नाटक पॅटर्न

कर्नाटक राज्य सरकारने सर्पदंश ‘दखल घेण्याजोगी वैद्यकीय समस्या’ (Notifiable disease) या श्रेणीत आणला आहे. जेणेकरून प्रत्येक सर्पदंशाची शासकीय नोंद होऊ शकेल. कर्नाटक राज्यातील प्रत्येक सर्पदंशाच्या घटनेवर लक्ष केंद्रित केल्याने त्यावर योग्य उपचार झालेत अथवा नाही याबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध होईल. डेंग्यू, एचआयव्ही, कोविड, मलेरिया इत्यादी आजारांची दखल घेण्याजोगी वैद्यकीय समस्या या श्रेणीत समावेश होतो. राजकारणात इतरवेळी अनेक पॅटर्न राबवण्यात येतात. एकंदर समस्येचे गांभीर्य बघता देशभरात कर्नाटक पॅटर्न राबविणे गरजेचे आहे. लेखक वकिली व्यवसायात आहेत. prateekrajurkar@gmail.com