“भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिक वाढीमध्ये १६ टक्क्यांहून अधिक योगदान” अशा बातम्या सध्या येत आहेत (‘लोकसत्ता’नेही तसे वृत्त २० डिसेंबर रोजी दिले होते). सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये आपण जगात पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याचा आनंद आणि अभिमान साजरा करताना आपण मुळीच थकत नाही, असे यातून दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीही आपल्या वाढत्या दराची प्रशंसा करीत आहे. आपला जलद गतीने विकास होत आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु या विकासाची फळे सामान्य जनतेला चाखायला मिळत आहेत काय, हे पाहण्याचीही तेवढीच गरज आहे. खरे तर देशाचा विकास म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांचा विकास होय. कारण देश म्हणजेच मुख्यत्वे करून देशातील सर्व नागरिकच होत. त्यासाठी देशाचा खरोखरच विकास होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी आपण दरडोई वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाण काय आहे, हेही बघितले पाहिजे. याच उद्देशाने केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने २८ फेब्रुवारी २३ रोजी जारी केलेल्या पत्रकामधील आकड्यांच्या आधारावर पुढील विवेचन केलेले आहे.
या पत्रकामध्ये आपले २०२१-२२ या वर्षात रु. २०३.२७ लाख कोटी एवढे उत्पन्न अनुमानित केल्याचे दिसून येते.(जीडीपी- रु. २३४.७१ लाख कोटी) परंतु आपले दरडोई वार्षिक उत्पन्न होते फक्त रु. १४८५२४/-. ( जीडीपी- रु.१,७१,४९८/-.) सकल राष्ट्रीय उत्पादनात आपला जगात पाचवा क्रमांक असला तरी दरडोई उत्पन्नात मात्र आपण १९० देशांत १४० व्या क्रमांकावर आहोत. (संदर्भ- विकिपीडिया) दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात जगातील १३९ देश आपल्या पुढे आहेत. लाजिरवाणी बाब म्हणजे श्रीलंका आणि बांगला देशही आपल्या पुढे आहेत. पाकिस्तान मात्र आपल्याही खाली आहे. तथाकथित राष्ट्रवाद्यांच्या समाधानाची ही एकमेव गोष्ट म्हणावी लागेल. यावरून एक गोष्ट मात्र लक्षात येते की आपली अर्थव्यवस्था कितीही मोठी असली तरी सामान्य माणसाचे आयुष्य दारिद्र्यातच जात आहे. जीडीपीच्या वाढत्या दराचा आपण उदो उदो करीत आहोत. परंतु दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही आपण १८७ देशांच्या यादीत १४५ व्या स्थानावर विराजमान आहोत. सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी हे संपूर्ण देशाचे एकत्रितपणे मोजल्या जाते. आणि या पद्धतीने येणाऱ्या उत्पादन किंवा उत्पन्नाला एकूण लोकसंख्येच्या आकड्याने भागले की दरडोई जीडीपी किंवा उत्पन्न मिळते. यामध्ये अतिश्रीमंत आणि अतिगरीब यांचेही उत्पादन/उत्पन्न एकत्रितच मोजले जाते. त्यामुळे या आकड्यावरून गरिबांचे प्रत्यक्ष दरडोई उत्पन्न काय असेल, हे समजू शकत नाही. तरीही आपण दुसऱ्याच एका आकडेवारीवरून गरिबाचे दरडोई उत्पन्न शोधण्याचा प्रयत्न करूयात. यासाठी आपण वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट २०२२ चा आधार घेणार आहोत.
हेही वाचा… मोदींचा दंडवत की अनियंत्रित सत्तेला कुर्निसात?
या अहवालावरून लोकसंख्येच्या सर्वांत वरील एक टक्के लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नात २१.७ टक्के एवढा मोठा वाटा आहे. आणि वरच्या १० टक्के लोकांचा वाटा हा ५७.१ टक्के आहे. त्याच वेळी तळातील ५० टक्के लोकांचा वाटा फक्त १३.१ टक्के आहे. आपण या टक्केवारीच्या आधारे वर उल्लेखित पत्रकामध्ये दिलेल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचे भाग केले तर आपल्या हाती खालील आकडे येतात. वरच्या १० टक्के लोकांचे एकूण उत्पन्न रु. ११५.८६ लाख कोटी एवढे येते (एकूण रु. २०३.२७ लाख कोटी पैकी). भारताची सध्याची एकूण लोकसंख्या १३६.९० कोटी एवढी असल्याचे गृहीत धरले तर या वरच्या १० टक्के लोकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न रु. ८४७८४५/- एवढे येते. त्यातही सर्वोच्च एक टक्का लोकांचे म्हणजे एकूण १.३७ कोटी लोकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न रु. ३२,२२,०३३/- एवढे येते. आता याच आधारावर तळातील ५० टक्के लोकांचे उत्पन्न पाहूयात. या ५० टक्के गरीब लोकांच्या वाट्याला एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या रु. २६.४२५ लाख कोटी एवढे उत्पन्न येते. त्यावरून एकूण लोकसंख्येपैकी ६८.४५ कोटी लोकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न फक्त रु. ३८९०२/- एवढेच येते. भारतीय लोकांचे २०२१-२२ मधील सरासरी दरडोई उत्पन्न रु. १,४८,५२४/- एवढे येत असले तरी तळातील लोकांचे हेच उत्पन्न जेमतेम रु. ३८९०२ /- एवढेच येते. यावरून या तथाकथित वाढत्या जीडीपीचा फायदा तळातील लोकांपर्यंत कितीसा पोहोचत आहे, याचा देशातील संवेदनशील नागरिकांनी तरी विचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय उत्पादनात गरीब लोकांचे योगदान फक्त अकुशल श्रमाचा पुरवठा करण्यापुरता मर्यादित होऊन राहिले आहे. या श्रमाच्या पुरवठ्याच्या मोबदल्यातही त्यांच्या पदरात काहीही पडत नाही, हेच दिसून येते.
भारताच्या आर्थिक वाढीच्या आकडेवारीचा इतिहास बघितल्यास खालील महत्त्वाची गोष्ट आपल्या लक्षात येते. आपला तथाकथित आर्थिक विकास जसजसा वाढत आहे, तसतसा गरीब लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा कमी होत असल्याचे दिसून येते. १९६१ साली गरीब लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा हा २१.२ टक्के एवढा होता. तो वाढत वाढत १९८१ ला २३.५ टक्के एवढा झाला. पण तेव्हापासून मात्र तो कमी कमी होत जाऊन २०१९ ला १४.७ टक्के एवढा कमी झाला.
(माहिती स्रोत- वेल्थ इनइक्वॅलिटी डाटाबेस)
ईमेल : harihar.sarang@gmail.com
या पत्रकामध्ये आपले २०२१-२२ या वर्षात रु. २०३.२७ लाख कोटी एवढे उत्पन्न अनुमानित केल्याचे दिसून येते.(जीडीपी- रु. २३४.७१ लाख कोटी) परंतु आपले दरडोई वार्षिक उत्पन्न होते फक्त रु. १४८५२४/-. ( जीडीपी- रु.१,७१,४९८/-.) सकल राष्ट्रीय उत्पादनात आपला जगात पाचवा क्रमांक असला तरी दरडोई उत्पन्नात मात्र आपण १९० देशांत १४० व्या क्रमांकावर आहोत. (संदर्भ- विकिपीडिया) दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात जगातील १३९ देश आपल्या पुढे आहेत. लाजिरवाणी बाब म्हणजे श्रीलंका आणि बांगला देशही आपल्या पुढे आहेत. पाकिस्तान मात्र आपल्याही खाली आहे. तथाकथित राष्ट्रवाद्यांच्या समाधानाची ही एकमेव गोष्ट म्हणावी लागेल. यावरून एक गोष्ट मात्र लक्षात येते की आपली अर्थव्यवस्था कितीही मोठी असली तरी सामान्य माणसाचे आयुष्य दारिद्र्यातच जात आहे. जीडीपीच्या वाढत्या दराचा आपण उदो उदो करीत आहोत. परंतु दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही आपण १८७ देशांच्या यादीत १४५ व्या स्थानावर विराजमान आहोत. सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी हे संपूर्ण देशाचे एकत्रितपणे मोजल्या जाते. आणि या पद्धतीने येणाऱ्या उत्पादन किंवा उत्पन्नाला एकूण लोकसंख्येच्या आकड्याने भागले की दरडोई जीडीपी किंवा उत्पन्न मिळते. यामध्ये अतिश्रीमंत आणि अतिगरीब यांचेही उत्पादन/उत्पन्न एकत्रितच मोजले जाते. त्यामुळे या आकड्यावरून गरिबांचे प्रत्यक्ष दरडोई उत्पन्न काय असेल, हे समजू शकत नाही. तरीही आपण दुसऱ्याच एका आकडेवारीवरून गरिबाचे दरडोई उत्पन्न शोधण्याचा प्रयत्न करूयात. यासाठी आपण वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट २०२२ चा आधार घेणार आहोत.
हेही वाचा… मोदींचा दंडवत की अनियंत्रित सत्तेला कुर्निसात?
या अहवालावरून लोकसंख्येच्या सर्वांत वरील एक टक्के लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नात २१.७ टक्के एवढा मोठा वाटा आहे. आणि वरच्या १० टक्के लोकांचा वाटा हा ५७.१ टक्के आहे. त्याच वेळी तळातील ५० टक्के लोकांचा वाटा फक्त १३.१ टक्के आहे. आपण या टक्केवारीच्या आधारे वर उल्लेखित पत्रकामध्ये दिलेल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचे भाग केले तर आपल्या हाती खालील आकडे येतात. वरच्या १० टक्के लोकांचे एकूण उत्पन्न रु. ११५.८६ लाख कोटी एवढे येते (एकूण रु. २०३.२७ लाख कोटी पैकी). भारताची सध्याची एकूण लोकसंख्या १३६.९० कोटी एवढी असल्याचे गृहीत धरले तर या वरच्या १० टक्के लोकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न रु. ८४७८४५/- एवढे येते. त्यातही सर्वोच्च एक टक्का लोकांचे म्हणजे एकूण १.३७ कोटी लोकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न रु. ३२,२२,०३३/- एवढे येते. आता याच आधारावर तळातील ५० टक्के लोकांचे उत्पन्न पाहूयात. या ५० टक्के गरीब लोकांच्या वाट्याला एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या रु. २६.४२५ लाख कोटी एवढे उत्पन्न येते. त्यावरून एकूण लोकसंख्येपैकी ६८.४५ कोटी लोकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न फक्त रु. ३८९०२/- एवढेच येते. भारतीय लोकांचे २०२१-२२ मधील सरासरी दरडोई उत्पन्न रु. १,४८,५२४/- एवढे येत असले तरी तळातील लोकांचे हेच उत्पन्न जेमतेम रु. ३८९०२ /- एवढेच येते. यावरून या तथाकथित वाढत्या जीडीपीचा फायदा तळातील लोकांपर्यंत कितीसा पोहोचत आहे, याचा देशातील संवेदनशील नागरिकांनी तरी विचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय उत्पादनात गरीब लोकांचे योगदान फक्त अकुशल श्रमाचा पुरवठा करण्यापुरता मर्यादित होऊन राहिले आहे. या श्रमाच्या पुरवठ्याच्या मोबदल्यातही त्यांच्या पदरात काहीही पडत नाही, हेच दिसून येते.
भारताच्या आर्थिक वाढीच्या आकडेवारीचा इतिहास बघितल्यास खालील महत्त्वाची गोष्ट आपल्या लक्षात येते. आपला तथाकथित आर्थिक विकास जसजसा वाढत आहे, तसतसा गरीब लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा कमी होत असल्याचे दिसून येते. १९६१ साली गरीब लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा हा २१.२ टक्के एवढा होता. तो वाढत वाढत १९८१ ला २३.५ टक्के एवढा झाला. पण तेव्हापासून मात्र तो कमी कमी होत जाऊन २०१९ ला १४.७ टक्के एवढा कमी झाला.
(माहिती स्रोत- वेल्थ इनइक्वॅलिटी डाटाबेस)
ईमेल : harihar.sarang@gmail.com
