संविधानाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांतला फरक कुठे नेणार?

भारतीय संविधानाच्या निर्मितीला येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी ७४ वर्षं पूर्ण होतील, म्हणजे तेव्हापासून आपल्या राज्यघटनेचं अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू होईल. अशा वेळी वास्तविक डॉ. आंबेडकरांचा राज्यघटनेमागचा विचार पुढे घेऊन जाण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल त्याचा विचार व्हायला हवा. परंतु, या संदर्भात सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद असलेल्या काही जणांचे प्रयत्न चक्र पूर्णतः उलट दिशेनं नेण्याचे असल्याचं दिसून येतं. असं का व्हावं? राज्यघटनेच्या वारशाला बोल लावण्याची सुरुवात हल्ली झाली आहे, ती का व्हावी? यासाठी राज्यघटनेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांतला फरक समजून घेतला पाहिजे. त्या फरकामुळे संविधानाचं – पर्यायानं देशाचं- काय नुकसान होऊ शकतं हेही समजून घेतलं पाहिजे.

आणखी वाचा

संविधानभान : महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी विशेष तरतुदी

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करताना पडद्यामागे काय घडलं?

राज्यात लोकप्रतिनिधींच्या ४० हजार जागा रिक्त

लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा

Maharashtra Politics : महायुतीला मिळालेली मते आणि जिंकलेल्या जागांमध्ये खरंच तफावत आहे का?

विश्लेषण : सरकारला व्याघ्रप्रकल्प नको आहेत का?

संविधानभान : संविधानसभेत काश्मीरचा मुद्दा

राज्यघटनेकडे बघण्याचे भारतात मुख्य तीन दृष्टिकोन आहेत. आंबेडकरी समूह हळूहळू भारतीय राज्यघटनेकडे एक राजकीय दस्तावेज म्हणून नाही तर, महामानवाने तयार केलेला पवित्र ग्रंथ म्हणून त्याकडे भक्तिभावाने पाहात गेला. दुसरा दृष्टिकोन संघ परिवारातल्या अनेकांनी बोलून दाखवलेला – “राज्यघटनेत भारतीय काय आहे? ती वेगवेगळ्या देशांच्या राज्यघटनेची मिळून बनवलेली एकत्रित गोधडी आहे’’ अशा कुत्सित पद्धतीने बघणारा. शंकर सुब्ब अय्यर यांनी संघाचे मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’मध्ये ‘मनू आमच्या हृदयावर राज्य करतो, असा लेख लिहून भारतीय राज्यघटनेपेक्षा मनुचा कायदा श्रेष्ठ आहे’ असं थेटच प्रतिपादन करून टाकलेलं होतं. त्याचप्रमाणे, सरसंचालक गोळवळकर यांनीही ‘मनू जगातील पहिला कायदेतज्ञ आहे आणि त्याच्याकडून भारतीय राज्यघटनेने काहीच घेतले नाही’ अशी ‘गोड तक्रार’ केली होती.

हेही वाचा : लोकमानस: हे अर्थव्यवस्थेतील प्रदूषणच!

तिसरा दृष्टिकोन कम्युनिस्ट पक्षांचा – त्यांनी, या राज्यघटनेत येथील प्रस्थापित भांडवली जमीनदारांचे व त्यांच्या परंपरेचे रक्षण करणाऱ्या वर्गाचे प्रतिबिंब पडले आहे, असा दृष्टिकोन बाळगला. या अशा पार्श्वभूमीवर, आंबेडकरांचा राज्यघटनेबद्दलचा दृष्टिकोन पुन्हा समजून घेण्याची आज नितांत गरज आहे.

याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे दुसरा- संघ परिवार त्याच्या वैचारिक समर्थकांचा- कलुषित दृष्टिकोन पुढे रेटला जातो आहे. याचा ढळढळीत पुरावा ठरतो तो संविधानाच्या मूलभूत रचनेतही बदल करण्याची मागणी सूचकपणे करणारा एक लेख. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अर्थ सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी भारतीय राज्यघटनेसंदर्भात एका इंग्रजी दैनिकात हा लेख लिहून असं मत मांडलं की, भारतीय राज्यघटना २०४७ पर्यंत बदलण्याची आवश्यकता आहे. १९५० मध्ये आम्हाला ज्या घटनेचा वारसा मिळाला होता तो आता आमच्याकडे नाही. त्यात अनेकवेळा सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांनी पुढे असंही म्हटलं आहे की, “असे असूनही १९७३ पासून आम्हाला सांगण्यात आले आहे की, सरकारला इच्छा असली तरीही, सरकारला राज्यघटनेची ‘मूलभूत रचना’ (बेसिक स्ट्रक्चर) बदलता येणार नाही.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘शिकागो लॉ स्कूल’ने विविध देशांच्या लिखित संविधानांचा तौलनिक अभ्यास केला आणि विविध संविधानांचे सरासरी आयुर्मान १७ वर्षं असल्याचं आढळलं आहे. भारतीय राज्यघटनेला ७४ वर्षे पूर्ण होत असली तरीही देबरॉय यांचा आग्रह असा की, ‘२०४७ साठी भारताला नव्या राज्यघटनेची गरज आहे’!

हेही वाचा : गढूळलेल्या जगाचा राशोमॉन इफेक्ट

देशाच्या भवितव्यासाठी राज्यघटनेत काय अंतर्भूत असावं? समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय या बरोबरच शोषित-वंचित समूहाला सामाजिक न्याय कसा देता येईल? तो सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी कोणती अर्थ राजकीय व्यवस्था असावी, याबाबत त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. परंतु, राज्यघटना ज्या वर्गाच्या हातात होती त्या वर्गानं राज्यघटनेचं नाव घेतच भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यांना हरताळ फासण्याचा कायम प्रयत्न केला, आणि आता तर तो प्रयत्न अत्यंत तीव्रतर झालेला आहे.

आंबेडकरांचं खरं संविधान शिल्प

‘कॅबिनेट मिशन’ने १६ मार्च, १९४६ रोजी सत्ता हस्तांतरणाची आपली योजना घोषित केली. मग, संविधान निर्मितीसाठी एक संविधान सभा स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तेव्हा भावी राज्यघटनेत दलितांचं हित सुरक्षित राहावं याकरता घटना समितीला ‘ऑल इंडिया शेड्युल कास्ट फेडरेशन’च्या वतीने निवेदन देण्याचा निर्णय एका बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार २४ मार्च,१९४७ रोजी आंबेडकरांनी घटना समितीला सादर केलेलं हेच निवेदन ‘राज्यसंस्था आणि अल्पसंख्याक समाज’ (‘स्टेट अँड मायनॉरिटीज’) या नावाने प्रकाशित केलं गेलं. आंबेडकरांनी हे निवेदन कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय राज्यघटनेच्या स्वरूपात तयार केलं असल्यानं इथल्या शोषित-वंचितांसाठी तेच आंबेडकरांचं खरं संविधान शिल्प होतं.

हेही वाचा : चाहूल: संविधानाबद्दलचे ‘कलोनिअल’ किल्मिष!

डॉ. आंबेडकरांची राज्य समाजवादाची संकल्पना

या ‘स्टेट अँड मायनॉरिटीज’मध्ये न्यायिक संरक्षण, विषम व्यवहाराविरुद्ध, भेदभावाविरुद्ध, आर्थिक शोषणाविरुद्ध संरक्षण इत्यादी बाबतीत महत्त्वाचे अनुच्छेद नमूद होते. शिवाय दलितांना स्वतंत्र वसाहती, संघ व प्रांतीय विधिमंडळामध्ये प्रतिनिधित्व, स्वतंत्र मतदारसंघ, अल्पसंख्याकांचे संरक्षण इत्यादी संबंधीच्या तरतुदी प्रस्तावित केल्या होत्या. आंबेडकरांनी त्यांची राज्य समाजवादाची संकल्पना यात विस्तारानं मांडली होती. आधारभूत उद्योगाचे संचालन व मालकी सरकारची असेल; शेतजमिनीवर सरकारची मालकी असेल; त्यावर शेती सामूहिक पद्धतीने आणि सरकारच्या नियम व निर्देशानुसार केली जाईल; अशा राज्य समाजवादाच्या संकल्पना त्यांनी निवेदनात अंतर्भूत केल्या होत्या. ‘अशा प्रकारच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेची स्पष्ट तरतूद राज्यघटनेत असल्याशिवाय न्यायाचा उदोउदो म्हणजे केवळ कल्पनाविलास ठरेल.’ असं आंबेडकर यांनी ठामपणे म्हटलं होतं.

सैद्धांतिक तडजोडीबाबत विषाद

‘शेड्युल कास्ट फेडरेशन’मार्फत घटना समितीला राज्य समाजवादाचा प्रस्ताव आंबेडकरांनी सादर केला होता. परंतु, त्यातील तरतुदींचा राज्यघटनेमध्ये अंतर्भाव केला गेला नाही आणि दलितांच्या अधिकारांना घटनात्मक आधार देण्याचा त्यांचा उद्देश सफल झाला नाही. त्यामुळे, तेव्हाची एकंदर परिस्थिती पाहता त्यांना एका अर्थानं ही सैद्धांतिक तडजोड करणं भाग झालं. सर्वच वंचितांसाठी घटनादत्त अधिकार प्राप्त करण्याचं आपलं आयुष्यभराचं मिशन संपुष्टात येत चालल्याची त्यांना चाहूल लागली होती. सामाजिक लोकशाहीचं तत्त्व त्यांना प्राणभूत होतं. म्हणून २५ नोव्हेंबर,१९४९ रोजी घटना समितीमध्ये घटनेवर भाष्य करताना ते म्हणतात, “या देशात जोपर्यंत हजारो राष्ट्रविरोधी जाती अस्तित्वात आहेत, तोपर्यंत भारताला राष्ट्र ही संज्ञा कशी देता येईल? आर्थिक सामाजिक क्षेत्रात योग्य वेळी समानता आणली गेली नाही, तर शोषित जनसमूह राजकीय लोकशाहीचा डोलारा उधळून लावेल,” हा इशारा सुपरिचित आहे, गेल्या दशकात तर अनेकांनी तो उद्धृत केलेला आहे.

हेही वाचा : अग्रलेख: वाघांचा वानप्रस्थ!

देबरॉय यांचे प्रयत्न आणि आजचे संकेत

अशा काळातही राज्यघटनेने जो नैतिक आधार पुरवला त्यायोगे ‘एन.आर.सी.-सीएए’ विरोध्री आंदोलनं, शेतकरी आंदोलन, आदिवासी आंदोलनं काही काळ का असे ना, तग धरू शकली. त्याचप्रमाणे, त्याआधारेच मुस्लिम, दलित, ख्रिश्चन अल्पसंख्याक, शेतकरी, मजूर दमनाचा सामना करत असताना संविधान हा उलट अधिक घट्ट दुवा बनत असल्याचं दिसून येत आहे, हे सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचं!

सत्ता केंद्राकडे एकवटू नये, यासाठी ‘फेडरल स्टेट’ची संकल्पना अंशतः मान्य करून आपलं अनेक घटकराज्यांचं बनलेलं आपलं प्रजासत्ताक १९५०मध्ये अस्तित्वात आलं. परंतु, आज सत्ता पूर्णतः केंद्र सरकारकडे एकवटण्याचे प्रयत्न आज जोरावर आहेत. त्या विरोधात काही विरोधी पक्ष आवाज उठवून ते प्रयत्न उधळून लावू पाहात आहेत, तेसुद्धा या संविधाना आधारेच! असे प्रयत्न अधिक उन्नत अधिक लोकाभिमुख करायला हवेत. तसं करणं म्हणजे बाबासाहेबांच्या उद्देशांना वास्तवात आणण्याचं ऐतिहासिक कार्य ठरू शकतं.

आपल्याला जातीयवाद्यांचा आणि धर्मवाद्यांचा धोका ओळखून त्यांचा डाव उलटून लावायचा असेल, तर आपण संविधान व संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेकडे आणि तिच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीकडे अधिक सुजाणपणे बघितलं पाहिजे. मुक्तिदायी राजकारणासाठी डोळसपणाने केलेली चिकित्सा आणि उजव्या शक्तीने धूर्त आणि कुटीलपणे संविधान बदलू पाहण्यासाठी केलेली चिकित्सा यांमध्ये आपण पुरेशा स्पष्टतेनं फरक करायला शिकलं पाहिजे.
((समाप्त))