तात्यासाहेब काटकर
‘जीएचआय’ म्हणजे ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वार्षिक अहवालाच्या माध्यमातून जागतिक, क्षेत्रीय तसेच राष्ट्रीय पातळीवर उपासमारीच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जाते व त्यातून दरवर्षी जागतिक भूक निर्देशांक जाहीर केला जातो. यावर्षीच्या भूक निर्देशांकाने भारतात चिंताजनक व वाईट परिस्थिती सांगितली. चीन, बांगलादेश, नेपाळ व श्रीलंका यांच्यापेक्षाही आपली स्थिती खालावलेली असल्याचे वास्तव निर्देशांकातून उघड झाले आहे. १२७ देशांच्या यादीत भारताचे स्थान १०५ वर आहे. भारतातील १३.७ टक्के कुपोषित आहेत. एवढेच नव्हे तर बालकांच्या उंचीवर आधारित कमी वजनाचा दर म्हणजे अल्पपोषण दर सर्वाधिक ३५.५ टक्के असल्याची गंभीर बाबही नोंदवली गेलेली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जागतिक भूक निर्देशांक यादी तयार करण्यासाठी प्रामुख्याने चार महत्त्वाचे निकष आधारभूत मानले जातात. यामध्ये कुपोषण, पाच वर्षांच्या खालील मुलांना त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत किती कमी आहार मिळतो, पाच वर्षांच्या खालील किती मुलांची त्यांच्या वयाच्या तुलनेत उंची कमी आहे आणि दरहजारी आकड्यामागे पाच वर्षांखालील किती मुले दगावतात या निकषांच्या आधारे जागतिक भूक निर्देशांकाची मांडणी केली जाते. या अहवालात जी गणना करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये चार निर्देशांक पद्धती वापरण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी तीन या मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहेत. छोट्या प्रमाणात घेतलेले नमुने हे भारताच्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत, असे असले तरीही ही गोष्ट चिंताजनकच आहे; याला कारणीभूत आपली लोकसंख्या.
हेही वाचा : बिनबंदुकीचा नक्षलवादी- नायक की खलनायक?
असे अहवाल, आकडेवारी समोर आली की दोनतीन दिवस चर्चा करून लोकसंख्येवर ढकलून मोकळे होतात. हल्ली केंद्र सरकार ‘हा अहवाल पूर्वग्रहदूषित’ अशा छापाची प्रतिक्रिया देते. पण खरेच बालकांचे कुपोषण, उपासमार, खुजेपणा तसेच अल्पपोषणासारख्या वास्तविक मुद्द्यावर चर्चा करून कायमचा तोडगा का काढला जात नाही? प्रत्येक वेळी निवडणुका आल्या की राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा पहा. त्यात मोफत या प्रकारात मोडणाऱ्या घोषणाच असतात. त्यात कुठल्याही प्रकारचे नियोजन, राज्याची आर्थिक स्थिती याचा विचार न करता केला जात असल्याचा अनुभव वारंवार येत असतो. ही आकडेवारी पाहुन मला आश्चर्य वाटते कारण जगातील कोणत्याही देशात जे फुकट दिले जात नाही त्या सर्व गोष्टी भारतात फुकट दिल्या जातात. त्यामध्ये सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना जी ८० कोटी लोकांना दिली जाते. एका कुटुंबाला अगदी कमी किमतीत तांदूळ व गहू ३५ किलो दिले जातात. करोना काळापासून, हा शिधा महिन्यातून दोनदा मिळतो. ही योजना खेड्यापाड्यांत चालू आहे तरीही कुपोषण, उपासमारी कशी?
शेतकरी कष्ट करून धान्य पिकवत आहेत आणि सरकार ते धान्य खरेदी करून लोकांना मोफत देत आहे. तरीही उपासमार? शाळेमध्ये शाळेतील किंवा शाळाबाह्य मुलांना पोषण आहार दररोज दिला जातो. सरकारतर्फे शिक्षण, गणवेश, वह्या पुस्तके आणि जेवण मोफत मिळतेच शिवाय मुख्यमंत्री श्रम कार्डद्वारे दरवर्षी पैसेसुद्धा मिळतात. मुलीला मोफत शिक्षण, सायकल, लॅपटॉप. जेव्हा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातला मुलगा महाविद्यालयात जाऊ लागेल तेव्हा ‘बीपीएल’द्वारे मोफत प्रवेश आणि स्कॉलरशिप सुद्धा मिळते.
वृद्ध लोकांना वृद्धावस्था पेन्शन मिळते आणि एक रुपया किलो दराने तांदूळ मिळतात. तीर्थयात्रेस मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना आहेच. कुटुंबातील लोकांच्या आजारपणासाठी ‘आयुष्मान भारत कार्ड’द्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. ‘आदर्श विवाह योजने’अंतर्गत श्रम कार्ड द्वारे ३० हजार मिळतात आणि आंतरजातीय कन्यादान योजनेतून अडीच लाख रुपये मिळतात. कुपोषणाबाबत महत्त्वाची बाब अशी की, ‘जननी सुरक्षा’ योजनेत प्रसूती मोफत असते शिवाय पंधराशे रुपयांचा धनादेश मिळतो आणि ‘श्रम कार्ड’ योजनेत ‘भगिनी प्रसूती योजने’द्वारे वीस हजार रुपये मिळतात. फुकट घरे, मोफत वीज, मोफत गॅस कनेक्शन अशा अनेक गोष्टी अनेक कारणाने सरकार लोकांना देत आहे. तरीही जगाच्या तुलनेने १८.७ टक्के , आणि आशियाच्या लोकसंख्येपुरता विचार केला तर २७ टक्के कुपोषित एकट्या भारतात आहेत. लोकसंख्या व फुकट दिलेल्या गोष्टी पाहता हा आकडा खूपच मोठा आहे. याखेरीज ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार, जगात दर मिनिटाला किमान ११ लोक उपासमारीने मरत आहेत. भारत सरकार पूर्णपणे कुपोषण व उपासमारी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असले तर सामान्य माणसांपर्यंत त्या सुविधा मिळतात का याची खात्री का करत नाही. ज्याला गरज आहे त्यांच्यापर्यंत या योजना पोहोचतच नाहीत. याचा अर्थ, आपापाचा माल गपापा जातो.
हेही वाचा : सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता?
नीती आयोगानुसार, भारतातील २५ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे, म्हणजेच आपल्या एकूण लोकसंख्येपैकी प्रत्येक चौथा माणूस गरिबीत आहे. जगातील सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना भारतात (८० कोटी लोकांना) दिली जाते. परंतु बऱ्याच लोकांना धान्य मिळत नाही. त्याचे पुढे काय होते माहीत नाही. मग दोषी कोण, हा संशोधनाचा विषय होईल. यंदाच्या ‘जीएचआय निर्देशांका’त असेही म्हटलेले की युद्ध, संघर्ष, वातावरण बदल, करोना महासाथीनंतरचे आर्थिक संकट आणि देशाची उदासीनता ही कारणे प्रमुख आहेत. यापैकी किती कारणे आपल्या देशास लागू पडतात?
कुपोषण व उपासमारीचे संकट येत्या काळात गंभीर होईल अशी चिंताही ‘जीएचआय’च्या अहवालात व्यक्त केली आहे. जगात फक्त तेच देश विकसित झाले आहेत ज्यांनी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांना प्रोत्साहन दिले आहे आणि या गोष्टी चांगल्या जीवनामानासाठी आणि गरिबी निर्मूलनासाठी सर्वात महत्वाच्या आहेत. भारतात एवढ्या गोष्टी फुकट देऊन ही कुपोषण किंवा उपासमारीची आकडेवारी खूप भयावह व चिंताजनक नाही का?
लेखक करिअर समुपदेशक असून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
tatyasahebkatkar28@gmail.com
((समाप्त))
जागतिक भूक निर्देशांक यादी तयार करण्यासाठी प्रामुख्याने चार महत्त्वाचे निकष आधारभूत मानले जातात. यामध्ये कुपोषण, पाच वर्षांच्या खालील मुलांना त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत किती कमी आहार मिळतो, पाच वर्षांच्या खालील किती मुलांची त्यांच्या वयाच्या तुलनेत उंची कमी आहे आणि दरहजारी आकड्यामागे पाच वर्षांखालील किती मुले दगावतात या निकषांच्या आधारे जागतिक भूक निर्देशांकाची मांडणी केली जाते. या अहवालात जी गणना करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये चार निर्देशांक पद्धती वापरण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी तीन या मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहेत. छोट्या प्रमाणात घेतलेले नमुने हे भारताच्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत, असे असले तरीही ही गोष्ट चिंताजनकच आहे; याला कारणीभूत आपली लोकसंख्या.
हेही वाचा : बिनबंदुकीचा नक्षलवादी- नायक की खलनायक?
असे अहवाल, आकडेवारी समोर आली की दोनतीन दिवस चर्चा करून लोकसंख्येवर ढकलून मोकळे होतात. हल्ली केंद्र सरकार ‘हा अहवाल पूर्वग्रहदूषित’ अशा छापाची प्रतिक्रिया देते. पण खरेच बालकांचे कुपोषण, उपासमार, खुजेपणा तसेच अल्पपोषणासारख्या वास्तविक मुद्द्यावर चर्चा करून कायमचा तोडगा का काढला जात नाही? प्रत्येक वेळी निवडणुका आल्या की राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा पहा. त्यात मोफत या प्रकारात मोडणाऱ्या घोषणाच असतात. त्यात कुठल्याही प्रकारचे नियोजन, राज्याची आर्थिक स्थिती याचा विचार न करता केला जात असल्याचा अनुभव वारंवार येत असतो. ही आकडेवारी पाहुन मला आश्चर्य वाटते कारण जगातील कोणत्याही देशात जे फुकट दिले जात नाही त्या सर्व गोष्टी भारतात फुकट दिल्या जातात. त्यामध्ये सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना जी ८० कोटी लोकांना दिली जाते. एका कुटुंबाला अगदी कमी किमतीत तांदूळ व गहू ३५ किलो दिले जातात. करोना काळापासून, हा शिधा महिन्यातून दोनदा मिळतो. ही योजना खेड्यापाड्यांत चालू आहे तरीही कुपोषण, उपासमारी कशी?
शेतकरी कष्ट करून धान्य पिकवत आहेत आणि सरकार ते धान्य खरेदी करून लोकांना मोफत देत आहे. तरीही उपासमार? शाळेमध्ये शाळेतील किंवा शाळाबाह्य मुलांना पोषण आहार दररोज दिला जातो. सरकारतर्फे शिक्षण, गणवेश, वह्या पुस्तके आणि जेवण मोफत मिळतेच शिवाय मुख्यमंत्री श्रम कार्डद्वारे दरवर्षी पैसेसुद्धा मिळतात. मुलीला मोफत शिक्षण, सायकल, लॅपटॉप. जेव्हा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातला मुलगा महाविद्यालयात जाऊ लागेल तेव्हा ‘बीपीएल’द्वारे मोफत प्रवेश आणि स्कॉलरशिप सुद्धा मिळते.
वृद्ध लोकांना वृद्धावस्था पेन्शन मिळते आणि एक रुपया किलो दराने तांदूळ मिळतात. तीर्थयात्रेस मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना आहेच. कुटुंबातील लोकांच्या आजारपणासाठी ‘आयुष्मान भारत कार्ड’द्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. ‘आदर्श विवाह योजने’अंतर्गत श्रम कार्ड द्वारे ३० हजार मिळतात आणि आंतरजातीय कन्यादान योजनेतून अडीच लाख रुपये मिळतात. कुपोषणाबाबत महत्त्वाची बाब अशी की, ‘जननी सुरक्षा’ योजनेत प्रसूती मोफत असते शिवाय पंधराशे रुपयांचा धनादेश मिळतो आणि ‘श्रम कार्ड’ योजनेत ‘भगिनी प्रसूती योजने’द्वारे वीस हजार रुपये मिळतात. फुकट घरे, मोफत वीज, मोफत गॅस कनेक्शन अशा अनेक गोष्टी अनेक कारणाने सरकार लोकांना देत आहे. तरीही जगाच्या तुलनेने १८.७ टक्के , आणि आशियाच्या लोकसंख्येपुरता विचार केला तर २७ टक्के कुपोषित एकट्या भारतात आहेत. लोकसंख्या व फुकट दिलेल्या गोष्टी पाहता हा आकडा खूपच मोठा आहे. याखेरीज ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार, जगात दर मिनिटाला किमान ११ लोक उपासमारीने मरत आहेत. भारत सरकार पूर्णपणे कुपोषण व उपासमारी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असले तर सामान्य माणसांपर्यंत त्या सुविधा मिळतात का याची खात्री का करत नाही. ज्याला गरज आहे त्यांच्यापर्यंत या योजना पोहोचतच नाहीत. याचा अर्थ, आपापाचा माल गपापा जातो.
हेही वाचा : सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता?
नीती आयोगानुसार, भारतातील २५ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे, म्हणजेच आपल्या एकूण लोकसंख्येपैकी प्रत्येक चौथा माणूस गरिबीत आहे. जगातील सर्वात मोठी अन्नसुरक्षा योजना भारतात (८० कोटी लोकांना) दिली जाते. परंतु बऱ्याच लोकांना धान्य मिळत नाही. त्याचे पुढे काय होते माहीत नाही. मग दोषी कोण, हा संशोधनाचा विषय होईल. यंदाच्या ‘जीएचआय निर्देशांका’त असेही म्हटलेले की युद्ध, संघर्ष, वातावरण बदल, करोना महासाथीनंतरचे आर्थिक संकट आणि देशाची उदासीनता ही कारणे प्रमुख आहेत. यापैकी किती कारणे आपल्या देशास लागू पडतात?
कुपोषण व उपासमारीचे संकट येत्या काळात गंभीर होईल अशी चिंताही ‘जीएचआय’च्या अहवालात व्यक्त केली आहे. जगात फक्त तेच देश विकसित झाले आहेत ज्यांनी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांना प्रोत्साहन दिले आहे आणि या गोष्टी चांगल्या जीवनामानासाठी आणि गरिबी निर्मूलनासाठी सर्वात महत्वाच्या आहेत. भारतात एवढ्या गोष्टी फुकट देऊन ही कुपोषण किंवा उपासमारीची आकडेवारी खूप भयावह व चिंताजनक नाही का?
लेखक करिअर समुपदेशक असून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
tatyasahebkatkar28@gmail.com
((समाप्त))
