भारत आणि मॉरिशसचे संबंध ‘जिव्हाळ्याचे’च आहेत. मॉरिशसइतके भारताशी जवळीक असणारे देश फार कमी आहेत. हिंदी महासागरातल्या या बेटवजा देशाचे आणि त्याच्या ‘पोर्ट लुई’ या राजधानीचे नाव भले भारतीय वळणाचे नसेल, पण या देशाच्या १.३ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या मुळात भारतीय वंशाची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मार्च २०१५ मध्ये झालेल्या शेवटच्या भेटीनंतर सुमारे दशकभराने मॉरिशसच्या दौऱ्यास सध्या गेले असून, ही भेट उभय देशांच्या विशेष द्विपक्षीय संबंधांना अधिक सखोल धोरणात्मक महत्त्व देण्यासाठी महत्त्वाची आहे.
२०१५ मध्ये मॉरिशस आणि सेशेल्स येथे मोदी गेले होते, तेव्हाच हिंदी महासागरातील पश्चिमेकडल्या बेटांचे भूराजकीय महत्त्व नव्याने वाढले आहे हे दिसू लागले होते. भारताच्या ‘सागर’ (‘सिक्युरिटी ॲण्ड ग्रोथ फॉर ऑल’ चे लघुरूप) या महत्त्वाकांक्षेचे आराखडे मांडणाऱ्या मोदींच्या भाषणातून त्या वेळी, भारताच्या राजनैतिक अजेंड्यामध्ये हिंदी महासागराला सर्वोच्च स्थान देण्याची निकड अधोरेखित झाली होती. परंतु गेल्या दशकात या प्रदेशाच्या भूराजकीय धोरणापुढली आव्हाने कधी नव्हे इतकी वाढली आहेत. युरोप, रशिया, चीन, आखाती देश आणि तुर्कीसह अधिकाधिक शक्तींना या प्रदेशात अधिक प्रभावासाठी संघर्ष करायचा असल्याने, मॉरिशस आणि पश्चिम हिंद महासागरातील बेटांमध्ये आपलेही अस्तित्व वाढवणे हे आता भारताचे काम ठरले आहे. वांशिक नातेसंबंधांचे मजबूत बंधन असूनही मॉरिशस हा भारताचा विस्तार नाही- मॉरिशसची स्वतःची भूराजकीय ओळख आहे आणि ती टिकवण्यासाठीचे निर्णय त्यांचे त्यांनाच घ्यायचे आहेत- हे स्पष्टपणे मान्य करण्यापासून भारत-मॉरिशस संबंधांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात होऊ शकते.
विद्यमान आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या गुंतागुंतीच्या उत्क्रांतीचे उत्तम उदाहरण म्हणून मॉरिशसच्या इतिहासाकडे पाहाता येईल. या बेटांच्या वासाहतिक इतिहासाचा विचार केल्यास पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच आणि ब्रिटिशांसह सर्व युरोपीयांना इथे बस्तान बसवायचे होते. अखेर ब्रिटनपासून मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले, पण तेवढ्याने तिथला वसाहतवाद-विरोधी लढा संपला नाही. मॉरिशसमधील वसाहतवादाच्या शेवटच्या अवशेषांपैकी एक म्हणजे चागोस द्वीपसमूह. १९६८ मध्ये जेव्हा ब्रिटनने मॉरिशसला स्वातंत्र्य दिले तेव्हा त्यांनी चागोस द्वीपसमूहाचा काही भाग ‘ब्रिटिश हिंदी महासागर प्रदेश’ म्हणून वेगळा काढला आणि या बेटांपैकी दिएगो गार्सिया हे बेट अमेरिकेला भाडेतत्त्वावर दिले. अमेरिकेने या दिएगो गार्सिया बेटावर मोठा लष्करी तळ उभारला. गेल्या काही दशकांमध्ये, मॉरिशसने चागोसवरील आपले सार्वभौमत्व परत मिळवण्यासाठी सबुरीनेच, पण जोरकस जागतिक मोहीम राबवली.
अखेर अलीकडेच (ऑक्टोबर २०२४), ब्रिटन आणि मॉरिशस यांच्यात ‘चागोस करार’ झाला. या कराराचे कायदेशीर, भू-राजकीय आणि मानवतावादी महत्त्व खूप मोठे आहे. कायदेशीर दृष्टिकोनातून, हा करार चागोसवरील मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाला दुजोरा देतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेही (आयसीजे) २०१९ मध्ये या द्वीपसमूहावरील मॉरिशसचा दावा मान्य केला होता. मग नोव्हेंबर २०२२ पासून मॉरिशसने ब्रिटनशी वाटाघाटींचा जोर वाढवला. त्या अर्थाने, हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय कायदा मजबूत करणारे आहेच. पण हा करार वसाहतवादी काळात विस्थापित झालेल्या लोकांकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहाण्याचे मान्य करतो आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय सहकार्याचे आश्वासनही देतो.
भूराजकीय दृष्टिकोनातून, मॉरिशसने दिएगो गार्सियावरील भाडेपट्टा ९९ वर्षांसाठी वाढवण्यास ब्रिटनशी झालेल्या करारातच अनुमती दिलेली आहे, म्हणजे तिथला अमेरिकन लष्करी तळ कायमच राहाणार आहे. या करारालाही नाके मुरडणाऱ्यांत ब्रिटनमधील विरोधी पक्षीय आणि अमेरिकेतील काही रिपब्लिकन आहेत, त्यांचे म्हणणे असे की, या करारामुळे हिंदी महासागरात चीनच्या वर्चस्वाचा मार्ग मोकळा होईल! पण मॉरिशसच्या संमतीने अमेरिकन तळ कायम ठेवला गेल्यामुळे, उलटपक्षी या भागातील चिनी उचापतींना थोडाफार चाप लावण्यास मदत होईल. गेल्या महिन्यात ब्रिटिश पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांच्या वॉशिंग्टन भेटीदरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराला अमेरिकेतर्फे मान्यता दिली.
या कराराचा आग्रह धरणाऱ्या मॉरिशसच्या पाठीशी भारत उभा राहिला होता. त्यामुळे, यंदाची मॉरिशस-भेट हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी राजनैतिक समाधानाचा क्षण आहे. हिंदी महासागरात चिनी नौदलाचे घुटमळणे वाढले असताना, भारताच्या प्रादेशिक सुरक्षेच्या चिंताही ब्रिटन-मॉरिशस करारामुळे कमी होऊ शकतात, असा व्यावहारिक विचारही भारताने केलेला होता.
भारताने मॉरिशसचाच भाग असलेल्या अगालेगा बेटावर पायाभूत सुविधांची उभारणी केल्यामुळे या भागाच्या सुरक्षेत दिल्लीचा वाढता सागरी सहभाग दिसून आलेला आहे. जागतिक राजकारणात अनेक गोष्टी बदलतात, परंतु भौगोलिक स्थानाचे महत्त्व कायम राहाते. असे महत्त्वाचे स्थान हिंदी महासागराच्या पश्चिम भागात मॉरिशसकडेच आहे. त्यामुळेच तर मॉरिशसला ‘हिंदी महासागराची किल्ली’ म्हटले जाते. एकेकाळी- १९ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत- युरोपीय जहाजांसाठी मॉरिशस हा भारतीय उपखंड आणि आफ्रिका यांच्या मधला महत्त्वाचा थांबा होता. सुएझ कालव्यामुळे हे महत्त्व ओसरले, पण दोन्ही महायुद्धांत आणि पुढल्या ‘शीतयुद्धा’च्या काळात मॉरिशसचे भूराजकीय महत्त्व पुन्हा मान्य झाले.
आजघडीला चीन या भागातील आसपासच्या किनाऱ्यांवर डोळा ठेवून आहे. आफ्रिकेत तसेच मध्यपूर्वेतील अनेक देशांमध्ये चीनने हातपाय पसरलेले आहेतच. चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ला हिंदी महासागरात जागोजागी तळ उभारून या व्यापारी आणि लष्करी टापूवर वर्चस्व हवे आहे, हे लपून राहिलेले नाही. त्यासाठी मॉरिशसशी मैत्री वाढवण्याची पावले गेल्या काही वर्षांत चीनने पद्धतशीरपणे उचलली आहेत. मॉरिशसच्या आसपास, हिंदी महासागरात असलेल्या अन्य बेट-राष्ट्रांनाही चीन खुणावतो आहेच. गेल्या तीन वर्षांत ‘चायना-इंडियन ओशन फोरम’ या नावाखाली चीनने तीन परिषदा भरवल्या आणि या महासागरालगतच्या लहान वा मध्यम आकाराच्या देशांना आर्थिक आणि व्यापारी भरभराटीचे मधाचे बोट लावले.
भारताला फक्त या चिनी कार्यक्रमांची दखल घेऊन थांबता येणार नाही. दुसरीकडे युरोपीय देशसुद्धा मॉरिशस व आसपासच्या देशांमध्ये पुन्हा व्यापारी बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न करताहेत, आखाती देशांमधला पैसा या बेट-देशांपर्यंत पोहोचू लागलेला आहे आणि अगदी रशिया, इराण आणि तुर्कीयेसुद्धा इथे आपला सहभाग वाढवत आहेत.
अशावेळी साहजिकच, निव्वळ आम्हीतुम्ही मूळचे एकाच वंशाचे एवढ्यावरच भारत-मॉरिशस संबंधांचा भर ठेवण्यापेक्षा निराळे काहीतरी भारताला करून दाखवावे लागणार आहे. मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वासाठी भारत हाच विश्वासू भागीदार असू शकतो, अशा पायावर आर्थिक आणि शक्य झाल्यास लष्करी, व्यूहात्मक संबंधांची उभारणी करावी लागणार आहे.
लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय घडामोडी-विषयक सहयोगदायी संपादक आहेत.