शेजारी देशांशी संबंध ठेवताना कोणताही देश ‘राष्ट्रहिता’चा विचार करणारच; परंतु भारताचे सध्याच्या काळात आपल्या शेजारी देशांशी असलेले संबंध नेमक्या कोणत्या प्रकारे ‘राष्ट्रहित’ जपतात? आपले अनेक शेजारी देश आपल्यापेक्षा कैकपटींनी लहान खरे, पण म्हणून आपण त्या देशांना जणू आपलेच अंगण समजणे किंवा (तसे न समजताही) आपले वर्चस्व दाखवत राहाणे हे आपल्यासाठी राष्ट्रहिताचे आहे की त्याचे दुष्परिणाही होऊ शकतात?
हे प्रश्न नेहमीचे असले आणि मी आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील तज्ज्ञ नसल्याने एरवी परराष्ट्र-धोरणाबद्दल लिहीत नसलो, तरी आताच त्याविषयी लिहिण्याचे कारण ठरली माझी नेपाळ-भेट. आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयी किंवा परराष्ट्र धोरणाविषयी फार टीका करायची नाही, त्याबद्दल केवळ तज्ज्ञांनीच ऊहापोह करायचा आदि अलिखित बंधनांमुळेच नुकसान वाढते आहे का, असाही प्रश्न मला पडला. अखेर, राजनय हा विषय केवळ राजनैतिक पदाधिकारी/ अधिकारी यांच्यावर सोडून देण्याइतका लहान नसून तो व्यापक आहे, हे काही वेळा खरे ठरते… सामान्यज्ञान असलेल्यांनाही परराष्ट्र-संबंधांत काही तरी खटकते आणि राजनैतिक अधिकारीवर्ग त्याबद्दल गप्प दिसतो, अशा वेळी तज्ज्ञ नसल्याचा विनय बाजूला ठेवणे इष्ट.
हेही वाचा >>>नागरिकाचा लाभार्थी झाला, पण…
अनेक शेजारी देशांशी आजघडीला आपले संबंध ठीक नाहीत, त्यात नेपाळच्या पंतप्रधानपदी हल्लीच आरूढ झालेले के. पी. ओली हे तर भारताचे टीकाकार म्हणूनच ओळखले जातात. नेपाळ आणि भारत यांचे पूर्वापार संबंध आहेत, ते केवळ व्यूहात्मक वा आर्थिक नसून सामाजिक, सांस्कृतिकसुद्धा आहेत, त्यामुळेच नेपाळच्या पंतप्रधानांनी पदग्रहणानंतर पहिला दौरा भारताचा करावा असा पायंडा गेली कैक वर्षे पडला आणि आजतागायत पाळला गेला. पण हे ओली भारताऐवजी चीनला आधी गेले. बांगलादेशचे हंगामी सर्वोच्च नेते (प्रमुख सल्लागार) हे काही भारतद्वेष्टे म्हणून परिचित नाहीत; परंतु त्या देशात शेख हसीना यांच्याविरुद्ध झालेल्या उठावामुळेच युनूस यांना हे पद मिळालेले आहे. तो उठाव करणाऱ्यांच्या भडकलेल्या भावना शेख हसीनाविरोधी आणि भारतविरोधीही होत्या, हे नाकारता येणारे नाही. या पार्श्वभूमीवर, भारतात आश्रय घेतलेल्या शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या ताब्यात देण्याची मागणी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची डोकेदुखी वाढवणार, यात शंका नाही. मालदीवने तूर्तास भारताशी दिलजमाई केल्याचे चित्र असले तरी, आमच्या भूमीवर भारताचे सैन्य नको, या भूमिकेवर मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुईज्जू हे ठाम आहेत, किंबहुना त्या भूमिकेचा प्रचार करूनच ते निवडणूक जिंकले आहेत. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा दिसानायके आणि नुकतीच तेथील कायदेमंडळाच्या निवडणुकीतही दोनतृतीयांश बहुमत मिळवणारी त्यांची ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ ही अघाडी यांनी प्रचारात तरी अशी कोणतीही भारतविरोधी भूमिका घेतलेली नव्हती हे खरे; परंतु दिसानायके आणि त्यांच्या आघाडीतील नेत्यांना भारताची ‘ढवळाढवळ’ श्रीलंकेत चालणार नाही- तशी वक्तव्येही त्यांनी केलेली आहेत. या कथित ‘ढवळाढवळ’विरोधी वक्तव्यांना श्रीलंकेतील तमिळ- सिंहली संघर्षाच्या वेळी भारताने केलेल्या हस्तक्षेपाचा इतिहास आहे. राहाता राहिला भुतान; पण त्या इवल्याशा देशाचे राजेदेखील चीनकडे झुकू लागल्याचे संकेत आहेत.
अर्थातच, पाकिस्तान आणि चीन हे भारताचे शेजारी असले तरी मित्रदेश नव्हेत. त्यामुळे त्यांच्याशी असलेल्या- वा नसलेल्या- संबंधांचा ऊहापोह इथे करण्यात काही अर्थ नाही. मात्र चीनने आपल्या दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांशी वाढवलेली घसट ही भारताला तापदायक ठरू शकते. विशेषत: मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ आणि आता भुतानसुद्धा… हे देश भारताकडून हवे ते काढून घेण्यासाठी वचक म्हणून चीनशी मैत्री वाढवत आहेत की काय, अशी परिस्थिती सध्या आहे. आपापले ‘राष्ट्रहित’ सांभाळण्याचा अधिकार आकाराने लहान देशांनाही असतोच, त्यामुळे या देशांना आपण अशा दुहेरी मैत्रीबद्दल बोलही लावू शकत नाही.
हेही वाचा >>>नेत्यांनी प्रचार रसातळाला नेला, आता आपण काय करणार?
या साऱ्याचा दोष एकट्या मोदी सरकारवर – गेल्या दहाच वर्षांमध्ये केंद्रात सत्ताधारी असलेल्यांवर – टाकावा, असे माझे म्हणणे अजिबात नाही आणि कुणाचेही असू नये. शेजारी देशांपैकी एवढ्या देशांनी एकाचवेळी भारताची पत्रास ठेवू नये किंवा भारताकडे पाठच फिरवावी, यात योगायोगाचाही भाग असू शकतो. हा असला योगायोग गेल्या दहा वर्षांतच घडावा, यासाठी त्याआधीच्या सरकारांनी वेळोवेळी घेतलेले निर्णय, त्यांची धोरणे आणि मुख्यत: या देशांशी त्या काळातली भारताची वर्तणूक या साऱ्यांचाही वाटा आहेच. गेल्या सुमारे अर्धशतकापासून भारताने या देशांशी वागण्याची जी काही शैली वेळोवेळी अंगिकारली, त्यातून दक्षिण आशियातील भारतीय राजनयाचा ‘डीएनए’च ठरत गेलेला आहे आणि तो दहा वर्षांत बदलणे शक्य नाही हे खरे. परंतु म्हणून आपण बदलूच नये, असे म्हणणे तर अधिकच चुकीचे ठरेल. आजघडीला आपल्या शेजाऱ्यांपैकी प्रत्येक देशाला आपल्याबद्दल जर काही ना काही अढी, काही ना काही तक्रार वा किल्मिष असेल, तर आपण नेमक्या कायकाय सुधारणा स्वत:च्या धोरणात घडवल्या पाहिजेत याचा विचार आपल्या देशाला करावाच लागेल. भारत हाच या उपखंडातील मोठा देश आहे हे निर्विवाद – परंतु त्यामुळेच तर, मैत्री कोणामुळे तुटली वा अधिक दोष कोणाचा होता, यासारख्या काथ्याकुटात वेळ न दवडता संबंध-वृद्धीच्या कामी आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे. असे करणे हे कुणाला मुळमुळीतपणाचे वाटेल, त्यातून आपल्या कणखर प्रतिमेला तडे गेल्यासारखे वाटेल… पण तसले विचार बाजूला ठेवण्यातच शहाणपण आहे.
नेपाळचेच उदाहरण घेऊया. हा एक असा देश आहे, ज्याच्याशी वाद उद्भवावा, असे कोणतेही सांस्कृतिक किंवा ऐतिहासिक कारण नाही. पण भारत सरकार नेहमी मोठ्या भावाच्या अविर्भावात असते, अशी येथील जवळपास सर्वच राजकीय नेत्यांची तक्रार दिसते. हे केवळ भूतकाळातील संदिग्ध आरोप आहेत, असेही म्हणता येणार नाही. नेपाळ लोकशाही व्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना भारताने घेतलेली डळमळीत भूमिका तेथील जनमताला दिशा देणाऱ्या व्यक्ती आणि नेते अद्याप विसरलेले नाहीत. त्यावेळी भारताने आधी मओवादी क्रांतिकारकांना दहशतवादी म्हणून संबोधले. नंतर त्यांना पाठिंबा देऊन त्यांनी या संक्रमण प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, अशी आग्रही भूमिका मांडली आणि अखेर नेपाळ राजेशाहीतून मुक्त होत असता एका पूर्वाश्रमीच्या राजपुत्राला राजदुत म्हणून तिथे पाठविले. आज नेपाळ आणि भारतातील संबंधांत जे अवघडलेपण दिसते, त्याची सुरुवात २०१४ पासून- नरेंद्र मोदींच्या विजयानंतर त्यांचे नेपाळमधील जनतेने जे ऐतिहासिक स्वागत केले- त्यानंतर झाली. नेपाळच्या नवीन संविधानात काय असावे, याविषयी मोदी सरकारच्या अटी अतिशय कठोर होत्या आणि नेपाळची २०१५ मध्ये करण्यात आलेली ‘नाकेबंदी’ ही भारताच्या फतव्याचे पालन न केल्याची शिक्षा होती, असे प्रत्येक नेपाळी व्यक्तीला वाटते.
भारत सरकार मात्र आपण कोणत्याही प्रकारे ‘नाकेबंदी’ केली नसल्यावर ठाम आहे. नेपाळमधील मधेशी चळवळीने केलेल्या बंदचा हा परिणाम होता, असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे, मात्र काठमंडूमध्ये कोणीही यावर विश्वास ठेवण्यास तयार नाही. भारताच्या छुप्या पाठिंब्याशिवाय भारत-नेपाळ सीमेवरील व्यवहार ठप्प होणे शक्य नव्हते, असे तटस्थ निरीक्षकांचेही म्हणणे आहे. सर्व बाजूंनी जमिनीने वेढलेल्या देशासाठी नाकेबंदीच्या स्मृती या मनावरील खोल जखमेसारख्या असतात. कारणे काहीही असोत, वाद शमविण्याची जबाबदारी भारतावरच येते. नवीन राज्यघटना लागू झाल्यानंतरही भारतीय दुतावासाकडे नेपाळच्या देशांतर्गत राजकारणातील महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहिले जाते. तिथे भारताचे आवडते राजकीय पक्ष आहेत. नेपाळी काँग्रेसचे आता भारतातील भाजपशी अधिकृत संबंध आहेत. आणि अर्थातच त्यांचे आवडते भारतीय उद्योगपतीही आहेत. अलीकडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेपाळमधील आपल्याच विचाररसरणीच्या ‘हिंदू स्वयंसेवक संघा’ला पाठिंबा देत असल्याची चर्चा आहे. तेथील डोंगराळ भागांतील उच्चभ्रूंना तुलनेने अल्पसंख्य असलेल्या मधेशी समुदायाचा आवाज ऐकण्यास भाग पाडण्यास भारतीय हस्तक्षेपाचा हातभार लागला. त्याशिवाय, भारतीय हस्तक्षेपामुळे कोणते सार्वत्रिक हित साधले गेले, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
नेपाळमधील राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास करणाऱ्या एका निरीक्षकाच्या मते, “पूर्वी नेपाळी नेते थेट भारतीय नेत्यांशी बोलत. पुढे भारतीय राजदूत आणि नागरी समाजातील नेते हे संवादाची प्रमुख साखळी ठरू लागले. आता, हे द्विराष्ट्रीय संबंध अशा टप्प्यावर पोहोचले आहेत, जिथे नेपाळी नेत्यांना भारतीय गुप्तचर विभागातील अधिकारी आणि भारतीय व्यापाऱ्यांशी वाटाघाटी कराव्या लागतात. भारतातील अनेक राजकीय व्यक्तींचा नेपाळमध्ये प्रचंड प्रभाव असल्याचे मी ऐकले आहे. काठमांडूत रॉ आणि अन्य भारतीय संस्थांनी रचलेल्या कटांच्या अनेक कहाण्या कानांवर येतात. यापैकी बहुतेक कहाण्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण असले, तरी या व्यापक धारणेत, तथ्य आहे. अशा कहाण्यांत दोन्ही देशांतील वाईट बाजू एकत्र आलेल्या दिसतात. आपण नैतिक निकषांवर योग्य असल्याचा दावा करू शकत नाही आणि या मोहिमांत आपल्याला यश आल्याचेही ठामपणे सांगू शकत नाही.
‘शेजारधर्म सर्वप्रथम’ हे मोदी सरकारच्या दक्षिण आशिया धोरणाचे आकर्षक ब्रिद आहे. पण यातील ‘प्रथम’ नेमके काय येते, हे स्पष्ट होत नाही. सरकारचे प्राधान्यक्रम पाहता, आपल्या शेजाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यास प्रथम प्राधान्य की आपल्या शेजारी देशांत आपण जागतिक महाशक्ती असल्याचा दावा प्रस्थापित करण्यास प्रथम प्राधान्य आहे, हे स्पष्ट नाही. त्यापेक्षा आपण ‘शेजारपण प्रथम’ धोरण स्वीकारणे अधिक श्रेयस्कर ठरणार नाही का? सभ्य शेजारी असण्याचे जुने चांगले नियम पाळणे अधिक योग्य नव्हे का? अशा धोरणामध्ये सर्वच देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखणे, त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, त्यांच्या भूभागाचा वापर अन्य देशांविरोधातील कारवायांसाठी होऊ न देणे आणि कोणत्याही वादावर शांततापूर्ण तोडगा काढणे इत्यादींचा समावेश असेल.
या तत्त्वांमध्ये, माजी पंतप्रधान इंदर कुमार गुजराल यांनी आणखी एका तत्त्वाचा समावेश केला होता. त्यात नेपाळ, बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका आणि मालदीव सारख्या शेजाऱ्यांच्या बाबतीत भारताने समान प्रतिसादाची अपेक्षा न ठेवता, सद्भावनेने आणि विश्वासाने जे काही करता येईल ते करून त्यांना सामावून घ्यावे, असे म्हटले होते. परराष्ट्र धोरणकर्ते ही निरागस सूचना ऐकून किती बिथरतील, याची कल्पना कोणीही करू शकेल. पण आपल्या शेजारी राष्ट्रांविषयीच्या अतिहुशार धोरणांमुळे भारताच्या राष्ट्रीय हितास नेमका किती हातभार लागला, हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे आणि मुळात राष्ट्रीय हित म्हणजे कोणाचे हित?
(लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य आणि ‘भारत जोडो अभियान’चे निमंत्रक आहेत.)
हे प्रश्न नेहमीचे असले आणि मी आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील तज्ज्ञ नसल्याने एरवी परराष्ट्र-धोरणाबद्दल लिहीत नसलो, तरी आताच त्याविषयी लिहिण्याचे कारण ठरली माझी नेपाळ-भेट. आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयी किंवा परराष्ट्र धोरणाविषयी फार टीका करायची नाही, त्याबद्दल केवळ तज्ज्ञांनीच ऊहापोह करायचा आदि अलिखित बंधनांमुळेच नुकसान वाढते आहे का, असाही प्रश्न मला पडला. अखेर, राजनय हा विषय केवळ राजनैतिक पदाधिकारी/ अधिकारी यांच्यावर सोडून देण्याइतका लहान नसून तो व्यापक आहे, हे काही वेळा खरे ठरते… सामान्यज्ञान असलेल्यांनाही परराष्ट्र-संबंधांत काही तरी खटकते आणि राजनैतिक अधिकारीवर्ग त्याबद्दल गप्प दिसतो, अशा वेळी तज्ज्ञ नसल्याचा विनय बाजूला ठेवणे इष्ट.
हेही वाचा >>>नागरिकाचा लाभार्थी झाला, पण…
अनेक शेजारी देशांशी आजघडीला आपले संबंध ठीक नाहीत, त्यात नेपाळच्या पंतप्रधानपदी हल्लीच आरूढ झालेले के. पी. ओली हे तर भारताचे टीकाकार म्हणूनच ओळखले जातात. नेपाळ आणि भारत यांचे पूर्वापार संबंध आहेत, ते केवळ व्यूहात्मक वा आर्थिक नसून सामाजिक, सांस्कृतिकसुद्धा आहेत, त्यामुळेच नेपाळच्या पंतप्रधानांनी पदग्रहणानंतर पहिला दौरा भारताचा करावा असा पायंडा गेली कैक वर्षे पडला आणि आजतागायत पाळला गेला. पण हे ओली भारताऐवजी चीनला आधी गेले. बांगलादेशचे हंगामी सर्वोच्च नेते (प्रमुख सल्लागार) हे काही भारतद्वेष्टे म्हणून परिचित नाहीत; परंतु त्या देशात शेख हसीना यांच्याविरुद्ध झालेल्या उठावामुळेच युनूस यांना हे पद मिळालेले आहे. तो उठाव करणाऱ्यांच्या भडकलेल्या भावना शेख हसीनाविरोधी आणि भारतविरोधीही होत्या, हे नाकारता येणारे नाही. या पार्श्वभूमीवर, भारतात आश्रय घेतलेल्या शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या ताब्यात देण्याची मागणी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची डोकेदुखी वाढवणार, यात शंका नाही. मालदीवने तूर्तास भारताशी दिलजमाई केल्याचे चित्र असले तरी, आमच्या भूमीवर भारताचे सैन्य नको, या भूमिकेवर मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुईज्जू हे ठाम आहेत, किंबहुना त्या भूमिकेचा प्रचार करूनच ते निवडणूक जिंकले आहेत. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा दिसानायके आणि नुकतीच तेथील कायदेमंडळाच्या निवडणुकीतही दोनतृतीयांश बहुमत मिळवणारी त्यांची ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ ही अघाडी यांनी प्रचारात तरी अशी कोणतीही भारतविरोधी भूमिका घेतलेली नव्हती हे खरे; परंतु दिसानायके आणि त्यांच्या आघाडीतील नेत्यांना भारताची ‘ढवळाढवळ’ श्रीलंकेत चालणार नाही- तशी वक्तव्येही त्यांनी केलेली आहेत. या कथित ‘ढवळाढवळ’विरोधी वक्तव्यांना श्रीलंकेतील तमिळ- सिंहली संघर्षाच्या वेळी भारताने केलेल्या हस्तक्षेपाचा इतिहास आहे. राहाता राहिला भुतान; पण त्या इवल्याशा देशाचे राजेदेखील चीनकडे झुकू लागल्याचे संकेत आहेत.
अर्थातच, पाकिस्तान आणि चीन हे भारताचे शेजारी असले तरी मित्रदेश नव्हेत. त्यामुळे त्यांच्याशी असलेल्या- वा नसलेल्या- संबंधांचा ऊहापोह इथे करण्यात काही अर्थ नाही. मात्र चीनने आपल्या दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांशी वाढवलेली घसट ही भारताला तापदायक ठरू शकते. विशेषत: मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ आणि आता भुतानसुद्धा… हे देश भारताकडून हवे ते काढून घेण्यासाठी वचक म्हणून चीनशी मैत्री वाढवत आहेत की काय, अशी परिस्थिती सध्या आहे. आपापले ‘राष्ट्रहित’ सांभाळण्याचा अधिकार आकाराने लहान देशांनाही असतोच, त्यामुळे या देशांना आपण अशा दुहेरी मैत्रीबद्दल बोलही लावू शकत नाही.
हेही वाचा >>>नेत्यांनी प्रचार रसातळाला नेला, आता आपण काय करणार?
या साऱ्याचा दोष एकट्या मोदी सरकारवर – गेल्या दहाच वर्षांमध्ये केंद्रात सत्ताधारी असलेल्यांवर – टाकावा, असे माझे म्हणणे अजिबात नाही आणि कुणाचेही असू नये. शेजारी देशांपैकी एवढ्या देशांनी एकाचवेळी भारताची पत्रास ठेवू नये किंवा भारताकडे पाठच फिरवावी, यात योगायोगाचाही भाग असू शकतो. हा असला योगायोग गेल्या दहा वर्षांतच घडावा, यासाठी त्याआधीच्या सरकारांनी वेळोवेळी घेतलेले निर्णय, त्यांची धोरणे आणि मुख्यत: या देशांशी त्या काळातली भारताची वर्तणूक या साऱ्यांचाही वाटा आहेच. गेल्या सुमारे अर्धशतकापासून भारताने या देशांशी वागण्याची जी काही शैली वेळोवेळी अंगिकारली, त्यातून दक्षिण आशियातील भारतीय राजनयाचा ‘डीएनए’च ठरत गेलेला आहे आणि तो दहा वर्षांत बदलणे शक्य नाही हे खरे. परंतु म्हणून आपण बदलूच नये, असे म्हणणे तर अधिकच चुकीचे ठरेल. आजघडीला आपल्या शेजाऱ्यांपैकी प्रत्येक देशाला आपल्याबद्दल जर काही ना काही अढी, काही ना काही तक्रार वा किल्मिष असेल, तर आपण नेमक्या कायकाय सुधारणा स्वत:च्या धोरणात घडवल्या पाहिजेत याचा विचार आपल्या देशाला करावाच लागेल. भारत हाच या उपखंडातील मोठा देश आहे हे निर्विवाद – परंतु त्यामुळेच तर, मैत्री कोणामुळे तुटली वा अधिक दोष कोणाचा होता, यासारख्या काथ्याकुटात वेळ न दवडता संबंध-वृद्धीच्या कामी आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे. असे करणे हे कुणाला मुळमुळीतपणाचे वाटेल, त्यातून आपल्या कणखर प्रतिमेला तडे गेल्यासारखे वाटेल… पण तसले विचार बाजूला ठेवण्यातच शहाणपण आहे.
नेपाळचेच उदाहरण घेऊया. हा एक असा देश आहे, ज्याच्याशी वाद उद्भवावा, असे कोणतेही सांस्कृतिक किंवा ऐतिहासिक कारण नाही. पण भारत सरकार नेहमी मोठ्या भावाच्या अविर्भावात असते, अशी येथील जवळपास सर्वच राजकीय नेत्यांची तक्रार दिसते. हे केवळ भूतकाळातील संदिग्ध आरोप आहेत, असेही म्हणता येणार नाही. नेपाळ लोकशाही व्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना भारताने घेतलेली डळमळीत भूमिका तेथील जनमताला दिशा देणाऱ्या व्यक्ती आणि नेते अद्याप विसरलेले नाहीत. त्यावेळी भारताने आधी मओवादी क्रांतिकारकांना दहशतवादी म्हणून संबोधले. नंतर त्यांना पाठिंबा देऊन त्यांनी या संक्रमण प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, अशी आग्रही भूमिका मांडली आणि अखेर नेपाळ राजेशाहीतून मुक्त होत असता एका पूर्वाश्रमीच्या राजपुत्राला राजदुत म्हणून तिथे पाठविले. आज नेपाळ आणि भारतातील संबंधांत जे अवघडलेपण दिसते, त्याची सुरुवात २०१४ पासून- नरेंद्र मोदींच्या विजयानंतर त्यांचे नेपाळमधील जनतेने जे ऐतिहासिक स्वागत केले- त्यानंतर झाली. नेपाळच्या नवीन संविधानात काय असावे, याविषयी मोदी सरकारच्या अटी अतिशय कठोर होत्या आणि नेपाळची २०१५ मध्ये करण्यात आलेली ‘नाकेबंदी’ ही भारताच्या फतव्याचे पालन न केल्याची शिक्षा होती, असे प्रत्येक नेपाळी व्यक्तीला वाटते.
भारत सरकार मात्र आपण कोणत्याही प्रकारे ‘नाकेबंदी’ केली नसल्यावर ठाम आहे. नेपाळमधील मधेशी चळवळीने केलेल्या बंदचा हा परिणाम होता, असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे, मात्र काठमंडूमध्ये कोणीही यावर विश्वास ठेवण्यास तयार नाही. भारताच्या छुप्या पाठिंब्याशिवाय भारत-नेपाळ सीमेवरील व्यवहार ठप्प होणे शक्य नव्हते, असे तटस्थ निरीक्षकांचेही म्हणणे आहे. सर्व बाजूंनी जमिनीने वेढलेल्या देशासाठी नाकेबंदीच्या स्मृती या मनावरील खोल जखमेसारख्या असतात. कारणे काहीही असोत, वाद शमविण्याची जबाबदारी भारतावरच येते. नवीन राज्यघटना लागू झाल्यानंतरही भारतीय दुतावासाकडे नेपाळच्या देशांतर्गत राजकारणातील महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहिले जाते. तिथे भारताचे आवडते राजकीय पक्ष आहेत. नेपाळी काँग्रेसचे आता भारतातील भाजपशी अधिकृत संबंध आहेत. आणि अर्थातच त्यांचे आवडते भारतीय उद्योगपतीही आहेत. अलीकडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेपाळमधील आपल्याच विचाररसरणीच्या ‘हिंदू स्वयंसेवक संघा’ला पाठिंबा देत असल्याची चर्चा आहे. तेथील डोंगराळ भागांतील उच्चभ्रूंना तुलनेने अल्पसंख्य असलेल्या मधेशी समुदायाचा आवाज ऐकण्यास भाग पाडण्यास भारतीय हस्तक्षेपाचा हातभार लागला. त्याशिवाय, भारतीय हस्तक्षेपामुळे कोणते सार्वत्रिक हित साधले गेले, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
नेपाळमधील राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास करणाऱ्या एका निरीक्षकाच्या मते, “पूर्वी नेपाळी नेते थेट भारतीय नेत्यांशी बोलत. पुढे भारतीय राजदूत आणि नागरी समाजातील नेते हे संवादाची प्रमुख साखळी ठरू लागले. आता, हे द्विराष्ट्रीय संबंध अशा टप्प्यावर पोहोचले आहेत, जिथे नेपाळी नेत्यांना भारतीय गुप्तचर विभागातील अधिकारी आणि भारतीय व्यापाऱ्यांशी वाटाघाटी कराव्या लागतात. भारतातील अनेक राजकीय व्यक्तींचा नेपाळमध्ये प्रचंड प्रभाव असल्याचे मी ऐकले आहे. काठमांडूत रॉ आणि अन्य भारतीय संस्थांनी रचलेल्या कटांच्या अनेक कहाण्या कानांवर येतात. यापैकी बहुतेक कहाण्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण असले, तरी या व्यापक धारणेत, तथ्य आहे. अशा कहाण्यांत दोन्ही देशांतील वाईट बाजू एकत्र आलेल्या दिसतात. आपण नैतिक निकषांवर योग्य असल्याचा दावा करू शकत नाही आणि या मोहिमांत आपल्याला यश आल्याचेही ठामपणे सांगू शकत नाही.
‘शेजारधर्म सर्वप्रथम’ हे मोदी सरकारच्या दक्षिण आशिया धोरणाचे आकर्षक ब्रिद आहे. पण यातील ‘प्रथम’ नेमके काय येते, हे स्पष्ट होत नाही. सरकारचे प्राधान्यक्रम पाहता, आपल्या शेजाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यास प्रथम प्राधान्य की आपल्या शेजारी देशांत आपण जागतिक महाशक्ती असल्याचा दावा प्रस्थापित करण्यास प्रथम प्राधान्य आहे, हे स्पष्ट नाही. त्यापेक्षा आपण ‘शेजारपण प्रथम’ धोरण स्वीकारणे अधिक श्रेयस्कर ठरणार नाही का? सभ्य शेजारी असण्याचे जुने चांगले नियम पाळणे अधिक योग्य नव्हे का? अशा धोरणामध्ये सर्वच देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखणे, त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, त्यांच्या भूभागाचा वापर अन्य देशांविरोधातील कारवायांसाठी होऊ न देणे आणि कोणत्याही वादावर शांततापूर्ण तोडगा काढणे इत्यादींचा समावेश असेल.
या तत्त्वांमध्ये, माजी पंतप्रधान इंदर कुमार गुजराल यांनी आणखी एका तत्त्वाचा समावेश केला होता. त्यात नेपाळ, बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका आणि मालदीव सारख्या शेजाऱ्यांच्या बाबतीत भारताने समान प्रतिसादाची अपेक्षा न ठेवता, सद्भावनेने आणि विश्वासाने जे काही करता येईल ते करून त्यांना सामावून घ्यावे, असे म्हटले होते. परराष्ट्र धोरणकर्ते ही निरागस सूचना ऐकून किती बिथरतील, याची कल्पना कोणीही करू शकेल. पण आपल्या शेजारी राष्ट्रांविषयीच्या अतिहुशार धोरणांमुळे भारताच्या राष्ट्रीय हितास नेमका किती हातभार लागला, हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे आणि मुळात राष्ट्रीय हित म्हणजे कोणाचे हित?
(लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य आणि ‘भारत जोडो अभियान’चे निमंत्रक आहेत.)
