श्रीकांत परांजपे
युक्रेनप्रकरणी आता अमेरिकेची भूमिका बदलत चालल्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक तडाख्यामुळे युरोपचाही या युद्धाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलताना दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत या समस्येवर भारत महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतो, अशी अपेक्षा निर्माण होऊ लागली आहे.
गेल्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा काही घटना – घडामोडी घडल्या आहेत, की त्यांचा वरवर पाहता एकमेकींशी काहीही संबंध दिसत नाही. पण त्यांचा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. युक्रेनमधील प्रदीर्घ युद्धासंदर्भात आता अमेरिकेने युक्रेनला रशियाशी बोलणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. युक्रेनला या युद्धात शस्त्रांची खऱ्या अर्थाने मदत केली जात होती ती अमेरिकेकडून. परंतु लांबत चाललेल्या युद्धाला अमेरिकेत स्थानिक पातळीवर पूर्वी इतका पाठिंबा देण्याचा उत्साह राहिलेला दिसत नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण हे अमेरिकेतील निवडणुका. अमेरिकेत निवडणुका, त्याबाबत घेतलेल्या भूमिका, रिपब्लिकन पक्षाचा वाढता जोर, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचा कमी होत चाललेला पाठिंबा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेबाबतची वाढती काळजी या आणखी काही घडामोडी. आता अमेरिकेचा युरोपीय राजकारणात, विशेषत: युक्रेनमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा उत्साह कमी होत चालला आहे. त्याला असलेली आणखी कारणे म्हणजे युरोपियन युनियनच्या राष्ट्रांची होत असलेली आर्थिक कोंडी, संपत नसलेले, लांबलेले युद्ध, वाढत चाललेल्या तेलाच्या किमती, औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीचे वातावरण आणि वास्तववादाकडे बघण्यास तयार नसलेले युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष.
या बदलांबाबतची तिसरी घडामोड ही चीन आणि तैवान संदर्भात आहे. चीनने आक्रमण केल्यास त्याला सामोरे जाण्यास आपण तैवानला लष्करी मदत करू, अशा वल्गना गेले अनेक महिने करणारी अमेरिका आता तैवानबाबत फारसे बोलताना दिसत नाही. चीनमध्ये अध्यक्ष क्षी यांनी आपले स्थान आता पक्के केले आहे आणि अमेरिकन अध्यक्ष बायडेन चीनचा दौरा करीत आहेत. त्यात नवीन गुंतागुंत म्हणजे बायडेन यांनी मध्येच इराणमधील राजकीय परिस्थितीच्या बाबतीत केलेले वक्तव्य. इराणमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करून तेथे लोकशाही प्रस्थापित करण्यात आपण मदत करू असे बायडेन म्हणाले. अमेरिकेचे लक्ष आता तैवानपासून दुसरीकडे गेल्याचे हे चिन्ह आहे.
या बदलांबाबतची चौथी घडामोड म्हणजे रशियाने खेरसन शहरातून घेतलेली माघार. युक्रेनच्या पूर्वेकडील प्रदेशात, यात लुहान्स, डोनेस्क, मारीपोल शहर, धापोरिझझिया, खेरसन (शहर वगळता) यावर रशियाचा ताबा आहे. या प्रदेशात सार्वमत घेऊन रशियाने त्या क्षेत्राला रशियात समाविष्ट करून घेतले आहे. खेरसन शहरातून माघार घेऊन कदाचित रशिया युक्रेनला काही संदेश देत असावा. बोलणी करायची झाली तर ते शहर युक्रेनमध्ये राहील आणि बाकी भाग रशियाच्या ताब्यात राहू शकतो. ही एक प्रकारची तडजोड होऊ शकते का?
अर्थव्यवस्थेला फटका
आता युरोपियन राजकारणात होत असलेले बदल ही पाचवी घडामोड मानावी लागेल. युरोपियन राजकारणात प्रखर राष्ट्रवादी तसेच उजव्या विचारसरणीकडे जाण्याचा लोकांचा कल दिसत आहे. त्यांची भूमिका ही राष्ट्रवादाशी बांधलेली आहे. सामाजिक पातळीवर ते परंपरावादी आहेत आणि त्यांच्या मनात स्थलांतरितांबाबत राग आहे. त्यांचा युरोपियन युनियनला विरोध नसेल, परंतु युक्रेन युद्धामुळे जे आर्थिक संकट झेलावे लागत आहे त्याचा त्यांना राग आहे. त्यांचा युक्रेनला पाठिंबा आहे, परंतु त्या युद्धात युरोपीय व्यवस्थेचे नुकसान होत आहे याची जाणीव आहे. तिथेच कुठे तरी अमेरिकेबाबत भ्रमनिरास होताना दिसतो आहे. कारण शेवटी त्या युद्धात खरी हानी ही युरोपियन जनतेची आहे, अमेरिकेची नाही.
आजच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेकडे बघताना तिचा केंद्रिबदू युरोप, विशेषत: युक्रेन असल्याचे जाणवते. इंडोपॅसिफिक क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. तिथे तैवान, दक्षिण चिनी समुद्र, चीनची वाढती आक्रमकता, एसिआन ( अरएअठ) चे स्थान या ज्वलंत घटना आहेत. परंतु जगाचे लक्ष सध्या पुन:पुन्हा युक्रेनकडे जाते आहे. त्याचे एक कारण आहे युक्रेन युद्धातून उद्भवलेली आर्थिक समस्या. तिच्यामुळे जगातील सर्वच प्रगत राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था धोक्यात आलेली दिसून येते. त्यात तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा तसेच इतर व्यापार महत्त्वाचा आहे.
भारताची आंतरराष्ट्रीय भूमिका बघितली तर तीदेखील युक्रेनद्वारे निर्माण होणाऱ्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करताना दिसून येते. युक्रेनबाबत भारताने पहिल्यापासून तटस्थ भूमिका घेतली होती. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या दबावाला बळी पडून रशियावर टीका करण्याचे टाळले होते. त्याचबरोबर ही समस्या शांततेच्या, संवादाच्या मार्गाने सोडविण्याच्या गरजेवर भर दिला होता. भारताचे रशियाशी संबंध उत्तम आहेत, अमेरिकेबरोबर संवाद व्यवस्थित आहे, भारत-युक्रेनला मानवतावादी पातळीवर मदतदेखील करीत आहे. अशा परिस्थितीत भारत त्या समस्येसंदर्भात मदत करू शकतो ही अपेक्षा वर्तविली जात आहे.
बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम
भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या वेगवेगळय़ा औपचारिक आणि अनौपचारिक भेटी-गाठी बघितल्या, तर त्या दिशेने भारत काम करीत आहे, असे वाटते. भारताच्या भूमिकेला सुरुवातीच्या काळात प्रतिसाद मिळणे शक्य नव्हते. त्या काळात अमेरिका तसेच युरोपियन देश रशियाला धडा शिकविण्याच्या आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्याच्या भूमिकेत होते. ते तेव्हा शांतता आणि संवाद हे शब्दप्रयोग ऐकण्याच्याही मन:स्थितीत नव्हते. युद्ध लांबत गेले आणि आपण रशियावर किती अवलंबून आहोत याची जाणीव होत गेली तसतसे विचार बदलायला लागले. युरोप तसेच ब्रिटनमध्ये आर्थिक समस्या वाढत गेल्या आणि युरोपची मानसिकता बदलत गेली. युद्धाचा आर्थिक परिणाम अमेरिकेपर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागला. पण अमेरिकेतील निवडणुकीच्या राजकारणात त्या आर्थिक समस्यांना तोंड फुटले आणि अमेरिका युक्रेनला बोलणी करण्याबाबत सांगू लागली. या बदलत्या परिस्थितीत भारताचे महत्त्व, त्याच्या स्थानाचे वैशिष्टय़ जाणवू लागलेले दिसून येते.
आज भारताने या देशांना शांततेच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला त्याबाबतीत खरी अडचण युरोप, अमेरिका किंवा रशियाकडून नसेल. त्यांची मने आणि मते वळलेली दिसू लागली आहेत. खरी अडचण असेल ती युक्रेनच्या नेतृत्वाची. सातत्याने टोकाची, अवास्तववादी भूमिका घेत त्या राष्ट्राच्या नेत्यांनी बाहेर पडण्याचे मार्ग अत्यंत मर्यादित केले आहेत. परकीय लष्करी तसेच वैचारिक मदतीच्या आधारे कुणीही किती काळ लढू शकतो याला मर्यादा आहेत. आज खेरसनच्या निमित्ताने एक संधी पुढे आली आहे, ती कशा पद्धतीने वापरता येईल हे बघावे लागेल. झुंजार स्वरूपाच्या प्रखर राष्ट्रवादाच्या चौकटीत जनमत तयार करणे एकेकाळी गरजेचे होते. आज त्याची मात्रा थोडी खाली आणण्याची गरज आहे. तसे केले तर भारताच्या माध्यमातून या समस्येचे स्वरूप बदलता येऊ शकते. शेवटी अशा समस्या लष्करी बळाच्या आधारे सोडविण्याच्या काही मर्यादा असतात, संवादाची राजनयाची (diplomacy) उपयुक्तता टाळता येत नाही.
