-संगीता पाखले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्व देशभक्तांच्या विचार व कार्यातून रूजवलेली, पेटवलेली स्वातंत्र्याची ज्योत १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवसाच्या साक्षीने प्रज्वलित झाली. स्वातंत्र्यानंतर सर्वच क्षेत्रात बदल होत होते तसेच शिक्षणक्षेत्रातही होत होते. स्वातंत्रपूर्व काळात अनेक आयोग आले त्यातील अनुभवांचा विचार करून वेगवेगळ्या आयोगांची स्थापना करण्यात आली. प्रत्येक आयोगात शिक्षणाचा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करण्यात आले.
४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोग नेमण्यात आला. यामध्ये विद्यापीठीय शिक्षणाची उद्दिष्टे, अध्यापनाचा दर्जा, शिस्तीचे उपाय व कारणे, अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर शिक्षण,शेतकी विद्यापीठांतील शिक्षण, स्रियांचे शिक्षण इ. विषयांचा उहापोह केला. माध्यमिक शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचा विचार यांमध्ये होता. हाच विचार पुढे घेऊन माध्यमिक शिक्षण आयोग म्हणजेच मुदलीयार आयोगाची स्थापना डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलीयार यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५२-५३ साली करण्यात आली. या आयोगात माध्यमिक शिक्षणातील अभ्यासक्रम अध्ययन- अध्यापन पध्दती, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, ग्रंथालये, शिक्षकांचा दर्जा, शालेय शिस्त इ. गोष्टींचा अभ्यास झाला. सर्व राज्यातून दहावी अखेर शालान्त परीक्षा सुरू झाल्या. मात्र अनेक ठिकाणी पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने शिक्षणाच्या आकृताबंधात गोंधळ उडाला. या आयोगाच्या शिफारशीतून उच्च माध्यमिक वर्गांची कल्पना पुढे आली. १९५८ साली स्त्री शिक्षणाच्या दृष्टीने पहिला महत्त्वाचा दुर्गाबाई देशमुख आयोग स्थापन झाला. यात स्वतंत्र स्त्रीशिक्षण विभाग, समिती, प्रशिक्षण, अंशकालीन शिक्षण पद्धती यांवर भर देण्यात आला. देशाच्या शिक्षणाच्या इतिहासातील युगप्रवर्तक घटना म्हणजे १९६४-६६ सालातील भारतीय शिक्षण आयोगाची स्थापना व त्यांच्या अहवालातील शिफारशी. डॉ. डी. एच. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या आयोगास ‘कोठारी आयोग’ म्हणून ओळखले जाते. स्वातंत्र्यापूर्वी तीन व स्वातंत्र्योत्तर दोन असे एकूण पाच शिक्षण आयोगांनी एका विशिष्ट स्तराचाच विचार केला होता. कोठारी आयोगाने शिक्षणाचा सर्व स्तरातून व सर्वांगाने विचार केला. सदर आयोगात फ्रान्स, जपान, ब्रिटन, अमेरिका व रशिया या देशातील शिक्षणतज्ञ सभासद होते. या आयोगाच्या अहवालाची सुरुवात ‘भविष्यकाळात भारताचे भविष्य वर्गखोल्यातून घडणार आहे’. या वाक्याने होते. या दृष्टिने अंतर्गत परिवर्तन, गुणात्मक बदल व शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार या तीन बाबींवर भर देण्यात आला. त्रिभाषा सूत्राचा विचार, भूतकाळ व भविष्यकाळाशी शिक्षण संबंधित असावे, मातृभाषेतून विद्यापीठ पातळीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम असावे, अनौपचारिक शिक्षण, शिक्षकांना प्रशिक्षण, वेतनश्रेणीत सुधारणा, दर्जा वाढ, कोट्यावधी सर्व सामान्य जनतेच्या शिक्षणाचा विचार, देशभर १०-२-३ हा आकृतीबंध निवडावा इ. शिफारशी सुचवल्या गेल्या. तसेच शिक्षणातील प्रादेशिक असमतोल दूर करावा व शिक्षणावरील खर्च अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या रकमेच्या तीन टक्क्यांवरून सहा टक्के करावा, या आयोगाच्या शिफारशींकडे शिक्षणक्षेत्रातील संबंधितांनी साधारण लक्ष दिले. या शिफारशीबाबत देशभर चर्चा झाल्या. बऱ्याच शिफारशी मान्य झाल्या परंतु त्रिभाषा सूत्रासारखी शिफारस उत्तरेकडील हिंदी राज्यांनी इंग्रजीच्या द्वेषामुळे, तर दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदी द्वेषामुळे फेटाळून लावली. या आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ साली भारताच्या लोकसभेने मंजूर केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा हा आराखडा कोठारी आयोगाच्या अहवालाचा परिपाक होता. डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन झाला. या आयोगात मूल्यमापन पध्दतीत सुधारणा, प्राथमिक शाळेत गळती व नापासाचे प्रमाण कमी होण्यासाठी उपाययोजना, माध्यमिक शाळांना पाचवी ते सातवीचे वर्ग जोडावे, कार्यानुभव विषयावर भर इ. गोष्टी सुचवल्या गेल्या.१९६८ च्या धोरणाचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीनेही सर्वांना शिक्षणाची समान संधी, समाजोपयोगी माध्यमातून शिक्षण, भाषेची बोलीभाषेतील पाठ्यपुस्तके असावीत अशा शिफारशी सुचवल्या. उच्च माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी १९७७ साली माल्कम आदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. या समितीद्वारे शेती, ग्रामीण उद्योग, व्यवस्थापन तसेच सर्वसाधारण शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण हे दोन पर्याय उपलब्ध असावेत. राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद असावी हे सुचवण्यात आले.
हेही वाचा…आपल्याला चंद्रावर जायचंय, पण वैज्ञानिक मात्र तयार करायचे नाहीत, असं कसं चालेल?
१९६८ ते १९७८ या दरम्यान या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करतांना उच्च शिक्षण व संशोधन यांकडे अधिकाधिक लक्ष दिले गेले. त्याचा परिणाम प्राथमिक व प्रौढ शिक्षणावर झाला. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक क्षेत्रात १९७२ पासून नवीन आकृतीबंध सुरू झाला. हा आकृतीबंध आल्यानंतरही कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार माध्यमिक शिक्षणात व्यवसायशिक्षणास फारशी गती मिळू शकली नाही. स्त्री शिक्षणातही याकाळात फारशी प्रगती झाली नाही. या काळात अनुसूचित जाती, जमाती व आदिवासी यांच्या शिक्षणात लक्षणीय वाढ झाली. एन. एस. एस. सारखे उपक्रम व्ही. के. आर. व्ही. राव यांच्या सूचनेवरून सुरू करण्यात आले. हुशार मुलांचा शोध घेऊन त्यांच्या शिक्षणाची वेगळी सोय करण्याच्या दृष्टीने अनेक योजना राज्यात सुरू झाल्या. शिष्यवृत्यांच्या योजना अंमलात आल्याने अनेकांना शिक्षण मिळाले. राष्ट्रीय पुढाऱ्यांचा कल शास्त्रीय संशोधनाकडे असल्याने १९४८-७८ या काळात वैज्ञानिक संशोधन आणि संशोधन संस्था यांबाबत खूपच प्रगती झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सुरवातीच्या काही पंचवार्षिक योजनांमध्ये अवजड उद्योगांना महत्वाचे स्थान मिळाले. देशातील तांत्रिक शिक्षणाच्या दृष्टीने भारत सरकारने विचार करून उच्च दर्जाचे व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील तंत्रज्ञ तयार व्हावेत म्हणून मुंबई, मद्रास, खरगपूर, दिल्ली आणि कानपूर येथे अमेरिका, रशिया, जर्मनी या राष्ट्रांच्या मदतीने पाच भारतीय तांत्रिक संस्था स्थापन करण्यात आल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाच्या विविध स्तरात बरीच प्रगती झाली.
शिक्षणक्षेत्रातील हे बदल स्वीकारत स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण सुरू होते. महाराष्ट्राच्या संदर्भात १९८४ साली पार्वती बाई मलगौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण सुधार समिती तयार झाली. त्यात माध्यान्ह भोजन योजना, बालवाड्या- प्राथमिक शाळांना जोडाव्यात, तसेच शिक्षक प्रशिक्षित असावेत, ३ किमी च्या प्राथमिक शाळा असावी. अशा सूचना या समितीने केल्या. तद्नंतर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी व त्यांच्या शासनाने पूर्वीच्या सर्व शैक्षणिक धोरणांत आवश्यक ते बदल करून देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- १९८६ जाहीर केले. हे धोरण सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी लागू झाले. या धोरणांत खडू फळा मोहीम, नवोदय विद्यालय स्थापना, उच्च शिक्षणात सर्वांना समान संधी, शिक्षणाचा गुणात्मक विकासावर भर, मुक्त विद्यापीठ प्रणाली यांत १९८५ ला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाची स्थापना, महाराष्ट्रात १९८९ ला यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिकची स्थापना, प्रौढ व निरंतर शिक्षण, स्त्री शिक्षणावर भर, कृषीप्रधान शिक्षण पद्धती, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शालेय गळती रोखण्यासाठी योजना, ६ ते १४ वर्षांपर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणावर भर, शिक्षणाचे खाजगीकरण इ. बाबींचा समावेश होता. आजही इग्नू तसेच यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ उत्तम प्रकारे चालू आहे. तळागाळापर्यंतचे विद्यार्थी आपले शिक्षण या विद्यापीठाच्या माध्यमातून पूर्ण करून स्वावलंबी होत आहेत. पुढे १९९२ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने जनार्दन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९९६ प्रसिद्ध केले.
हेही वाचा…उपवर्गीकरण समतेसाठी नव्हे; समरसतेसाठी!
१३ जून २००५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय ज्ञान आयोगा’ ची स्थापना केली. शिक्षणक्षेत्रात उत्तमता, संशोधन व क्षमताविकसन या सर्व साधनांच्या सहाय्याने एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाणे, ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत भारत समर्थ बनविणे, एकविसाव्या शतकातील ज्ञानविषयक आव्हानांना सामोरे जाता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे, विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्जनशीलतेला प्राधान्य, स्थानिक कल्पकता व संशोधनाला प्रोत्साहन देऊन शेती, आरोग्य,व उद्योग इ. क्षेत्रांत नवज्ञानाचा उपयोग करणे, बौद्धिक संपदा अधिकाराशी संलग्न संस्थांचे व्यवस्थापन सुधारणे ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ज्ञानप्राप्ती सुलभता, ज्ञान संकल्पना, ज्ञान निर्मिती, ज्ञानाचे उपयोजन, सेवा वितरण ही क्षेत्रे ठरविण्यात आली. ज्ञानाच्या कक्षा विस्तारीत करणारे हे धोरण होते.
एनसीइआरटीच्या कार्यकारी समितीने (२००४), १०९२ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात बदल केला व तो आराखडा ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, २००५’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या आराखड्यात प्रामुख्याने अभ्यासक्रम विकासाची तत्वे सूचवून पाठांतराकडून आकलन, विश्लेषण, उपयोजना यातून विद्यार्थ्यांना विचार प्रक्रिया करता यावी याप्रकारे अध्ययन अध्यापन पद्धती विकसित करण्याकडे लक्ष पुरवले गेले. मुलांना निर्णय प्रक्रियेत सहभाग, मतस्वातंत्र्य इ.समावेशनाचे धोरण, सहभागी व्यवस्थापन, शिक्षणप्रक्रिया, मूल्यमापन, अभ्यासक्रम, अध्यापक शिक्षण विषयक सुधारणा यांचा समावेश आहे. एकूणच शिक्षककेंद्री प्रक्रियेतून विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणाकडे, तसेच अभ्यासक्रमात ज्ञानरचनावाद आणण्यासाठी या आराखड्याने वाटचाल केली. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा कायदा १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आला. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ही राज्याच्या उच्च शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी नियोजन व नियंत्रण करणारी मोहीम केंद्र शासनाने २०१३ मध्ये सुरू केली.
२१ व्या शतकाला सामोरे जाण्यासाठी जागतिकीकरण, आधुनिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरण या घटकांची जाणीव या वेगवेगळ्या धोरणांमधून देशाच्या भावी पिढीला व्हावी. हेच आत्तापर्यंत आलेल्या धोरणे व आयोगातून दिसते.
हेही वाचा…लेख: मूल्यांकन निकषांबरोबरच शिक्षणही नको बदलायला?
२०१४ नंतर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वीच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांचा आढावा घेण्यासाठी २०१६ मध्ये समिती नेमली. या समितीने सर्व शैक्षणिक, शासकीय योजनांचा आढावा घेतला. २९ जूलै २०२० रोजी शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर केले. इस्रोचे माजी संचालक के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा मसुदा तयार करण्यात आला. या धोरणांत शिक्षणातील विद्यमान १० २ ही रचना ५ ३ ३ ४ अशा नविन शैक्षणिक संरचनेचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये बाल्यावस्था हा शिक्षणाचा पाया हे उद्दिष्ट ठेवून पुढील शिक्षणाची रचना, कौशल्य, व्यावसायिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, बहुभाषा शिक्षण, प्रौढ शिक्षण,१००% साक्षरता, उदारमतवादी शिक्षण इ.उद्दिष्टांवर आधारित हे धोरण आहे.
हेही वाचा…ऑलिम्पिक खेळांच्या मैदानात राजकारणाचा ‘खेळ’
आपण स्वातंत्र्यपूर्व व नंतरच्या काळातील शिक्षणाचा आढावा घेतला. स्वातंत्र्यापूर्वी मिळणारे शिक्षणही उत्तम होते. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सावरकर हे स्वातंत्र्य पूर्व काळातीलच. ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली पाश्चिमात्त्य शिक्षणाचा पाया रचला गेला. त्यात कारकुनांची निर्मिती केली जातेय या जाणिवेनेच देशात शिक्षणाचा प्रसार, दर्जा सुधारण्यासाठी आपले नेते सरकारशी दोन हात करून प्रयत्न करत होते. त्याला यशही मिळत गेले. देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही अनेक आयोग, धोरणांनी शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने प्रयोग केले व करत आहेत. परंतु हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच संशोधक, खेळाडू, प्रगल्भ, सृजनशील व्यक्तिमत्त्वे निर्माण होत आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रासाठी आर्थिक नियोजन अपुरे पडत आहे. आजही शैक्षणिक मूल्यमापनाची समस्या भेडसावते आहे. कोरोनाच्या महासाथीने आपल्याला याची जाणीव करून दिली. सद्यस्थितीत शिक्षणक्षेत्रात दुरावस्था निर्माण झालीय. ती दूर करायची असेल तर सर्वांनीच स्वच्छता, सुव्यवस्था, शांती, व्यापक विचार, सहकार्य, सद्भावना, कौशल्ये, दूरदृष्टीने भावी नागरिक घडविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. तरच डॉ. ए. पी. जे अब्दुल कलाम यांनी पाहिलेले विकसित भारताचे स्वप्न सत्यात उतरेल. यासाठी शिक्षणक्षेत्रात आमुलाग्र बदल करणे व तो स्वीकारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवाकडे वाटचाल करतांना व्यक्तिस्वातंत्र्यासमवेतच शिक्षण सामर्थ्य मिळाल्याने मी काहीतरी करू शकतो हा विश्वास स्वातंत्र्याने आपल्याला दिला हे मात्र नक्की…
लेखिका श्री. के. रा. कोतकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय डोंबिवली येथे मुख्याध्यापिका आहेत.
pakhalesangeeta@yahoo.com
सर्व देशभक्तांच्या विचार व कार्यातून रूजवलेली, पेटवलेली स्वातंत्र्याची ज्योत १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवसाच्या साक्षीने प्रज्वलित झाली. स्वातंत्र्यानंतर सर्वच क्षेत्रात बदल होत होते तसेच शिक्षणक्षेत्रातही होत होते. स्वातंत्रपूर्व काळात अनेक आयोग आले त्यातील अनुभवांचा विचार करून वेगवेगळ्या आयोगांची स्थापना करण्यात आली. प्रत्येक आयोगात शिक्षणाचा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करण्यात आले.
४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोग नेमण्यात आला. यामध्ये विद्यापीठीय शिक्षणाची उद्दिष्टे, अध्यापनाचा दर्जा, शिस्तीचे उपाय व कारणे, अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर शिक्षण,शेतकी विद्यापीठांतील शिक्षण, स्रियांचे शिक्षण इ. विषयांचा उहापोह केला. माध्यमिक शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचा विचार यांमध्ये होता. हाच विचार पुढे घेऊन माध्यमिक शिक्षण आयोग म्हणजेच मुदलीयार आयोगाची स्थापना डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलीयार यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५२-५३ साली करण्यात आली. या आयोगात माध्यमिक शिक्षणातील अभ्यासक्रम अध्ययन- अध्यापन पध्दती, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, ग्रंथालये, शिक्षकांचा दर्जा, शालेय शिस्त इ. गोष्टींचा अभ्यास झाला. सर्व राज्यातून दहावी अखेर शालान्त परीक्षा सुरू झाल्या. मात्र अनेक ठिकाणी पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने शिक्षणाच्या आकृताबंधात गोंधळ उडाला. या आयोगाच्या शिफारशीतून उच्च माध्यमिक वर्गांची कल्पना पुढे आली. १९५८ साली स्त्री शिक्षणाच्या दृष्टीने पहिला महत्त्वाचा दुर्गाबाई देशमुख आयोग स्थापन झाला. यात स्वतंत्र स्त्रीशिक्षण विभाग, समिती, प्रशिक्षण, अंशकालीन शिक्षण पद्धती यांवर भर देण्यात आला. देशाच्या शिक्षणाच्या इतिहासातील युगप्रवर्तक घटना म्हणजे १९६४-६६ सालातील भारतीय शिक्षण आयोगाची स्थापना व त्यांच्या अहवालातील शिफारशी. डॉ. डी. एच. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या आयोगास ‘कोठारी आयोग’ म्हणून ओळखले जाते. स्वातंत्र्यापूर्वी तीन व स्वातंत्र्योत्तर दोन असे एकूण पाच शिक्षण आयोगांनी एका विशिष्ट स्तराचाच विचार केला होता. कोठारी आयोगाने शिक्षणाचा सर्व स्तरातून व सर्वांगाने विचार केला. सदर आयोगात फ्रान्स, जपान, ब्रिटन, अमेरिका व रशिया या देशातील शिक्षणतज्ञ सभासद होते. या आयोगाच्या अहवालाची सुरुवात ‘भविष्यकाळात भारताचे भविष्य वर्गखोल्यातून घडणार आहे’. या वाक्याने होते. या दृष्टिने अंतर्गत परिवर्तन, गुणात्मक बदल व शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार या तीन बाबींवर भर देण्यात आला. त्रिभाषा सूत्राचा विचार, भूतकाळ व भविष्यकाळाशी शिक्षण संबंधित असावे, मातृभाषेतून विद्यापीठ पातळीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम असावे, अनौपचारिक शिक्षण, शिक्षकांना प्रशिक्षण, वेतनश्रेणीत सुधारणा, दर्जा वाढ, कोट्यावधी सर्व सामान्य जनतेच्या शिक्षणाचा विचार, देशभर १०-२-३ हा आकृतीबंध निवडावा इ. शिफारशी सुचवल्या गेल्या. तसेच शिक्षणातील प्रादेशिक असमतोल दूर करावा व शिक्षणावरील खर्च अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या रकमेच्या तीन टक्क्यांवरून सहा टक्के करावा, या आयोगाच्या शिफारशींकडे शिक्षणक्षेत्रातील संबंधितांनी साधारण लक्ष दिले. या शिफारशीबाबत देशभर चर्चा झाल्या. बऱ्याच शिफारशी मान्य झाल्या परंतु त्रिभाषा सूत्रासारखी शिफारस उत्तरेकडील हिंदी राज्यांनी इंग्रजीच्या द्वेषामुळे, तर दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदी द्वेषामुळे फेटाळून लावली. या आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ साली भारताच्या लोकसभेने मंजूर केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा हा आराखडा कोठारी आयोगाच्या अहवालाचा परिपाक होता. डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन झाला. या आयोगात मूल्यमापन पध्दतीत सुधारणा, प्राथमिक शाळेत गळती व नापासाचे प्रमाण कमी होण्यासाठी उपाययोजना, माध्यमिक शाळांना पाचवी ते सातवीचे वर्ग जोडावे, कार्यानुभव विषयावर भर इ. गोष्टी सुचवल्या गेल्या.१९६८ च्या धोरणाचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीनेही सर्वांना शिक्षणाची समान संधी, समाजोपयोगी माध्यमातून शिक्षण, भाषेची बोलीभाषेतील पाठ्यपुस्तके असावीत अशा शिफारशी सुचवल्या. उच्च माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी १९७७ साली माल्कम आदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. या समितीद्वारे शेती, ग्रामीण उद्योग, व्यवस्थापन तसेच सर्वसाधारण शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण हे दोन पर्याय उपलब्ध असावेत. राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद असावी हे सुचवण्यात आले.
हेही वाचा…आपल्याला चंद्रावर जायचंय, पण वैज्ञानिक मात्र तयार करायचे नाहीत, असं कसं चालेल?
१९६८ ते १९७८ या दरम्यान या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करतांना उच्च शिक्षण व संशोधन यांकडे अधिकाधिक लक्ष दिले गेले. त्याचा परिणाम प्राथमिक व प्रौढ शिक्षणावर झाला. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक क्षेत्रात १९७२ पासून नवीन आकृतीबंध सुरू झाला. हा आकृतीबंध आल्यानंतरही कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार माध्यमिक शिक्षणात व्यवसायशिक्षणास फारशी गती मिळू शकली नाही. स्त्री शिक्षणातही याकाळात फारशी प्रगती झाली नाही. या काळात अनुसूचित जाती, जमाती व आदिवासी यांच्या शिक्षणात लक्षणीय वाढ झाली. एन. एस. एस. सारखे उपक्रम व्ही. के. आर. व्ही. राव यांच्या सूचनेवरून सुरू करण्यात आले. हुशार मुलांचा शोध घेऊन त्यांच्या शिक्षणाची वेगळी सोय करण्याच्या दृष्टीने अनेक योजना राज्यात सुरू झाल्या. शिष्यवृत्यांच्या योजना अंमलात आल्याने अनेकांना शिक्षण मिळाले. राष्ट्रीय पुढाऱ्यांचा कल शास्त्रीय संशोधनाकडे असल्याने १९४८-७८ या काळात वैज्ञानिक संशोधन आणि संशोधन संस्था यांबाबत खूपच प्रगती झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सुरवातीच्या काही पंचवार्षिक योजनांमध्ये अवजड उद्योगांना महत्वाचे स्थान मिळाले. देशातील तांत्रिक शिक्षणाच्या दृष्टीने भारत सरकारने विचार करून उच्च दर्जाचे व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील तंत्रज्ञ तयार व्हावेत म्हणून मुंबई, मद्रास, खरगपूर, दिल्ली आणि कानपूर येथे अमेरिका, रशिया, जर्मनी या राष्ट्रांच्या मदतीने पाच भारतीय तांत्रिक संस्था स्थापन करण्यात आल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाच्या विविध स्तरात बरीच प्रगती झाली.
शिक्षणक्षेत्रातील हे बदल स्वीकारत स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण सुरू होते. महाराष्ट्राच्या संदर्भात १९८४ साली पार्वती बाई मलगौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण सुधार समिती तयार झाली. त्यात माध्यान्ह भोजन योजना, बालवाड्या- प्राथमिक शाळांना जोडाव्यात, तसेच शिक्षक प्रशिक्षित असावेत, ३ किमी च्या प्राथमिक शाळा असावी. अशा सूचना या समितीने केल्या. तद्नंतर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी व त्यांच्या शासनाने पूर्वीच्या सर्व शैक्षणिक धोरणांत आवश्यक ते बदल करून देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- १९८६ जाहीर केले. हे धोरण सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी लागू झाले. या धोरणांत खडू फळा मोहीम, नवोदय विद्यालय स्थापना, उच्च शिक्षणात सर्वांना समान संधी, शिक्षणाचा गुणात्मक विकासावर भर, मुक्त विद्यापीठ प्रणाली यांत १९८५ ला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाची स्थापना, महाराष्ट्रात १९८९ ला यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिकची स्थापना, प्रौढ व निरंतर शिक्षण, स्त्री शिक्षणावर भर, कृषीप्रधान शिक्षण पद्धती, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शालेय गळती रोखण्यासाठी योजना, ६ ते १४ वर्षांपर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणावर भर, शिक्षणाचे खाजगीकरण इ. बाबींचा समावेश होता. आजही इग्नू तसेच यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ उत्तम प्रकारे चालू आहे. तळागाळापर्यंतचे विद्यार्थी आपले शिक्षण या विद्यापीठाच्या माध्यमातून पूर्ण करून स्वावलंबी होत आहेत. पुढे १९९२ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने जनार्दन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९९६ प्रसिद्ध केले.
हेही वाचा…उपवर्गीकरण समतेसाठी नव्हे; समरसतेसाठी!
१३ जून २००५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय ज्ञान आयोगा’ ची स्थापना केली. शिक्षणक्षेत्रात उत्तमता, संशोधन व क्षमताविकसन या सर्व साधनांच्या सहाय्याने एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाणे, ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत भारत समर्थ बनविणे, एकविसाव्या शतकातील ज्ञानविषयक आव्हानांना सामोरे जाता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे, विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्जनशीलतेला प्राधान्य, स्थानिक कल्पकता व संशोधनाला प्रोत्साहन देऊन शेती, आरोग्य,व उद्योग इ. क्षेत्रांत नवज्ञानाचा उपयोग करणे, बौद्धिक संपदा अधिकाराशी संलग्न संस्थांचे व्यवस्थापन सुधारणे ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ज्ञानप्राप्ती सुलभता, ज्ञान संकल्पना, ज्ञान निर्मिती, ज्ञानाचे उपयोजन, सेवा वितरण ही क्षेत्रे ठरविण्यात आली. ज्ञानाच्या कक्षा विस्तारीत करणारे हे धोरण होते.
एनसीइआरटीच्या कार्यकारी समितीने (२००४), १०९२ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात बदल केला व तो आराखडा ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, २००५’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या आराखड्यात प्रामुख्याने अभ्यासक्रम विकासाची तत्वे सूचवून पाठांतराकडून आकलन, विश्लेषण, उपयोजना यातून विद्यार्थ्यांना विचार प्रक्रिया करता यावी याप्रकारे अध्ययन अध्यापन पद्धती विकसित करण्याकडे लक्ष पुरवले गेले. मुलांना निर्णय प्रक्रियेत सहभाग, मतस्वातंत्र्य इ.समावेशनाचे धोरण, सहभागी व्यवस्थापन, शिक्षणप्रक्रिया, मूल्यमापन, अभ्यासक्रम, अध्यापक शिक्षण विषयक सुधारणा यांचा समावेश आहे. एकूणच शिक्षककेंद्री प्रक्रियेतून विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणाकडे, तसेच अभ्यासक्रमात ज्ञानरचनावाद आणण्यासाठी या आराखड्याने वाटचाल केली. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा कायदा १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आला. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ही राज्याच्या उच्च शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी नियोजन व नियंत्रण करणारी मोहीम केंद्र शासनाने २०१३ मध्ये सुरू केली.
२१ व्या शतकाला सामोरे जाण्यासाठी जागतिकीकरण, आधुनिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरण या घटकांची जाणीव या वेगवेगळ्या धोरणांमधून देशाच्या भावी पिढीला व्हावी. हेच आत्तापर्यंत आलेल्या धोरणे व आयोगातून दिसते.
हेही वाचा…लेख: मूल्यांकन निकषांबरोबरच शिक्षणही नको बदलायला?
२०१४ नंतर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वीच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांचा आढावा घेण्यासाठी २०१६ मध्ये समिती नेमली. या समितीने सर्व शैक्षणिक, शासकीय योजनांचा आढावा घेतला. २९ जूलै २०२० रोजी शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर केले. इस्रोचे माजी संचालक के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा मसुदा तयार करण्यात आला. या धोरणांत शिक्षणातील विद्यमान १० २ ही रचना ५ ३ ३ ४ अशा नविन शैक्षणिक संरचनेचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये बाल्यावस्था हा शिक्षणाचा पाया हे उद्दिष्ट ठेवून पुढील शिक्षणाची रचना, कौशल्य, व्यावसायिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, बहुभाषा शिक्षण, प्रौढ शिक्षण,१००% साक्षरता, उदारमतवादी शिक्षण इ.उद्दिष्टांवर आधारित हे धोरण आहे.
हेही वाचा…ऑलिम्पिक खेळांच्या मैदानात राजकारणाचा ‘खेळ’
आपण स्वातंत्र्यपूर्व व नंतरच्या काळातील शिक्षणाचा आढावा घेतला. स्वातंत्र्यापूर्वी मिळणारे शिक्षणही उत्तम होते. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सावरकर हे स्वातंत्र्य पूर्व काळातीलच. ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली पाश्चिमात्त्य शिक्षणाचा पाया रचला गेला. त्यात कारकुनांची निर्मिती केली जातेय या जाणिवेनेच देशात शिक्षणाचा प्रसार, दर्जा सुधारण्यासाठी आपले नेते सरकारशी दोन हात करून प्रयत्न करत होते. त्याला यशही मिळत गेले. देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही अनेक आयोग, धोरणांनी शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने प्रयोग केले व करत आहेत. परंतु हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच संशोधक, खेळाडू, प्रगल्भ, सृजनशील व्यक्तिमत्त्वे निर्माण होत आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रासाठी आर्थिक नियोजन अपुरे पडत आहे. आजही शैक्षणिक मूल्यमापनाची समस्या भेडसावते आहे. कोरोनाच्या महासाथीने आपल्याला याची जाणीव करून दिली. सद्यस्थितीत शिक्षणक्षेत्रात दुरावस्था निर्माण झालीय. ती दूर करायची असेल तर सर्वांनीच स्वच्छता, सुव्यवस्था, शांती, व्यापक विचार, सहकार्य, सद्भावना, कौशल्ये, दूरदृष्टीने भावी नागरिक घडविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. तरच डॉ. ए. पी. जे अब्दुल कलाम यांनी पाहिलेले विकसित भारताचे स्वप्न सत्यात उतरेल. यासाठी शिक्षणक्षेत्रात आमुलाग्र बदल करणे व तो स्वीकारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवाकडे वाटचाल करतांना व्यक्तिस्वातंत्र्यासमवेतच शिक्षण सामर्थ्य मिळाल्याने मी काहीतरी करू शकतो हा विश्वास स्वातंत्र्याने आपल्याला दिला हे मात्र नक्की…
लेखिका श्री. के. रा. कोतकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय डोंबिवली येथे मुख्याध्यापिका आहेत.
pakhalesangeeta@yahoo.com
