-डॉ. रिता मदनलाल शेटीया
अलीकडेच म्हणजे २२ जुलै २०२४ रोजी देशाचे २०२३-२०२४ चे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर करण्यात आले. या अहवालात चीनमधून भारतात थेट गुंतवणुकीचे समर्थन करण्यात आले आहे. ‘चीन प्लस वन’ नीतीचा फायदा घेण्यासाठी चीनच्या पुरवठा साखळीत सहभागी होणे व चीनमधून भारतातील थेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे दोन उपाय यात सुचविण्यात आले आहेत. तसेच जागतिक बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही भारताने ‘चीन प्लस वन’ संधीचा फायदा घेण्याचे आव्हान केले आहे. काय आहे ही ‘चीन प्लस वन’ रणनीती? तिच्यामुळे खरंच भारताची आर्थिक परिस्थिती उंचावेल का, याचा आढावा.
‘चीन प्लस वन’ रणनीतीचा उदय
मागील काही वर्षांपासून अमेरिका तसेच अनेक पाश्चात्य देश त्यांच्या उत्पादनाच्या आउटसोर्सिंगसाठी (बाह्यस्रोतांकडून घटक किंवा सामग्री मिळवणे) चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. याचे मुख्य कारण चीनमध्ये कमी मजुरीत उपलब्ध असलेली श्रमशक्ती. त्यामुळे कमी उत्पादन खर्च, त्याचबरोबर चीनच्या पायाभूत सुविधा, उच्च वाढीची क्षमता, मजबूत देशांतर्गत बाजारपेठ, पुरवठा साखळी, मुक्त व्यापार, कर करार (टॅक्स ट्रिटी) यासारखे घटक. पण चीनवरील आपले हे वाढते अवलंबित्व धोकादायक ठरू शकते, असे या देशांना वाटू लागले. २०१३ मध्ये चीनवरील जागतिक अवलंबित्वाच्या चिंतेमुळे ‘चीन प्लस वन’ रणनीती उदयास आली. नंतर, चीन अमेरिका व्यापार युद्ध व कोविड-१९ साथीच्या रोग व चीनमधील वाढत्या मजुरीच्या खर्चामुळे या नीतीला बळ मिळाले.
हेही वाचा…मंदीच्या कृष्णछाया दिसत आहेत?
‘चीन प्लस वन’ धोरणाचे उद्दिष्ट
‘चीन प्लस वन’ हे धोरण कंपन्यांना चीनवरील त्यांचे पुरवठा साखळी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करते. सोर्सिंग (विशिष्ट स्रोतांकडून घटक किंवा सामग्री मिळवणे) आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (उत्पादन) साठी एकाच देशावर जास्त अवलंबून राहण्याची जोखीम कमी करणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
‘चीन प्लस वन’रणनीतीचे कारण
चीनमधील वाढती मजुरी व चीनच्या राजकीय हालचाली सारख्या इतर समस्यांनी पण ‘चीन प्लस वन’च्या वाढीस चालना मिळाली. जगातील विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी, चीनमध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवून, चीनच्या बाहेर पण त्यांच्या पुरवठ्या साखळ्यांमध्ये विविधता आणायला सुरुवात केली. यामुळे कंपन्यांना व्यवसायातील जोखीम कमी करण्याची व नवीन ग्राहक बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची संधी प्राप्त झाली.
हेही वाचा…शेखर खांबेटे : एक कलंदर तबलावादक…
भारतासमोरील आव्हाने
भारत, व्हिएतनाम, थायलंड किंवा तुर्की हे विकसनशील देश उत्तम पर्याय म्हणून उत्पादनात गुंतवणूकीसाठी म्हणून उदयास आले. प्लस वन स्थान निवडण्यामध्ये खर्चाचे मूल्यांकन, भूराजकीय स्थिरता, पायाभूत सुविधा, पुरवठा प्रतिष्ठा आणि इतर बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. ‘चीन प्लस वन’चा फायदा घेणाऱ्या भारताच्या क्षमतेला संधी व आव्हाने ही दोन्हीही आहेत. ‘चीन प्लस वन’ धोरण स्वीकारताना साधक आणि बाधकांचा विचार होणे पण गरजेचे. ‘चीन प्लस वन’ नीती अनेक देशांमध्ये पुरवठादार तयार करण्यात उपयुक्त आहे व नैसर्गिक आपत्तीपासून राजकीय तणावापर्यंत अनेक कारणांमुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय येण्याची जोखीम कमी करू शकते. त्यामुळे विविध देशांमधील गंतव्ये निवडता येतात व विविध देशांमधील ग्राहकांचे वर्तन, आवड व मागण्या समजून उत्पादन किंवा पुरवठा साखळीमध्ये विविधता आणता येते. ‘चीन प्लस वन’चे अवलंबन केल्याने देशातील कंपन्यांना विविध देशांमधील स्पर्धात्मक श्रम खर्च, अनुकूल विनिमय दर आणि कर सवलतींचा पण शोध घेता येतो. प्लस वन देशांतील पायाभूत सुविधांची उपलब्धता व गुणवत्ता तपासणेही जरुरीचे ठरते. स्थानिक नियम, व्यवसाय कायदे, सरकारी धोरणे यांचाही व्यवस्थित अभ्यास करणे गरजेचे ठरते. त्याचबरोबर ‘चीन प्लस वन’ रणनीतीचा फायदा घेत असताना प्लस वन देशांचे आर्थिक व राजकीय जोखमींचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. ज्यात चलनातील चढउतार, कामगारांचे संप, भूराजकीय तणाव इत्यादींचा समावेश होतो. संभाव्य व्यत्यय टाळण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापन धोरणांची आवश्यकता असते. कोविड साथीनंतर, अनेक भारतीय कंपन्यांनी पर्यायी पुरवठा साखळी शोधण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या एअर कंडिशनर उत्पादक व्होल्टासने चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतात मोटर्सचे उत्पादन सुरू केले आहे; भारतीय ऑटो घटक उत्पादक चीनच्या बाहेर जाण्यासाठी आधार तयार करत आहेत. काही घटकांसाठी स्थानिक विक्रेत्यांवर अवलंबून राहणे पसंत करत आहेत. हीच स्थिती फार्मा कंपन्यांची आहे. मुबलक संसाधने आणि धोरणात्मक नियोजन असूनही, भारताने चीनमधून स्थलांतरित होणाऱ्या व्यवसायांमध्ये हवी तेवढी सकारात्मक छाप निर्माण केली नाही.
भारतातील उच्च टेरिफ दर पाश्चात्य गुंतवणूकदारांना परावृत्त करतात. जटिल कररचना, पायाभूत सुविधांची कमतरता, कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, उत्पादन स्पर्धात्मकतेचा अभाव, भूसंपादन आव्हाने, उत्पादन खर्च जास्त, व्यवसाय करण्यासाठी सुलभतेचा अभाव, भ्रष्टाचार इत्यादी कारणांमुळे भारताला ‘चीन प्लस वन’ क्रांतीचा जास्तीत जास्त फायदा घेणे आव्हानात्मक आहे.
हेही वाचा…एक देश, एक निवडणूक’… प्रश्न मात्र अनेक!
भारतातील तीन क्षेत्रांना ‘चीन प्लस वन’ धोरणाचा फायदा होऊ शकतो:
१. आयटी: भारताचा आयटी उद्योग देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी एक प्रेरक शक्ती आहे. याद्वारे राष्ट्राने स्वतःला आउटसोर्सिंग सेवांचे केंद्र म्हणून स्थापित केले आहे.
२. फार्मास्युटिकल्स: भारताचा फार्मास्युटिकल उत्पादनाच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर तिसरा क्रमांक लागतो. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात लसीच्या जवळपास ७०% गरजांची पूर्तता केल्यावर ‘जगातील फार्मसी’ देश म्हणून भारताची ख्याती अधोरेखित झाली आहे.
३. धातू: देशांतर्गत आणि जागतिक धातू उद्योगांच्या मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतातील नैसर्गिक संसाधने चांगल्या स्थितीत आहेत. चीनच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेने वाढत्या देशांतर्गत स्टीलच्या मागणीचा टप्पा निश्चित केल्यामुळे, जग आपल्या धातूच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताकडे पाहण्याची शक्यता आहे. भारताने विशेष पोलाद क्षेत्रासाठी पुढील पाच वर्षांत ४० हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरू केला आहे. याव्यतिरिक्त, चीनने निर्यात सवलत काढून टाकण्यासाठी आणि हॉट-रोल्ड कॉइल्स सारख्या प्रक्रिया केलेल्या स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क लागू करण्यासाठी घेतलेल्या धोरणात्मक पुढाकारांमुळे भारत परदेशी व्यवसायांसाठी अधिक आकर्षक पर्याय बनला आहे.
हेही वाचा…‘लाडके’ अर्थकारण कधी?
धोरणात्मक योजना आवश्यक
भौगोलिकदृष्ट्या भारत एका अद्वितीय स्थानावर आहे. भारताच्या श्रमशक्तीचा व बाजारपेठेचा आकार हा जवळपास चीनच्या बरोबरीने आहे. भारताचा देशांतर्गत व्यापार चीनच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. ‘चीन प्लस वन’ रणनीती अंतर्गत भारताला आपली क्षमता पूर्णपणे ओळखण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टी आवश्यक आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षण व कौशल्य विकास आणि नियामक सुधारणांमध्ये सतत सुधारणांचा समावेश करणे गरजेचे ठरते. या सुविधा इतर स्पर्धक देशांपेक्षा सरस असाव्यात. शाश्वत आणि स्पर्धात्मक उत्पादन परिसंस्था तयार करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रे तसेच आंतरराष्ट्रीय भागीदारांमधले सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरेल. ते जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करू शकेल आणि टिकवून ठेवू शकेल. ‘चीन प्लस वन’ संधीचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने गुंतवणूकदार अनुकूल वातावरण करून ‘चीन प्लस वन’ नीतीच्या संधीवर पूर्णपणे भांडवलीकरण करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे स्पर्धात्मक वेतन व कौशल्यपूर्ण कामगार निर्माण करून भारत चीनला आकर्षक पर्याय प्रदान करू शकतो. भारतातील प्रामुख्याने विपुल प्रमाणात असलेली नैसर्गिक संसाधने, प्रगत आयटी / आयटीईएस क्षेत्र, धातू व फार्मास्युटिकल क्षेत्र ही क्षेत्रे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, या सकारात्मक बाबींचा विचार अग्रक्रमाने होणे गरजेचे आहे. यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन बेरोजगारीत काही प्रमाणात घट होऊ शकते.
लेखिका अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.
drritashetiya@gmail.com
अलीकडेच म्हणजे २२ जुलै २०२४ रोजी देशाचे २०२३-२०२४ चे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर करण्यात आले. या अहवालात चीनमधून भारतात थेट गुंतवणुकीचे समर्थन करण्यात आले आहे. ‘चीन प्लस वन’ नीतीचा फायदा घेण्यासाठी चीनच्या पुरवठा साखळीत सहभागी होणे व चीनमधून भारतातील थेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे दोन उपाय यात सुचविण्यात आले आहेत. तसेच जागतिक बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही भारताने ‘चीन प्लस वन’ संधीचा फायदा घेण्याचे आव्हान केले आहे. काय आहे ही ‘चीन प्लस वन’ रणनीती? तिच्यामुळे खरंच भारताची आर्थिक परिस्थिती उंचावेल का, याचा आढावा.
‘चीन प्लस वन’ रणनीतीचा उदय
मागील काही वर्षांपासून अमेरिका तसेच अनेक पाश्चात्य देश त्यांच्या उत्पादनाच्या आउटसोर्सिंगसाठी (बाह्यस्रोतांकडून घटक किंवा सामग्री मिळवणे) चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. याचे मुख्य कारण चीनमध्ये कमी मजुरीत उपलब्ध असलेली श्रमशक्ती. त्यामुळे कमी उत्पादन खर्च, त्याचबरोबर चीनच्या पायाभूत सुविधा, उच्च वाढीची क्षमता, मजबूत देशांतर्गत बाजारपेठ, पुरवठा साखळी, मुक्त व्यापार, कर करार (टॅक्स ट्रिटी) यासारखे घटक. पण चीनवरील आपले हे वाढते अवलंबित्व धोकादायक ठरू शकते, असे या देशांना वाटू लागले. २०१३ मध्ये चीनवरील जागतिक अवलंबित्वाच्या चिंतेमुळे ‘चीन प्लस वन’ रणनीती उदयास आली. नंतर, चीन अमेरिका व्यापार युद्ध व कोविड-१९ साथीच्या रोग व चीनमधील वाढत्या मजुरीच्या खर्चामुळे या नीतीला बळ मिळाले.
हेही वाचा…मंदीच्या कृष्णछाया दिसत आहेत?
‘चीन प्लस वन’ धोरणाचे उद्दिष्ट
‘चीन प्लस वन’ हे धोरण कंपन्यांना चीनवरील त्यांचे पुरवठा साखळी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करते. सोर्सिंग (विशिष्ट स्रोतांकडून घटक किंवा सामग्री मिळवणे) आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (उत्पादन) साठी एकाच देशावर जास्त अवलंबून राहण्याची जोखीम कमी करणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
‘चीन प्लस वन’रणनीतीचे कारण
चीनमधील वाढती मजुरी व चीनच्या राजकीय हालचाली सारख्या इतर समस्यांनी पण ‘चीन प्लस वन’च्या वाढीस चालना मिळाली. जगातील विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी, चीनमध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवून, चीनच्या बाहेर पण त्यांच्या पुरवठ्या साखळ्यांमध्ये विविधता आणायला सुरुवात केली. यामुळे कंपन्यांना व्यवसायातील जोखीम कमी करण्याची व नवीन ग्राहक बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची संधी प्राप्त झाली.
हेही वाचा…शेखर खांबेटे : एक कलंदर तबलावादक…
भारतासमोरील आव्हाने
भारत, व्हिएतनाम, थायलंड किंवा तुर्की हे विकसनशील देश उत्तम पर्याय म्हणून उत्पादनात गुंतवणूकीसाठी म्हणून उदयास आले. प्लस वन स्थान निवडण्यामध्ये खर्चाचे मूल्यांकन, भूराजकीय स्थिरता, पायाभूत सुविधा, पुरवठा प्रतिष्ठा आणि इतर बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. ‘चीन प्लस वन’चा फायदा घेणाऱ्या भारताच्या क्षमतेला संधी व आव्हाने ही दोन्हीही आहेत. ‘चीन प्लस वन’ धोरण स्वीकारताना साधक आणि बाधकांचा विचार होणे पण गरजेचे. ‘चीन प्लस वन’ नीती अनेक देशांमध्ये पुरवठादार तयार करण्यात उपयुक्त आहे व नैसर्गिक आपत्तीपासून राजकीय तणावापर्यंत अनेक कारणांमुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय येण्याची जोखीम कमी करू शकते. त्यामुळे विविध देशांमधील गंतव्ये निवडता येतात व विविध देशांमधील ग्राहकांचे वर्तन, आवड व मागण्या समजून उत्पादन किंवा पुरवठा साखळीमध्ये विविधता आणता येते. ‘चीन प्लस वन’चे अवलंबन केल्याने देशातील कंपन्यांना विविध देशांमधील स्पर्धात्मक श्रम खर्च, अनुकूल विनिमय दर आणि कर सवलतींचा पण शोध घेता येतो. प्लस वन देशांतील पायाभूत सुविधांची उपलब्धता व गुणवत्ता तपासणेही जरुरीचे ठरते. स्थानिक नियम, व्यवसाय कायदे, सरकारी धोरणे यांचाही व्यवस्थित अभ्यास करणे गरजेचे ठरते. त्याचबरोबर ‘चीन प्लस वन’ रणनीतीचा फायदा घेत असताना प्लस वन देशांचे आर्थिक व राजकीय जोखमींचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. ज्यात चलनातील चढउतार, कामगारांचे संप, भूराजकीय तणाव इत्यादींचा समावेश होतो. संभाव्य व्यत्यय टाळण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापन धोरणांची आवश्यकता असते. कोविड साथीनंतर, अनेक भारतीय कंपन्यांनी पर्यायी पुरवठा साखळी शोधण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या एअर कंडिशनर उत्पादक व्होल्टासने चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतात मोटर्सचे उत्पादन सुरू केले आहे; भारतीय ऑटो घटक उत्पादक चीनच्या बाहेर जाण्यासाठी आधार तयार करत आहेत. काही घटकांसाठी स्थानिक विक्रेत्यांवर अवलंबून राहणे पसंत करत आहेत. हीच स्थिती फार्मा कंपन्यांची आहे. मुबलक संसाधने आणि धोरणात्मक नियोजन असूनही, भारताने चीनमधून स्थलांतरित होणाऱ्या व्यवसायांमध्ये हवी तेवढी सकारात्मक छाप निर्माण केली नाही.
भारतातील उच्च टेरिफ दर पाश्चात्य गुंतवणूकदारांना परावृत्त करतात. जटिल कररचना, पायाभूत सुविधांची कमतरता, कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, उत्पादन स्पर्धात्मकतेचा अभाव, भूसंपादन आव्हाने, उत्पादन खर्च जास्त, व्यवसाय करण्यासाठी सुलभतेचा अभाव, भ्रष्टाचार इत्यादी कारणांमुळे भारताला ‘चीन प्लस वन’ क्रांतीचा जास्तीत जास्त फायदा घेणे आव्हानात्मक आहे.
हेही वाचा…एक देश, एक निवडणूक’… प्रश्न मात्र अनेक!
भारतातील तीन क्षेत्रांना ‘चीन प्लस वन’ धोरणाचा फायदा होऊ शकतो:
१. आयटी: भारताचा आयटी उद्योग देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी एक प्रेरक शक्ती आहे. याद्वारे राष्ट्राने स्वतःला आउटसोर्सिंग सेवांचे केंद्र म्हणून स्थापित केले आहे.
२. फार्मास्युटिकल्स: भारताचा फार्मास्युटिकल उत्पादनाच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर तिसरा क्रमांक लागतो. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात लसीच्या जवळपास ७०% गरजांची पूर्तता केल्यावर ‘जगातील फार्मसी’ देश म्हणून भारताची ख्याती अधोरेखित झाली आहे.
३. धातू: देशांतर्गत आणि जागतिक धातू उद्योगांच्या मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतातील नैसर्गिक संसाधने चांगल्या स्थितीत आहेत. चीनच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेने वाढत्या देशांतर्गत स्टीलच्या मागणीचा टप्पा निश्चित केल्यामुळे, जग आपल्या धातूच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताकडे पाहण्याची शक्यता आहे. भारताने विशेष पोलाद क्षेत्रासाठी पुढील पाच वर्षांत ४० हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरू केला आहे. याव्यतिरिक्त, चीनने निर्यात सवलत काढून टाकण्यासाठी आणि हॉट-रोल्ड कॉइल्स सारख्या प्रक्रिया केलेल्या स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क लागू करण्यासाठी घेतलेल्या धोरणात्मक पुढाकारांमुळे भारत परदेशी व्यवसायांसाठी अधिक आकर्षक पर्याय बनला आहे.
हेही वाचा…‘लाडके’ अर्थकारण कधी?
धोरणात्मक योजना आवश्यक
भौगोलिकदृष्ट्या भारत एका अद्वितीय स्थानावर आहे. भारताच्या श्रमशक्तीचा व बाजारपेठेचा आकार हा जवळपास चीनच्या बरोबरीने आहे. भारताचा देशांतर्गत व्यापार चीनच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. ‘चीन प्लस वन’ रणनीती अंतर्गत भारताला आपली क्षमता पूर्णपणे ओळखण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टी आवश्यक आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षण व कौशल्य विकास आणि नियामक सुधारणांमध्ये सतत सुधारणांचा समावेश करणे गरजेचे ठरते. या सुविधा इतर स्पर्धक देशांपेक्षा सरस असाव्यात. शाश्वत आणि स्पर्धात्मक उत्पादन परिसंस्था तयार करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रे तसेच आंतरराष्ट्रीय भागीदारांमधले सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरेल. ते जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करू शकेल आणि टिकवून ठेवू शकेल. ‘चीन प्लस वन’ संधीचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने गुंतवणूकदार अनुकूल वातावरण करून ‘चीन प्लस वन’ नीतीच्या संधीवर पूर्णपणे भांडवलीकरण करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे स्पर्धात्मक वेतन व कौशल्यपूर्ण कामगार निर्माण करून भारत चीनला आकर्षक पर्याय प्रदान करू शकतो. भारतातील प्रामुख्याने विपुल प्रमाणात असलेली नैसर्गिक संसाधने, प्रगत आयटी / आयटीईएस क्षेत्र, धातू व फार्मास्युटिकल क्षेत्र ही क्षेत्रे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, या सकारात्मक बाबींचा विचार अग्रक्रमाने होणे गरजेचे आहे. यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन बेरोजगारीत काही प्रमाणात घट होऊ शकते.
लेखिका अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.
drritashetiya@gmail.com
