भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्याोगात चिनी थेट गुंतवणुकीच्या पाच-सहा प्रस्तावांना गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला. अर्थात, गलवान संघर्षानंतर बदललेले चीनविषयक आर्थिक धोरणांचे संदर्भ चटकन पालटणार नाहीतच; ते कसे? दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी आर्थिक पाहणी अहवाल (यापुढे ‘अहवाल’) संसदेसमोर ठेवला जातो; यंदाही २०२३-२४ चा आर्थिक पाहणी अहवाल २२ जुलै रोजी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी सादर केला. त्यातील ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन हितासाठी, भारताने चीनमधून येऊ शकणाऱ्या थेट गुंतवणुकीवरील निर्बंधांचा पुनर्विचार करावा’’ ही सूचना पठडीबाहेरची होती. जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात चीनशी झालेल्या रक्तरंजित संघर्षाचे व्रण भरलेले नसताना, अशी सूचना केली गेल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. ‘अहवाला’तील सूचनांची अंमलबजावणी करणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक नसते. पण ही सूचना मात्र केंद्राने गंभीरपणे घेतलेली दिसते. मागच्याच आठवड्यात भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात चिनी थेट गुंतवणुकीच्या पाच-सहा प्रस्तावांना केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला. या साऱ्या घटनाक्रमांना जागतिक व देशांतर्गत संदर्भ आहेत. जागतिक संदर्भ जागतिक अर्थव्यवस्थेत गेली २५ वर्षे परदेशांतील थेट गुंतवणुका व वस्तुमालाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत चीन बराच आक्रमक राहिला आहे. या काळात उभ्या राहिलेल्या अनेक ‘जागतिक मूल्यवृद्धी साखळ्यां’च्या (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स) केंद्रस्थानी चीन आहे. विकसित राष्ट्रांचे चीनवरील नको तेवढे अवलंबित्व करोनाकाळातील ‘लॉकडाऊन्स’मुळे नाट्यमयरीत्या अधोरेखित झाले. त्यात भर पडली चीनच्या राजनैतिक व लष्करी महत्त्वाकांक्षांची. या सगळ्याची परिणती विकसित राष्ट्रांच्या चीनविषयक धोरण बदलांमध्ये झाली. जागतिक साखळ्यांतून चीनला तडकाफडकी डच्चू देणे आत्मघातकी ठरेल हे त्या राष्ट्रांना उमजले. त्याचवेळी अवलंबित्व पद्धतशीरपणे कमी करण्यासाठी या राष्ट्रांनी एकाचवेळी चीनकडून वस्तुमाल आयात कमी करून, अन्य विकसनशील अर्थव्यवस्थांकडून आयात वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मेक्सिको, व्हिएतनाम, तैवान, दक्षिण कोरियादी देश सफाईने सयुक्तिक आर्थिक धोरणे आखून याचा फायदा घेऊ लागल्याचेही दिसते. त्यांना हे जमत आहे, त्यामागील अनेक कारणांत, त्यांचा चीनकडून येणाऱ्या थेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय प्रमुख असल्याचे सांगितले जाते. चीनला पर्याय होऊ शकणाऱ्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत भारत नक्कीच पहिल्या काही देशांमध्ये आहे. त्यासाठी विकसित राष्ट्रांना निर्यात होऊ शकणाऱ्या वस्तुमालाच्या उद्याोगात आधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाची उत्पादकता, कमी उत्पादन खर्च आणि चीनच्या वस्तुमालाच्या तोडीसतोड गुणवत्ता असण्याची गरज आहे. या क्षमता भारतीय कंपन्या स्वत:च्या ताकदीवर कमावू शकतात का याबद्दल साशंकता आहे. भारतानेही याआधीच इतर देशांप्रमाणे चीनविषयक आर्थिक धोरणे आखली असती. पण गलवान संघर्षानंतर चीनविषयक आर्थिक धोरणांचे संदर्भच बदलले. हेही वाचा : ‘खूप खर्च, खूप लोक, खूप आनंद…’ हे उत्सवी समीकरण चुकतंय… देशांतर्गत संदर्भ जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात चीनने कुरापत काढली. भारताचे काही जवान शहीद झाले. अशा वातावरणात भारताचे चीनबरोबरचे आर्थिक व्यापारी संबंध ‘मागच्या पानावरून पुढे सुरू’ राहू शकतच नव्हते, हे योग्यच ठरले. केंद्र सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या नियमावलीत, चीनचा स्पष्ट उल्लेख टाळून बदल केले. ‘प्रेस नोट क्रमांक ३’ याच नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या बदलांनुसार भारताच्या सीमांना सीमा भिडणाऱ्या राष्ट्रांमधून येणाऱ्या थेट गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना केंद्र सरकारची वेगळी मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. याच तरतुदीनुसार चिनी थेट गुंतवणुकीचे काही प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. भारत तेथेच थांबला नाही. चिनी तंत्रज्ञांना व्हिसा नाकारणे; चिनी गुंतवणुकी असणाऱ्या काही कंपन्यांची बेहिशेबी पैसे परदेशी पाठवण्याबद्दल चौकशी करणे; रस्ते, रेल्वे प्रकल्पासाठी चिनी कंपन्यांना बोली लावण्यास प्रतिबंध करणे अशी कठोर पावले देखील उचलली. त्यानंतरच्या काळात अपेक्षेप्रमाणे चीनमधून भारतात येणाऱ्या थेट गुंतवणुकीचा ओघ आटला. थेट गुंतवणुकीचा ओघ आटला असला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चीनची उपस्थिती नेहमीच लक्षणीय राहिली आहे. शाओमी, व्हिवो, ओप्पो, वनप्लस या ब्रॅण्डच्या जोरावर भारतातील ८० टक्के मोबाइल हॅण्डसेटचे मार्केट चीनने काबीज केले आहे. दोन लाख कोटी रुपयांच्या भांडवल गुंतवणुका केलेल्या ४०० चिनी कंपन्या भारतात विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. चीन-भारतामधील आयात-निर्यात व्यापाराचे आकडे सतत वाढते राहिले असले, तरी या व्यापारातील तफावत भारताच्या दृष्टिकोनातून एक कायमची चिंतेची बाब राहिली आहे. उदा. २०२३-२४ वित्तवर्षात चीनकडून भारतात येणारी आयात ८,५०,००० कोटी रुपयांची होती, तर भारतातून चीनला होणाऱ्या निर्यातीचा आकडा फक्त १,५०,००० कोटी रुपयांवर थिजलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘अहवाला’तील सूचनेमागे दोन प्रमुख कथित उद्दिष्टे दिसतात: (१) विकसित राष्ट्रांशी व्यापारात चीनची पीछेहाट होत असताना त्या अवकाशातील मोठा हिस्सा भारताने मिळवणे; तो मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या स्पर्धेत इतर विकसनशील राष्ट्रांनी केलेल्या धोरण बदलांमधून धडे घेणे आणि (२) चीनच्या व्यापारातील ७,००,००० कोटी रुपयांची तफावत कमी करणे. हेही वाचा : …तर शाळा बंद होतील! ‘अहवाला’त असे प्रतिपादन आहे की, चिनी कंपन्या स्वत:च्या देशात वस्तुमाल बनवून भारतासारख्या देशाला निर्यात करतात त्यावेळी जीडीपीत भर, रोजगारनिर्मिती, परकीय चलन अशा अनेक मार्गांनी चिनी अर्थव्यवस्थेलाच लाभ होत असतो. त्याऐवजी भांडवल व तंत्रज्ञान घेऊन येणाऱ्या चिनी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांबरोबर संयुक्त कंपन्या काढून चीनकडून आयात होणारा वस्तुमाल भारतातच उत्पादन करण्यास परवानगी दिली तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती होईल, अधिकच्या उत्पादनक्षमतांमधून निर्यात वाढवता येईल, जागतिक पुरवठा साखळ्यांत भारताचा वाटा वाढेल आणि चीनशी आयात-निर्यातीतील तफावत कमी होईल. कारण चीनकडून आयात होणारा वस्तुमाल आता काही प्रमाणात भारतातच बनवलेला असेल. अहवालातील सूचना काही फक्त अनंत नागेश्वरन यांची नव्हती. चिनी थेट गुंतवणुकीवरील प्रतिबंधांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी भारतातील काही, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक्स उद्याोगाकडूनही गेले काही महिने होत होती. सेमीकंडक्टर्स, कॉम्प्रेसर्स, डिस्प्ले पॅनल्स अशा कळीच्या सुट्या भागांसाठी या उद्याोगातील कंपन्या नक्कीच चीनच्या भांडवल आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहेत, भविष्यात राहतील. स्पर्धक विकसनशील देशांनी चिनी थेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले म्हणून भारताने तसेच करण्याची गरज नाही. कारण या छोट्या देशांशी अनेक निकषांवर भारताची तुलनादेखील होऊ शकत नाही. शिवाय भारत आणि चीनच्या संबंधांतील इतिहास आणि भविष्य भिन्न आणि अधिक गुंतागुंतीचे आहे. हे सारे लक्षात ठेवूनच, केंद्र सरकारने चिनी थेट गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना सरसकट परवानगी दिलेली नाही. प्रत्येक प्रकल्प प्रस्तावाची स्वतंत्र छाननी केली जाईल; चिनी भांडवल आणि तंत्रज्ञानामुळे नक्की कशी मूल्यवृद्धी होणार आहे हे प्रस्तावकर्त्या भारतीय कंपन्यांना समाधानकारकपणे दाखवून द्यावे लागेल; भारतीय आणि चिनी कंपन्यांच्या संयुक्त कंपनीमध्ये कोणताही चिनी नागरिक उच्चपदस्थ अधिकारी पदावर नसेल; या संयुक्त कंपन्यांचे नियंत्रण भारतीय भांडवल व प्रवर्तकांच्या हातातच असले पाहिजे इत्यादी. सह-अस्तित्व आणि संघर्ष गेल्या ४० वर्षांतील जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने, त्याआधीचे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक-व्यापारी आकृतीबंध पार विस्कटून टाकले आहेत. अमेरिका/चीनपासून नाव घेण्याजोग्या प्रत्येक राष्ट्राच्या आर्थिक, व्यापारी, राजनैतिक धोरणांमध्ये अंतर्विरोध जाणवतील. पण त्यांची मुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुंत्यात आहेत. हा गुंता सोडवण्यासाठी प्रगल्भ, बहुस्तरीय उत्तरे शोधावी लागणार आहेत. परस्पर विरोधी वाटणाऱ्या शक्तींचे एकाच वेळेस सह-अस्तित्व आणि संघर्ष यातून नवीन आकृतीबंध आणि परिभाषा तयार होईल. हेही वाचा : मुलांचे लैंगिक शोषण आणि संस्थाचालकांची भूमिका भारताचे चीनशी संबंध बहुपेडी आणि गुंतागुंतीचे आहेत. ही परिस्थिती नजीकच्या भविष्यात बदलणारी नाही. चीनशी व्यापारातील तफावत दूर करणे, विकसित देशांना होणारी निर्यात वाढवणे या उद्दिष्टांत काहीही गैर नाही. पण ती काही एकमेव नव्हेत. इतरही उद्दिष्टे आहेत. सर्वात महत्त्वाची असेल देशाची सुरक्षा. देशाच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील सुरक्षेशी तडजोड होऊ शकणारी कोणतीच धोरणे स्वागतार्ह नसावीत. त्याशिवाय चीन भारताविषयी शत्रुभाव बाळगणारा आणि भारताकडे राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रातील प्रतिस्पर्धी म्हणून बघणारा शेजारी देश आहे, हे सतत लक्षात ठेवावे लागेल. (लेखक अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.)chandorkar.sanjeev@gmail.com
