एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत एक आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. महाराष्ट्र त्यात योगदान देण्यासाठी मेट्रो, सागरी किनारा मार्ग, सागरी सेतू, विमानतळ यांसारख्या विविध पायाभूत सुविधांचे जाळे विणून देशाच्या विकासाचे इंजिन हे बिरुद सार्थ ठरवत आहे..
महाराष्ट्राने सुरुवातीपासूनच देशाच्या प्रगतीत, विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे. शिक्षण, आरोग्य, शेती-सिंचन, ज्ञान-विज्ञान, अभियांत्रिकी, उद्योग अशा अनेक क्षेत्रांत महाराष्ट्र सतत आघाडीवर होता आणि आजही आहे. केवळ राष्ट्रीय नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही महाराष्ट्राची पुरोगामी-प्रागतिक विचारांचे राज्य म्हणून ख्याती आहे. आर्थिक तसेच सामाजिक प्रगतीबाबत महाराष्ट्राचे नाव सर्वत्र आदराने घेतले जाते. हा आदर कायम राखण्यासाठी मी आणि माझे सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. उद्योगासोबतच पायाभूत सुविधांची निर्मिती, तंत्रज्ञानाधारित शेती अशा विविध विभागांमध्ये आज महाराष्ट्र दिशादर्शक काम करत आहे.
महाराष्ट्राने नेहमीच विविध क्षेत्रांत भारताचे नेतृत्व केले आहे. त्यामुळेच आपल्या राज्याला भारताचे ‘विकास इंजिन’ म्हटले जाते. हे इंजिन वेगाने दौडावे, यासाठी आम्ही विविध योजना अमलात आणत आहोत. आज देशात पायाभूत सुविधांची सर्वाधिक कामे महाराष्ट्रात सुरू आहेत. राज्यात आठ लाख ३५ हजार कोटी रुपये खर्चाची विक्रमी विकासकामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात ५३ हजार ५७ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. ही सर्व कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी केंद्राचे पाठबळ आहेच. त्याशिवाय डबल इंजिन सरकारामुळे राज्याची विश्वासार्हता वाढली आहे. महाराष्ट्राची ‘पत’ सुधारल्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था सहकार्याचा हात पुढे करत आहेत.
हेही वाचा >>>हा ‘नेहमीचा’ निकाल नाही, म्हणूनच स्वागत!
मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशाच्या आर्थिक वाटचालीत तिच्या या लौकिकाला साजेसे योगदान मिळाले पाहिजे, याची खबरदारी आम्ही घेत आहोत. अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प दृष्टिपथात आहेत. आज (शुक्रवार, १२ जानेवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावा शेवा सागरी सेतूचे (अटलसेतू) लोकार्पण होत आहे. हा देशातील सर्वाधिक लांबीचा (२२ किमी) सागरी सेतू आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, गोवा यांना तो जोडणार आहे. या सेतूमुळे एमएमआर क्षेत्रातील वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा नव्या उंचीवर नेणे शक्य झाले आहे.
मुंबईकरांना रायगड जिल्ह्यात जाण्यासाठी सध्या दोन तास लागतात. अटलसेतूमुळे हे अंतर अवघ्या २० मिनिटांवर आले आहे. या सागरी सेतूच्या बांधकामात अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. मोठय़ा जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळा येऊ नये, यासाठी १८० मीटर लांबीचे ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (ओएसडी) उभारले आहेत. फ्लेमिंगोंना आवाजाचा त्रास होऊ नये यासाठी ध्वनिरोधक (नॉइज बॅरिअर) बसविले आहेत. खारफुटी आणि खाडीची हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. भाभा अणुसंशोधन केंद्र (बीएआरसी) आणि बीपीसीएलचे ऑइल टर्मिनल्स यासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी योग्य ठिकाणी ‘व्हिज्युअल बॅरिअर्स’ लावले आहेत. ‘रिव्हर्स सक्र्युलेशन ड्रिल’ आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी आपण जेवढे पोलाद वापरले आहे, त्यातून चार हावडा ब्रिज आणि सहा स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी बांधता येतील. प्रकल्पातील तारांची लांबी विचारात घेतली तर त्यांची पृथ्वीभोवती दोन वेटोळी होऊ शकतील. नैसर्गिक आपत्तींतही अटल सेतू सुरक्षित राहावा, यासाठी जपानी तंत्रज्ञान वापरले आहे. या सेतूवरून ताशी १०० किमी वेगाने प्रवास करता येणार आहे. त्यावर रोज ७० हजार वाहने धावू शकतील. या जागतिक दर्जाच्या सागरी सेतूमुळे राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
हेही वाचा >>>भाजपचे राम मंदिरातील योगदान काय?
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे कामही लवकरच पूर्ण होत आहे. या विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, तसा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला आहे. हे विमानतळ आणि अटलसेतू मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे या भागांचा कायपालट करतील. राज्य सरकारने एमएमआरडीएला नवीन शहर विकास प्राधिकरण (एनटीडीए) म्हणून नियुक्त करून अटलसेतूने जोडल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबई महानगर परिसराच्या आसपासच्या इतर काही भागांतही शहरी विकास, आर्थिक वाढ, व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी एमएमआरडीएद्वारे विकासकेंद्रांची कल्पना मांडण्यात आली आहे. मुंबईत ३३७ किमी लांबीचे मेट्रो नेटवर्क टप्प्याटप्प्याने सुरू होत आहे. कुलाबा ते सिप्झ या मेट्रो तीनचे काम अहंकारापोटी रोखण्यात आले होते. परंतु, आम्ही त्या कामाला गती दिली. या मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पणही या वर्षांत होत आहे. उर्वरित मेट्रो मार्गही पुढील दोन ते तीन वर्षांत कार्यान्वित होतील. या मेट्रोजोडणीमुळे एमएमआरमधील रस्त्यांवरील किमान ३० ते ३५ लाख वाहने कमी होतील, असा अंदाज आहे.
नरिमन पॉइंट ते वरळी या ११ किमी लांबीच्या रस्त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. भारतात प्रथमच सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) बोगद्यात ‘सॅकाडरे’ ही वायुविजन यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. या यंत्रणेद्वारे बोगद्यातून धूर बाहेर फेकण्याचे काम केले जाईल. लवकरच त्याचेही लोकार्पण होईल. किनारा मार्गामुळे सुमारे ७० टक्के वेळ आणि ३४ टक्के इंधनाची बचत होईल, तसेच प्रदूषणही घटेल. किनारा मार्गाला धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याशिवाय वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूचे कामही सुरू झाले आहे. त्याला स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा विस्तार पालघपर्यंत करण्याचा विचार आहे. पूर्व मुक्त मार्गाचा (ईस्टर्न फ्री वे) विस्तार ठाण्यापर्यंत करण्याचेही नियोजन आहे.
हेही वाचा >>>शिक्षक-प्राध्यापकांचे ‘समीना’करण अराजकतेच्या वाटेवर!
हिंदूुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग राज्याच्या समृद्धीची भाग्यरेषा ठरणार आहे. त्याच्या तिसऱ्या टप्प्याचे लोकार्पण लवकरच होणार आहे. या सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसह मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंकच्या कामाचाही मी प्रत्यक्ष जाऊन आढावा घेत आहे. विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोरच्या कामालाही चालना दिली जात आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील अडथळेही दूर केले असून आवश्यक भूसंपादनाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते रेड्डी, सिंधुदुर्ग सागरी महामार्गची आखणी सुरू आहे. राज्यातील खेडय़ापाडय़ांतील पायाभूत सुविधांचे जाळे भक्कम करण्यासाठीही ठोस आणि सर्वंकष प्रयत्न केले जात आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील या पायाभूत सुविधांसह, रेल्वे मार्गाच्या विस्ताराला जाणीवपूर्वक बळ दिले आहे. राज्यातील रेल्वेचे जाळे विस्तारण्यासाठीही केंद्राचे विशेष पाठबळ लाभत आहे. त्यासाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २००९- २०१४ च्या तुलनेत १२ पट अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. सुमारे १३ हजार ५३९ कोटी रुपयांची ही भरीव तरतूद आहे. वंदे भारत या श्रेणीतही महाराष्ट्राला सात नव्या रेल्वेगाडय़ा मिळाल्या आहेत. विशेष म्हणजे देशातील वंदे भारत रेल्वेगाडय़ांची निर्मिती लातूर येथील कारखान्यात होणार आहे. आजच्या घडीला रेल्वेमार्फत राज्यात तब्बल १ लाख ७ हजार कोटींची कामे प्रगतिपथावर आहेत.
जगभरातील उद्योग क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र हे आकर्षणाचे केंद्र आहे. मजबूत असे पायाभूत सुविधांचे जाळे आणि कुशल मनुष्यबळ, यामुळे गुंतवणुकीसाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी महाराष्ट्राला पसंती दिली जाते. पायाभूत सुविधा जर भक्कम असतील तर परदेशी गुंतवणूकदारही आकर्षित होतात. गेल्या वर्षी दावोस येथील ‘वल्र्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या माध्यमातून एक लाख ३७ हजार कोटी गुंतवणुकीच्या उद्योग प्रकल्पांसंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आले. यातील ८५ टक्के गुंतवणूकदारांना भूखंड देण्यात आले असून, त्यांचे प्रकल्प आकारास येत आहेत. मधल्या अडीच वर्षांच्या काळात परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला होता. गुजरात आणि कर्नाटकनेही आपल्याला मागे टाकले होते. परंतु, गेल्या वर्षभरात राज्याने पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. आज महाराष्ट्र परदेशी गुंतवणुकीत पहिल्या स्थानी आहे. केंद्र सरकारच्या वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणाचा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध झाला. त्यात महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक पटकाविला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या धडाडीमुळे देशाच्या प्रगतीला बुलेटचा वेग प्राप्त झाला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत आपण सकारात्मक परिवर्तनाचे साक्षीदार ठरलो आहोत. आव्हाने आणि स्थित्यंतरेही आली, परंतु समर्थ आणि समतोल नेतृत्वामुळे आपण त्यांच्यावर मात केली आहे. जगातील अनेक देश आर्थिक आघाडीवर अनेक समस्यांचा सामना करत असताना भारत एक आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थसत्ता म्हणून आपण स्थान निर्माण केले आहेच, येत्या काही वर्षांतच आपण तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेऊ. ‘एस अ‍ॅण्ड पी ग्लोबल रेटिंग’सारख्या अनेक जागतिक पतनामांकन संस्थांनीही त्याला पुष्टी दिली आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचावी यासाठी केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’चा आग्रह धरला आहे. त्याला अनुसरून अनेक योजना, धोरणांची आखणी केली आहे. महाराष्ट्रानेही यासाठी योगदान देण्याचे नियोजन केले असून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत विस्तारण्याचा प्रयत्न सरकार नेटाने करत आहे. अधिक सधन, अधिक सुफल अशा महाराष्ट्राचे एक सुंदर स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
भारत एक आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. महाराष्ट्र त्यात योगदान देण्यासाठी मेट्रो, सागरी किनारा मार्ग, सागरी सेतू, विमानतळ यांसारख्या विविध पायाभूत सुविधांचे जाळे विणून देशाच्या विकासाचे इंजिन हे बिरुद सार्थ ठरवत आहे..
महाराष्ट्राने सुरुवातीपासूनच देशाच्या प्रगतीत, विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे. शिक्षण, आरोग्य, शेती-सिंचन, ज्ञान-विज्ञान, अभियांत्रिकी, उद्योग अशा अनेक क्षेत्रांत महाराष्ट्र सतत आघाडीवर होता आणि आजही आहे. केवळ राष्ट्रीय नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही महाराष्ट्राची पुरोगामी-प्रागतिक विचारांचे राज्य म्हणून ख्याती आहे. आर्थिक तसेच सामाजिक प्रगतीबाबत महाराष्ट्राचे नाव सर्वत्र आदराने घेतले जाते. हा आदर कायम राखण्यासाठी मी आणि माझे सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. उद्योगासोबतच पायाभूत सुविधांची निर्मिती, तंत्रज्ञानाधारित शेती अशा विविध विभागांमध्ये आज महाराष्ट्र दिशादर्शक काम करत आहे.
महाराष्ट्राने नेहमीच विविध क्षेत्रांत भारताचे नेतृत्व केले आहे. त्यामुळेच आपल्या राज्याला भारताचे ‘विकास इंजिन’ म्हटले जाते. हे इंजिन वेगाने दौडावे, यासाठी आम्ही विविध योजना अमलात आणत आहोत. आज देशात पायाभूत सुविधांची सर्वाधिक कामे महाराष्ट्रात सुरू आहेत. राज्यात आठ लाख ३५ हजार कोटी रुपये खर्चाची विक्रमी विकासकामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात ५३ हजार ५७ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. ही सर्व कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी केंद्राचे पाठबळ आहेच. त्याशिवाय डबल इंजिन सरकारामुळे राज्याची विश्वासार्हता वाढली आहे. महाराष्ट्राची ‘पत’ सुधारल्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था सहकार्याचा हात पुढे करत आहेत.
हेही वाचा >>>हा ‘नेहमीचा’ निकाल नाही, म्हणूनच स्वागत!
मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशाच्या आर्थिक वाटचालीत तिच्या या लौकिकाला साजेसे योगदान मिळाले पाहिजे, याची खबरदारी आम्ही घेत आहोत. अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प दृष्टिपथात आहेत. आज (शुक्रवार, १२ जानेवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावा शेवा सागरी सेतूचे (अटलसेतू) लोकार्पण होत आहे. हा देशातील सर्वाधिक लांबीचा (२२ किमी) सागरी सेतू आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, गोवा यांना तो जोडणार आहे. या सेतूमुळे एमएमआर क्षेत्रातील वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा नव्या उंचीवर नेणे शक्य झाले आहे.
मुंबईकरांना रायगड जिल्ह्यात जाण्यासाठी सध्या दोन तास लागतात. अटलसेतूमुळे हे अंतर अवघ्या २० मिनिटांवर आले आहे. या सागरी सेतूच्या बांधकामात अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. मोठय़ा जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळा येऊ नये, यासाठी १८० मीटर लांबीचे ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (ओएसडी) उभारले आहेत. फ्लेमिंगोंना आवाजाचा त्रास होऊ नये यासाठी ध्वनिरोधक (नॉइज बॅरिअर) बसविले आहेत. खारफुटी आणि खाडीची हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. भाभा अणुसंशोधन केंद्र (बीएआरसी) आणि बीपीसीएलचे ऑइल टर्मिनल्स यासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी योग्य ठिकाणी ‘व्हिज्युअल बॅरिअर्स’ लावले आहेत. ‘रिव्हर्स सक्र्युलेशन ड्रिल’ आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी आपण जेवढे पोलाद वापरले आहे, त्यातून चार हावडा ब्रिज आणि सहा स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी बांधता येतील. प्रकल्पातील तारांची लांबी विचारात घेतली तर त्यांची पृथ्वीभोवती दोन वेटोळी होऊ शकतील. नैसर्गिक आपत्तींतही अटल सेतू सुरक्षित राहावा, यासाठी जपानी तंत्रज्ञान वापरले आहे. या सेतूवरून ताशी १०० किमी वेगाने प्रवास करता येणार आहे. त्यावर रोज ७० हजार वाहने धावू शकतील. या जागतिक दर्जाच्या सागरी सेतूमुळे राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
हेही वाचा >>>भाजपचे राम मंदिरातील योगदान काय?
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे कामही लवकरच पूर्ण होत आहे. या विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, तसा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला आहे. हे विमानतळ आणि अटलसेतू मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे या भागांचा कायपालट करतील. राज्य सरकारने एमएमआरडीएला नवीन शहर विकास प्राधिकरण (एनटीडीए) म्हणून नियुक्त करून अटलसेतूने जोडल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबई महानगर परिसराच्या आसपासच्या इतर काही भागांतही शहरी विकास, आर्थिक वाढ, व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी एमएमआरडीएद्वारे विकासकेंद्रांची कल्पना मांडण्यात आली आहे. मुंबईत ३३७ किमी लांबीचे मेट्रो नेटवर्क टप्प्याटप्प्याने सुरू होत आहे. कुलाबा ते सिप्झ या मेट्रो तीनचे काम अहंकारापोटी रोखण्यात आले होते. परंतु, आम्ही त्या कामाला गती दिली. या मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पणही या वर्षांत होत आहे. उर्वरित मेट्रो मार्गही पुढील दोन ते तीन वर्षांत कार्यान्वित होतील. या मेट्रोजोडणीमुळे एमएमआरमधील रस्त्यांवरील किमान ३० ते ३५ लाख वाहने कमी होतील, असा अंदाज आहे.
नरिमन पॉइंट ते वरळी या ११ किमी लांबीच्या रस्त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. भारतात प्रथमच सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) बोगद्यात ‘सॅकाडरे’ ही वायुविजन यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. या यंत्रणेद्वारे बोगद्यातून धूर बाहेर फेकण्याचे काम केले जाईल. लवकरच त्याचेही लोकार्पण होईल. किनारा मार्गामुळे सुमारे ७० टक्के वेळ आणि ३४ टक्के इंधनाची बचत होईल, तसेच प्रदूषणही घटेल. किनारा मार्गाला धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याशिवाय वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूचे कामही सुरू झाले आहे. त्याला स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा विस्तार पालघपर्यंत करण्याचा विचार आहे. पूर्व मुक्त मार्गाचा (ईस्टर्न फ्री वे) विस्तार ठाण्यापर्यंत करण्याचेही नियोजन आहे.
हेही वाचा >>>शिक्षक-प्राध्यापकांचे ‘समीना’करण अराजकतेच्या वाटेवर!
हिंदूुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग राज्याच्या समृद्धीची भाग्यरेषा ठरणार आहे. त्याच्या तिसऱ्या टप्प्याचे लोकार्पण लवकरच होणार आहे. या सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसह मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंकच्या कामाचाही मी प्रत्यक्ष जाऊन आढावा घेत आहे. विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोरच्या कामालाही चालना दिली जात आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील अडथळेही दूर केले असून आवश्यक भूसंपादनाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते रेड्डी, सिंधुदुर्ग सागरी महामार्गची आखणी सुरू आहे. राज्यातील खेडय़ापाडय़ांतील पायाभूत सुविधांचे जाळे भक्कम करण्यासाठीही ठोस आणि सर्वंकष प्रयत्न केले जात आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील या पायाभूत सुविधांसह, रेल्वे मार्गाच्या विस्ताराला जाणीवपूर्वक बळ दिले आहे. राज्यातील रेल्वेचे जाळे विस्तारण्यासाठीही केंद्राचे विशेष पाठबळ लाभत आहे. त्यासाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २००९- २०१४ च्या तुलनेत १२ पट अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. सुमारे १३ हजार ५३९ कोटी रुपयांची ही भरीव तरतूद आहे. वंदे भारत या श्रेणीतही महाराष्ट्राला सात नव्या रेल्वेगाडय़ा मिळाल्या आहेत. विशेष म्हणजे देशातील वंदे भारत रेल्वेगाडय़ांची निर्मिती लातूर येथील कारखान्यात होणार आहे. आजच्या घडीला रेल्वेमार्फत राज्यात तब्बल १ लाख ७ हजार कोटींची कामे प्रगतिपथावर आहेत.
जगभरातील उद्योग क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र हे आकर्षणाचे केंद्र आहे. मजबूत असे पायाभूत सुविधांचे जाळे आणि कुशल मनुष्यबळ, यामुळे गुंतवणुकीसाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी महाराष्ट्राला पसंती दिली जाते. पायाभूत सुविधा जर भक्कम असतील तर परदेशी गुंतवणूकदारही आकर्षित होतात. गेल्या वर्षी दावोस येथील ‘वल्र्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या माध्यमातून एक लाख ३७ हजार कोटी गुंतवणुकीच्या उद्योग प्रकल्पांसंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आले. यातील ८५ टक्के गुंतवणूकदारांना भूखंड देण्यात आले असून, त्यांचे प्रकल्प आकारास येत आहेत. मधल्या अडीच वर्षांच्या काळात परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला होता. गुजरात आणि कर्नाटकनेही आपल्याला मागे टाकले होते. परंतु, गेल्या वर्षभरात राज्याने पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. आज महाराष्ट्र परदेशी गुंतवणुकीत पहिल्या स्थानी आहे. केंद्र सरकारच्या वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणाचा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध झाला. त्यात महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक पटकाविला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या धडाडीमुळे देशाच्या प्रगतीला बुलेटचा वेग प्राप्त झाला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत आपण सकारात्मक परिवर्तनाचे साक्षीदार ठरलो आहोत. आव्हाने आणि स्थित्यंतरेही आली, परंतु समर्थ आणि समतोल नेतृत्वामुळे आपण त्यांच्यावर मात केली आहे. जगातील अनेक देश आर्थिक आघाडीवर अनेक समस्यांचा सामना करत असताना भारत एक आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थसत्ता म्हणून आपण स्थान निर्माण केले आहेच, येत्या काही वर्षांतच आपण तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेऊ. ‘एस अ‍ॅण्ड पी ग्लोबल रेटिंग’सारख्या अनेक जागतिक पतनामांकन संस्थांनीही त्याला पुष्टी दिली आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचावी यासाठी केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’चा आग्रह धरला आहे. त्याला अनुसरून अनेक योजना, धोरणांची आखणी केली आहे. महाराष्ट्रानेही यासाठी योगदान देण्याचे नियोजन केले असून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत विस्तारण्याचा प्रयत्न सरकार नेटाने करत आहे. अधिक सधन, अधिक सुफल अशा महाराष्ट्राचे एक सुंदर स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
