दक्षिणेतील राज्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर अनेकदा आक्षेप घेतले जातात. उत्तर आणि दक्षिण भारत यांच्यात सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक बाबतीत पुष्कळच भिन्नता आढळते. या दोन्ही भागात इतिहास, भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थानिक संस्कृती यांच्या प्रभावामुळे हे फरक निर्माण झाले आहेत. इथे या मुद्द्यांचा क्रमशः विचार करूया आणि त्याचा सध्याचा राजकीय परिस्थितीशी काय संबंध ते तपासून पाहूया.
(१) सामाजिक दृष्ट्या विचार करता उत्तर भारतात हिंदी आणि त्यासंबंधित बोली भाषा (बृज, अवधी, भोजपुरी इ.) प्रचलित आहेत, तर दक्षिण भारतात प्रमुखतः तामिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम या द्राविडी भाषांचा प्रभाव आहे. जातिव्यवस्थेचा प्रभाव दोन्हीकडे आहे, परंतु दक्षिण भारतात तुलनेने सामाजिक गतिशीलता अधिक असल्याचे आढळते. आंतरजातीय विवाहांची स्वीकारार्हता दक्षिणेत थोडी जास्त आहे. दक्षिण भारतात महिलांचे शिक्षण आणि स्वातंत्र्य यांवर अधिक भर दिला जातो, तर उत्तर भारतात महिलांच्या बाबतीत बऱ्याच भागांमध्ये अजूनही पारंपरिक विचारसरणीचा प्रभाव दिसून येतो.
(२) सांस्कृतिक दृष्ट्या उत्तर भारतात दिवाळी, होळी, छठपूजा प्रसिद्ध आहेत, तर दक्षिण भारतात पोंगल, ओणम, उगादी यासारखे सण महत्त्वाचे मानले जातात. उत्तर भारतात कथक आणि हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध आहे, तर दक्षिण भारतात भरतनाट्यम, कुचिपुडी आणि कर्नाटक संगीत अधिक लोकप्रिय आहे. उत्तर व दक्षिण भारतातील खाद्यसंस्कृतीत, प्रमुख पिकांमधील फरकामुळे तफावत आढळते.
(३) आर्थिक दृष्ट्या दक्षिण भारतात माहिती-तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्राची भरभराट झाली आहे (बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद). उत्तर भारतात कृषी, व्यापार आणि पारंपरिक उद्योग अधिक दिसून येतात. दक्षिण भारतातील राज्यांचे दरडोई उत्पन्न तुलनेने जास्त आहे. उदाहरणार्थ केरळ, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांनी सामाजिक विकासात चांगली प्रगती केली आहे. दक्षिण भारतात शहरे अधिक नियोजनबद्ध आहेत (उदा. बेंगळुरू, चेन्नई), तर उत्तर भारतात काही शहरे (उदा. दिल्ली, वाराणसी) अतिशय गजबजलेली आणि प्रदूषणग्रस्त आहेत.
(४) शैक्षणिक दृष्ट्या दक्षिण भारतातील साक्षरता दर तुलनेने जास्त आहे. केरळ हे भारतातील सर्वाधिक साक्षर राज्य आहे, तर बिहार आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या उत्तर भारतीय राज्यांत साक्षरतेचा दर तुलनेने कमी आहे. दक्षिण भारतात सरकारी शाळांची गुणवत्ता तुलनेने चांगली आहे, आणि उच्च शिक्षणासाठी (उदा.आयआटी मद्रास, आयआयएम तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स- बेंगळूरु) प्रसिद्ध संस्था येथे आहेत. दक्षिण भारतात मुलींच्या शिक्षणाला अधिक प्रोत्साहन दिले जाते, तर उत्तर भारतात अजूनही अनेक भागांमध्ये स्त्री शिक्षणाला दुय्यम लेखले गेल्याचे दिसून येते.
या पार्श्वभूमीवर दक्षिणेतील राज्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे?
मुळात शिक्षण हा विषय राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या समावर्ती सूचीमध्ये असल्यामुळे कोणतेही शैक्षणिक धोरण आखताना दोन्ही घटकांचा समन्वय साधणे महत्त्वाचे आहे. पण केंद्र सरकार त्रिभाषा सूत्राचा परस्पर निर्णय घेऊन हिंदी भाषेची सक्ती दक्षिणेतील राज्यांवर करू पाहत आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याच्या दाव्याला संविधानात किंवा अन्य कोणत्याही अधिकृत दस्तावेजात आधार असतानाही संविधानाची पायमल्ली करत हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्याचा अट्टाहास करत केंद्र सरकारने दक्षिणेतील राज्यांचा निधी अडवून धरणे कितपत योग्य आहे? अशाप्रकारे हिंदीचा बडिवार माजवून इतर भाषांना दुय्यम लेखणे हे दक्षिणेतील राज्यांची मानहानी करण्यासारखे आहे.
दक्षिण भारतातील प्रांत, विशेषतः तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा, आर्थिक दृष्ट्या अधिक सक्षम असून देशाच्या ‘जीडीपी’ आणि कर महसुलात मोठे योगदान देतात. मात्र, त्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणारा परतावा तुलनेने कमी असल्याचे दिसते. यामागे वित्त आयोगाच्या शिफारसी आणि महसूल वाटपाचा फॉर्म्युला कारणीभूत आहे. भारतातील करांचे वाटप केंद्रीय वित्त आयोग (फायनान्स कमिशन) ठरवतो. वित्त आयोगाचे वाटप प्रामुख्याने राज्यांच्या लोकसंख्येवर आधारित असते. उत्तर भारतातील राज्ये (उदा. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश) लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठी असल्याने जरी त्यांनी कररूपात तुलनेने कमी योगदान दिले तरीही त्यांना अधिक अनुदान आणि जास्त निधी दिला जातो. परंतु दक्षिण भारतीय राज्ये आर्थिकदृष्ट्या प्रगत असूनही, कमी लोकसंख्येमुळे त्यांना तुलनेने कमी निधी मिळतो. ही गोष्ट दक्षिण भारतीयांना सतत सलत असते.
दक्षिण भारतातील राज्यांनी १९९० च्या दशकापासून लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी चांगले धोरण आखले, तर उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. केंद्र सरकारचे अनुदान अनेकदा १९७१ किंवा २०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारे वाटले जाते. त्यामुळे ज्यांनी लोकसंख्या आटोक्यात ठेवली (दक्षिण भारत), त्यांना तुलनेत कमी निधी मिळतो, तर लोकसंख्या वेगाने वाढलेल्या राज्यांना जास्त निधी मिळतो. लोकसंख्येवर आधारित निधी वितरण केल्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाचा फटका दक्षिण भारतीयांना बसतो आहे. ही तर दक्षिण भारतीयांना मिळालेली एक प्रकारची सावत्र वागणूक आहे, त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांना वाटते की, त्यांनी चांगले प्रशासन आणि लोकसंख्या नियंत्रण केले तरीही त्यांना प्रोत्साहनाऐवजी शिक्षाच मिळते आहे. आता तर मतदारसंघ फेररचनेत दक्षिणेतील राज्यांच्या खासदारांची संख्या, लोकसंख्या नियंत्रणामुळे कमी होऊ शकेल असा अंदाज आहे. त्यामुळे उत्तरेतील खासादारांची संख्या वाढेल आणि मग केंद्र सरकारला दक्षिणेतील राज्यांवर मनमानी करण्याचा जणू काही परवाना मिळेल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात येत आहे. ही भीती दक्षिणेतील राज्यांना सतावते आहे.
दक्षिण भारतीय राज्ये महसूल निर्मितीत पुढे असूनही, त्यांचा मोठा हिस्सा गरीब राज्यांना मदतीसाठी वापरला जातो, परिणामी स्थानिक पायाभूत सुविधांवर खर्च करायला कमी निधी उरतो. याचबरोबर उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये लोकसंख्या जास्त असल्याने लोकसभेत त्यांचे खासदार अधिक असतात. त्यामुळे केंद्र सरकारमध्ये त्यांचा प्रभाव अधिक असतो. मग कोणतेही राष्ट्रीय धोरण ठरवताना उत्तर भारतातील राज्यांच्या गरजांना अधिक प्राधान्य दिले जाते. म्हणून दक्षिण भारतातील राज्ये वारंवार असा आक्षेप घेतात की त्यांना केंद्राकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही.
केंद्राच्या अशा पक्षपाती भूमिकेमुळे दक्षिण भारतातील राज्ये स्वतःच्या महसुलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून रहात आहेत. त्यांना केंद्र सरकारच्या अनुदानावर फारसा भरवसा नसतो. उलट, उत्तर भारतातील अनेक राज्ये केंद्राच्या अनुदानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अनुदानाचे वाटप उत्तर भारताकडे झुकते, आणि दक्षिण भारताला तुलनेने कमी वाटा मिळतो. दक्षिण भारतीय राज्ये जास्त महसूल कमावून देतात. मात्र वित्त आयोगाच्या धोरणांमुळे आणि लोकसंख्येच्या आधारे निधी वाटप होत असल्याने त्यांना तुलनेने कमी परतावा मिळतो. हा तिढा सोडवण्यासाठी महसूल वाटपाच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण, आर्थिक योगदान आणि विकास यासारख्या घटकांचा विचार करून अधिक न्याय्य वाटप करण्याची गरज आहे. अन्यथा हळूहळू उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यामध्ये दरी निर्माण होईल. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार व तमिळनाडू राज्य यांच्यात सुरू असलेला झगडा महत्त्वाचा आहे. भारतीय संघराज्याच्या संकल्पनेला सुरुंग लागणे घोक्याचे लक्षण आहे. तेव्हा वेळीच केंद्र सरकारने आत्मकेंद्रितपणातून जागे व्हायला हवे. केंद्राने सर्व राज्यांचा सन्मान राखला जाईल असे निर्णय घ्यायला हवेत आणि देशाच्या अखंडतेला, एकात्मतेला बाधा येणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी.
jetjagdish@gmail.com
