सलील जोशी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सुमारे चार वर्षांपूर्वी, २०२०च्या ऑगस्टमध्ये जो बायडेन यांनी कमला हॅरिस यांची उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून निवड केली. त्या वेळी एक कृष्णवर्णीय तसेच आशियाई वंशाची स्त्री अध्यक्षपदाच्या एवढ्या जवळ पहिल्यांदाच जात असल्याचे अप्रूप होते. हॅरिस यांच्या निवडीनंतर अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांच्या आनंदाला पारावार उरला नव्हता. सगळ्याच भारतीय वंशाच्या लोकांना अभिमानास्पद असा क्षण होता (असे आनंदाचे उधाण पुढे ब्रिटनमध्ये ऋषी सुनक प्रधानमंत्री झाल्यावर आले होते). हॅरिस उपराष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान होईपर्यंत, बऱ्याच भारतीयांच्या त्यांच्याबद्दलच्या अपेक्षाही वाढल्या होत्या. हॅरिस यांनी सतत आपल्या भारतीय पूर्वजांचा उदो-उदो करावा, तसेच भारतीय मुद्द्यांवर, भारताच्या बाजूने सतत काही तरी सकारात्मक बोलत राहावे असे यांतील बऱ्याच जणांना वाटत असायचे. पुढील काळात कमला हॅरिस यांनी स्वत:ची कृष्णवर्णीय म्हणून ठेवलेली ओळख तसेच त्यांची काश्मीरसारख्या विषयावरील मतं बऱ्याच भारतीय लोकांचा भ्रमनिरास करून गेली. आता याच हॅरिस थेट राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार आहेत! आधी बायडेन व आता हॅरिस यांना २०२४च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत भारतीय वंशाची मते नेहमीपेक्षा कमी मिळतील, असे कयास बांधले जाऊ लागले. पण खरोखरीच भारतीय वंशाची मते ही अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ‘गेम-चेंजर’ आहेत काय, याचे विश्लेषण आकडेवारीच्या आधारे करणे योग्य ठरेल.

अमेरिकेतील २०२०च्या जनगणनेनुसार ‘भारतीय-अमेरिकन’ म्हणजेच भारतीय वंशाचे लोक हा इथल्या स्थलांतरितांमधील सगळ्यात वेगाने वाढणारा गट झाला आहे. अमेरिकेतील १९६५च्या स्थलांतर कायद्यापासून विशिष्ट देशांकरिता असलेली कोटा पद्धती रद्द करून आशिया खंडातील लोकांना अमेरिकेत येऊ देण्याचा निर्णय अमलात आला. त्यानंतर भारतीय लोकांची आवक येथे मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. पण अगदी हल्लीपर्यंत अमेरिकेत येणारी आशियाई व्यक्ती ही हमखास चीनमधूनच येताना दिसत असे. खऱ्या अर्थाने १९९० आणि २०१० नंतर अमेरिकेत भारतीय लोकांच्या येण्याचा ओघ वर्षाकाठी वाढू लागला आहे. त्याची कारणे हा एका स्वतंत्र लेखाचाच विषय व्हावा. मुद्दा हा की, गेल्या पंधरा वर्षांत येथे येणाऱ्या भारतीयांची संख्या त्याआधीच्या कित्येक वर्षांच्या तुलनेने दुप्पट झालेली दिसते. २०२३च्या सुरुवातीस भारतीयांची वाढती संख्या चीन व फिलिपिन्स देशांच्या तुलनेत वाढून, मेक्सिको देशाच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर आलेली आहे!

हेही वाचा >>> पहिली बाजू : ही सत्यअसत्याची लढाई आहे!

अमेरिकेतल्या एकंदर सगळ्या स्थलांतरितांच्या तुलनेत भारतीय वंशाचे बहुतेक लोक सुखवस्तू व सुशिक्षित म्हणून गणले जातात. याचे कारण त्यांना येणारी इंग्लिश भाषा, विज्ञान, गणित व तंत्रज्ञान विषयात पारंगत असणे हे होय. अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांत होणाऱ्या संशोधनात्मक कामांत अनेक भारतीयांचे मोठे योगदान आहे. तंत्रज्ञान व आयटी कंपन्यांत भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्याही सर्वविदित आहे.

भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या वाढून तसेच प्रगती होत असूनसुद्धा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय राजकारणात भारतीयांच्या मताला तितके वजन प्राप्त झालेले नाही. नाही म्हणायला २०२४च्या नोव्हेंबरात होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे कमला हॅरिस यांची उमेदवारी पक्की झाली आहेच पण रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून ज्या जे. डी. व्हॅन्स यांची निवड केली, त्यांच्या पत्नी उषा व्हॅन्स (मूळच्या चिलूकुरी) या भारतीय वंशाच्या असून त्यांचे कुटुंब भारतातून येथे स्थलांतरित झालेले आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी, २०२५च्या जानेवारीत व्हाइट हाऊसमध्ये भारतीय वंशाची व्यक्ती असणारच, हे निश्चित आहे.

यामुळे एकंदरीतच भारतीय मतदारांबद्दल फारच उत्सुकतेचे वातावरण तयार होताना दिसते. विशेषत: भारतात राहणाऱ्यांना अमेरिकी निवडणुकीत भारतीय मतदारांची वाढती संख्या पाहून येथील निकालावर भारतीय वंशाच्या मतदारांचा प्रभाव पडणार याची खात्री झालेली दिसते. गेल्या पाच-दहा वर्षांपासून अमेरिकेतील राजकारणातही भारतीय वंशाच्या व्यक्ती बऱ्यापैकी प्रमाणात दिसू लागल्या आहेत. अमेरिकेतील संसदेच्या सर्वोच्च सदनात पाच भारतीय-अमेरिकन सदस्य असून तसेच वेगवेगळ्या राज्यांच्या संसदेत सुमारे ४० भारतीय वंशाचे सदस्य आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाच्या निकी हेली, विवेक रामास्वामी यांनी अध्यक्षपदाकरिता प्रयत्न केले आहेत. याआधी रिपब्लिकन पक्षाचेच बॉबी जिंदाल हेसुद्धा काही काळ राष्ट्रीय राजकारणात आपले नशीब अजमावू पाहत होते.

असे असले तरीही भारतीय वंशाच्या मतदारांची अमेरिकेत खरोखरच ‘व्होट बँक’ वगैरे आहे काय हे तपासणे रंजक ठरू शकेल. अमेरिकेत अंदाजे पाच मिलियन (पन्नास लाख) भारतीय वंशाचे लोक राहतात. त्यात जवळपास निम्मे म्हणजे २६ लाख भारतीयवंशी लोक हे अमेरिकेचे नागरिक असून त्यांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. ही संख्या अमेरिकेतील एकूण मतदारांच्या संख्येच्या फक्त दीड टक्का भरते. (अमेरिकेतील एकूण मतदार १६ कोटी आहेत).

भारतीय वंशाचे मतदार अमेरिकेच्या अतिपूर्व, अतिपश्चिम व थोड्या प्रमाणात दक्षिणी राज्यांत वसलेले आहेत. एवढ्या मोठ्या विशालकाय देशात त्या मानाने अद्यापही भारतीय लोक- किंवा मतदार- तुरळकच म्हणायला हवे. अशात, अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष हा केवळ एक व्यक्ती-एक मत ह्या पद्धतीने निवडला न जाता, इलेक्टोरल कॉलेज म्हणजेच त्या-त्या राज्यांच्या नामनिर्देशित सदस्यांद्वारे अंतिम मतदान करून निवडला जातो. म्हणजे एखाद्या राज्यात जरी काही व्यक्तींनी डेमोक्रॅटिक पक्षाला मत दिले असेल व त्या राज्याचे सार्वमत मात्र रिपब्लिकन पक्षाला असेल तर तेथील नामनिर्देशित व्यक्ती त्या राज्याची सगळी मते बहुमताच्या बाजूने म्हणजेच रिपब्लिकन पार्टीला देऊ शकतात! अशा दोनपदरी निवडणूक पद्धतीमुळे एखाद्या प्रकारची व्होट बँक तयार होण्यासाठी मोठ्या संख्येने एकाच भागात राहाणारे लोक, तेही एकाच पक्षाला मत देणारे असणे गरजेचे ठरते.

‘मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेच्या संशोधनाचा आधार घेतला तर सोबतचा तक्ता भारतीय वंशाचे लोक ज्या काउंटीज (जिल्ह्यांपेक्षा थोडा मोठा भाग) मध्ये अधिक संख्येने राहतात, अशा पहिल्या १५ काउंटी दाखवतो. ही संख्या अमेरिकत सध्या राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसह एकंदर भारतीयांची आहे; त्यामुळे प्रत्यक्षात जे भारतीय वंशाचे लोक अमेरिकेचे नागरिक आणि म्हणून मतदारही आहेत, त्यांची संख्या आणखीच कमी आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतीय वंशाचे मतदार फार फार तर एखाद्या प्रदेशातील मतांचा टक्का फिरवतील, तोही अगदी थोड्या मतांनीच.

नाही म्हणायला अमेरिकेच्या गेल्या दोन निवडणुका अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या आहेत. विसाव्या शतकभरात बहुतेक सगळ्या राज्यांचा कल कोणाच्या बाजूने असेल याचा कयास बांधायला राजकीय समीक्षकाची गरज लागत नसे. पण गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांतील निवडणुकांमध्ये तीन ते चार राज्ये कधी ‘तळ्यात किंवा मळ्यात’ जाताना दिसून येत आहेत. ही राज्ये – मिशिगन, विस्कॉन्सिन, अॅरिझोना व जॉर्जिया – ज्यांना ‘स्विंग स्टेट्स’ म्हणतात, तीच खऱ्या अर्थाने अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्ष निवडतात. गेल्या, म्हणजेच २०२०च्या निवडणुकीत विद्यामान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना या चार राज्यांमधून मिळालेले विजयी मताधिक्य फक्त एकूण अमेरिकन मतदानाच्या ०.०२ टक्के एवढेच होते. या ‘स्विंग स्टेट्स’ पैकी फार तर अॅरिझोना राज्यातील मतदार निकालाचा कल थोडा फार वळवू शकतील असा कयास बांधता येऊ शकतो. तसेच भारतीय वंशाच्या मतदारांची अद्याप तरी अमेरिकेत राष्ट्रीय पातळीवर म्हणावी तशी व्होटबँक तयार झालेली नाही हेसुद्धा लक्षात येते.

सर्वाधिक भारतीय रहिवाशांच्या १५ काउंटी

सान्ता क्लारा (कॅलिफोर्निया) १,३६,२००

मिडलसेक्स (न्यू जर्सी) ९७,९००

अलामेडा (कॅलिफोर्निया) ९७,७००

कुक काउंटी (इलिनॉय) ७९,७००

किंग काउंटी (वॉशिंग्टन) ७५,९००

कॉलिन काउंटी (टेक्सास) ६०,४००

लॉस एंजलिस (कॅलिफोर्निया) ५८,०००

क्वीन्स काउंटी (न्यू यॉर्क) ४६,७००

डलास काउंटी (टेक्सास) ४५,७००

हॅरिस काउंटी (टेक्सास) ४३,८००

मिडलसेक्स (मॅसाच्युसेट्स) ४२,२००

हडसन (न्यू जर्सी) ३९,०००

फोर्ट बेन्ड (टेक्सास) ३८,८००

मारिकोपा (ॲरिझोना) ३७,६००

ऑरेंज काउंटी (कॅलिफोर्निया) ३७,१००

बॉस्टन स्थित सॉफ्टवेअर व माहिती-तंत्रज्ञान व्यावसायिक

सुमारे चार वर्षांपूर्वी, २०२०च्या ऑगस्टमध्ये जो बायडेन यांनी कमला हॅरिस यांची उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून निवड केली. त्या वेळी एक कृष्णवर्णीय तसेच आशियाई वंशाची स्त्री अध्यक्षपदाच्या एवढ्या जवळ पहिल्यांदाच जात असल्याचे अप्रूप होते. हॅरिस यांच्या निवडीनंतर अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांच्या आनंदाला पारावार उरला नव्हता. सगळ्याच भारतीय वंशाच्या लोकांना अभिमानास्पद असा क्षण होता (असे आनंदाचे उधाण पुढे ब्रिटनमध्ये ऋषी सुनक प्रधानमंत्री झाल्यावर आले होते). हॅरिस उपराष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान होईपर्यंत, बऱ्याच भारतीयांच्या त्यांच्याबद्दलच्या अपेक्षाही वाढल्या होत्या. हॅरिस यांनी सतत आपल्या भारतीय पूर्वजांचा उदो-उदो करावा, तसेच भारतीय मुद्द्यांवर, भारताच्या बाजूने सतत काही तरी सकारात्मक बोलत राहावे असे यांतील बऱ्याच जणांना वाटत असायचे. पुढील काळात कमला हॅरिस यांनी स्वत:ची कृष्णवर्णीय म्हणून ठेवलेली ओळख तसेच त्यांची काश्मीरसारख्या विषयावरील मतं बऱ्याच भारतीय लोकांचा भ्रमनिरास करून गेली. आता याच हॅरिस थेट राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार आहेत! आधी बायडेन व आता हॅरिस यांना २०२४च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत भारतीय वंशाची मते नेहमीपेक्षा कमी मिळतील, असे कयास बांधले जाऊ लागले. पण खरोखरीच भारतीय वंशाची मते ही अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ‘गेम-चेंजर’ आहेत काय, याचे विश्लेषण आकडेवारीच्या आधारे करणे योग्य ठरेल.

अमेरिकेतील २०२०च्या जनगणनेनुसार ‘भारतीय-अमेरिकन’ म्हणजेच भारतीय वंशाचे लोक हा इथल्या स्थलांतरितांमधील सगळ्यात वेगाने वाढणारा गट झाला आहे. अमेरिकेतील १९६५च्या स्थलांतर कायद्यापासून विशिष्ट देशांकरिता असलेली कोटा पद्धती रद्द करून आशिया खंडातील लोकांना अमेरिकेत येऊ देण्याचा निर्णय अमलात आला. त्यानंतर भारतीय लोकांची आवक येथे मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. पण अगदी हल्लीपर्यंत अमेरिकेत येणारी आशियाई व्यक्ती ही हमखास चीनमधूनच येताना दिसत असे. खऱ्या अर्थाने १९९० आणि २०१० नंतर अमेरिकेत भारतीय लोकांच्या येण्याचा ओघ वर्षाकाठी वाढू लागला आहे. त्याची कारणे हा एका स्वतंत्र लेखाचाच विषय व्हावा. मुद्दा हा की, गेल्या पंधरा वर्षांत येथे येणाऱ्या भारतीयांची संख्या त्याआधीच्या कित्येक वर्षांच्या तुलनेने दुप्पट झालेली दिसते. २०२३च्या सुरुवातीस भारतीयांची वाढती संख्या चीन व फिलिपिन्स देशांच्या तुलनेत वाढून, मेक्सिको देशाच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर आलेली आहे!

हेही वाचा >>> पहिली बाजू : ही सत्यअसत्याची लढाई आहे!

अमेरिकेतल्या एकंदर सगळ्या स्थलांतरितांच्या तुलनेत भारतीय वंशाचे बहुतेक लोक सुखवस्तू व सुशिक्षित म्हणून गणले जातात. याचे कारण त्यांना येणारी इंग्लिश भाषा, विज्ञान, गणित व तंत्रज्ञान विषयात पारंगत असणे हे होय. अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांत होणाऱ्या संशोधनात्मक कामांत अनेक भारतीयांचे मोठे योगदान आहे. तंत्रज्ञान व आयटी कंपन्यांत भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्याही सर्वविदित आहे.

भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या वाढून तसेच प्रगती होत असूनसुद्धा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय राजकारणात भारतीयांच्या मताला तितके वजन प्राप्त झालेले नाही. नाही म्हणायला २०२४च्या नोव्हेंबरात होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे कमला हॅरिस यांची उमेदवारी पक्की झाली आहेच पण रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून ज्या जे. डी. व्हॅन्स यांची निवड केली, त्यांच्या पत्नी उषा व्हॅन्स (मूळच्या चिलूकुरी) या भारतीय वंशाच्या असून त्यांचे कुटुंब भारतातून येथे स्थलांतरित झालेले आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी, २०२५च्या जानेवारीत व्हाइट हाऊसमध्ये भारतीय वंशाची व्यक्ती असणारच, हे निश्चित आहे.

यामुळे एकंदरीतच भारतीय मतदारांबद्दल फारच उत्सुकतेचे वातावरण तयार होताना दिसते. विशेषत: भारतात राहणाऱ्यांना अमेरिकी निवडणुकीत भारतीय मतदारांची वाढती संख्या पाहून येथील निकालावर भारतीय वंशाच्या मतदारांचा प्रभाव पडणार याची खात्री झालेली दिसते. गेल्या पाच-दहा वर्षांपासून अमेरिकेतील राजकारणातही भारतीय वंशाच्या व्यक्ती बऱ्यापैकी प्रमाणात दिसू लागल्या आहेत. अमेरिकेतील संसदेच्या सर्वोच्च सदनात पाच भारतीय-अमेरिकन सदस्य असून तसेच वेगवेगळ्या राज्यांच्या संसदेत सुमारे ४० भारतीय वंशाचे सदस्य आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाच्या निकी हेली, विवेक रामास्वामी यांनी अध्यक्षपदाकरिता प्रयत्न केले आहेत. याआधी रिपब्लिकन पक्षाचेच बॉबी जिंदाल हेसुद्धा काही काळ राष्ट्रीय राजकारणात आपले नशीब अजमावू पाहत होते.

असे असले तरीही भारतीय वंशाच्या मतदारांची अमेरिकेत खरोखरच ‘व्होट बँक’ वगैरे आहे काय हे तपासणे रंजक ठरू शकेल. अमेरिकेत अंदाजे पाच मिलियन (पन्नास लाख) भारतीय वंशाचे लोक राहतात. त्यात जवळपास निम्मे म्हणजे २६ लाख भारतीयवंशी लोक हे अमेरिकेचे नागरिक असून त्यांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. ही संख्या अमेरिकेतील एकूण मतदारांच्या संख्येच्या फक्त दीड टक्का भरते. (अमेरिकेतील एकूण मतदार १६ कोटी आहेत).

भारतीय वंशाचे मतदार अमेरिकेच्या अतिपूर्व, अतिपश्चिम व थोड्या प्रमाणात दक्षिणी राज्यांत वसलेले आहेत. एवढ्या मोठ्या विशालकाय देशात त्या मानाने अद्यापही भारतीय लोक- किंवा मतदार- तुरळकच म्हणायला हवे. अशात, अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष हा केवळ एक व्यक्ती-एक मत ह्या पद्धतीने निवडला न जाता, इलेक्टोरल कॉलेज म्हणजेच त्या-त्या राज्यांच्या नामनिर्देशित सदस्यांद्वारे अंतिम मतदान करून निवडला जातो. म्हणजे एखाद्या राज्यात जरी काही व्यक्तींनी डेमोक्रॅटिक पक्षाला मत दिले असेल व त्या राज्याचे सार्वमत मात्र रिपब्लिकन पक्षाला असेल तर तेथील नामनिर्देशित व्यक्ती त्या राज्याची सगळी मते बहुमताच्या बाजूने म्हणजेच रिपब्लिकन पार्टीला देऊ शकतात! अशा दोनपदरी निवडणूक पद्धतीमुळे एखाद्या प्रकारची व्होट बँक तयार होण्यासाठी मोठ्या संख्येने एकाच भागात राहाणारे लोक, तेही एकाच पक्षाला मत देणारे असणे गरजेचे ठरते.

‘मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेच्या संशोधनाचा आधार घेतला तर सोबतचा तक्ता भारतीय वंशाचे लोक ज्या काउंटीज (जिल्ह्यांपेक्षा थोडा मोठा भाग) मध्ये अधिक संख्येने राहतात, अशा पहिल्या १५ काउंटी दाखवतो. ही संख्या अमेरिकत सध्या राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसह एकंदर भारतीयांची आहे; त्यामुळे प्रत्यक्षात जे भारतीय वंशाचे लोक अमेरिकेचे नागरिक आणि म्हणून मतदारही आहेत, त्यांची संख्या आणखीच कमी आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतीय वंशाचे मतदार फार फार तर एखाद्या प्रदेशातील मतांचा टक्का फिरवतील, तोही अगदी थोड्या मतांनीच.

नाही म्हणायला अमेरिकेच्या गेल्या दोन निवडणुका अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या आहेत. विसाव्या शतकभरात बहुतेक सगळ्या राज्यांचा कल कोणाच्या बाजूने असेल याचा कयास बांधायला राजकीय समीक्षकाची गरज लागत नसे. पण गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांतील निवडणुकांमध्ये तीन ते चार राज्ये कधी ‘तळ्यात किंवा मळ्यात’ जाताना दिसून येत आहेत. ही राज्ये – मिशिगन, विस्कॉन्सिन, अॅरिझोना व जॉर्जिया – ज्यांना ‘स्विंग स्टेट्स’ म्हणतात, तीच खऱ्या अर्थाने अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्ष निवडतात. गेल्या, म्हणजेच २०२०च्या निवडणुकीत विद्यामान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना या चार राज्यांमधून मिळालेले विजयी मताधिक्य फक्त एकूण अमेरिकन मतदानाच्या ०.०२ टक्के एवढेच होते. या ‘स्विंग स्टेट्स’ पैकी फार तर अॅरिझोना राज्यातील मतदार निकालाचा कल थोडा फार वळवू शकतील असा कयास बांधता येऊ शकतो. तसेच भारतीय वंशाच्या मतदारांची अद्याप तरी अमेरिकेत राष्ट्रीय पातळीवर म्हणावी तशी व्होटबँक तयार झालेली नाही हेसुद्धा लक्षात येते.

सर्वाधिक भारतीय रहिवाशांच्या १५ काउंटी

सान्ता क्लारा (कॅलिफोर्निया) १,३६,२००

मिडलसेक्स (न्यू जर्सी) ९७,९००

अलामेडा (कॅलिफोर्निया) ९७,७००

कुक काउंटी (इलिनॉय) ७९,७००

किंग काउंटी (वॉशिंग्टन) ७५,९००

कॉलिन काउंटी (टेक्सास) ६०,४००

लॉस एंजलिस (कॅलिफोर्निया) ५८,०००

क्वीन्स काउंटी (न्यू यॉर्क) ४६,७००

डलास काउंटी (टेक्सास) ४५,७००

हॅरिस काउंटी (टेक्सास) ४३,८००

मिडलसेक्स (मॅसाच्युसेट्स) ४२,२००

हडसन (न्यू जर्सी) ३९,०००

फोर्ट बेन्ड (टेक्सास) ३८,८००

मारिकोपा (ॲरिझोना) ३७,६००

ऑरेंज काउंटी (कॅलिफोर्निया) ३७,१००

बॉस्टन स्थित सॉफ्टवेअर व माहिती-तंत्रज्ञान व्यावसायिक