उदय गणेश जोशी
भारतीय संकल्पनेनुसार ‘धर्म’ म्हणजे केवळ कायदे कानून किंवा ‘हे करा- ते करू नका’ असे असत नाही. हिन्दूधर्माचे कोणतेही एक असे संविधान नाही, संहिता नाही. ‘धर्म’ भू-राजकीय, सामाजिक आचारांची नैतिक व न्यायाधिष्ठित एक सामाजिक व्यवस्था निर्धारित करतो. “तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।।(भगवद्गीता १६.२४). त्यामधून अनेकांच्या हिताचा, सुखाचा, अभ्युदयाचा विचार अंतर्भूत असतो, तसेच व्यक्तिस्वातंत्र्यासह व्यक्तीचे कर्तव्य, दायित्व निदर्शित केलेले असते. या अर्थाने धर्म असा शब्दप्रयोग अनेक ठिकाणी केला जातो, मनुष्यधर्म, राष्ट्रधर्म, पुत्रधर्म… इत्यादी. त्या अर्थाने, भारतीय संविधानाला आपला ‘राष्ट्रधर्म ग्रंथ’ म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
सांविधानिक नियमनांना भू-राजकीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय, सामाजिक संदर्भ असतात. भारत हे राष्ट्र धर्माधिष्ठित नाही परंतु भारतीय संविधानात सर्व धर्मांच्या तत्त्वज्ञानातील विचार समाविष्ट आहेत असे म्हणता येईल. जगातील लिखित राज्यघटनांपैकी ६६ राज्यघटनांची सुरुवात ईश्वरला स्मरून होत असली तरी भारतीय संविधानाचे तसे नाही. आपले भारतीय संविधान लोकशाही गणराज्य, न्याय, व्यक्तीस्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांना संकल्पपूर्वक बांधील ‘राष्ट्रधर्मा’ची संहिता आहे.
हेही वाचा >>>सर्वकार्येषु सर्वदा : पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्याचा ‘संकल्प’
सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना २८ जानेवारी १९५० रोजी झाली व (त्यापूर्वी) संविधान लागू झाले होते. न्यायव्यवस्था एकात्मिक स्वायत्त संस्था आहे. या न्यायपालिकेचे ब्रीदवाक्यच ‘यतो धर्मस्ततो जय:’ असे आहे. यातील धर्माचा अर्थ नैतिकतेचा विजय, अन्यायाविरुद्ध विजय असा आहे. महाभारतकाळात हिंदू, बौद्ध, शीख असे ‘धर्म’ काही नव्हते. त्यामुळे इथे ‘धर्माचा’ विजय म्हणजे नैतिकतेचा व न्यायोचिततेचा विजय असाच अथे आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘यतो धर्मस्ततो जय:’ हे ब्रीदवाक्य यथार्थ आहेच, कारण कायद्यालाही मानवी चेहरा असणे आवश्यक आहे.
धर्मांतर्गत कायदे हे आदेश आवाहन असतात व त्यांचेमागे संस्कार असतात, ईश्वराचे अधिष्ठान असते म्हणून ते श्रद्धापूर्वक पाळले जातात. अन्यथा श्रध्दा व्यक्तिगत, भावनिक म्हणवल्या जातात. व्यक्तीपरत्वे भिन्न असतात. तसे न्यायालयीन कायद्याचे नसते. कायदा हा अविचल असतो म्हणून त्यावर ‘विश्वास’ असतो. संविधानावरील विश्वासामागे त्यातील तर्काधिष्ठित विवेक, नैतिकता, न्यायाधिष्ठित व्यापक सामाजिक, राष्ट्रीय दृष्टिकोन आहे. म्हणून लोक न्यायालयाकडे विश्वासातूनच बघतात (येतात), श्रध्देतून नव्हे. अन्यायाच्या विरोधात वा नियम-कायदा मोडल्यास शिक्षेची निश्चिती असते, त्याला दैवाधीन सोडलेले नसते. येथे कायद्याचे राज्य आहे असा विश्वास असतो.
हेही वाचा >>>आदिवासींना त्यांच्या बळकावलेल्या जमिनी, नोकऱ्या परत कधी मिळणार?
संसदेला मंदिर म्हणणे, संविधानाला पवित्र म्हणणे हे लाक्षणिक अर्थाने समजावे. आपला अत्यंतिक आदरभाव, आस्था व्यक्त करताना यासारखे उल्लेख होत असतात. विशाषतः हिंदू धर्मीयांत ईश्वराला बाप, बंधू-सखा संबोधणे ही बाब सवयीची आहे. राष्ट्रवाद असा स्वतंत्र धर्म नाही. भारतासारख्या बहुधार्मिक लोकशाही देशाचे संविधान कोणा एका धर्माच्या, एकाच समाजघटकाच्या हितांच्या रक्षणार्थ नाही वा उच्चाटनार्थही नाहीच नाही. भारतीय राज्यघटना जगातील अनेक काही घटनांप्रमाणे कुणा एका धार्मिक श्रद्धेला (धर्माला) प्राधान्य देणारी नाही. त्यामुळे धर्माप्रमाणे राष्ट्रीयत्वाच्या श्रद्धा भिन्न भिन्न असणार नाहीत. अर्थात, कायद्यांनुसार न्यायालयांत उभ्या राहणाऱ्या खटल्यांमध्ये, युक्तिवादांमध्ये अथवा न्यायाधीशांच्या निकालपत्रांतही प्रसंगोचित वेगवेगळ्या धर्मशास्त्रांचा, इतिहासाचा उल्लेख म्हणजे आधार घेतला जातो, देवदेवतांना पक्षकार म्हणून बनविले जाते. ज्या खटल्यांचे विषय धर्माशी निगडित असतात, ईश्वराशी निगडित असतात त्यांच्या बाबतीत धर्माचा, ईश्वराचा उल्लेख कामकाजातून कसा टाळता येईल? शाहबानो प्रकरणात इस्लामचा कायदा काय सांगतो, शबरीमला प्रकरणात धर्मशास्त्र काय सांगते हे उल्लेख अपरिहार्यच आहेत.
घटनेप्रमाणे धार्मिक स्वातंत्र्याला मर्यादाही आहेत. कायदा नैतिकता, व्यक्तींचे मूलभूत अधिकार यांचा कैवार घेतो व त्याला विरोधी म्हणून चालविल्या जाणाऱ्या वर्तनाला प्रतिबंध घालतो. यातून विद्यमान समाजाच्या भल्यासाठी, सर्व जाती, धर्म, लिंगांच्या व्यक्तींच्या भल्यासाठी धर्मिक म्हणून चालविल्या जाणाऱ्या अनिष्ट, संविधानविघातक वर्तनात सुधारणा करण्याची कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.
धर्म सुधारणे हे न्यायालयचे काम निश्चितच नाही. परंतु सामाजिक न्याय, व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार, नैतिक म्हणून मानलेली मानवी मूल्ये जी कायद्याने सर्व घटकांना समान व बंधनकारक आहेत ती न पाळणाऱ्या वर्तनात सुधारणा करण्याचा अधिकार न्यायोचित म्हटला पाहिजे. कारण देशात शांतता, व्यवस्था सुरळीत राखण्याची जबाबदारी कायद्याची आहे.
म्हणून संविधान व कायद्याच्या मर्यादांमधून धार्मिक व्यवहारांमध्ये सुधारणा होणे गैर नाही. इंग्रजांनी सर्वांसाठी समान फौजदारी कायदे केलेत तेव्हा मुस्लिमांनी आक्षेप घेतला नाही. अन्य स्थानिक पातळीवरील कायद्यांच्या सोबतही ते राहिले आहेत. मात्र वैयक्तिक कायदे धर्मागणिक निरनिराळे असावेत, हा आग्रह म्हणजे इंग्रजांच्या ‘फोडा आणि झोडा’ नीतीचे कटु फळ. मुस्लीम कायदा प्राचीन, अपरिवर्तनीय आहे असे नाही. धार्मिक वर्तनात सुधारणा संविधानाच्या आणि कायद्याच्या आधाराने व्हायला कुठलीही हरकत नसावी.
धर्मानुसार वर्तनाला कायदा परवानगी देतो, पण म्हणून धर्माच्या नावाखाली वाटेल ते खपवून घेतले जात नाही. अपवादाने नियमबद्धतेतील कार्यकारण भाव सिद्ध होतो. अपवादात्मक घटनांना कायदेशीर धरता येणार नाही. ‘रूढी’ म्हणजे परंपरेने निश्चित कारणाशिवाय श्रद्धेतून केला जाणारा धार्मिक आचार. रूढी या धार्मिक कायद्यांचा भाग नसल्या, त्यांच्यावर न्यायालयीन कायदेशीर बंदी घालता येत नसली तरी त्यामाध्यमातून सामाजिक असुरक्षितता, स्वैराचार, अश्लाघ्य वर्तनावर कायदेशीर नियंत्रण आवश्यक आहे. अनेक रूढी आजही ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ मानून त्या पाळल्या जातात पण त्यातील काही अन्यायकारक, अमानुष, कालबाह्य असू शकतात. त्यांच्या विरोधात जर एखाद्याने दाद मागितली तर न्यायालय धार्मिक ग्रंथांची चिकित्सा जरूर करेल व त्या ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ कशा ठरतात याची शहानिशा करेल.
व्यक्तीच्या अधिकारांना ज्या मानवी मूल्यांचा आधार असतो, ती सर्व मनुष्यांना समान असतात. अन्यायी, अविवेकी, माणूसपणाला लांछनास्पद असणाऱ्या प्रथांना तर कायद्याने पायबंद घालणे आवश्यकच आहे, हे सुशक्षित, सुसंस्कृत समाज जाणतो. अमानुष, अत्याचारी पुरुषी अहंकारी कृत्यांचे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ म्हणून समर्थन करणे, म्हणजे समाजाची मानसिकता मध्ययुगात ढकलणे ठरते.
udayioshisr@qmail.com
