संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ‘संविधान’ या विषयावर चर्चा होत असताना, हल्ली अनेकदा विचारला जाणारा एक प्रश्न मात्र टाळला गेला. ‘भारतीय संविधानात भारतीय काय आहे?’ हा तो प्रश्न. तो विरोधी पक्षीयांनी विचारला नाहीच, पण सत्ताधाऱ्यांनीही टाळला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे हात पाेळल्यामुळे आता इतक्यातच हा प्रश्न काढायला नको, असा व्यवहारी हिशेब भाजपने केला असणे शक्य आहे. भाजपने संसदेतल्या चर्चेत संविधानाचे गोडवेच गाण्याचे ठरवून, संविधानावर टीका करण्याचे वा त्याबाबत शंकाकुशंका उपस्थित करण्याचे काम संसदेबाहेरच्या अनुयायांवर किंवा ‘समविचारी लोकां’वर सोडून दिले आणि मग पंतप्रधानांना ‘संविधानाचा तारणहार जर कुणी असेल तर तो मीच’ या छापाची नाट्यछटा छानपैकी सादर करता आली. ‘भारतीय संविधानात भारतीय काय आहे?’ हा प्रश्न हाताळणे वा त्याचे समर्पक उत्तर देणे कदाचित विरोधी पक्षीयांनाही कठीण वाटत असावे आणि म्हणून त्यांनीही तो सोडूनच दिला असावा. राहुल गांधी यांनी सावरकरांचा उल्लेख केला तेव्हा खरे तर हा प्रश्नसुद्धा आपसूकच उपस्थित होऊ शकला असता, पण तसे झालेले नाही. अर्थात, संविधानाबद्दलची असली तरी हीदेखील चर्चा एकंदरीत नेहमीसारखीच- राजकीय उणीदुणी काढण्यात समाधान मानणारी ठरली.
तरीही तो प्रश्न उरतोच. भाजपचे हल्ली उफाळून आलेले संविधानप्रेम दिसतेच आहे, पण दुसरीकडे संविधानविरोधी वक्तव्ये आणि कृती यांना अभय देण्याचा उद्योगही सुखेनैव सुरू आहे. संविधान आपलेच आहे की नाही असे खडसावून विचारण्याची वेळ आता आलेली आहे. छुप्या वा उघड संविधानविरोधकांच्या भात्यातला ‘भारतीयत्वा’चा बाण आधी निष्प्रभ करणे हा संविधान मानणाऱ्यांचा वैचारिक मार्ग असायला हवा. त्यासाठी मुळात, संविधानाच्या भारतीयत्वाचा प्रश्न हा गांभीर्यानेही विचारला जाऊ शकतो, हे मान्य करायला हवे. एकतर हे संविधान इंग्रजीत- म्हणजे युरोपीय वसाहतकारांच्याच भाषेत लिहिले गेले, शिवाय लिखित संविधानाचा आग्रह हादेखील आधुनिकतावादी काळातल्या संविधानवादातून आलेला आहे. अगदी संविधानसभेतही, संविधान आकार घेत असतानाच ते ‘परके’ किंवा ‘परदेशी’ नाही का ठरणार, असा प्रश्न उपस्थित केला गेलेला होता.
दुसरे एक पथ्य संविधान मानणाऱ्यांनी पाळायला हवे ते म्हणजे, आपण तेवढे उदारमतवादी आणि हा प्रश्न विचारणारे संकुचित, दुराग्रही वगैरे- असे समजण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे, ‘पण भारतीय संविधान भारतीयच कशाला असायला हवे?’ यासारखा प्रतिप्रश्न निरर्थक ठरतो. प्रत्येक राज्यघटनेमध्ये आपापल्या संदर्भात काहीएक सांस्कृतिक सत्त्व असायला हवे, ही अपेक्षा रास्त आहेच. पण त्याहीपेक्षा, असा प्रतिप्रश्न विचारल्याने ‘म्हणजे संविधानात भारतीय काहीच नाही’- यासारखा अपसमज दृढ होण्याची (किंवा मुद्दाम केला जाण्याची) शक्यता वाढते. आपल्या संविधानकर्त्यांना जुनाट रूढिपरंपराग्रस्त भारताला मागे सोडून, नव्या समर्थ भारतीय समाज-उभारणीचा पाया म्हणून संविधानाची रचना करायची होती. परंतुु या वास्तवाकडे डोळेझाक करायची आणि आपल्या संविधानकर्त्यांना भारतीयत्वाशी काही देणेघेणेच नव्हते असा प्रचार करायचा, ही प्रवृत्ती सध्या दिसते आहेच (जे. साई दीपक यांचा २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रकाशित झालेला लेख, हा याचाच एक नमुना. असो).
हेही वाचा – प्रश्न लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वासाचा!
पण वास्तव जसे कुणी नाकारू नये, तसेच वर्तमानही नाकारू नये. त्यामुळेच संविधानाचे भारतीयत्व याविषयीच्या प्रश्नाला भिडण्याची सुरुवात स्वच्छपणे करावी लागेल, त्यासाठी भारतीयत्व म्हणजे काय नाही, याचाही विचार दोन्ही बाजूंनी जरूर करून पाहावा. भारतीय संविधान भारतीयच हवे म्हणून जे जे ‘परकीय’ ते ते अस्पृश्यच मानायचे, असे जर केले गेले असते तर आधुनिक राज्ययंत्रणेची संकल्पनासुद्धा आपल्या संविधानाला दूरच ठेवावी लागली असती. इतक्या टोकाचा विचार केला असता तर, ‘भारतीय संविधान’ हा विरोधाभासच ठरला असता. दुसरे म्हणजे, प्राचीन भारतीय प्रतिमांचे संदर्भ घेऊन संविधानाची पाने सजवली, म्हणून काही संविधान भारतीय ठरत नाही; जसे इंडियन पीनल कोडला ‘भारतीय न्याय संहिता’ असे नाव दिल्याने आतला मजकूर वा शिक्षेचे प्रकार बदलत नाहीत, तसेच हे. तिसरा मुद्दा म्हणजे संविधानात व्यवच्छेदकरीत्या ‘प्राचीन भारतीय’ ठरणाऱ्या कोणत्याही संकल्पनेला सांविधानिक तरतुदींपेक्षा जास्त महत्त्व देण्यात आलेले नाही. ‘संविधानात भारतीयत्व हवे’ असे आज म्हणणाऱ्यांची खरी मागणी संविधानात ‘हिंदु’त्व हवे (किंवा ‘सनातन धर्मा’ला अनुसरून संविधानाची धारणा हवी) अशीच जर असेल, तर असल्या राज्यघटनेचे सामाजिक परिणाम किती भीषण होतील यावर वाद घालत न बसता अधिक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला पाहिजे. तो असा की, एका धर्माला वा एका संस्कृतीलाच प्राधान्य हवे, अशा कडव्या आग्रहाला संविधानाचा आधार देण्याचा प्रकार हा संकल्पनेच्या पातळीवर निश्चितपणे ‘अनुकरणवादी’ ठरतो. १९३० सालच्या जर्मन राज्यघटनेने तसेच दक्षिण आशियात पाकिस्तानी राज्यघटनेने जे केले- किंवा इस्रायलने ज्या प्रकारच्या राज्ययंत्रणेला घटनात्मक आधार दिला- तेच आपण करायला हवे होते किंवा यापुढे केले पाहिजे असे ज्यांना वाटते आहे त्यांना अनुकरणवादी किंवा नक्कलखोरच म्हटले पाहिजे.
त्याऐवजी जर गांभीर्याने भारतीयत्वाचा विचार करायचा तर दोन मार्ग दिसतात. एक म्हणजे ‘पाश्चात्त्य’ मानला जाणारा आधुनिक राज्ययंत्रणेचा विचार पूर्णत: बाजूला ठेवून इथल्या मातीला आणि माणसांना, इथल्या खेड्यापाड्यांना महत्त्व देणारा विचार, जो गांधीजींनी ‘हिंद स्वराज’मध्ये मांडला होता. ग्रामस्वराज्य आणि स्वदेशी या संकल्पनांवर अख्ख्या राष्ट्राची वाटचाल आधारित असावी, असे गांधीजींनी १९०९ साली प्रकाशित झालेल्या या छोटेखानी पुस्तिकावजा ग्रंथात सुचवले होते. त्या संकल्पनांवर विश्वास ठेवणारे श्रीमन नारायण अग्रवाल यांनी गांधीवादी राज्यघटना (१९४६) प्रस्तावित केली होती, कारण त्यांच्या मते संविधान सभेत त्या वेळी आकार घेणारी राज्यघटना ही भारतीय जीवनशैलीला न्याय देणारी नव्हती. अर्थातच, आज जगभर लागू असलेल्या राज्यघटनांपैकी (फारतर इराण वा बोलिव्हियासारखे देश वगळता) कोणतीही राज्यघटना या कसोटीवर उतरत नाही आणि तरीही त्या देशांची घटनात्मक वाटचाल सुरू आहे. भारतीय जीवनशैलीला न्याय देण्याचा आग्रह चुकीचा नाही, पण त्या दृष्टीने विचार केल्यास असे लक्षात येते की जीवनशैली ही सतत बदलत राहाणारी बाब आहे.
एकंदर जगभरच्या घटनात्मक वाटचालींचा आणि त्या राज्यघटनांच्या मूल्यात्मकतेचा अभ्यास केल्यास ‘भारतीयत्वा’ संबंधीच्या प्रश्नाचे स्वरूप बदलते. मग हा प्रश्न रचना किंवा घडण देशीयतेशी कितपत सुसंगत आहे, अशा स्वरूपाचा होतो. मग याचे किमान चार उपप्रश्न विचारता येतील : जी मूल्ये आणि जी तत्त्वे वैश्विक मानली जातात (मग ती पाश्चात्त्य राज्यघटनांतून ‘उचलली’ असे कोणी का म्हणेना…) त्या मूल्यांचा आणि तत्त्वांचा भारतीय संदर्भात अंगिकार व्हावा अशी आस भारतीय संविधानाला आहे की नाही? भारतीय संस्कृती-सभ्यतेच्या प्रवासाशी या संविधानाची काहीएक सुसंगती आहे की नाही? आपल्या संविधानाने अंगिकारलेली तत्त्वे आणि मूल्ये ही आपल्या भूमीतल्या वैचारिक परंपरांमध्येही आढळतात की नाही? आणि संविधानाच्या आजवरच्या वाटचालीतून ही सुसंगती प्रतीत होते की नाही?
हेही वाचा – ‘१० मिनिटांत घरपोच’ देणाऱ्यांचे हक्क किती काळ पायदळीच तुडवले जाणार?
सांस्कृतिक संदर्भांशी सुसंगतीची अपेक्षा ठेवणारे हे प्रश्न कोणत्याही दुराग्रहाविना, म्हणून सकारात्मक आणि औचित्यपूर्ण आहेत. या प्रश्नांच्या उत्तरांतून भारतीय संविधानाच्या भारतीयत्वाचे मोजमाप निश्चितपणे कळू शकते. जरी भारतीय संविधान उण्यापुऱ्या तीन वर्षांत तयार झालेले असले तरी, त्याआधीच्या जवळपास शतकभराच्या काळातही स्वतंत्र भारत कसा असावा याविषयी काहीएक विचार निश्चितपणे होत होता. यातून ‘आधुनिक भारतीय राज्यशास्त्रीय विचार’ अशी विचारशाखाच तयार झालेली स्पष्टपणे दिसते (गेली कैक वर्षे, अनेक विद्यापीठांत या विचारशाखेचा अभ्यासही होतो आहे) आणि या ‘आधुनिक भारतीय राज्यशास्त्रीय विचारा’चा थेट संबंध आपल्या संविधानाशी दिसतो. या संविधानाच्या आधारे प्रगत, उन्नत भारताच्या उभारणीचे आणि भारतीय समाजाच्या समन्यायी वाटचालीचे स्वप्न गेल्या ७५ वर्षांतील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासक पाहू शकलेले आहेत, तसेच या संविधानाच्या आधारे- त्यातील मूल्यांना प्रमाण मानून- भारतीय राज्ययंत्रणा नेहमी न्यायी राहू शकते, याची काळजी गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या न्यायपालिकेने घेतलेली आहे. ज्यांनी भारतीय संविधान वाचलेलेही नाही त्यांच्यासुद्धा (न्यायाच्या, स्वातंत्र्याच्या, समतेच्या, बंधुतामय समाजजीवनाच्या) रास्त अपेक्षांना स्थान देणारे आपले संविधान आहे. संविधान भारतीय असणे म्हणजे ते भारतीयांसाठी आणि भारतीयांना मान्य अशा राज्ययंत्रणेच्या नियमनासाठी असणे. हे लक्षात घेतल्यास, आपले संविधान जरी ‘दिसायला. भारतीय नसले तरी अंतर्यामी भारतीयच आहे, हे लक्षात येते.
भारतीय संविधानाने साकारलेली आपली राज्ययंत्रणा पाश्चात्त्य अर्थाने ‘संघराज्यीय’ नसून ती ‘राज्यांचा संघ’ अशी आहे, ही घडण आपल्या प्राचीन भारतीय राज्य-रचनेशी सुसंगत आहे. भारत हे युरोपीय अर्थाने ‘राष्ट्र-राज्य’ (नेशन-स्टेट) नसून ते ‘राज्य-राष्ट्र’ (स्टेट-नेशन) आहे, कारण ‘एकच सांस्कृतिक परंपरा, एकच भाषा असलेला लोकसमूह म्हणजे राष्ट्र’ यासारख्या युरोपीय व्याख्या नाकारून आपण आपल्या सांस्कृतिक बहुविधतेच्या आधारानेच राज्ययंत्रणेची आणि राष्ट्राची उभारणी करू इच्छितो. भारतीय संविधानातली ‘सेक्युलर’ ही संकल्पनादेखील अमेरिका वा फ्रान्सची नक्कल नसून ती आपल्या पूर्वापार जीवनरीतीशी सुसंगत आहे आणि म्हणून राज्ययंत्रणेने सर्व धर्मांपासून सारखेच तात्त्विक अंतर ठेवावे आणि नागरिकांनी ‘सर्व धर्म समभाव’ पाळावा, अशी दोन्ही बाजूंचा विचार करणारी अपेक्षा त्यात अनुस्यूत आहे. यापैकी सर्व धर्म समभावाची विचारपरंपरा ही निश्चितपणे भारतीय आहे. इतकेच कशाला, ज्याला आपले संविधान ‘सोशालिस्ट’ असा शब्द वापरते, त्या समाजवादालाही भारतीय ‘करुणे’चा- म्हणजे कृतिशील अनुकंपेचा- आधार आहे. ‘भारतीय परंपरा’ ही नेहमी जिवंतच राहाणारी गोष्ट आहे, त्यामुळेच तर अस्पृश्यता, जातिभेद आदींचा त्याग करण्याच्या सांविधानिक तरतुदींना भारतीय आकांक्षांचा आधार आहे. भारतीय परंपरेची जिवंतता ही वाहावत न जाता नेमके भारतीय टिकवणारी असते, हे भारतीयत्वाचे वैशिष्ट्य… ते संविधानाच्या कणाकणांत रुजले आहे, म्हणून तर हे संविधान १२८ दुरुस्त्यांनंतरही पायाभूत चौकट टिकवून ठेवू शकले आहे.
‘पाव’ हा पदार्थ आपल्याकडे पाश्चात्त्यांनी आणला (एकेकाळी हा पाव लोकांना ‘बाटवण्या’साठी वापरला गेल्याच्याही कथा आहेत), पण भावनिक अवडंबर नेमके ओळखून आणि ते बाजूला सारून भारतीयांनीच पाव असा काही स्वीकारला की ‘ब्रेड पकोडा’ आणि ‘वडापाव’ ही गेल्या अर्धशतकातल्या आपल्या सांस्कृतिक वाटचालीची उदाहरणे ठरली. सिनेमाचे तंत्र भारतीय नव्हते, तरी ते तंत्र वापरून ‘राजा हरिश्चंद्र’ पासून आज ऑस्करस्पर्धेत धडक मारणाऱ्या चित्रपटांपर्यंतची आपली वाटचाल भारतीय आशयामुळे झाली. ही आपली देशीयता सकारात्मक आहे… आणि आपल्या संविधानातही हेच भारतीयत्व पुरेपूर भिनलेले आहे. अशा वेळी नकारात्मक मानसिकतेचे उदाहरण ठरतो तो, भारतीय संविधानातील भारतीयतेचा प्रश्न!
लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य आणि ‘भारत जोडो अभियान’चे राष्ट्रीय निमंत्रक असले, तरी या लेखातील विचार वैयक्तिक आहेत.
