नीरज हातेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोणतेही सरकार आपण केलेल्या कामांचा पाढाच सतत वाचून दाखवत असते. १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक धोरण राबवायला सुरुवात झाली तेव्हा, त्याआधी देश कसा आर्थिक गर्तेत होता आणि आपण त्याला बाहेर काढतो आहोत, अशी भाषा होती. आताचे सरकारही अच्छे दिन, सबका साथ.. अशा घोषणा देत वर्तमान सरकार सत्तेवर आले. पण तसे खरोखरच झाले आहे का?
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा १९५० पासूनचा इतिहास सांगताना जाणीवपूर्वक काही दंतकथा निर्माण केल्या गेलेल्या आहेत. त्यात १९९१ सालापूर्वी, म्हणजे ‘नवीन आर्थिक धोरण’ राबविण्याच्या आधी, भारतीय अर्थव्यवस्था खूपच धिम्या गतीने वाढत होती, आणि १९९१ नंतर वाढीचा दर एकदम उंचावला असे नेहमी सांगितले जाते. पण खरेच ते तसे आहे का? खालील आकृतीत (आकृती क्रमांक १) भारतातातील १९५१ ते २०१९ पर्यंतच्या विकासदरातील वार्षिक वाढ आणि त्यातील दीर्घकालीन कल दाखवला आहे. खाली-वर होणारा वक्र वार्षिक वाढीच्या दरात चढ-उतार दाखवतो, तर आकृतीच्या मधोमध असलेला ठळक वक्र दीर्घकालीन कल दाखवतो. विशिष्ट वर्षांतील वाढ तत्कालीन कारणांनी कमी-जास्त होऊ शकते, पण कल हा दीर्घकालीन असल्यामुळे तो अधिक महत्त्वाचा. यासाठी आकडेवारी शासकीय, भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणात दिलेली वापरलेली आहे. कल काढण्यासाठी loess नावाची सरसकट वापरली जाणारी संख्या शास्त्रीय पद्धत आहे. २०१९ पर्यंतची आकडेवारी जाणीवपूर्वक घेतली आहे. २०१९ नंतर करोनाचा धक्का इतका मोठा होता की दीर्घकालीन कलवरसुद्धा त्याचा परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी २०१९-२०, २०२०-२१ ही वित्तीय वर्षे वगळली आहेत.
नेहमी सांगितले जाते त्यापेक्षा दीर्घकालीन कल वेगळाच आहे. साधारण १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून हा कल वर जाऊ लागतो. १९९१ येते तेव्हा तत्कालीन परिस्थिती वाईट असली तरी दीर्घकालीन कल वाढतच होता. तत्कालीन संकट हे व्यापार तोल बिघडण्याशी (बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स) अर्थात आपण जगाला देणे असलेल्या देयकांशी निगडित होते. एकूणच सरकारचे वित्तीय व्यवस्थापन गडबडलेले होते, परंतु आर्थिक वाढीचा कल मात्र सुस्थित होता. अर्थव्यवस्थेत तोपर्यंत तयार झालेल्या पायाभूत सुविधा, बँक कर्जाची वाढलेली उपलब्धता, सुधारलेले शिक्षणाचे प्रमाण, हरित क्रांती, आणि तत्कालीन सरकारने केलेल्या काही सुधारणा यांचा हा परिणाम होता. १९८० च्या दशकात सुरू झालेला हा कल सातत्याने २००८ पर्यंत टिकून राहिला. त्यानंतर मात्र तो खालील दिशेने झुकू लागला. २०१४ नंर्त त्यामध्ये काहीच फरक पडला नाही, तो झुकताच राहिला. अजूनही तो झुकताच आहे. धोरणात्मक चौकट तर १९९१ मध्ये जी स्वीकारली तीच आहे. विशेषत: वित्तीय तुटीवर नियंत्रण, सरकारी खर्चात, विशेषत: अनुदानामध्ये कपात, खुले आर्थिक धोरण, बाजाराधिष्ठित स्पर्धात्मक असा विनिमय दर, व्यापार तोल ( balance of payment) उत्तम स्थितीत, वित्तीय क्षेत्रात खासगी बँकांमध्ये स्पर्धा, विशेषत: सरकारी वित्तीय तुटीचे मौद्रीकीकरण कटाक्षाने टाळणे वगैरे साधले ( ज्याला साधारण स्थिर आर्थिक परिस्थिती म्हणतात ) आपोआप आर्थिक वाढ होते अशी ही मांडणी आहे. ती कोठून आली? तत्कालीन अर्थव्यवस्थांच्या तत्कालीन अनुभवावरून ही मांडणी तयार केली गेली. पण आता या मांडणीला धर्मग्रंथांचे स्वरूप आलेले आहे. काही करून स्थिर आर्थिक चौकटीला शक्य तेवढा कमी धक्का लावण्यावर भारतीय धोरणकर्त्यांचा भर असतो. पण भारताच्या संदर्भात ही मांडणी वास्तविक नाही. भारतात १९८० च्या दशकात स्थिर आर्थिक चौकटीच्या जवळपाससुद्धा जाणारी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे आर्थिक वाढ अशक्य असायला हवी होती. तरीसुद्धा आर्थिक वाढीचा कल सकारात्मक राहिला. याउलट २००८ पासून ढोबळमानाने आर्थिक परिस्थिती स्थिर आहे. याला अपवाद म्हणजे २०१६ साली नोटाबंदीने तयार केलेली कृत्रिम अस्थिरता. याव्यतिरिक्त १९९१ पासून असलेली आर्थिक चौकट तशीच आहे, पण वाढीचा कल नकारात्मक आहे. १९९१ पासून स्वीकारलेली ही चौकट खरेच शास्त्रीय आहे, की एक अंधश्रद्धा आहे?
आर्थिक स्थैर्याचा आग्रह सध्या मारक ठरतोय, भारतात बेरोजगारी वाढते आहे असे म्हटले जाते. या मागचे कारण काय? खालील आकृतीतून (आकृती २) हे कारण स्पष्ट दिसते. आकृतीत १९५१ पासून २०२१ पर्यंत अर्थव्यवस्थेतील भांडवली गुंतवणुकीचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण लाल रंगाच्या रेषेत दाखविले आहे. हे प्रमाण जितके मोठे तितका अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर मोठा, रोजगार निर्मितीचा दर मोठा. आर्थिक वाढ होण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी राष्ट्रीय उत्पादनाचा मोठा हिस्सा भांडवल म्हणून गुंतवावा लागतो. तरच नवीन व्यवसाय आणि रोजगार निर्माण होतो. २०१२ पासून अर्थव्यवस्थेतील भांडवली गुंतवणूक कोसळली आहे हे या चित्रावरून स्पष्ट दिसते. हिरवी रेषा ही एकूण बचतीचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण दाखविते. हेसुद्धा २०१२ नंतर कोसळले आहे. थोडक्यात, गुंतवणूक होत नाहीये आणि खासगी गुंतवणूक तर अजिबात होत नाहीये. २०१४ नंतर ‘विकास पुरुष’ सत्तेवर आल्यावर खासगी गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह संचारला असे काहीही झालेले नाहीये. सरकार आपल्या परीने गुंतवणूक आकर्षित करायचा प्रयत्न करते आहे, पण त्यात अपेक्षेइतके यश येत नाहीये. गुंतवणूक होत नसेल तर रोजगार कसा वाढणार? रोजगार वाढतोय, पण तो असंघटित क्षेत्रात वाढत असल्यामुळे तो आकडेवारीत येत नाहीये हे ‘जंगल मे मोर नाचा किसने देखा’ प्रकारचे विधान फार गांभीर्याने घेण्याची गरज नाहीये. हवी तेवढी गुंतवणूक येत नाहीये हे सत्य आहे. हवी तेवढी म्हणजे किती? मोदींनी भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सची करणार अशी घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा २५ टक्के करण्याची घोषणा केली आहे. हे महत्त्वाचे आहे, कारण उत्पादन क्षेत्र वाढले की रोजगार निर्मिती होते. नवीन उद्योग सुरू होतात, अकुशल आणि निमकुशल लोकांना काम मिळते, शेतीवरचा आणि सेवा क्षेत्रावरचा भार कमी होतो. म्हणून अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची होऊन त्यात उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा २५ टक्के केला तर मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. हे साधायला आवश्यक असलेली भांडवली गुंतवणूक किती हे पाहूया. आजची अर्थव्यवस्था साधारण ३.१७ ट्रिलियन डॉलर्सची आहे. उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा १७ टक्के आहे. म्हणजे आजची उत्पादन क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्था साधारण ०.५४ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी आहे. ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या २५ टक्के म्हणजे उत्पादन क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्था १.२५ ट्रिलियन डॉलर इतकी, आजच्या पेक्षा ०.७५ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी वाढणे आवश्यक आहे. पण मग हे करण्यासाठी किमान दुप्पट, म्हणजे १.५ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी भांडवली गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेत होणे आवश्यक आहे. म्हणजे साधारण १.५ लाख कोटी डॉलर्स. आजच्या विनिमय दरानुसार हे १२५ लाख कोटी रुपये. हे येणार कुठून? २०१२ पासून एकूण परकीय गुंतवणूक ही ८०-९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाहीये. सरकारी गुंतवणूक तर घसरतच चालली आहे. मग हे होणार कुठून? सरकारी गुंतवणूकच वाढवली पाहिजे. पण आपण स्वत:च वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन ( Fiscal Responsibility and Budget Management Bill) नावाचे लोढणे गळय़ात घालून घेतले आहे. स्थिर आर्थिक चौकट असली की आपोपाप आर्थिक वाढ होते या कोणताही ठोस पुरावा नसलेल्या अंधश्रद्धेपायी आपणच २००३ -४ साली सरकारी तूट ही राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३ टक्केपेक्षा अधिक असू शकत नाही असा कायदा करून घेतला. अर्थशास्त्र अपौरुषेय नाही. लोकच अर्थशास्त्राचे नियम निर्माण करत असतात. ते परिस्थितीनुसार बदलतात. हे आपण विसरलो. तत्कालीन अर्थशास्त्रीय समज ही काही राष्ट्रांच्या तात्कालिक अनुभवावर बेतलेली होती. तो अनुभव बदलला तशी समज बदलली. बदलत्या परिस्थितीत धोरणे बदलावी लागतात. पण कायदा करून आपण आपलेच हात बांधून घेतले आहेत. सरकारी खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढविल्याशिवाय ही गुंतवणूक येणार कुठून? बरे, हा ३ टक्के आकडा कुठून आणला? तो ४ टक्के किंवा २ टक्के का नाही? तत्कालीन युरोपियन समूहांबाबत १९९८-९९ मध्ये जी चर्चा सुरू होती, त्यात हा ३ टक्के आकडा आला. आपण तो तिकडून उचलला. आपली एकूणच धोरणनिर्मिती ही युरोप अमेरिकेत काय स्वीकारले जाते ते प्रमाण मानून, आपली विशिष्ट परिस्थिती फार विचारात न घेता होते त्याचेच हे एक उदाहरण.
त्यामुळे आता घटती गुंतवणूक, वाढती बेरोजगारी आणि घटता वृद्धी दर या पेचात सापडलेल्या सरकारला हालचाल करायला जागा फार कमी आहे. वित्तमंत्री खासगी गुंतवणूक वाढावी म्हणून प्रामुख्याने गुंतवणूक सुलभीकरण, करांची फेररचना, गुंतवणूकदारांना मैत्रीपूर्ण धोरणे, असे प्रामुख्याने पुरवठा बाजूचे प्रयत्न करत आहेत पण त्यांना साहजिकच मर्यादित यश येते आहे. गरज सरकारी खर्च वाढवायचा आहे. पण त्यासाठी आवश्यक असलेली मानसिकता नाही. वित्तीय तूट, वाढीव कर्ज, अति श्रीमंत, मध्यमवर्गीय वगैरेंना वाढीव कर, इत्यादी मार्ग चोखाळून पाहावे लागतील. हे आवश्यकही असेल. वित्तीय तूट, वाढीव सरकारी खर्च, यातून महागाई वाढेल. करांच्या स्वरूपात यातील काही वाढीव क्रयशक्ती काढून घेणे आवश्यक असेल. शिवाय महागाईचा वाढलेला दर अर्थव्यवस्थेवर फार परिणाम करत नाही. ज्यांना महागाई भत्ता नसतो अशा वर्गावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. पण आता केंद्र शासन अंत्योदय योजनेतून गरिबांना मोफत अन्न देते आहे, ही व्यवस्था आणि सार्वजनिक अन्नपुरवठा योजना अधिक सक्षम कराव्या लागतील. उर्वरित अर्थव्यवस्थेवर महागाईच्या दराच्या पातळीपेक्षा त्यातील अस्थिरतेचा अधिक परिणाम होतो. सरकारी खर्च पुढील पाच ते दहा वर्षांसाठी नियोजित पद्धतीने वाढविला, आणि ती पद्धत जाहीर केली, तर महागाईविषयीच्या लोकांच्या अपेक्षासुद्धा स्थिरावतील. वाढीव सरकारी खर्चाबाबत अजून एक भीती व्यक्त केली जाते, ती म्हणजे सरकारने अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध असलेली मर्यादित वित्तीय संसाधने जास्त वापरली तर खासगी गुंतवणूकदारांना पैशाचा तुटवडा भासतो आणि वाढीव व्याजदराने पैसे उभे करावे लागल्यामुळे खासगी गुंतवणूक कमी होते. सद्य परिस्थितीत हे गैरलागू आहे, कारण खासगी गुंतवणूक होतच नाहीये. गेल्या काही वर्षांत वास्तव व्याज दर ( व्याज दर वजा महागाईचा दर) अगदी कमी असले तरीसुद्धा गुंतवणूक होत नाहीये. या उलट सरकारी खर्चाने पायाभूत सुविधांनी उत्पन्न वाढल्यास खासगी गुंतवणुकीला अधिक पोषक वातावरण निर्माण होईल असे म्हणायला जागा आहे.
परंतु सद्य सरकार या दिशेने विचार करेल असे वाटत नाही. हे सरकार सत्तेवर आले ते अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास वगैरे घोषणा करून. पण आत्ता हे प्रश्न आपल्याच्याने सुटत नाहीत हे लक्षात आल्यामुळे तो कार्यक्रम आता राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा राहिलेला नाही. वास्तविक आर्थिक महत्त्वाची आर्थिक धोरणे राबविताना पंतप्रधान त्याची राजकीय जबाबदारी घेत असतात. त्याशिवाय धोरणे यशस्वीपणे राबविली जात नाहीत. नोटाबंदीची घोषणा खुद्द मोदींनी केली होती. पण मोदींनी राजकीय कार्यक्रम म्हणून अर्थव्यवस्था हा विषय सोडून दिलेला आहे. हे मी का म्हणतोय? खालील दोन आकृती पहा.( मोदींचा word cloud स्वतंत्र पोस्टमध्ये वर दिलाय). या आकृतींना word cloud म्हणतात. एखाद्या भाषणात किंवा संहितेत ज्या शब्दांचा वारंवार वापर होतो, ते शब्द word cloud मध्ये दर्शविले जातात. आकृती ३ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान म्हणून लाल किल्ल्यावरून केलेल्या शेवटच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणाचा word cloud आहे. पंतप्रधानाचे राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण सरकारी धोरणाचा रोख समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे असते. खालील word cloud मध्ये मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या भाषणात किमान पाच वेळा उच्चारल्या गेलेल्या शब्दांचे चित्र आहे. शब्दाचा आकार जेवढा मोठा तेवढा त्याच्या उच्चाराची वारंवारिता मोठी. अर्थव्यवस्था, मुले, शिक्षण, विकास, दारिद्रय़ हे शब्द स्पष्ट दिसतात. आकृती ४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या २०२२ च्या १५ ऑगस्टच्या भाषणाचा word cloud दिलेला आहे. त्यात अर्थव्यवस्था, रोजगार, दारिद्रय़, वगैरे शब्दच नाहीयेत! अजिबातच नाहीयेत. याऐवजी “proud’’, “freedom’’, “power’’, “ slavery’’ वगैरे शब्द आहेत. यात भावनिक, अस्मितावादी अजेंडा स्पष्ट दिसतो. २०१४ साली जी भाषा वापरून मोदी सत्तेवर आले ती आता बदललेली आहे. जे प्रश्न सुटत नाहीत, सोडविता आले नाहीत, त्याविषयी बोलूच नये हा साधा सुज्ञ राजकीय विचार माननीय पंतप्रधान करत आहेत. या पुढील देशाचा राजकारणाचा मुद्दा अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महागाई, वृद्धी दर वगैरे राहणार नाही, तर भावनिक, अस्मितावादी मुद्दे केंद्रस्थानी असणार आहेत असे वाटते.
( neeraj.hatekar@gmail.com) प्राध्यापक, अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बंगळूरू
कोणतेही सरकार आपण केलेल्या कामांचा पाढाच सतत वाचून दाखवत असते. १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक धोरण राबवायला सुरुवात झाली तेव्हा, त्याआधी देश कसा आर्थिक गर्तेत होता आणि आपण त्याला बाहेर काढतो आहोत, अशी भाषा होती. आताचे सरकारही अच्छे दिन, सबका साथ.. अशा घोषणा देत वर्तमान सरकार सत्तेवर आले. पण तसे खरोखरच झाले आहे का?
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा १९५० पासूनचा इतिहास सांगताना जाणीवपूर्वक काही दंतकथा निर्माण केल्या गेलेल्या आहेत. त्यात १९९१ सालापूर्वी, म्हणजे ‘नवीन आर्थिक धोरण’ राबविण्याच्या आधी, भारतीय अर्थव्यवस्था खूपच धिम्या गतीने वाढत होती, आणि १९९१ नंतर वाढीचा दर एकदम उंचावला असे नेहमी सांगितले जाते. पण खरेच ते तसे आहे का? खालील आकृतीत (आकृती क्रमांक १) भारतातातील १९५१ ते २०१९ पर्यंतच्या विकासदरातील वार्षिक वाढ आणि त्यातील दीर्घकालीन कल दाखवला आहे. खाली-वर होणारा वक्र वार्षिक वाढीच्या दरात चढ-उतार दाखवतो, तर आकृतीच्या मधोमध असलेला ठळक वक्र दीर्घकालीन कल दाखवतो. विशिष्ट वर्षांतील वाढ तत्कालीन कारणांनी कमी-जास्त होऊ शकते, पण कल हा दीर्घकालीन असल्यामुळे तो अधिक महत्त्वाचा. यासाठी आकडेवारी शासकीय, भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणात दिलेली वापरलेली आहे. कल काढण्यासाठी loess नावाची सरसकट वापरली जाणारी संख्या शास्त्रीय पद्धत आहे. २०१९ पर्यंतची आकडेवारी जाणीवपूर्वक घेतली आहे. २०१९ नंतर करोनाचा धक्का इतका मोठा होता की दीर्घकालीन कलवरसुद्धा त्याचा परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी २०१९-२०, २०२०-२१ ही वित्तीय वर्षे वगळली आहेत.
नेहमी सांगितले जाते त्यापेक्षा दीर्घकालीन कल वेगळाच आहे. साधारण १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून हा कल वर जाऊ लागतो. १९९१ येते तेव्हा तत्कालीन परिस्थिती वाईट असली तरी दीर्घकालीन कल वाढतच होता. तत्कालीन संकट हे व्यापार तोल बिघडण्याशी (बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स) अर्थात आपण जगाला देणे असलेल्या देयकांशी निगडित होते. एकूणच सरकारचे वित्तीय व्यवस्थापन गडबडलेले होते, परंतु आर्थिक वाढीचा कल मात्र सुस्थित होता. अर्थव्यवस्थेत तोपर्यंत तयार झालेल्या पायाभूत सुविधा, बँक कर्जाची वाढलेली उपलब्धता, सुधारलेले शिक्षणाचे प्रमाण, हरित क्रांती, आणि तत्कालीन सरकारने केलेल्या काही सुधारणा यांचा हा परिणाम होता. १९८० च्या दशकात सुरू झालेला हा कल सातत्याने २००८ पर्यंत टिकून राहिला. त्यानंतर मात्र तो खालील दिशेने झुकू लागला. २०१४ नंर्त त्यामध्ये काहीच फरक पडला नाही, तो झुकताच राहिला. अजूनही तो झुकताच आहे. धोरणात्मक चौकट तर १९९१ मध्ये जी स्वीकारली तीच आहे. विशेषत: वित्तीय तुटीवर नियंत्रण, सरकारी खर्चात, विशेषत: अनुदानामध्ये कपात, खुले आर्थिक धोरण, बाजाराधिष्ठित स्पर्धात्मक असा विनिमय दर, व्यापार तोल ( balance of payment) उत्तम स्थितीत, वित्तीय क्षेत्रात खासगी बँकांमध्ये स्पर्धा, विशेषत: सरकारी वित्तीय तुटीचे मौद्रीकीकरण कटाक्षाने टाळणे वगैरे साधले ( ज्याला साधारण स्थिर आर्थिक परिस्थिती म्हणतात ) आपोआप आर्थिक वाढ होते अशी ही मांडणी आहे. ती कोठून आली? तत्कालीन अर्थव्यवस्थांच्या तत्कालीन अनुभवावरून ही मांडणी तयार केली गेली. पण आता या मांडणीला धर्मग्रंथांचे स्वरूप आलेले आहे. काही करून स्थिर आर्थिक चौकटीला शक्य तेवढा कमी धक्का लावण्यावर भारतीय धोरणकर्त्यांचा भर असतो. पण भारताच्या संदर्भात ही मांडणी वास्तविक नाही. भारतात १९८० च्या दशकात स्थिर आर्थिक चौकटीच्या जवळपाससुद्धा जाणारी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे आर्थिक वाढ अशक्य असायला हवी होती. तरीसुद्धा आर्थिक वाढीचा कल सकारात्मक राहिला. याउलट २००८ पासून ढोबळमानाने आर्थिक परिस्थिती स्थिर आहे. याला अपवाद म्हणजे २०१६ साली नोटाबंदीने तयार केलेली कृत्रिम अस्थिरता. याव्यतिरिक्त १९९१ पासून असलेली आर्थिक चौकट तशीच आहे, पण वाढीचा कल नकारात्मक आहे. १९९१ पासून स्वीकारलेली ही चौकट खरेच शास्त्रीय आहे, की एक अंधश्रद्धा आहे?
आर्थिक स्थैर्याचा आग्रह सध्या मारक ठरतोय, भारतात बेरोजगारी वाढते आहे असे म्हटले जाते. या मागचे कारण काय? खालील आकृतीतून (आकृती २) हे कारण स्पष्ट दिसते. आकृतीत १९५१ पासून २०२१ पर्यंत अर्थव्यवस्थेतील भांडवली गुंतवणुकीचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण लाल रंगाच्या रेषेत दाखविले आहे. हे प्रमाण जितके मोठे तितका अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर मोठा, रोजगार निर्मितीचा दर मोठा. आर्थिक वाढ होण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी राष्ट्रीय उत्पादनाचा मोठा हिस्सा भांडवल म्हणून गुंतवावा लागतो. तरच नवीन व्यवसाय आणि रोजगार निर्माण होतो. २०१२ पासून अर्थव्यवस्थेतील भांडवली गुंतवणूक कोसळली आहे हे या चित्रावरून स्पष्ट दिसते. हिरवी रेषा ही एकूण बचतीचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण दाखविते. हेसुद्धा २०१२ नंतर कोसळले आहे. थोडक्यात, गुंतवणूक होत नाहीये आणि खासगी गुंतवणूक तर अजिबात होत नाहीये. २०१४ नंतर ‘विकास पुरुष’ सत्तेवर आल्यावर खासगी गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह संचारला असे काहीही झालेले नाहीये. सरकार आपल्या परीने गुंतवणूक आकर्षित करायचा प्रयत्न करते आहे, पण त्यात अपेक्षेइतके यश येत नाहीये. गुंतवणूक होत नसेल तर रोजगार कसा वाढणार? रोजगार वाढतोय, पण तो असंघटित क्षेत्रात वाढत असल्यामुळे तो आकडेवारीत येत नाहीये हे ‘जंगल मे मोर नाचा किसने देखा’ प्रकारचे विधान फार गांभीर्याने घेण्याची गरज नाहीये. हवी तेवढी गुंतवणूक येत नाहीये हे सत्य आहे. हवी तेवढी म्हणजे किती? मोदींनी भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सची करणार अशी घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा २५ टक्के करण्याची घोषणा केली आहे. हे महत्त्वाचे आहे, कारण उत्पादन क्षेत्र वाढले की रोजगार निर्मिती होते. नवीन उद्योग सुरू होतात, अकुशल आणि निमकुशल लोकांना काम मिळते, शेतीवरचा आणि सेवा क्षेत्रावरचा भार कमी होतो. म्हणून अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची होऊन त्यात उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा २५ टक्के केला तर मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. हे साधायला आवश्यक असलेली भांडवली गुंतवणूक किती हे पाहूया. आजची अर्थव्यवस्था साधारण ३.१७ ट्रिलियन डॉलर्सची आहे. उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा १७ टक्के आहे. म्हणजे आजची उत्पादन क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्था साधारण ०.५४ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी आहे. ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या २५ टक्के म्हणजे उत्पादन क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्था १.२५ ट्रिलियन डॉलर इतकी, आजच्या पेक्षा ०.७५ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी वाढणे आवश्यक आहे. पण मग हे करण्यासाठी किमान दुप्पट, म्हणजे १.५ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी भांडवली गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेत होणे आवश्यक आहे. म्हणजे साधारण १.५ लाख कोटी डॉलर्स. आजच्या विनिमय दरानुसार हे १२५ लाख कोटी रुपये. हे येणार कुठून? २०१२ पासून एकूण परकीय गुंतवणूक ही ८०-९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाहीये. सरकारी गुंतवणूक तर घसरतच चालली आहे. मग हे होणार कुठून? सरकारी गुंतवणूकच वाढवली पाहिजे. पण आपण स्वत:च वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन ( Fiscal Responsibility and Budget Management Bill) नावाचे लोढणे गळय़ात घालून घेतले आहे. स्थिर आर्थिक चौकट असली की आपोपाप आर्थिक वाढ होते या कोणताही ठोस पुरावा नसलेल्या अंधश्रद्धेपायी आपणच २००३ -४ साली सरकारी तूट ही राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३ टक्केपेक्षा अधिक असू शकत नाही असा कायदा करून घेतला. अर्थशास्त्र अपौरुषेय नाही. लोकच अर्थशास्त्राचे नियम निर्माण करत असतात. ते परिस्थितीनुसार बदलतात. हे आपण विसरलो. तत्कालीन अर्थशास्त्रीय समज ही काही राष्ट्रांच्या तात्कालिक अनुभवावर बेतलेली होती. तो अनुभव बदलला तशी समज बदलली. बदलत्या परिस्थितीत धोरणे बदलावी लागतात. पण कायदा करून आपण आपलेच हात बांधून घेतले आहेत. सरकारी खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढविल्याशिवाय ही गुंतवणूक येणार कुठून? बरे, हा ३ टक्के आकडा कुठून आणला? तो ४ टक्के किंवा २ टक्के का नाही? तत्कालीन युरोपियन समूहांबाबत १९९८-९९ मध्ये जी चर्चा सुरू होती, त्यात हा ३ टक्के आकडा आला. आपण तो तिकडून उचलला. आपली एकूणच धोरणनिर्मिती ही युरोप अमेरिकेत काय स्वीकारले जाते ते प्रमाण मानून, आपली विशिष्ट परिस्थिती फार विचारात न घेता होते त्याचेच हे एक उदाहरण.
त्यामुळे आता घटती गुंतवणूक, वाढती बेरोजगारी आणि घटता वृद्धी दर या पेचात सापडलेल्या सरकारला हालचाल करायला जागा फार कमी आहे. वित्तमंत्री खासगी गुंतवणूक वाढावी म्हणून प्रामुख्याने गुंतवणूक सुलभीकरण, करांची फेररचना, गुंतवणूकदारांना मैत्रीपूर्ण धोरणे, असे प्रामुख्याने पुरवठा बाजूचे प्रयत्न करत आहेत पण त्यांना साहजिकच मर्यादित यश येते आहे. गरज सरकारी खर्च वाढवायचा आहे. पण त्यासाठी आवश्यक असलेली मानसिकता नाही. वित्तीय तूट, वाढीव कर्ज, अति श्रीमंत, मध्यमवर्गीय वगैरेंना वाढीव कर, इत्यादी मार्ग चोखाळून पाहावे लागतील. हे आवश्यकही असेल. वित्तीय तूट, वाढीव सरकारी खर्च, यातून महागाई वाढेल. करांच्या स्वरूपात यातील काही वाढीव क्रयशक्ती काढून घेणे आवश्यक असेल. शिवाय महागाईचा वाढलेला दर अर्थव्यवस्थेवर फार परिणाम करत नाही. ज्यांना महागाई भत्ता नसतो अशा वर्गावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. पण आता केंद्र शासन अंत्योदय योजनेतून गरिबांना मोफत अन्न देते आहे, ही व्यवस्था आणि सार्वजनिक अन्नपुरवठा योजना अधिक सक्षम कराव्या लागतील. उर्वरित अर्थव्यवस्थेवर महागाईच्या दराच्या पातळीपेक्षा त्यातील अस्थिरतेचा अधिक परिणाम होतो. सरकारी खर्च पुढील पाच ते दहा वर्षांसाठी नियोजित पद्धतीने वाढविला, आणि ती पद्धत जाहीर केली, तर महागाईविषयीच्या लोकांच्या अपेक्षासुद्धा स्थिरावतील. वाढीव सरकारी खर्चाबाबत अजून एक भीती व्यक्त केली जाते, ती म्हणजे सरकारने अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध असलेली मर्यादित वित्तीय संसाधने जास्त वापरली तर खासगी गुंतवणूकदारांना पैशाचा तुटवडा भासतो आणि वाढीव व्याजदराने पैसे उभे करावे लागल्यामुळे खासगी गुंतवणूक कमी होते. सद्य परिस्थितीत हे गैरलागू आहे, कारण खासगी गुंतवणूक होतच नाहीये. गेल्या काही वर्षांत वास्तव व्याज दर ( व्याज दर वजा महागाईचा दर) अगदी कमी असले तरीसुद्धा गुंतवणूक होत नाहीये. या उलट सरकारी खर्चाने पायाभूत सुविधांनी उत्पन्न वाढल्यास खासगी गुंतवणुकीला अधिक पोषक वातावरण निर्माण होईल असे म्हणायला जागा आहे.
परंतु सद्य सरकार या दिशेने विचार करेल असे वाटत नाही. हे सरकार सत्तेवर आले ते अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास वगैरे घोषणा करून. पण आत्ता हे प्रश्न आपल्याच्याने सुटत नाहीत हे लक्षात आल्यामुळे तो कार्यक्रम आता राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा राहिलेला नाही. वास्तविक आर्थिक महत्त्वाची आर्थिक धोरणे राबविताना पंतप्रधान त्याची राजकीय जबाबदारी घेत असतात. त्याशिवाय धोरणे यशस्वीपणे राबविली जात नाहीत. नोटाबंदीची घोषणा खुद्द मोदींनी केली होती. पण मोदींनी राजकीय कार्यक्रम म्हणून अर्थव्यवस्था हा विषय सोडून दिलेला आहे. हे मी का म्हणतोय? खालील दोन आकृती पहा.( मोदींचा word cloud स्वतंत्र पोस्टमध्ये वर दिलाय). या आकृतींना word cloud म्हणतात. एखाद्या भाषणात किंवा संहितेत ज्या शब्दांचा वारंवार वापर होतो, ते शब्द word cloud मध्ये दर्शविले जातात. आकृती ३ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान म्हणून लाल किल्ल्यावरून केलेल्या शेवटच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणाचा word cloud आहे. पंतप्रधानाचे राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण सरकारी धोरणाचा रोख समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे असते. खालील word cloud मध्ये मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या भाषणात किमान पाच वेळा उच्चारल्या गेलेल्या शब्दांचे चित्र आहे. शब्दाचा आकार जेवढा मोठा तेवढा त्याच्या उच्चाराची वारंवारिता मोठी. अर्थव्यवस्था, मुले, शिक्षण, विकास, दारिद्रय़ हे शब्द स्पष्ट दिसतात. आकृती ४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या २०२२ च्या १५ ऑगस्टच्या भाषणाचा word cloud दिलेला आहे. त्यात अर्थव्यवस्था, रोजगार, दारिद्रय़, वगैरे शब्दच नाहीयेत! अजिबातच नाहीयेत. याऐवजी “proud’’, “freedom’’, “power’’, “ slavery’’ वगैरे शब्द आहेत. यात भावनिक, अस्मितावादी अजेंडा स्पष्ट दिसतो. २०१४ साली जी भाषा वापरून मोदी सत्तेवर आले ती आता बदललेली आहे. जे प्रश्न सुटत नाहीत, सोडविता आले नाहीत, त्याविषयी बोलूच नये हा साधा सुज्ञ राजकीय विचार माननीय पंतप्रधान करत आहेत. या पुढील देशाचा राजकारणाचा मुद्दा अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महागाई, वृद्धी दर वगैरे राहणार नाही, तर भावनिक, अस्मितावादी मुद्दे केंद्रस्थानी असणार आहेत असे वाटते.
( neeraj.hatekar@gmail.com) प्राध्यापक, अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बंगळूरू
