श्रीनिवास खांदेवाले , धीरज कदम
केंद्र सरकारपुढे सध्या दोन प्रमुख प्रश्न आहेत : (१) वर्षभरासाठी आर्थिक विकासाचा वेग, किमती, रोजगारनिर्मिती इत्यादींचा आराखडा देशासमोर मांडणे. (२) २०४७ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करताना ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे. खरे तर, पुढील २२ वर्षांत (२०२५ ते ४७) नक्की काय घडेल, हे सांगणे कठीण आहे. कारण अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक धोरणे सतत बदलत असतात. नियोजन प्रक्रिया अस्तित्वात असताना, सरकार पाच वर्षांच्या योजनांद्वारे आकडेवारी आणि उद्दिष्टे सादर करीत असे, त्यामुळे भविष्याचा अंदाज बांधणे सोपे होते. मात्र, योजना आयोगाच्या जागी ‘थिंक टँक’ असलेल्या निती आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर, अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीचा अचूक वेध घेणे कठीण बनले आहे. आज बाजारातील हेलकावे, जागतिक घडामोडी, आणि देशांतर्गत आर्थिक आव्हाने यांवर अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून आहे. अशा स्थितीत ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना स्वप्नवत वाटते. त्यामुळे आशा करू या की येणाऱ्या अर्थसंकल्पांमधून तरी या स्वप्नांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी ठोस धोरणे आणि मार्गदर्शन मिळेल.
सखोल आणि धाडसी सुधार
पंतप्रधानांनी २३ डिसेंबर २०२४ रोजी, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर निती आयोगाद्वारे आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत १९ प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञांना आमंत्रित केले होते. या बैठकीत त्यांनी असे स्पष्ट केले की, भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगत होण्यासाठी सखोल आणि धाडसी सुधारांची आवश्यकता आहे, आणि यासाठी अर्थशास्त्रज्ञांनी आपल्या सूचना सादर कराव्यात. या बैठकीत अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या गतीसह २०२१-२२ मधील ९.७ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२४-२५ मधील ६.४ टक्के वृद्धीदर, नागरी क्षेत्रातील अपेक्षेपेक्षा कमी उपभोग व मागणी, विदेशी व्यापारातील अस्थिरता आणि ट्रम्प प्रशासन आल्यानंतर अमेरिकेकडून आयात कर वाढण्याची भीती; जागतिक स्तरावरील संभाव्य महागाई आणि हवामान बदलाशी संबंधित धोरणात्मक अडथळे इत्यादी मुद्दे होते. लक्षणीय बाब म्हणजे, अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या गतीवर पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली असली, तरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलै -सप्टेंबर २०२४ मधील घटलेला विकासदर ही ‘एक क्षणिक पडझड आहे’ असे म्हणून ती निरस्त केली होती… यामुळे विरोधाभास अधिकच अधोरेखित होतो व या मुद्द्याचे गांभीर्य वाढते.
हेही वाचा :लोकांना अंधारात ठेवणारे कायदे!
बैठकीत उपस्थित अर्थशास्त्रज्ञांनी अनेक सूचना केल्या. जमीन व श्रम सुधारणा जलद अमलात आणणे; कारखानदारीसाठी नियमांचे अडथळे दूर करणे; वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी करणे; उत्पादनाशी जोडलेली आर्थिक प्रोत्साहन योजना चालू ठेवणे; उत्पादन करात कपात करणे (जेणेकरून उत्पादकांचे नफे वाढतील); महिलांना रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देणे इत्यादी उपाय सुचविले गेले. रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबरमध्ये प्रकाशित ‘स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी’ या अहवालात म्हटले की हवामान बदलासंबंधी भारत सरकारचे धोरण हे अधिक सकस आहे आणि त्याचा लाभ पुढील काळात मिळेल; मात्र नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पार पडलेल्या हवामान परिषदेत ठोस निर्णय होऊ शकले नाहीत. विकसित राष्ट्रे या प्रश्नासंदर्भात आपली आर्थिक जबाबदारी टाळत असल्याची भावना जगभर झाली आहे. हवामान बदल हा जागतिक विषय असल्यामुळे या परिस्थितीचाही विचार केंद्राला पुढील विकास धोरणात करावा लागेल. तथापि, चर्चेतील मुद्द्यांवरून अर्थशास्त्रज्ञांनी सुचविलेले उपाय प्रामुख्याने नेहमीच्याच समस्या आणि उपायांभोवती फिरत असल्याचे दिसते. यात ‘सखोलपणा आणि धाडसीपणा’ कुठे दिसत नाही. पंतप्रधानांच्या मनात काही वेगळे विचार असतील, तर ते आगामी काळात स्पष्ट होतील.
उत्पादनाच्या मंद गतीची कारणे
केंद्र सरकारच्या अर्थविषयक संस्था जरी ‘अर्थव्यवस्थेची मंदगती’ नाकारत असल्या तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळेच चित्र दाखविते. रिझर्व्ह बँकेच्या विकासविषयक आशादायक अंदाजांवर केंद्र सरकारने टीका केली आहे. यातून नागरिकांपुढे खरे काय याबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. राजकीय फायद्यासाठी सरकार गुलाबी चित्र रंगवते, तर रिझर्व्ह बँकही आशावादी भाकिते करीत वास्तवाकडे दुर्लक्ष करते. एका अभ्यासाप्रमाणे (इंडियन एक्स्प्रेस- १२ डिसेंबर २०२४), गेल्या १५ वर्षांत खासगी क्षेत्रांचे नफे अत्युच्च झाले आहेत. मात्र श्रमिकांचे वेतन हे जवळपास तेवढेच आहे. सगळ्या मोठ्या उद्याोगांमध्ये गेली कित्येक वर्षे पगार अतिशय मंद गतीने वाढले, त्यातही किंमतवाढीच्या दरांचा प्रभाव लक्षात घेतला तर वास्तविक वेतनातील वाढ नगण्य किंवा उणे झालेली आहे; त्यामुळे उपभोग आणि मागणी कमी होऊन उत्पादनाचा वेग मंदावला आहे. परिणामी, देशातील उत्पन्न आणि संपत्तीतील विषमता आजपर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. ही वाढलेली विषमता कमी करण्यासाठी योग्य धोरणे आखून अमलात आणणे हाच खरा सखोल आणि धाडसी सुधार असू शकतो; पण त्याची चर्चा सरकार व इतर वित्तीय संस्थाही करीत नाहीत. या प्रश्नाच्या जोडीलाच इंडियन एक्स्प्रेसने (२२ डिसेंबर २०२४) रिझर्व्ह बँकेकडून माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर मिळाले की, २०२० ते २०२४ या कालावधीत २६६४ कंपन्यांची १.९६ लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकीत होती. रिझर्व्ह बँकेच्या व्याख्येनुसार या कंपन्या स्वेच्छेने (कर्ज फेडण्याची क्षमता असूनही) थकबाकीदार होत्या. या कर्जांचा भार बँकांवर, ठेवीदारांवर पडतो, तर थकबाकीदार कंपन्या कर्जवसुली होईपर्यंत त्या रकमा वापरत व नफा कमावतच असतात. अर्थातच सरकार बँकांचे ‘नॉन परफॉर्मिंग असेट्स’ (एनपीए) माफ करण्यासाठी उपाययोजना करते, ज्यामुळे अशा स्वेच्छापूर्ण कर्जबुडव्यांना प्रोत्साहन मिळते, पण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो.
हेही वाचा :भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे गेल्या दीडशे वर्षांतील योगदान
आणखी एक घातक प्रवृत्ती अशी वाढत आहे. मोठे उद्याोजक लहान उद्याोगांना विकत घेऊन किंवा स्वत:च अनेक लहान उप-कंपन्या काढून लहान उद्याोजकांना दिली जाणारी आर्थिक प्रोत्साहने स्वत:कडे ओढावून घेत आहेत. ‘कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ च्या (सीआयआय) अहवालानुसार, २०२१-२२ मध्ये मोठ्या कंपन्यांच्या उपकंपन्यांनी लघु उद्याोगांसाठीच्या योजनांअंतर्गत २०,००० कोटी रुपयांची कर्जे घेतली. त्याचा थेट परिणाम असा झाला की खऱ्या अर्थाने लहान उद्याोजकांना निधी आणि संसाधने अपुऱ्या प्रमाणात मिळाली. लघु उद्याोगांसाठी आरक्षित कर्जनिधीपैकी सुमारे ४० टक्के निधी मोठ्या कंपन्यांच्या ताब्यात गेला आहे. यामुळे लघु उद्याोजकांना बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे कठीण झाले असून लहान उद्याोग करू इच्छिणाऱ्या कारागीर व उद्याोजकांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. जर वरील परिस्थिती कायम राहिली, तर २०४७ साली भारत कितपत विकसित असेल हा प्रश्न शिल्लक राहतो.
खरे सखोल सुधार
खऱ्या सखोल सुधारांमध्ये शिक्षणावरील खर्च वाढवून ग्रामीण भागातील मुलांनाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार मिळणे आवश्यक आहे; शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ; शेतकऱ्यांचे शिक्षण; ग्रामीण औद्याोगिकीकरण आणि शोषणमुक्त विपणन; ग्रामीण महिला व युवकांचा रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षण; खेड्यांची पुनर्रचना, ज्यामुळे दीर्घकाळपर्यंत कारागिरांना रोजगार मिळेल; उत्पन्न विषमता कमी करणे; आरोग्यावर भर देणे; संविधानातील निदेशक तत्त्वे आणि विकासाचा समाजवादी आशय विचारात घेऊन विकासनीती ठरविणे या सखोल आणि धाडसी सुधाराच्या दिशा आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही घटनेच्या प्रास्ताविकेतील ‘समाजवाद’ या शब्दाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांबाबत २०२४ मध्येच दिलेल्या निकालानुसार मार्गदर्शक तत्त्वे आणि समाजवादी आशय टाळता येणार नाहीत हेच अधोरेखित होते.
सध्याची विकासप्रक्रिया ही बाजाराधिष्ठित तत्त्वांवर चालू आहे आणि विकास वरून खाली झिरपत नसल्याचे विषमतेच्या आकड्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. मुक्त व्यापारापासून खुद्द अमेरिका व युरोपसुद्धा दूर राहून स्वत:च्या लाभाकडे लक्ष देत आहेत. केवळ खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यांनी सर्वांना सुबत्ता येईल असे (१९९१ ते २०२५) या ३५ वर्षांमध्ये तरी दिसलेले नाही. अंतिमत: विकासाचे मूलभूत उद्दिष्ट मानवी विकास आहे आणि त्यादृष्टीने पंतप्रधान सुधार प्रक्रियेकडे पाहतील अशी अपेक्षा आहे.
खांदेवाले हे अर्थतज्ज्ञ ; तर कदम हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक आहेत.
