श्रीनिवास खांदेवाले , धीरज कदम
केंद्र सरकारपुढे सध्या दोन प्रमुख प्रश्न आहेत : (१) वर्षभरासाठी आर्थिक विकासाचा वेग, किमती, रोजगारनिर्मिती इत्यादींचा आराखडा देशासमोर मांडणे. (२) २०४७ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करताना ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे. खरे तर, पुढील २२ वर्षांत (२०२५ ते ४७) नक्की काय घडेल, हे सांगणे कठीण आहे. कारण अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक धोरणे सतत बदलत असतात. नियोजन प्रक्रिया अस्तित्वात असताना, सरकार पाच वर्षांच्या योजनांद्वारे आकडेवारी आणि उद्दिष्टे सादर करीत असे, त्यामुळे भविष्याचा अंदाज बांधणे सोपे होते. मात्र, योजना आयोगाच्या जागी ‘थिंक टँक’ असलेल्या निती आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर, अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीचा अचूक वेध घेणे कठीण बनले आहे. आज बाजारातील हेलकावे, जागतिक घडामोडी, आणि देशांतर्गत आर्थिक आव्हाने यांवर अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून आहे. अशा स्थितीत ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना स्वप्नवत वाटते. त्यामुळे आशा करू या की येणाऱ्या अर्थसंकल्पांमधून तरी या स्वप्नांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी ठोस धोरणे आणि मार्गदर्शन मिळेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
