प्रा. डॉ. सुधाकर शेलार
विद्येविना मती, नीती, गती, वित्त हे सगळे जाते आणि आश्रिताचे जिणे जगावे लागते हे महात्मा फुले यांचे सांगणे आजच्या विद्वानांना एकूण सामाजिक, शैक्षणिक व्यवस्थांमागील राजकीय षड्यंत्राची उमज नसल्याने समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे त्यांचे आपण कशाचा आनंद आणि कशा पद्धतीने साजरा करतोय, याचेही भान सुटलेले आहे. याला संदर्भ आहे, नॅककडून उत्तम श्रेणी मिळाल्यामुळे काही महाविद्यालयांच्या प्रांगणात डी. जे. लावून नाचणाऱ्या प्राध्यापक, प्राचार्य, संस्थाचालक आणि विद्यार्थी यांच्या समाजमाध्यमांवर प्रसारित झालेल्या ध्वनिचित्रफितींचा. ही महाविद्यालये कोणती या चर्चेला अर्थ नाही. कारण सामाजिक शहाणिवेच्या अभावी हा प्रकार आता सार्वत्रिक झाला आहे.
१९७०-८० नंतर बहुजन शिकू लागले, शिकवू लागले हे प्रत्यक्ष सत्तास्थानी नसलेल्या पण सूत्रस्थानी असलेल्या काही लोकांना खुपू लागले. त्यांनी अनेक क्लृप्त्या लढवल्या. पांढरे कपडे परिधान केलेल्या बहुजनांच्या नेत्यांना त्याचा सुगावाही लागला नाही. १९९०-९१ नंतर प्राध्यापकांसाठी नेट-सेटसारखी पात्रता परीक्षा आणली गेली. १९९४ नंतर नॅक नावाची महाविद्यालयांचे मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करणारी संस्था आणली गेली. प्राध्यापकाची गुणवत्ता आणि नेट-सेट यांचा जसा काडीमात्र संबंध पूर्वीही नव्हता आणि आजही नाही; तसाच नॅक आणि महाविद्यालयाच्या गुणवत्तावाढीचाही संबंध दिसून येत नाही. पण हे सांगणार कोण आणि ऐकणार कोण? नॅककडून मूल्यांकन करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी महाविद्यालये व्यवस्थित चाललेली होती. प्राध्यापक नीट शिकवत होते. पिढ्या घडत होत्या. नॅक आले आणि महाविद्यालयाची सर्वांगीण चौकशी सुरू झाली. निकषांची पूर्तता करण्यात महाविद्यालयाचे ‘निष्णात’ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी व्यस्त झाले. मूळ शिक्षण बाजूला पडले. मूळ कामापेक्षाही ते काम किती सुबक पद्धतीने झाले आहे, ते रंगविणारे काही रंगारी निर्माण झाले. उपक्रम, उपक्रमांचे तपशील लिहिणे आणि त्यांचे फोटो डकवणे यासाठी प्राध्यापकमंडळी राबवून घेतली जाऊ लागली.
हेही वाचा : ‘डेरा’वाल्यांचे राजकारण जिंकत राहाते…
कालौघात शोधनिबंध छापून देणारी नियतकालिके निर्माण झाली. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार देणाऱ्या संस्था आधीच अस्तित्वात होत्या. त्या जोमात कामाला लागल्या. पीएच.डी. आणि डी.लिट. देण्यातही काहींनी पुढाकार घेतला; तर काहींनी चक्क पेटंटच देऊ केले. या सगळ्या गदारोळात खरे विद्यार्थी आणि खरे प्राध्यापक मात्र शिकण्या-शिकवण्यापासून कोसो दूर गेले. पुण्याजवळच्या एका महाविद्यालयाच्या नॅक मूल्यांकनासाठी आलेला तज्ज्ञ महाविद्यालयाची गाडी घेऊन शिर्डीला दर्शनासाठी जात असेल; तर ‘मूल्यांकनाची पातळी’ काय असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. याच नॅकने दिलेल्या श्रेणीनुसार म्हणे पुढे महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिली जाणार आहे. ही स्वायत्तता देताना महाविद्यालयांना स्वयंनिर्वाहाचे आवाहन करण्यात येत आहे. महाविद्यालयांची व्यवस्थापनेही त्यासाठी अनुकूल आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की, संस्थांच्या दृष्टीने शिक्षण आता समाजाच्या अभ्युदयाची गोष्ट राहिलेली नसून ती नफा मिळवायची गोष्ट झाली आहे. शासनालाही या व्यवस्थेतून आपले अंग काढून घ्यायचे आहे. म्हणून तर शिक्षक-प्राध्यापक भरती बंद आहे. अनेक महाविद्यालयांतील अनेक विभाग केवळ तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या आधारे चालू आहेत. या संदर्भात समाजातले जाणकार घटक काहीही बोलायला तयार नाहीत.
अशा या स्थितीत शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचा विडा शासनाने उचलला आहे. ब्रिटिशांनी रुजवलेली शिक्षणपद्धती कमकुवत वाटत असल्याने सरकारला ती बदलायची आहे. भारतीय ज्ञानपरंपरेतील कालसुसंगत भाग अभ्यासक्रमात आणण्याबाबत कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही; पण त्यासाठी युरोपीय ज्ञानपरंपरेला नाकारत काळाचे चक्र उलटे फिरवण्याचा प्रयत्न तर्कसंगत ठरणारा नाही. भारतीय तत्त्वज्ञान शिकवण्याचा आग्रह एका बाजूला आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रमाची मांडणी दुसऱ्या बाजूला; याचा मेळ घालताना अभ्यासमंडळांना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. शिक्षकभरती न करता शैक्षणिक धोरण बदलण्याचा शासनाचा हा आग्रह त्यामुळेच वदतोव्याघात ठरतो आहे. शिक्षक संघटनांनी खरे तर याविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. पण त्यांचीही अवस्था ‘कळते पण वळत नाही’ अशीच झालेली दिसते.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील आणखी एक विसंगती म्हणजे त्यासाठी वापरले जाते आहे ते प्रारूप युरोपच्याच धर्तीवर बेतलेले आहे. या धोरणाच्या नावाखाली सध्या उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात जे प्रयोग सुरू आहेत, ते प्रयोग करणाऱ्यांसाठीसुद्धा अनाकलनीय ठरत आहेत. ‘विज्ञान’ आणि ‘मानवविज्ञान’ या मूलत: वेगळ्या ज्ञानशाखा. त्यांची अभ्यासपद्धती वेगळी आहे. भाषांची अभ्यासपद्धती तर त्याहून वेगळी; पण हे लक्षात न घेता सगळ्या ज्ञानशाखांना विज्ञानाच्या परिसीमेत बसवण्याचा अट्टहास हा निव्वळ विसंगतीपूर्ण ठरत नसून तो या ज्ञानशाखांच्याही मुळावर उठला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. नवीन शैक्षणिक धोरणात महाविद्यालय प्रवेशित विद्यार्थ्यांना ‘प्रात्यक्षिक’ आवश्यक करणारे हे धोरण त्याच विद्यापीठातील दूरस्थ प्रणालीद्वारे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र या सर्व प्रात्यक्षिकांपासून मुक्त ठेवते. याचा अर्थ काय होतो? मानवविज्ञान शाखेत शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची आवश्यकताच शिल्लक उरत नाही. शिक्षणातील अंतर्गतव्यवस्था आपोआपच संपुष्टात आणण्याचे हे षङ्यंत्र आहे का? अनुदानित महाविद्यालयाच्या, अनुदानित अभ्यासक्रमाच्या शेजारी विनाअनुदानित महाविद्यालय व एखादा अभ्यासक्रम सुरू करायला परवानगी देणे हाही या षड्यंत्राचाच एक भाग म्हणता येईल का? ‘नॅककडून उत्तम मानांकन मिळवण्यासाठी आपल्याकडे पदव्युत्तर वर्ग असले पाहिजे’ अशा अनेक अंधश्रद्धांपायी आपण आपल्याच पायावर दगड मारून घेत आहोत, हे सुज्ञांना सांगूनही समजत नाही.
हेही वाचा : सामाजिक-आर्थिक समतेचे काय?
विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी केलेला ऑनलाइन फॉर्म भरण्याचा प्रयोगही याअंतर्गत प्रवेशाला बाधक ठरणारा आहे. प्रवेश फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया दोन महिने आणि परीक्षा फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया एक महिना… हे फॉर्म विद्यापीठाला नीटनेटकेपणाने अपडेट करता येत नाहीत, काहीतरी राहून जाते आणि मग पुन्हा पुन्हा प्राध्यापकांना विद्यापीठाच्या ते निदर्शनास आणून द्यावे लागते. विद्यार्थ्यांनाही भरता येत नाहीत. मग प्राध्यापकांना हे काम करत बसावे लागते. त्यात पुन्हा आधारकार्ड नोंद केल्यानंतर मोबाइलवर येणारा ओटीपी… तोपर्यंत विद्यार्थ्याचे, त्याच्या पालकांचे बाद झालेले सिम कार्ड… असे प्रश्नच प्रश्न. आयफेल टॉवरवर बसून धोरणे आखणाऱ्यांना हे कधी उमजावे? करोनाकाळात विद्यार्थ्यांच्या हाती आलेल्या मोबाइलचा वापर अभ्यासाऐवजी इतर बाबींसाठी अधिक होऊ लागला. समाजमाध्यमांच्या आणि गेमिंगच्या विळख्यात सापडलेला विद्यार्थी वर्गात बसायला तयार नाही. त्याच्या वर्गातील अनुपस्थितीचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे.
विनाअनुदान महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने एकूणच महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थीसंख्येसाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. त्यातूनच मग ‘अनुपस्थितीला संमती’ आणि ‘उत्तीर्ण करण्याचे’ पॅकेज प्रवेशावेळीच दिले जाते. अस्तित्व टिकवण्यासाठी अनुदानित महाविद्यालयांनाही असा मार्ग अनुसरावा लागतो आहे. शिक्षणव्यवस्थेची घडी विस्कटली आहे. ती पुन्हा जशीच्या तशी बसवणे अवघड आहे. त्यासाठी नवी घडी तरी नीट घालायला हवी; आणि नेमके तेच आम्हाला जमेनासे झाले आहे.
हेही वाचा :हरियाणात राजकीय सत्ता बदलली, म्हणून स्त्रियांची स्थिती पालटेल?
कौशल्याधारित अभ्यासक्रमावर भर या गोंडस नावाखाली बहुजन समाजाची वैचारिकतेपासून फारकत करण्याचेही उद्दिष्ट या धोरणात अधोरेखित होताना दिसते आहे. विशिष्ट समाजाने फक्त सेवाक्षेत्रात योगदान द्यावे हा छुपा उद्देश यात दडलेलाच नाही असे म्हणता येणार नाही. पण हे उमगावे कोणाला? महात्मा फुले यांची अपेक्षा होती की, ‘बहुजनांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी बहुजनांमधील पंतोजी असेल तर तो आपल्याच बांधवांना अधिक आपुलकीने शिकवेल. शेतकऱ्यांची मुले इंग्रज अधिकाऱ्यांप्रमाणे शिकून अधिकारी झाली तर ती शेतकऱ्यांना लुबाडणार नाहीत.’ त्यांचे हे स्वप्न आज आम्ही नेमके उलटे करून दाखवत आहोत का? बहुजनांची मुले अधिकारी होऊन शेतकऱ्यांना लुटत आहेत आणि शिक्षक – प्राध्यापक होऊन अशी नाचत आहेत! शिक्षणक्षेत्र वाचवायचे असेल तर प्राध्यापकांनी असे नाचकाम थांबवून वस्तुस्थिती समाजासमोर आणायला हवी. सत्तेच्या जवळ असणारे विचारवंत बोलणार नाहीत; म्हणूनच आता तळातल्या घटकांनी अभ्यास करत, जागे होत चुकीच्या धोरणांचा वेळीच प्रतिवाद करायला हवा; अन्यथा पुढच्या पिढ्या आपल्याला दोष दिल्याशिवाय राहणार नाहीत.
लेखक अहमदनगर येथील अहमदनगर महाविद्यालयात मराठी विभागप्रमुख आहेत.
shelarsudhakar@yahoo.com
१९७०-८० नंतर बहुजन शिकू लागले, शिकवू लागले हे प्रत्यक्ष सत्तास्थानी नसलेल्या पण सूत्रस्थानी असलेल्या काही लोकांना खुपू लागले. त्यांनी अनेक क्लृप्त्या लढवल्या. पांढरे कपडे परिधान केलेल्या बहुजनांच्या नेत्यांना त्याचा सुगावाही लागला नाही. १९९०-९१ नंतर प्राध्यापकांसाठी नेट-सेटसारखी पात्रता परीक्षा आणली गेली. १९९४ नंतर नॅक नावाची महाविद्यालयांचे मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करणारी संस्था आणली गेली. प्राध्यापकाची गुणवत्ता आणि नेट-सेट यांचा जसा काडीमात्र संबंध पूर्वीही नव्हता आणि आजही नाही; तसाच नॅक आणि महाविद्यालयाच्या गुणवत्तावाढीचाही संबंध दिसून येत नाही. पण हे सांगणार कोण आणि ऐकणार कोण? नॅककडून मूल्यांकन करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी महाविद्यालये व्यवस्थित चाललेली होती. प्राध्यापक नीट शिकवत होते. पिढ्या घडत होत्या. नॅक आले आणि महाविद्यालयाची सर्वांगीण चौकशी सुरू झाली. निकषांची पूर्तता करण्यात महाविद्यालयाचे ‘निष्णात’ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी व्यस्त झाले. मूळ शिक्षण बाजूला पडले. मूळ कामापेक्षाही ते काम किती सुबक पद्धतीने झाले आहे, ते रंगविणारे काही रंगारी निर्माण झाले. उपक्रम, उपक्रमांचे तपशील लिहिणे आणि त्यांचे फोटो डकवणे यासाठी प्राध्यापकमंडळी राबवून घेतली जाऊ लागली.
हेही वाचा : ‘डेरा’वाल्यांचे राजकारण जिंकत राहाते…
कालौघात शोधनिबंध छापून देणारी नियतकालिके निर्माण झाली. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार देणाऱ्या संस्था आधीच अस्तित्वात होत्या. त्या जोमात कामाला लागल्या. पीएच.डी. आणि डी.लिट. देण्यातही काहींनी पुढाकार घेतला; तर काहींनी चक्क पेटंटच देऊ केले. या सगळ्या गदारोळात खरे विद्यार्थी आणि खरे प्राध्यापक मात्र शिकण्या-शिकवण्यापासून कोसो दूर गेले. पुण्याजवळच्या एका महाविद्यालयाच्या नॅक मूल्यांकनासाठी आलेला तज्ज्ञ महाविद्यालयाची गाडी घेऊन शिर्डीला दर्शनासाठी जात असेल; तर ‘मूल्यांकनाची पातळी’ काय असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. याच नॅकने दिलेल्या श्रेणीनुसार म्हणे पुढे महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिली जाणार आहे. ही स्वायत्तता देताना महाविद्यालयांना स्वयंनिर्वाहाचे आवाहन करण्यात येत आहे. महाविद्यालयांची व्यवस्थापनेही त्यासाठी अनुकूल आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की, संस्थांच्या दृष्टीने शिक्षण आता समाजाच्या अभ्युदयाची गोष्ट राहिलेली नसून ती नफा मिळवायची गोष्ट झाली आहे. शासनालाही या व्यवस्थेतून आपले अंग काढून घ्यायचे आहे. म्हणून तर शिक्षक-प्राध्यापक भरती बंद आहे. अनेक महाविद्यालयांतील अनेक विभाग केवळ तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या आधारे चालू आहेत. या संदर्भात समाजातले जाणकार घटक काहीही बोलायला तयार नाहीत.
अशा या स्थितीत शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचा विडा शासनाने उचलला आहे. ब्रिटिशांनी रुजवलेली शिक्षणपद्धती कमकुवत वाटत असल्याने सरकारला ती बदलायची आहे. भारतीय ज्ञानपरंपरेतील कालसुसंगत भाग अभ्यासक्रमात आणण्याबाबत कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही; पण त्यासाठी युरोपीय ज्ञानपरंपरेला नाकारत काळाचे चक्र उलटे फिरवण्याचा प्रयत्न तर्कसंगत ठरणारा नाही. भारतीय तत्त्वज्ञान शिकवण्याचा आग्रह एका बाजूला आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रमाची मांडणी दुसऱ्या बाजूला; याचा मेळ घालताना अभ्यासमंडळांना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. शिक्षकभरती न करता शैक्षणिक धोरण बदलण्याचा शासनाचा हा आग्रह त्यामुळेच वदतोव्याघात ठरतो आहे. शिक्षक संघटनांनी खरे तर याविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. पण त्यांचीही अवस्था ‘कळते पण वळत नाही’ अशीच झालेली दिसते.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील आणखी एक विसंगती म्हणजे त्यासाठी वापरले जाते आहे ते प्रारूप युरोपच्याच धर्तीवर बेतलेले आहे. या धोरणाच्या नावाखाली सध्या उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात जे प्रयोग सुरू आहेत, ते प्रयोग करणाऱ्यांसाठीसुद्धा अनाकलनीय ठरत आहेत. ‘विज्ञान’ आणि ‘मानवविज्ञान’ या मूलत: वेगळ्या ज्ञानशाखा. त्यांची अभ्यासपद्धती वेगळी आहे. भाषांची अभ्यासपद्धती तर त्याहून वेगळी; पण हे लक्षात न घेता सगळ्या ज्ञानशाखांना विज्ञानाच्या परिसीमेत बसवण्याचा अट्टहास हा निव्वळ विसंगतीपूर्ण ठरत नसून तो या ज्ञानशाखांच्याही मुळावर उठला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. नवीन शैक्षणिक धोरणात महाविद्यालय प्रवेशित विद्यार्थ्यांना ‘प्रात्यक्षिक’ आवश्यक करणारे हे धोरण त्याच विद्यापीठातील दूरस्थ प्रणालीद्वारे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र या सर्व प्रात्यक्षिकांपासून मुक्त ठेवते. याचा अर्थ काय होतो? मानवविज्ञान शाखेत शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची आवश्यकताच शिल्लक उरत नाही. शिक्षणातील अंतर्गतव्यवस्था आपोआपच संपुष्टात आणण्याचे हे षङ्यंत्र आहे का? अनुदानित महाविद्यालयाच्या, अनुदानित अभ्यासक्रमाच्या शेजारी विनाअनुदानित महाविद्यालय व एखादा अभ्यासक्रम सुरू करायला परवानगी देणे हाही या षड्यंत्राचाच एक भाग म्हणता येईल का? ‘नॅककडून उत्तम मानांकन मिळवण्यासाठी आपल्याकडे पदव्युत्तर वर्ग असले पाहिजे’ अशा अनेक अंधश्रद्धांपायी आपण आपल्याच पायावर दगड मारून घेत आहोत, हे सुज्ञांना सांगूनही समजत नाही.
हेही वाचा : सामाजिक-आर्थिक समतेचे काय?
विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी केलेला ऑनलाइन फॉर्म भरण्याचा प्रयोगही याअंतर्गत प्रवेशाला बाधक ठरणारा आहे. प्रवेश फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया दोन महिने आणि परीक्षा फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया एक महिना… हे फॉर्म विद्यापीठाला नीटनेटकेपणाने अपडेट करता येत नाहीत, काहीतरी राहून जाते आणि मग पुन्हा पुन्हा प्राध्यापकांना विद्यापीठाच्या ते निदर्शनास आणून द्यावे लागते. विद्यार्थ्यांनाही भरता येत नाहीत. मग प्राध्यापकांना हे काम करत बसावे लागते. त्यात पुन्हा आधारकार्ड नोंद केल्यानंतर मोबाइलवर येणारा ओटीपी… तोपर्यंत विद्यार्थ्याचे, त्याच्या पालकांचे बाद झालेले सिम कार्ड… असे प्रश्नच प्रश्न. आयफेल टॉवरवर बसून धोरणे आखणाऱ्यांना हे कधी उमजावे? करोनाकाळात विद्यार्थ्यांच्या हाती आलेल्या मोबाइलचा वापर अभ्यासाऐवजी इतर बाबींसाठी अधिक होऊ लागला. समाजमाध्यमांच्या आणि गेमिंगच्या विळख्यात सापडलेला विद्यार्थी वर्गात बसायला तयार नाही. त्याच्या वर्गातील अनुपस्थितीचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे.
विनाअनुदान महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने एकूणच महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थीसंख्येसाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. त्यातूनच मग ‘अनुपस्थितीला संमती’ आणि ‘उत्तीर्ण करण्याचे’ पॅकेज प्रवेशावेळीच दिले जाते. अस्तित्व टिकवण्यासाठी अनुदानित महाविद्यालयांनाही असा मार्ग अनुसरावा लागतो आहे. शिक्षणव्यवस्थेची घडी विस्कटली आहे. ती पुन्हा जशीच्या तशी बसवणे अवघड आहे. त्यासाठी नवी घडी तरी नीट घालायला हवी; आणि नेमके तेच आम्हाला जमेनासे झाले आहे.
हेही वाचा :हरियाणात राजकीय सत्ता बदलली, म्हणून स्त्रियांची स्थिती पालटेल?
कौशल्याधारित अभ्यासक्रमावर भर या गोंडस नावाखाली बहुजन समाजाची वैचारिकतेपासून फारकत करण्याचेही उद्दिष्ट या धोरणात अधोरेखित होताना दिसते आहे. विशिष्ट समाजाने फक्त सेवाक्षेत्रात योगदान द्यावे हा छुपा उद्देश यात दडलेलाच नाही असे म्हणता येणार नाही. पण हे उमगावे कोणाला? महात्मा फुले यांची अपेक्षा होती की, ‘बहुजनांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी बहुजनांमधील पंतोजी असेल तर तो आपल्याच बांधवांना अधिक आपुलकीने शिकवेल. शेतकऱ्यांची मुले इंग्रज अधिकाऱ्यांप्रमाणे शिकून अधिकारी झाली तर ती शेतकऱ्यांना लुबाडणार नाहीत.’ त्यांचे हे स्वप्न आज आम्ही नेमके उलटे करून दाखवत आहोत का? बहुजनांची मुले अधिकारी होऊन शेतकऱ्यांना लुटत आहेत आणि शिक्षक – प्राध्यापक होऊन अशी नाचत आहेत! शिक्षणक्षेत्र वाचवायचे असेल तर प्राध्यापकांनी असे नाचकाम थांबवून वस्तुस्थिती समाजासमोर आणायला हवी. सत्तेच्या जवळ असणारे विचारवंत बोलणार नाहीत; म्हणूनच आता तळातल्या घटकांनी अभ्यास करत, जागे होत चुकीच्या धोरणांचा वेळीच प्रतिवाद करायला हवा; अन्यथा पुढच्या पिढ्या आपल्याला दोष दिल्याशिवाय राहणार नाहीत.
लेखक अहमदनगर येथील अहमदनगर महाविद्यालयात मराठी विभागप्रमुख आहेत.
shelarsudhakar@yahoo.com
